प्रधानमन्त्रीको ३० बुँदे निर्देशन

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सेवाप्रवाहमा सुधार ल्याउन सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दुई दिन चलेको छलफलपछि प्रधानमन्त्रीले जनसरोकार र सार्वजनिक सेवामा गुनासो नआउने गरी काम गर्न सरकारका ७३ सचिवहरूलाई ३० बुँदे निर्देशन दिएका हुन् ।

नागरिकका दैनिक आवश्यकताका सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माण र आयोजना व्यवस्थापनका विषयमा केन्द्रित भएर प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् । आधारभूत सेवामा नागरिकले पाएको सास्तीलाई तत्काल सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । बैठकमा सबै मन्त्रालय तथा निकायका सचिव उपस्थित थिए । सचिव नभएकामा निमित्तले उपस्थिति जनाएका थिए । मंगलबारको बैठकमा राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, विभिन्न संवैधानिक अंग र निकायका सचिवहरू तथा प्रदेशका प्रमुख सचिवहरूले प्रस्तुति दिएका थिए ।

गम्भीर समस्यालाई पनि सामान्य तरिकाले र अवस्था सामान्य रहेको ढंगले सचिवहरूले प्रस्तुति गरेको भन्दै त्यसप्रति प्रचण्डले असन्तुष्टि प्रकट गरे । सचिवहरूले हल्का तरिकाले प्रस्तुति गरेको उनको गुनासो थियो । समस्याको पहिचान सही तरिकाले गर्न उनले निर्देशन दिए । ‘हिजो र आज दुई दिन सबै मन्त्रालय र निकायका तर्फबाट तपाईंहरूका प्रस्तुति सुनेँ । तपाईंहरूले यहाँ प्रस्तुत गर्दा सबै कुरा ठिकै जस्तो गरी विषयवस्तु प्रस्तुत गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘ठ्याक्कै तपाईंहरूले भनेजस्तो सामान्य अवस्था रहेको भए त राम्रो हो । तर, यथार्थ त्योभन्दा फरक छ भन्ने मैले बुझेको छु । तपाईंहरूसँग उपलब्ध तथ्यांकहरू राम्ररी केलाउनुभयो र आमनागरिकका गुनासालाई विश्लेषण गर्नुभयो भने यथार्थको नजिक पुग्न सक्नुहुन्छ । त्यसैले समस्या नै राम्ररी पहिचान गर्न आग्रह गर्दछु ।’ एक महिनाभित्र राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी लाइसेन्सको लाइन नहटे कारबाही गर्नेसम्मको चेतावनी प्रधानमन्त्रीले दिएका छन् । ‘सरकार गठनको एक महिनाभित्र राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी लाइसेन्स, शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट, सरकारी अस्पतालमा बिरामीको उपचार, मालपोत, नापी, कर दस्तुर बुझाउने ठाउँमा सेवाग्राहीले अहिले जस्तै लाइनमा बस्ने सास्ती देखियो भने निर्ममतापूर्वक जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्थामा आउनेछ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातजस्ता आधारभूत सेवा, राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण तथा मालपोत कर दस्तुर बुझाउने जस्ता सेवा प्राप्तिमा नागरिकले व्यहोरेका सास्ती हटाउने कामलाई तत्काल प्राथमिकतामा राख्न पनि निर्देशन दिए । ‘अहिले तपाईं÷हामी यो बैठक गरिरहँदा राहदानी लिन बिहान २ बजेदेखि लाइनमा बसेको समाचार प्रकाशित भएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र लिने सास्ती उत्तिकै छ । त्यो परिचयपत्र किन आवश्यक भएको हो भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर हामीसँग छैन,’ उनले भने, ‘अहिलेकै गतिमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम हुने हो भने तीन करोड नेपालीको हातमा परिचयपत्र पुग्न दशकौँ लाग्छ । सवारीचालक अनुमतिपत्र लिन पनि वर्षौँ कुर्नुपर्ने अवस्था छ । यसतर्फ तत्काल ध्यान दिनुपर्‍यो ।’

सार्वजनिक सेवा प्रवाह जहिले पनि समस्याग्रस्त हुनुका मूल कारण पत्ता लगाउन पनि उनले निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर खस्किएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर उकास्न पर्याप्त प्रयास नभएको र शिक्षा क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव भएकोसमेत बताए । सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको स्तर खस्किएकाले त्यसको निराकरण खोज्नुपर्ने उनले बताए । सीमान्तकृत, श्रमजीवी र समाजको तल्लो वर्गलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राहत दिने उद्देश्यले ल्याइएको एक लाख रुपैयाँको स्वास्थ्य बिमा र विपन्नलाई कडा रोग लागेमा एक लाखसम्म निःशुल्क उपचार गराउँदा प्रक्रियागत झन्झटले बिरामीले सहुलियत उपभोग गर्न नपाई रकमको अभावमा ज्यानसमेत जाने गरेको गुनासोप्रति पनि प्रधानमन्त्रीले सचिवहरूको ध्यानाकर्षण गरे ।

‘विपन्न नागरिकलाई सरल ढंगले उक्त सहुलियत दिने जिम्मेवारी तपाईंहरूको हो । तर, किन अस्पतालमा नाम दर्ता गराउन र बिमा सुविधा लिनका लागि लाइनमै बिरामीको दिन जान्छ ?’ प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘प्रविधिको यति धेरै विकास भइसक्दा सरकारी अस्पतालमा नाम दर्ता गर्नसमेत मान्छेहरूको घन्टौँ लाइन लाग्छ र सरकारी अस्पतालमा सामान्य शल्यचिकित्सा गराउन तीन–चार महिना कुर्नुपर्ने हुन्छ ?’

काममा प्रतिबद्ध भएर सेवाप्रवाह गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए । ‘कार्यालय समयमा, कार्यालयको काम छोडेर अनावश्यक सभा–सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनारमा, प्रशिक्षण दिनेजस्ता कार्यमा जान बन्द गर्नुहोस्,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘सहभागी नभई नहुने मन्त्रालयको प्राथमिकताको कार्यक्रममा मन्त्रालयको सम्बन्धित विषयको एकजना मात्र सहभागी हुने, मन्त्रालयको आधिकारिक धारणा लिएर जाने र फर्केपछि प्रतिवेदन लिने र दिने व्यवस्था मिलाउनुहोस् ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफैँ विकास निर्माण र आयोजनाको अनुगमन गर्ने घोषणा पनि गरेका छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउन, कालोबजारी र कृत्रिम अभाव रोक्न नियमित बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन पनि उनले निर्देशन दिए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *