विपक्षी गठबन्धनसम्बद्ध पत्रकारका पाँच वटा संघसंगठनले कामचलाउ हैसियतको सरकारले सरकारी सञ्चारमाध्यम र प्रेस काउन्सिलमा गरेको नियुक्तप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
ती संगठनले सोमबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी प्रेस काउन्सिलको अध्यक्षमा गरिएको नियुक्तिले सरकार सिंगो प्रेस जगतमाथि अंकुश लगाउने योजनामा रहेको प्रस्ट भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
सरकारले गत शुक्रबार प्रेस काउन्सिलको अध्यक्षमा पत्रकार बालकृष्ण बस्नेतलाई नियुक्त गरेको थियो । उनी गत चैतमा सम्पन्न पत्रकार महासंघको निर्वाचनमा सत्तारूढ एमालेसम्बद्ध प्रेस चौतारी नेपालका तर्फबाट महासचिवका प्रत्यासी भई पराजित भएका थिए ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भई सरकार कामचलाउ भइसकेको र संसदका बहुमत सांसदले हस्ताक्षरसहित वर्तमान सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका बेला दीर्घकालीन महत्वका नियुक्ति गरेर सरकारले प्रेसलाई थप अंकुश लगाउन खोजेको आरोप ती संघसंगठनले लगाएका छन् ।
पत्रकार आचारसंहिताको पालना गराउने र निर्वाचन आचारसंहिताको अनुगमनसमेत गर्ने अर्धन्यायिक निकायको रूपमा रहेको प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया र नियत हेर्दा आफ्ना विपक्षमा लेख्ने मिडियामाथि अंकुश लगाउने, निर्वाचन धाँधली गराउने गुरुयोजना अन्तर्गत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लागेको ती संगठनको आरोप छ ।
‘प्रेसको समाचार सामग्री नियमन गर्ने काउन्सिल जस्तो संस्थाको बोर्डमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले एकलौटी रूपमा आफ्ना कार्यकर्ता मात्र नियुक्ति गरेको छ । नेपाली पत्रकारको साझा संस्था पत्रकार महासंघ समेतलाई मानमर्दन हुनेगरी गरिएको नियुक्तिले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्न राज्य तल्लीन रहेको पुष्टि गरेको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रेस काउन्सिलमार्फत सिङ्गो प्रेसमाथि अंकुश लगाउने सरकारी षड्यन्त्रको भण्डाफोर गर्न हामी पत्रकार महासंघसहित सरोकारवाला सबैमा आग्रह गर्दछौँ ।’
विज्ञप्तिमा कांग्रेससम्बद्ध प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देल, माओवादी केन्द्रसम्बद्ध प्रेस संगठनका अध्यक्ष महेश्वर दाहाल, माधव नेपाल समूहसम्बद्ध प्रेस चौतारी नेपालका उपाध्यक्ष विश्वमणि सुवेदी, जसपानिकट प्रेस मञ्च नेपालका अध्यक्ष केशव अर्याल र राष्ट्रिय जनमोर्चासम्बद्ध प्रगतिशिल पत्रकार संघ नेपालका सचिव श्यामलाल पोखरेलले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
