नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा जोखिमयुक्त मुलुकमा सूचीकृत भई अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा जाने निश्चित भएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा अनुगमन गर्ने निकाय, फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको एसिया प्यासिफिक ग्रुप एपीजीले नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल जोखिमपूर्ण मुलुक (ग्रे लिष्ट)मा जाने निश्चित भएको हो ।
‘हामी ग्रे लिष्टमा जाने करिब निश्चित भइसक्यो, त्यसका लागि केही प्रक्रियाहरु बाँकी छन्’, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय उच्च स्रोतले भन्यो, ‘अब केही महिनामा सम्पत्ति शुद्धीकरण रोकथाममा ठूलो छलाङ मारेर नाटकीय सुधार गरेको अवस्थामा बाहेक नेपाल यो जोखिमबाट उम्कन नसक्ने देखियो ।’
एपीजीको विश्लेषण अनुसार ४० वटा क्षेत्रमध्ये नेपालको ५ वटामा मात्रै सन्तोषजनक अवस्था छ । करिब आधाजसो क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम घटाउने कानुनी संरचना समेत छैन । कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको विषयमा कतै पनि नियमको परिपालना नभएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । स्रोतले भन्यो, ‘कतिपय विषयमा त कानुनी व्यवस्था पालनाको सामान्य प्रयास समेत भएको छैन ।’
अवैध धन ओसारपसार र त्यसको कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने मुलुकहरु जोखिमपूर्ण सूची (ग्रे लिष्ट)मा पर्ने गर्छन् । कुनै पनि मुलुक जोखिमपूर्ण सूचीमा परेमा उसको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्छ । कतिपय मुलुकहरुले जोखिमपूर्ण सूचीमा रहेका मुलुकसँग कारोबार गर्दा कडा शर्तहरु अघि सार्ने गर्छन् । मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छविमाथि नै प्रश्न उठ्ने भएकाले केही समयदेखि यससँग सरोकारवालाहरुले संरचनागत सुधारका लागि वकालत गर्दै आएका थिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीका अनुसार, आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा नेपालको प्रयासलाई अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषक टोलीले ‘शून्यप्रायः’ भनेको छ । विभिन्न क्षेत्रमा कानुन पालनाको अवस्थाबारे एपीजीको टोलीले उच्च, राम्रो, मध्यम र न्यून भनी वर्गीकरण गरेको थियो । नेपालको कुनै पनि क्षेत्र उच्च र मध्यममा परेको छैन । ११ वटामध्ये ७ वटा क्षेत्र मध्यम खालको छ भने ४ वटा न्यून अवस्थाको छ ।
गत माघमा एफएटीएफको टोलीले नेपालको स्थलगत निरीक्षणपछि हिंड्ने बेलामा प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिएको थियो । जसमा राज्यका निकायहरुको प्रभावहीनता र ठूला वित्तीय अपराधमा राज्यकै संरक्षणका कारण नेपाल जोखिमपूर्ण मुलुकमा पर्नसक्ने चेतावनी थियो । अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीमा जाने प्रक्रियालाई बोलीचालीको भाषामा जोखिमपूर्ण मुलुक (ग्रे लिष्ट)मा सूचीकृत हुने भन्ने गरिन्छ ।
एपजीको टोलीले सरकारलाई ११ बुँदे विवरण, त्यसको निचोड र सुझाव सहितको प्रारम्भिक विवरण बुझाएको हो । राज्यका नियमनकारी निकायहरु शंकास्पद लगानी, गैरकानुनी धनको कारोबारको निगरानीमा अत्यन्त उदासीन र निष्प्रभावी देखिएको भन्दै उसले गैरकानुनी सम्पत्तिमाथि अनुसन्धानमा राज्यको अठोट हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको थियो । अनुसन्धान गर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग सबै दृष्टिकोणले निष्प्रभावी भन्दै टोलीले कैयौं ठूला वित्तीय अपराध र विचलनमा नेपालको राज्यसंयन्त्र निरीह देखिएको औंल्याएको थियो ।
नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा जोखिमपूर्ण मुलुकमा सूचीकृत भयो भने धेरै दृष्टिकोणबाट असर पर्छ ।
पहिलो, नेपालमा आउने वैदेशिक सहायता र अनुदानहरु प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुन्छ ।
दोस्रो, नेपालमा भित्रिने वैदेशिक लगानीकर्ताहरु निरुत्साहित हुन्छन् ।
तेस्रो, नेपालको पासपोर्ट कमजोर बन्छ र अरु मुलुकहरुले शंकाको नजरमा हेर्छन । हामीलाई भिसा दिने मामिलामा पनि कतिपय मुलुकहरुले आफ्नो नीति परिवर्तन गर्न सक्छन् ।
चौथो, नेपालको वित्तीय अनुशासन, फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको मापदण्ड अनुसार छैन । त्यसलाई थप प्रोत्साहित गर्नु हुँदैन भनेर सदस्य राष्ट्रहरुले कठोर नीति बनाउँछन् । यो मुलुकका लागि क्षति हो, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छवि समेत धुमिल हुन्छ ।
पाँचौ, जोखिमयुक्त सूचीमा पुगेको अवस्थामा पुगेपछि हामीसँग वैदेशिक मुद्रा सञ्चिती घट्दै जान्छ । त्यसले व्यापार, व्यवसायलाई पनि असर गर्ने भयो । त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाम्रो आर्थिक क्रियाकलापलाई संकुचित पार्ने अवस्था आउछ ।
जोखिमपूर्ण सूचीमा परेपछि अरु धेरै समस्या एकपछि अर्को गर्दै थपिन्छन् । विभिन्न मुलुकहरुले पनि हामीसँगको व्यापार, व्यवसायका क्रियाकलापलाई घटाउन खोज्छन् । त्यस्ता मुलुकबाट हामीले वस्तु, सामान आयात गर्दा हाम्रो रकम अस्वीकार गर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसले कारोबारको खर्च झनै बढ्छ ।
छद्म रुपमा काम गर्नका लागि कतिपयले हुण्डीमार्फत हुने कारोबारलाई थप बढावा दिन्छन् । अहिले पनि हाम्रो व्यापार, व्यवसायको ठूलो हिस्सा हुण्डीले ओगटेको छ । अब त त्यो हुण्डीको रकम समेत कानुनी शासनमा अब्बल भनिएका मुलुकहरुले स्वीकार गर्न गाह्रो हुन्छ ।
अहिले पाकिस्तानको हुण्डीको रकम कसले पो स्वीकार गर्ला र ? तसर्थ यस्तो अवस्था आएमा भूमिगत अर्थतन्त्र बढ्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ र त्यो यथार्थ पनि हो ।
देशकै समग्र अर्थव्यवस्था समस्याग्रस्त भएपछि हाम्रोजस्तो मुलुकमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउनु के नै नौलो भयो र ? यसबाट नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय समूदायमा छवि थप खस्किन्छ र कुटनीतिक मामिलामा समेत हाम्रो मुलुकले आत्मविश्वास थप गुमाउँछ, जुन मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो ।
किन हामी जोखिममा ?
हामीमाथिको अहिलेको प्रमुख आरोप भनेको ‘तिम्रो मुलुकमा अपराध गरेर कतिपयले सम्पत्ति कमाए, त्यस्ता कतिपय अपराधमा संलग्नहरुलाई राजनीतिक संरक्षणका कारण कारबाही हुन सकेको छैनौं’ भन्ने हो । देशको अर्थतन्त्रलाई अनुशासनभित्र राख्नुपर्छ भन्ने उनीहरुको चासो हो । आर्थिक अनुशासनका सिद्धान्त पालना नगर्नु भनेको कालान्तरमा आर्थिक अपराधलाई बढावा दिनु हो भन्ने निष्कर्ष हो ।
नेपालमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ, प्रभावशाली व्यवसायीहरुले कर छल्छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा अनुशासनहीन काम हुन्छन्, मानव बेचविखन नयाँ समस्याको रुपमा आएको छ भन्ने अन्तराष्ट्रिय समूदायको बुझाइ छ । जोखिम मूल्यांकनका क्रममा पनि यी विषय आएका छन् । त्यो पक्षमा हामीले पर्याप्त मात्रामा सुधारका काम गर्न सकेनौं । कानून बनाए पनि त्यसको पटक्कै पालना हुन नसकेकाले पनि अनुशासन हुन सकेन भन्ने गुनासो हो ।
हामी यो अवस्थामा पुग्नुमा प्रमुख रुपमा सरकार दोषी हो, सरकारका विभिन्न अंगका पदाधिकारीहरु जिम्मेवार छन् । समग्रमा सरकारी प्रणाली नै दोषी हो । अर्थमन्त्रालय मातहतका निकायले बैंक तथा वित्तिय संस्थाका कामकारवाही निगरानी गर्न सकेनन् । गृहमन्त्रालयको प्रहरी संयन्त्रले सामाजिक अपराधभित्रको आर्थिक पाटोलाई चिरफार गर्न सकेन । शंकास्पद रुपमा सम्पत्ति जोडेकाहरुमाथि निगरानी हुन सकेन ।
भ्रष्टाचार अनुसन्धानको मामिलामा अख्तियार पनि उस्तै भयो । राजस्व अनुसन्धान विभागले चुहावटका घटना थाहै नपाउने भयो । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग त्यस्तै प्रभावहिन भयो । अनुसन्धान गर्ने संयन्त्र र निगमन गर्ने निकायहरु पंगु भए । नीति निर्माण गर्ने निकायहरुले पनि यो मामिलामा ध्यान दिन सकेनन भन्ने गुनासो हो । यो समग्र राज्यसंयन्त्रको कमजोरीको नतिजा हो ।
यो एकाध वर्षको नतिजा होइन । २०१४ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण र अबैध धनको कारोबार नियन्त्रणको मामिलामा नेपालको स्थिति सुधारिएको थियो । १०/१० वर्षमा परीक्षण हुने क्रममा अहिले फेरि नेपालमाथि अध्ययन भएको हो । त्यसैले अहिले यो अवस्था पुग्नुमा वर्तमान सरकार मात्रै होइन, पछिल्ला १० वर्षका सबै सरकार जिम्मेवार हुन् । घटीबढीको विषयमा मूल्यांकन गर्न सकिएला, तर कोहीपनि यसमा ‘मेरो दोष छैन’ भनेर उम्किन मिल्दैन ।
कसरी सुधार होला ?
सुधारका लागि फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को समूहले औंल्याएको क्षेत्रमा पुनर्संरचना हुनुपर्छ । ११ वटा क्षेत्रमध्ये धेरैमा हामीले सुधारका काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको काम प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । कानूनी संरचना सुधारको मुख्य एजेण्डा छँदैछ । अरु ९ वटा सूचकहरुलाई सरकारले थप मेहनत गर्नुपर्छ ।
केही महिनाअघि नक्कली शरणार्थी प्रकरण सतहमा आयो । त्यो राज्यसंरक्षित अपराध थियो, अपराध मार्फत संलग्नहरुले रकम आर्जन गरे । उनीहरुले त्यो रकम कसरी लुकाए र पछि व्यवस्थापन गरे भन्नेवारेमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले खोजविन गर्नुपर्छ । कारबाहीका क्रममा संलग्नहरु थुनामा भए पनि उनीहरुले कमाएको सम्पत्तिको खोजविन भएको छैन, त्यसको जफतका लागि कानूनी प्रक्रिया अघि बढेको छैन । सुन तस्करी र ललिता निवासको विषय पनि त्यस्तै हो ।
ठूलाठूला अपराधमा संलग्नहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने थियो । राष्ट्र बैंकदेखि धितोपत्र बोर्ड अनि भूमि व्यवस्था विभागले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । पेशागत क्षेत्रको नियमन गर्ने निकायहरुले पनि नियमनको जिम्मेवारी पाएका छन्, तिनको कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
सबैतिरबाट मेहनतपूर्वक काम भयो भने हामीले ४/५ वर्षमा क्षमता विकास गर्न र जोखिमपूर्ण अवस्था टार्न सक्छौं । तर त्यसका लागि निकै मेहनत र इमान्दारितापूर्वक काम गर्नुपर्छ । होइन भने तोकिएको अवस्थामा पनि कुनै सुधारको प्रयास भएन भने हामी ग्रे लिष्ट(जोखिमपूर्ण सूची)मा जान्छौं । त्यसपछि हामी अहिलेको पाकिस्तानको हालतमा पुग्छौं ।
पाकिस्तान अहिले यो हालत पुग्नुका विभिन्न कारणमध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा इमान्दार नभएको विषय प्रमुख हो । आतंकवादमा लगानी र त्यसक्रममा भेटिएको रकम जफत पाकिस्तानको प्रमुख चुनौती हो । अहिले हामीकहाँ पाकिस्तानको जस्तो आतंकवादको समस्या छैन ।