सरकारले युरोपेली मुलुक पोर्चुगलमा आवासीय दूतावास खोल्ने निर्णय गरेको छ। पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यससम्बन्धी निर्णय लिएको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो। तर निर्णय गोप्य राखिएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकअघि यस विषयमा देउवा र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीच सहमति भएको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले बतायो।
आर्थिक मन्दीले मुलुक जर्जर भएका बेला युरोपेली मुलुकमा दूतावास खोल्ने निर्णय गर्नाका पछाडि व्यक्तिगत र निजी स्वार्थ गाँसिएको जानकार कर्मचारीहरु बताउँछन्। नयाँ दूतावास खोल्दा मुलुकलाई वार्षिक करोडौँ आर्थिक व्ययभार थपिनेछ।
हाल नेपालका ३० आवासीय दूतावास, ३ स्थायी नियोग र ७ महावाणिज्य दूतावास गरी विदेशमा ४० वटा कूटनितिक नियोग छन्। जसका लागि राज्यकोषबाट बर्सेनि अर्बौं खर्च हुन्छ। तर ती नियोगमा राज्यले गरेको लगानीको प्रतिफल न्यून छ।
सरकारी कर्मचारीलाई विदेश पोस्टिङको अवसर र सत्तामा हुने राजनीतिक दललाई आसेपासे, राजनीतिक निकटस्थलाई भर्ती गर्ने केन्द्रझैँ देखिन्छन्। नेपालको कूटनीति सञ्चालनमा दूतावासको भूमिका अहम् ठानिन्छ।
कूटनीतिक प्रतिनिधित्व एवम् नेपालीका हकहितका सवाल सम्बन्धित मुलुकसँग स्पष्ट राख्न दूतावासले भुमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ।
एकातिर अहिले क्रयाशील नेपाली दूतावास र नियोगका काम/कारबाही सन्तोषजनक नरहेको टिप्पणी कूटनितिक वृत्तमा निरन्तर हुने गरेको छ भने अर्कातिर नेपाली आप्रवासी कामदार बढी रहेका खाडीलगायत क्षेत्रका दूतावासमा कर्मचारी अपुग छन्।
अर्थविद तथा परराष्ट्र विज्ञहरुले पटकपटक दूतावास संख्या पुनरवलोकन गर्न सुझाव दिइरहेका छन्। तर ती सुझावविपरीत सरकारले नयाँ दूतावास खोल्ने निर्णय लिएको हो।
त्यतिमात्रै होइन, सरकारले हरेक वर्ष बजेट घोषणा गर्दा विदेशस्थित दूतावास संख्या पुनरवलोकन गर्ने बताउने गरेको छ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पनि गत असारमा बजेट वक्तव्यमा दूतावास संख्या पुनरवलोकन गर्ने भनेको थियो। तर अहिले कांग्रेसको राजनीतिक दबाबमा पोर्चुगलमा दूतावास खोल्ने निर्णय सरकारले गरेको हो।