काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले ‘नो नट अगेन’अभियान चलाउनेलाई कारबाही नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले आइतबार‘नो नट अगेन’ अभियान चलाउने लाई कारबाही नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताए ।
गत कार्तिक ८ गते निर्वाचन आयोगले विभिन्न दलका शीर्ष नेताको फोटो राखेर ‘नो, नट अगेन’को प्रचार रोक्न निर्देशन दिँदै तत्काल पोस्ट हटाउन, फेसबुक पेज बन्द गर्न चेतावनी दिएको थियो । साथै आयोगले तत्काल पोस्ट नहटाए विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ अन्तर्गत ५ वर्ष कैद र १ लाख रुपैयाँ जरिबाना हुनसक्ने बताएको थियो ।
निर्वाचन आयोगको कदम असंवैधानिक भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले ‘नो, नट अगेन’ अभियान चलाउनेलाई कारबाही गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्देशनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा गत कार्तिक १४ गते रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले ‘नो नट अगेन’ अभियान चलाउनेलाई कारबाही नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको बताए ।
निर्वाचन आयोगले ‘नो नट अगेन’ अभियानको विरुद्धमा सूचना जारी गर्नु नागरिकको लोकतान्त्रिक अधिकारको स्वतन्त्रतालाई निषेध गर्ने र निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षतालाई कुण्ठित गर्नु रहेको बताए । उनले कुनै पनि नागरिकले कुनै उम्मेदवारको पक्षमा र विपक्षमा प्रचारपसार गर्न पाउने अधिकार राख्ने भए पनि आयोगको उक्त कदमले लोकतन्त्र, संविधानको मर्म र आत्मामाथि नै प्रहार गरेको बताए ।
निर्वाचन आयोगले गत कार्तिक ८ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको लागि दलहरुको उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको सन्दर्भमा नो नट अगेनका फेसबुक पेज र ग्रुपहरुबाट निर्वाचनमा उम्मेदवार रहेका दलका नेताहरुको बारेमा लाञ्छनापूर्ण अभिव्यक्ति तथा भ्रामक र द्वेषपूर्ण श्रव्य-दृष्य सामग्री प्रकाशन गरिएको भन्दै कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र पाँच वर्षसम्म जेल सजाय हुनसक्ने भन्दै यस किसिमका गतिविधि नगर्न विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।
साथै आयोगले उक्त फेसबुक पेज र ग्रुपहरु तत्काल नहटाए प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने उल्लेख गरेको थियो । आयोगले झुट, फेसबुक पेज/ग्रुपहरु सिर्जना गरी दलका नेताहरुविरुद्ध प्रचारप्रसार गर्ने कार्य विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७, निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (१) खण्ड (ञ) (ट) (ठ) र (ड) प्रतिकूल रहेको जनाएको थियो ।