संसद पुन:स्थापना, १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन सर्वोच्चको आदेश, अब के हुन्छ ?

काठमाडौँ: संसद् विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला सुनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको निर्णयलाई बदर गर्दै संसद पुनर्स्थापना गरेको छ। बहस सुनुवाइ सकिएपछि मंगलबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजालसले यस्तो फैसाला सुनाएको हो।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसी सहभागी थिए। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले मंगलबार बेलुका फैसला सुनाएका हुन्। यो फैसलाको पुनरावलोकन नहुने व्यवस्था छ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

यही माघ ४ देखि संवैधानिक इजलासमै विषयकेन्द्रित बहस शुरु गरिएको हो । रिट निवेदकका तर्फबाट  बहस सकिएपछि माघ १९ देखि विपक्षीबाट बहस सुरु भएको हो। १३ रिट निवेदकका तर्फबाट  ६८ जनाले बहस गरेका थिए। गत फागुन ७ गते एमिकस क्युरीबाट बहस गर्ने क्रम सकिएपछि यसलाई मंगलबार ‘हेर्दाहेर्दै’मा पेसी तोकिएको थियो।पाँच जना एमिकस क्युरीमध्ये एकजना बाहेक चारजनाले प्रधानमन्त्रीको कदम संविधानविरोधी भएकाले विघटनको निर्णय बदर हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। उनीहरूले पार्टी झगडाको सिकार सिंगो संसदलाई बनाउन नमिल्‍ने जिकिर गरेका थिए।

रिट निवेदनमा  निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने,  भण्डारी,  दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गरेका थिए।

कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही तथा सो सिफारिसका आधारमा भए/गरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा, १३३ को उपधारा, २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ ।

पुस ५ गते प्रधानमन्‍त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरे पछि मुलुकमा एक प्रकारको  ‘राजनीतिक भ्याकुम’ थियो। अब अदालतको फैसालापछि राजनीतिक अन्योल सकिएको छ।

 

सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको निर्णय बदर गरिदिएसँगै राजनीतिक घटनाक्रम कसरी अघि बढ्ला भन्ने आम चासो छ । अदालतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गलत कदमलाई सच्याएपछि राजनीति अब नियमित ‘लिक’मा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

मंगलबार साँझ नै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालासले अबको १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन आदेश दिइसकेको छ । अब बस्‍ने संसदको पहिलो बैठकमा ओलीको राजनीतिक कदमविरुद्ध प्रस्ताव प्रस्तुत हुनेछ। त्यसअघि नै उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिएमा उनीविरुद्ध अविस्वासको प्रस्ताव पेश हुनेछ। त्यो बहुमतले स्वभाविक रुपमा पारित हुनेछ। संसद विघटन गर्नुअघि नै ओलीविरुद्ध संसदमा अविस्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको थियो ।

आफूले अघि बढाएको राजनीतिक कदमलाई सर्वोच्च न्यायालयले असंवैधानिक र गलत भन्दै बदर गरिदिएपछि प्रधानमन्त्रीलाई पदमा बसिरहने नैतिक आधार समाप्त भएको कानुनविवद्हरूले बताएका छन्। संवैधानिक कानुनका ज्ञाता डा. भीमार्जुन आचार्य अब ओलीले राजीनामा दिनु सबैभन्दा उपयुक्त हुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘ओलीले राजीनामा दिएर नयाँ राजनीतिक सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा संसद विघटनको निर्णय बदर भए पनि आफ्नो राजनीति नसकिने प्रतिक्रिया दिएका थिए।

अदालतको फैसलासँगै ओली सरकारको वैधता पनि सकिएकोले अब ओली अविश्‍वासको प्रस्ताव सामना गर्नेभन्दा राजीनामाको बाटोमा जानसक्‍ने स्रोतले बताएको छ। आन्तरिक कलहको सनकमा ओलीले अघि बढाएको राजनीतिक कदमलाई सदर गरेर मुलुकलाई संक्रमणतर्फ धकेल्ने डिजाइनमा राष्ट्रपतिविरुद्ध पनि संलग्न भएकोले उनीविरुद्ध संसदबाट उपयुक्त कदम चाल्ने तयारी भएको छ। नेकपाका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले यसबारेमा थप छलफल र परामर्श गरेर उपयुक्त कदम चालिने प्रतिक्रिया दिएका छन्। पार्टीको आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन गर्न नसकेको झोंकमा संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्‍त्री केपी ओलीको कदम निजी आवेग र अहंकारबाट निर्देशित थियो। नयाँ संविधानपछि ‘लिक’ मा हिड्न खोजिरहेको मुलुकलाई ओलीको उक्त कदमले फेरि द्वन्द्व र अस्थिरतातिर धके लिनेल्ने प्रयास गरेको थियो। यो गलत कदम सच्चाएर गुम्‍न लागेको आफ्नो गरिमा र छविलाई पुनरस्थापित गर्ने अवसर अब राष्ट्रपतिलाई थियो ।तर उनले यसलाई आंखा चिम्लेर सदर गरिदिइन् ।

अब के हुन्छ ?

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्रीले यही प्रतिनिधिसभा ब्युँतिँदा तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्ने कानुनविदहरु बताउँछन् । उनले राजीनामा दिए भने अर्को प्रधानमन्त्री छान्न प्रक्रिया सुरु हुनेछ । ओलीको पार्टी नेकपा नै अग्रसर भएर संसदीय दलको बैठक डाक्ने र ओलीलाई दलको नेताबाट हटाउने प्रक्रियाको सुरुवात गर्न सक्छ। अहिलेकै अवस्थामा कानुनतः नेकपा विभाजित हुन मिल्दैन। किनभने दल विभाजनका लागि पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सांसद हुनैपर्ने प्रावधान छ।

ओलीले कठिन पर्‍यो भने अध्यादेशमार्फत त्यसलाई संशोधन गर्ने विकल्प खुलै राखेका छन्। अहिले ओलीसँग संसदीय दलमा करिब ४६ प्रतिशत सांसद छन् । तर केन्द्रीय कमिटीमा उनको पक्षमा ४० प्रतिशत संख्या छैन।गत पुस ५ मा ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका सांसदको संख्यालाई आधार मान्ने हो भने ९० जना दाहाल–नेपालतिर छन् । १ सय ७३ जनामा वामदेव गौतमतिर रहेका दुई सांसद वाहेक ओलीसँग ८१ सांसद रहन्छन्। ८१ जना सांसद ओलीलाई फेरि नेकपाको संसदीय दलको नेता बनाउन पर्याप्त छैनन्। त्यसैले उनी संसदीय दलमा फेरि प्रतिस्पर्धा गरे पनि पराजित हुने अवस्था छ। नेकपाको संसदीय दलभित्रको यो खेलको टुंगो लागेपछि अविस्वास प्रस्ताव पेश हुन्छ ।

त्यो अवस्थामा नेकपा (दाहाल–नेपाल) समूह, कांग्रेस र जसपाको संयुक्त सरकार बन्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । नेकपाको यो समूहमा ९० सांसदको हिसाब सहित कांग्रेसका ६३ र जसपाका ३४ सांसद गरी १ सय ८७ जना पुग्छन् । उक्त संख्या दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बन्न पर्याप्त संख्या हो। विभाजित नेकपा र जसपा मात्रै मिल्दा १२४ संख्या हुने भएकाले आगामी सरकार निर्माणमा कांग्रेसको भूमिका महत्वपूर्ण र निर्णायक देखिन्छ ।प्रधानमन्त्री बन्न १ सय ३६ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.