नेपाल-अमेरिका सम्बन्धमा भूकम्पीय धक्का

 

डा. जयराज आचार्य

सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले (२५ जनवरी २०१९ का दिन) दिएको भेनेजुएला सम्बन्धी कडा वक्तव्यले नेपाल-अमेरिका सम्बन्धलाई सन् २०१५ को महाभूकम्पले नेपालमा धेरै नराम्रो क्षति पुर्‍याएजस्तै क्षति पुर्‍याएको छ । त्यो वक्तव्य अनावश्यक, अपरिपक्व र नेपालको राष्ट्रिय हितलाई हानि गर्ने खालको थियो भन्ने प्रतिक्रिया नेपालका शिक्षित मानिसहरूको मुखबाट सुनियो ।

अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धलाई यथार्थवादी, आदर्शवादी र मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट हेर्न सकिन्छ । अरू पनि विभिन्न दृष्टिकोण हुन सक्छन् । तर नेपालले चाँहि यथार्थवादी दृष्टिकोणले नै हेर्नुपर्छ – मार्क्सवादी दृष्टिले होइन । सीधा र साधारण प्रश्न छ – नेपाललाई अमेरिकासितको सम्बन्ध महत्वपूर्ण छ कि भेनेजुएलासितको ? अमेरिकामा कति नेपाली बस्छन् ? भेनेजुएलामा कति ? अमेरिकाले त झण्डै एक लाख भुटानी शरणार्थी पनि लगेर राखिदिएको छ ।

परराष्ट्र सम्बन्धको मुख्य उद्देश्य भनेको आफ्नो राष्ट्रिय हितको संवर्धन र संरक्षण गर्नु हो । नेपालले सोच्नुपर्छ – विश्वशक्ति अमेरिकालाई चिढ्याएर हामीले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई कसरी संवर्धन गर्छौं ? नेपाल-अमेरिका कूटनीतिक सम्बन्ध सन् १९४७ अप्रिल २५ तारीखका दिन स्थापना भएको हो । दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्त भएको लगत्तै पछि नेपाल र अमेरिकाले एक-अर्काको महत्व बुझेर यो कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेका हुन् । यो ऐतिहासिक सन्दर्भ र महत्वलाई हामीले अहिले पनि गहिरिएर बुझ्नुपर्छ ।

अमेरिका नेपालको ठूलो दातृराष्ट्र हो । कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि अमेरिकाले औलो उन्मूलन लगायत स्वास्थ्य, शिक्षा, जनसंख्या, वातावरण, प्रजातन्त्र, मानव अधिकार, प्राकृतिक प्रकोप आदि अनेक क्षेत्रमा निरन्तर सहयोग गर्दै आएको छ । शुरूदेखि आजसम्म नेपाललाई अमेरिकी सहयोग क्रमिक रूपमा वृद्धि भइरहेको छ । कुनै वर्ष पनि त्यो घटेको छैन । बढिरहेकै छ । हाल आएर त अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अन्तर्गत पाँच वर्षमा नेपालको ऊर्जाक्षेत्र, क्षेत्रीय ऊर्जासञ्जालमा सुधार र परिवहनमा हुने खर्चमा नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले ५० करोड अमेरिकी डलर सहायता छुट्ट्याएको छ । यसले नेपालमा आर्थिक वृद्धि, निजी क्षेत्रमा लागानी र रोजगारीका अवसर पैदा गर्न सहयोग हुने आशा गरिएको छ ।

भेनेजुएला सित नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध सन् १९८७ अप्रिल २८ तरीखका दिन भएको हो । राजा वीरेन्द्रले सन् १९७५ मा नेपाललाई शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव गरेपछि त्यसको समर्थनका लागि संसारका साना-ठूला धेरै देशसित सम्बन्ध राखेर तिनको समर्थन जुटाउने अभियान अन्तर्गत त्यो सम्बन्ध स्थापना गरिएको जस्तो देखिन्थ्यो ।

नेपालले आफ्नो कूटनीति सञ्चालन गर्दा हाम्रा दुई छिमेकी चीन र भारतले के गरिरहेका छन् भनी अध्ययन पनि गरिरहनुपर्छ । हाल भेनेजुएलाका विषयमा उनीहरूले लिएको नीति र दिएका वक्तव्यहरू हेर्दा उनीहरूका आ-आफ्ना राष्ट्रिय हित अनुकूल देखिन्छन् । तर अध्यक्ष प्रचण्डले भने नेपालको राष्ट्रिय हितलाई हानि पुग्ने गरी बोलेको देखियो भन्ने भनाइ नै सर्वत्र सुनियो । प्रचण्डको वक्तव्यबाट रुष्ट भएको अमेरिकाले सरकारको पनि त्यही धारणाको हो कि फरक छ भनी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लिखित प्रश्न गरेको कुरा आयो । सरकारले त्यस पत्रको जबाफमा आफ्नो पोजिसन फरक रहेको भनी उम्किने मौका थियो । तर त्यसो नगरेर प्रचण्डकै लाइनलाई दोहोर्‍यायो जसले अमेरिकी पक्षको क्रोध यथावत् रहेको देखियो किनकि उसले अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतलाई स्टेट डिपार्टमेण्टमा बोलाएर स्पष्टीकरण माग्नुका साथै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीका रोहवरमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले फेब्रुअरि १ का दिन आयोजना गरेको काठमाडौंस्थित कूटनीतिक प्रमुखहरूको ब्रिफिङमा अमेरिकी राजदूत र्‍याण्डी बेरी अनुपस्थित रहेको कुरा पनि छापामा आयो ।

छापामा यस्तो पनि पढियो – ओली डाभोसमा भएकै वेला अमेरिका र संयुक्त राष्ट्र संघसहित पश्चिमा राष्ट्रका कूटनीतिक प्रमुखहरूले संक्रमणकालीन न्यायका वारेमा नेपाल सरकारको धारणा प्रष्ट हुनुपर्ने भन्दै एक संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका थिए । त्यसबाट असन्तुष्ट प्रधानमन्त्री ओलीले जुरिचमै हुँदा शान्ति प्रक्रियामा नेपाललाई कसैले सिकाइरहनु नपर्ने भन्दै उक्त पश्चिमा वक्तव्यको विरोध जनाएका थिए । त्यसरी उच्च स्तरमा क्रमशः चुलिँदै गएको परराष्ट्र सम्बन्धको तनावपूर्ण स्थितिमा आगोमा घिउ हाले झै गरी प्रचण्डले फेब्रुअरि १ तारिखकै दिन “शुक्रवार पुनः वक्तव्य निकाल्दै भेनेजुएलामा अमेरिकाको साम्राज्यवादी हस्तक्षेप भएको भन्ने आफ्नो अघिल्लो वक्तव्य सही भएको र आफू त्यसमा अडिग रहेको बताएका छन्” भनी कान्तिपुर दैनिकले (२ फेब्रुअरि २०१९) का दिन छाप्यो । वक्तव्यको विषय सँगसँगै त्यसको अकूटनीतिक भाषाले अमेरिकी सरकार झन् बढी रुष्ट भएको हो कि जस्तो देखियो । प्रचण्डको वक्तव्य सरकारमा रहेको पार्टीको जिम्मेवार नेताले भन्दा पनि कम्युनिष्ट क्रान्तिको आह्वान गर्दै हिंडेको उत्तेजक मानिसको जस्तो सुनियो । त्यसले प्रचण्डलाई मात्र होइन, नेकपा, सरकार र नेपाल देशैलाई हानि गरेको छ भनी सर्वसाधारण नेपालीले भन्दै हिँडेको सुनिन्छ ।

नेपालको परराष्ट्र नीतिका प्रमुख तत्वहरू मध्ये असंलग्नता एक प्रमुख तत्व हो । तर अहिले असंलग्नता छोडेर अमेरिकाको विरोध र भेनेजुएलाको समर्थन अझ त्यसमा पनि एउटा पार्टीको नेताको समर्थनमा उभिनाले नेपालको असंलग्नतामा नै प्रश्न उठ्ने स्थिति आयो ।

नेपाल-अमेरिका सम्बन्धमा अहिले आएको तनावको बृहत्तर सन्दर्भ पनि बुझ्न आवश्यक छ ।  गत २०१८ को दिसेम्बरको तेस्रो हप्ता नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीले अमेरिकाको भ्रमण गर्नुअघि भन्नुभयो – अमेरिकाले नेपाललाई भारतको चश्माले नहेरोस् भन्न गइरहेछु । तर परराष्ट्र मन्त्रीको अमेरिका-भ्रमणका अन्त्यमा अमेरिकाले त्यसको ठीक उल्टो भन्यो – नेपाल अमेरिकाको भारत-प्रशान्त क्षेत्रीय रणनीति (इन्डो-प्यासिफिक स्ट्र्याटेजी) को अङ्ग हो र अझ यस रणनीतिमा नेपालको त केन्द्रीय स्थान छ ! अनि नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीले नेपाल आएपछि यसको खण्डन गर्नुभयो र नेपाल कसैको रणनीतिको अङ्ग हुन सक्तैन भनेको कुरा छापामा आयो । त्यसरी मतभेदमा टुङ्गिएको भ्रमण सफल कि भयो कि असफल ? त्यस मतभिन्नताले नेपाल-अमेरिका सम्बन्ध, नेपाल-भारत सम्बन्ध र नेपाल-चीन सम्बन्धमा केही असर पार्‍यो कि पारेन ? के ती सम्बन्धहरू अलग अलग कुरा हुन् ? कि ती परस्परमा गाँजिएका कुरा हुन् ? कतै नेपाल भारत-अमेरिका-चीनको त्रिकोणात्मक भुँवरीमा फस्दै गइरहेको त छैन ?

एसिया-प्रशान्त क्षेत्रको अमेरिकी रणनीति अहिलेको ट्रम्प प्रशासनले बनाएको होइन । त्यो त बाराक ओबामा प्रशासन कालकै “एसियातिर केन्द्रित” (पिभट टु एसिया) र “नयाँ सन्तुलन” (रिब्यालेन्स) को निरन्तरता मात्र हो । वास्तवमा अमेरिकाको दक्षिण एसिया र खास गरी भारतसितको सम्बन्धलाई यसै शताब्दीको शुरूमा (सेप्म्बर ११, २००१) अमेरिकामाथि भएको आतङ्ककारी आक्रमणले प्रभावित पार्न थालेको हो । त्यसमा थप, सन् २०११ मा ओसामा बिन लादेन पाकिस्तानको ओबोटाबादमा भेटिनु र मारिइनुले त अमेरिका-पाकिस्तान बीचको सम्बन्धमा नै गुणात्मक परिवर्तन ल्यायो । एकातिर अमेरिका-भारत सम्बन्ध नजिकिन थाल्यो भने अर्कातिर पाकिस्तान-चीन सम्बन्ध नजिकिन थाल्यो । चीनको जबर्जस्त आर्थिक उन्नतिले यस परिवर्तनलाई झन् तीव्रता प्रदान गरेको हो ।

अहिले आएर अमेरिका-पाकिस्तान सम्बन्ध निकै सीमित देखिन्छ । सँगसँगै पाकिस्तानमा चीनको लगानी बढ्दो क्रममा छ – चीन-पाकिस्तान आर्थिक गल्ली (कोरिडोर) र ग्वादर बन्दरगाहको निर्माणमा चीनको लगानी त्यसका ठोस उदाहरण हुन् । पाकिस्तानको सिको गरेर के नेपालले पनि नेपाल-अमेरिका सम्बन्ध र नेपाल-भारत सम्बन्धलाई बाध्यताको स्तरमा सीमित राखेर अघि बढ्न सक्छ ? यस सम्बन्धमा नेपालले कस्तो कूटनीति अख्तियार गर्न सक्छ ? कूटनीतिको व्यावहारिक पक्षलाई नजरअन्दाज गरेर समदूरी या समसामीप्यको रटानले मात्र के यस चुनौतिलाई भेट्छ ?

प्रचण्डको हालको वक्तव्य र त्यसले निम्त्याएको असहज स्थितिले त नेपाल-अमेरिका सम्बन्धलाई पुरै पानीसुकेको रानीपोखरी जस्तो रित्तो बनाइदियो । परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीको अमेरिका-भ्रमणको कुनै उपलब्धिको एक थोपा पनि बाँकी रहेन । विगत ७१ वर्षमा नेपाल-अमेरिका द्विपक्षीय सम्बन्धमा यस्तो तनाव कहिल्यै भएको थिएन । सन् १९७० को दशकको मध्यतिर शीतयुद्धको चरम चुलीमा पनि यस्तो तनाव भएको सुनिएन । तर अहिले आएर नेकपा सरकारसित अमेरिकी सरकारको सम्बन्ध ऐतिहासिक रूपमा बिग्रियो । त्यो अब सजिलै र चाँडै सुध्रिन सम्भव देखिन्न ।

त्यसकारण अहिलेको टड्कारो प्रश्न यो हो – अब अमेरिकी सरकारले नेपाल सरकारसित कस्तो व्यवहार गर्ला ? भन्न त कठिन छ तर अमेरिका, चीन, भारत जस्ता ठूला देशहरूका कूटनीतिक चिकल्पहरू धेरै हुन्छन् । अमेरिकाले के के गर्न सक्छ ? अमेरिकाले प्रचण्डलाई अमेरिकी भ्रमण-भिसा नदिने निर्णय गर्‍यो भने त्यसले प्रचण्डलाई केही ठूलो नोक्सान नहोला । अनि नेपालको कम्युनिष्ट सरकारका कुनै पनि मन्त्रीलाई अमेरिका जाने भ्रमण-भिसा नदिने निर्णय गर्‍यो भने पनि त्यसले उनीहरूलाई केही ठूलो नोक्सान नहोला ।

तर अमेरिकाले नेपाललाई मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अन्तर्गत सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले ५० करोड अमेरिकी डलर सहायता जो छुट्ट्याएको छ त्यो हाललाई स्थगित गरिएको छ भन्यो भने त्यो चांहिँ सिरियस कुरा हुनेछ । अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्को स्थायी र सर्वाधिक प्रभावशाली सदस्य राष्ट्र हो । उसले नेपालले शान्ति सेनामा दिइरेहेको योगदान घटाउने भन्न थाल्यो भने त्यो झन् सिरियस कुरा हुनेछ । त्यसलाई रोक्न कसैले सक्ने छैन । अमेरिका विश्वको कूटनीतिमा एक्लै हिँडेको हुँदैन । उसका धेरै मित्र राष्ट्रहरू छन् अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र संगठन छन् । तिनीहरू मार्फत पनि ऊ नेपाल सरकारमाथि ठूलो दबाव दिन सक्छ । अमेरिकाले चाह्यो भने अरू झन् धेरै सिरियस कदम पनि चालिदिन सक्छ जसको चर्चा गर्नुभन्दा नगर्नु बेस होला ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *