काठमाडौँ — नेपाल सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अमेरिकी सरकारलाई औपचारिक पत्राचार गरेर स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा सहभागी नहुने जानकारी गराएको छ । एसपीपी अस्वीकार गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत असार ६ मा निर्णय गरेको एक महिना तीन दिनपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले साउन ९ मा पत्र पठाएको हो ।
सांसदले निरन्तर प्रश्न उठाएपछि प्रतिनिधिसभा बैठकमा शुक्रबार परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले पत्र पठाइसकेको जानकारी दिए । त्यसलगत्तै काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासका एक अधिकारीले कान्तिपुरलाई प्रतिक्रिया दिँदै नेपाल सरकारबाट एसपीपी अस्वीकार गर्ने सम्बन्धको
पत्र प्राप्त भएको पुष्टि गरे । दूतावासका पब्लिक अफेयर्स प्रमुख ग्यारेट विल्करसनले भने, ‘हो, हामीले एसपीपीको सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट आधिकारिक लिखित सन्देश प्राप्त गरेका छौं, हामी एसपीपीमा सरकार (नेपाल) को निर्णयलाई बुझ्छौं र पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्छौं ।’
कान्तिपुरलाई प्राप्त जानकारीअनुसार सरकारले भनेको छ, ‘एसपीपीलाई हामी स्वीकार गर्दैनौं तर नेपाल र अमेरिकाबीचको ७५ वर्ष लामो द्विपक्षीय सम्बन्धलाई भने निरन्तरता दिन चाहन्छौं ।’ पत्रमा नेपाली र अमेरिकी सेनाबीच जारी संयुक्त अभ्यास र सहकार्यमा कुनै असर नपर्ने पनि स्पष्ट पारिएको छ । ‘एसपीपी सम्बन्धमा हाम्रो सहकार्य हुँदैन तर विपद् व्यवस्थापनलगायत अन्य विषयमा नेपाललाई अमेरिकी सरकारको सहयोग चाहिन्छ र द्विपक्षीय रूपमा दुई देशका सेनाबीचको अभ्यास र सहयोग आदानप्रदान पनि जारी रहोस् भन्ने आग्रह गरेका छौं,’ परराष्ट्रका अधिकारीले भने । नेपाली सेनाले भारतीय, चिनियाँ र अमेरिकी सेनासँग द्विपक्षीय अभ्यास गर्दै आएको छ । पाकिस्तान, बेलायत र अन्य मुलुकका सेनासँग पनि नेपाली सेनाका प्रशिक्षण कार्यक्रम चल्दै आएका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्री खड्काले पत्राचारको विषयमा अन्तरिक परामर्शका कारण केही समय लागेको बताए । ‘यसको आन्तरिक तथा बाह्य आयामहरू तथा एसपीपीलाई अघि नबढाउने अवस्थामा सहकार्य कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयमा विभिन्न निकायबीच गृहकार्य, आन्तरिक संवाद र छलफल आवश्यक हुने भएकाले केही समयमा लागेको हो,’ संसद्मा खड्काको भनाइ थियो, ‘तर, केही सांसदले यसमा संशयसमेत व्यक्त गरेको सुनिएको छ, एसपीपीको विषयमा सरकार प्रस्ट थियो र छ, नेपाल सरकार सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको कार्यपालिकाको सर्वोच्च निकायले गरेको निर्णयमा संशय व्यक्त गर्नु अस्वाभाविक नै हुन्छ ।’ उनले स्वतन्त्र, सन्तुलित परराष्ट्र नीति अपनाएर राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्न सरकार सक्षम रहेको पनि बताए ।
सरकारले वैदेशिक सहयोग स्वीकार गर्दा मुलुकको सर्वोपरी हितलाई प्राथमिकता राख्ने गरेको भन्दै मन्त्री खड्काले नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको पनि दोहोर्याए । ‘नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा आबद्ध हुने प्रश्नै उठ्दैन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्र हितविपरीत कुनै सन्धि, सम्झौता वा गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता यस गरिमामय सदनसमक्ष व्यक्त गरिसक्नुभएको छ,’ खड्काले भने ।
नेपाल सरकारको अनुमतिमा नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधानसेनापतिले २०१५ र २०१७ मा पत्राचार गरेपछि नेपालले सन् २०१९ मा एसपीपीको सदस्यता पाएको अमेरिकी भनाइ छ । तर, यो साझेदारीमा सहभागी नहुने भनेर औपचारिक पत्र लेखिसकेकाले नेपालका लागि एसपीपीको अध्याय बन्द भएको छ ।
नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले बालुवाटार प्रधानमन्त्री देउवा र सिंहदरबारमा परराष्ट्रमन्त्री खड्कासँग यसबारे चासो राखेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । यसमा नेपाल र अमेरिका असल मित्र भए पनि भूराजनीतिक जटिलता र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्तका कारण नेपाल एसपीपीमा साझेदार हुन नसकेको जवाफ दुवै नेताले दिएको पनि स्रोतको दाबी छ । तर प्रधानमन्त्रीका प्रेस प्रमुख गोविन्द परियारले एसपीपीको विषयमा कुनै कुरा नउठेको बताए । काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासका पब्लिक अफेयर्स प्रमुख विल्करसनले पनि लुले एसपीपीको सम्बन्धमा केही कुरा नगरेको प्रतिक्रिया दिए ।
बैठकमा सहभागी पदाधिकारीका अनुसार भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमणसहित पूर्वाधार विकासमा सहयोगको विषयमा छलफल भएको थियो । उक्त अवसरमा लुले नेपालले अमेरिकी विकास परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लाई अनुमोदन गरेर ऊर्जा र पूर्वाधार विकासको कामलाई अघि बढाएकोमा प्रधानमन्त्री देउवालाई धन्यवाद लिएका थिए । ‘सहायक विदेशमन्त्री लुले प्रधानमन्त्रीजीले नेतृत्वदायी भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभयो, साथै लुले नेपालको पूर्वाधार र आर्थिक विकासमा आफ्नोतर्फबाट सहकार्य र सहयोग भइरहने बताउनुभयो,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस प्रमुख परियारले भने ।
भेटवार्तापछि प्रधानमन्त्री देउवाले ट्वीट गर्दै नेपाल–अमेरिका मैत्रीपूर्ण र सहयोगी सम्बन्धका बारेमा विचार आदानप्रदान भएको उल्लेख गरेका छन् । ‘म अमेरिकाको निरन्तर विकास सहयोगका लागि धन्यवाद दिन्छु र उच्चस्तरको आर्थिक संलग्नताको अपेक्षा गर्दछु,’ उनले भनेका छन् । काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासका अनुसार दुवै भेटवार्तामा अमेरिका र नेपालबीचको सम्बन्धमा विषयमा छलफल भएको छ । दूतावासले अमेरिका–नेपाल ७५ वर्षको साझेदारी र जनता–जनताबीचको सुमधुर सम्बन्धलगायत विषयमा छलफल भएको जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार खड्कासँगको भेटवार्तामा दुवै पक्षले विकास सहयोग, आर्थिक सहयोग, खाद्य सुरक्षा र कोभिड–१९ विरुद्धको खोपलगायत विभिन्न क्षेत्रमा छलफल गरे । लु तीनदिने भ्रमणका क्रममा बिहीबार नेपाल आएका हुन् । दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिलाको सहायक विदेशमन्त्री लु शनिबार फर्कने कार्यक्रम छ ।
प्रधानमन्त्री देउवालाई गत वर्ष चैत २५ मा अमेरिकी सरकारबाट भ्रमणको निम्तो आएको थियो तर दुवै पक्षलाई अनुकूल हुने समयको खोजी भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको थियो । ‘प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणको सम्बन्धमा दुवै पक्षबीच अनुकूल मितिको सम्बन्धमा कुरा भइरहेको छ, दुवैलाई अनुकूल हुने मिति अहिलेसम्म तय भएको छैन,’ साउन ४ को नियमित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता लम्सालले भनेकी थिइन् ।
त्यसअघि असार २० मा पनि प्रवक्ता लम्सालले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण अपेक्षित भन्दै विभिन्न चरणमा गृहकार्य गर्नुपर्ने भएकाले मिति तय हुन समय लाग्ने बताएकी थिइन् । प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमण सुरुआतमा असार अन्तिम साता हुने गरी गृहकार्य भएको थियो तर दुवै मुलुकका नेताहरूबीच अनुकूल समय नमिल्दा भ्रमण धकेलिएको हो ।
परराष्ट्रका अधिकारीका अनुसार भ्रमण कहिले हुन्छ भन्ने यकिन छैन । साउन ४ कै पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्रकी प्रवक्ता लम्सालले आगामी सेप्टेम्बरमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको ७७ औं महासभामा नेपालका तर्फबाट उच्च तहको सहभागिताका लागि गृहकार्य भएको बताएकी थिइन् । उनले प्रधानमन्त्री नै उक्त भ्रमणमा जाने वा नजाने विषयमा भने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने बताइन् । जसलाई देउवाको सम्भावित र ‘उपयुक्त समय’ को अमेरिका भ्रमणका रूपमा पनि हेरिएको छ ।