नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी प्रमाण संकलन गर्न ९ सदस्यीय विज्ञ समूहको गठन

काठमाडौँ — सरकारले नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी प्रमाण संकलनका लागि विज्ञ समूह गठन गरेको छ । अर्थ एंव सुचना तथा सञ्चार मन्त्री युवराज खतिवडाका अनुसार मन्त्रीपरिषदको् जेठ २२ गतेको निर्णय अनुसार नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय समूह गठन गरिएको हो ।

 

समूहलाई सार्वजनिक निकाय लगायत विभिन्न संघ–संस्था, व्यक्ति र स्वदेशी तथा विदेशी पुस्तकालय, अभिलेखालय एवं संग्रहालयबाट सुस्ता क्षेत्र र उत्तर पश्चिम क्षेत्र लिम्पियाधुरा, कुटी, नाबी, गुन्जी, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा नेपालको स्वामित्व स्थापित हुने कागजात र प्रमाणित प्रतिलिपि संकलन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । समूहका सदस्यहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद् सूर्य प्रसाद सुवेदी, इतिहासविद् रमेश ढुंगेल, कानूनविद् विपिन अधिकारी, जलविज्ञानविद् जगत भूसाल, नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक तोयानाथ बराल, अवकाश प्राप्त उपरथी हिमालय थापा र काभ्रेपलान्चोककी अप्सरा चापागाई छन् । समूहको सदस्य–सचिवमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद सुवेदी छन् ।

सार्वजनिक निकाय लगायत विभिन्न संघ–संस्था, व्यक्ति र स्वदेशी तथा विदेशी पुस्तकालय, अभिलेखालय एवं संग्रहालयबाट नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा सुस्ता क्षेत्र र उत्तर पश्चिम क्षेत्र लिम्पियाधुरा, कुटी, नाबी, गुन्जी, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा नेपालको स्वामित्व स्थापित हुने कागजजात र प्रमाणित प्रतिलिपि संकलन गर्ने ।

समूहले नेपाल–भारत बीचका सन्धी, सम्झौता र समझदारी पत्र, तत्काल इष्ट इन्डिया कम्पनी, ब्रिटिस सरकार र भारत सरकारसँग भएका पत्राचार, नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी नक्सा (शुरुदेखि हालसम्म संयुक्त रुपमा र दुवै पक्षबाट प्रकाशित समेत), सरकारी प्रतिवेदन, आदेश र प्रकाशनका कागजपत्रहरु संकलन गर्नुपर्नेछ । यसैगरी सरकारका योजना लगायत सरकारी दस्तावेज, सरकारी पत्राचार, प्रशासनिक आदेश र अन्य आधिकारिक तथ्य एवं प्रमाण, अदालती फैसला, जग्गाको स्वामित्वको प्रमाण पत्र एवं राजस्व, मालपोल, भूमिकर, तिरोधरो आदि तिरेका रसिद, भरपाई, पत्र वा आदेश आदि खोज्नुपर्ने जिम्मेवारी छ ।

भारतले नेपाललाई नसोधि एक्लै नक्सा र जारी गर्ने र नेपाली भूमिमा सडक बाटो बनाउने काम गरेपछि नेपालले पनि जेठ ५ मा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । जेठ ७ मा नेपालले औपचारिक रुपमा नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । अहिले सोहि नक्सा अनुसार नेपालको निशान छापमा रहेको नक्सा परिवर्तन गर्नको लागि अहिले संघीय संसदमा संविधान संशोधन प्रक्रिया चलिरहेको छ ।

नेपालले आफूसँग प्रयाप्त प्रमाण रहेको उल्लेख गर्दै नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । प्रमाणहरुलाई योजनाबद्ध तरिकामा थप परिकृत बनाएर तयार पार्नको लागि उक्त विज्ञ समूहको गठन गरिएको एक मन्त्रीले बताए ।

‘अहिले पनि हामीसँग प्रयाप्त प्रमाण छन् । यसलाई थप बलियो बनाउन विज्ञ समूहले काम गर्ने छ,’ ती मन्त्रीले भने । वार्ताको दौरान क्रमबद्ध रुपमा प्रमाणहरु ठिक होस भन्नको लागि विज्ञ समूहलाई अघि सारिएको ती मन्त्रीले बताए । परराष्ट्र मन्त्रालयले सीमा विवाद र दुवै मुलुकले आ–आफ्नो हिसाबमा नक्सा जारी गरेपछि भारतलाई वार्ताको लागि औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा आह्वान गरेपछि अहिलेसम्म सहमति जनाएको छैन । पछिल्लो समय भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपाललाई वार्ताको लागि वातावरण बनाउनको लागि आग्रह गरेका थिए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.