नेपाल–अमेरिका टीफा काउन्सिल बैठक, आयात प्रतिबन्धबारे अमेरिकी चासो

काठमाडौंः नेपाल र अमेरिकाबीच व्यापार र लगानीका सम्बन्धमा छलफल गर्ने द्विपक्षीय संयन्त्र ट्रेड एण्ड इन्भेष्टमेन्ट फ्रेमवर्क एग्रीमेन्ट (टीफा) काउन्सिलको बैठक सम्पन्न भएको छ । मंगलबार भएको बैठकमा द्विपक्षीय व्यापार र लगानी प्रवद्र्धनका विषयमा छलफल भएका छन् । भर्चुअल माध्यमबाट भएको बैठकमा नेपाली टोलीको नेतृत्व वाणिज्य सचिव बैकुण्ठ अर्याल र युनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रेप्रिजेन्टेटीभ (युएसटीआर) कार्यालयका दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने असिस्टेन्ट ट्रेड रेप्रिजेन्टेटीभ क्रिस्टोफर विल्सनले नेतृत्व गरेका थिए ।

बैठकले यसअघि २०७५ कार्तिक अन्तिममा अमेरिकामा सम्पन्न टीफा काउन्सिल बैठकका निर्णयहरुमा समीक्षा गरेको थियो । नेपालले अमेरिकाले शून्य भन्सार सुविधा अन्तर्गत अमेरिकी बजारमा निर्यात सुविधा प्रदान गरेका ७७ वस्तुको उत्पादन, गुणस्तर विकास र निर्यातका लागि अमेरिकी सहयोग परिचालन गर्न चाहेको बताएको थियो । अमेरिकाले आगामी सन् २०२५ सम्मका लागि ७७ नेपाली वस्तुलाई अमेरिकी बजारमा शून्य भन्सारमा निकासी सुविधा दिएको छ । सन् २०१५ मा अमेरिकी कंग्रेसले पारित गरेको ‘ट्रेड फेसिलिटेसन एण्ड ट्रेड इन्फोर्समेन्ट एक्ट’ मा नेपाललाई व्यापार क्षमता विकासका लागि सहयोग प्रदान गर्ने पनि उल्लेख छ । सोही आधारमा नेपालले भन्सार छुट सुविधा पाएका वस्तुहरुको निकासी बढाउन यी वस्तु उत्पादन गर्ने साना–मझौला उद्यमको विकासमा सहयोग मागेको हो । अमेरिकी अधिकारीहरुले नेपालमा अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएड) मार्फत् यस्तो सहयोग प्रदान गर्न सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

यसका साथै नेपालले पछिल्लो वर्ष नेपालको डुइङ विजनेस इन्डेक्समा सुधार, लगानीको वातावरण निर्माणका लागि गरिएका कानुनी र प्रक्रियागत सुधार, वैदेशिक लगानीको स्थितिका सम्बन्धमा अमेरिकी अधिकारीहरुलाई जानकारी गराउँदै अमेरिकी लगानी प्रवद्र्धनमा आग्रह गरेका थिए । अमेरिकी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानीको संरक्षण तथा बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारका सम्बन्धमा प्रश्न उठाउने गरेको भन्दै अमेरिकी अधिकारीहरुले जिज्ञासा राखेका थिए । बैठकमा सहभागी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार, नेपालले विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन (वाइपो) र विश्वव्यापार संगठनमा प्रतिवद्धता गरेअनुसार बौद्धिक सम्पत्ति कानुनमा सुधार नगरेको उनीहरुको प्रतिक्रिया थियो । जवाफमा नेपालले कपीराइट सम्बन्धि कानुन अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुसार संशोधन भइ संसद्मा पेश भैसकेको र प्याटेन्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, जियोग्राफिकल लोकेसन लगायत सबै बौद्धिक सम्पत्तिहरुको संरक्षणका लागि बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धि कानुनको मस्यौदा भएर अन्तर निकाय छलफलको क्रममा रहेको अमेरिकी अधिकारीहरुलाई बताएका थिए । अमेरिकी अधिकारीहरुले उक्त कानुनका लागि केही पृष्ठपोषण प्रदान गर्दै बौद्धिक सम्पत्ति कार्यान्वयनको अनुगमन र कारबाही गर्ने सशक्त संयन्त्र निर्माण गर्न सुझाव दिएका छन् ।

यसबाहेक बैठकका क्रममा नेपालबाट अमेरिकामा निर्यात भैरहेको कार्पेटमा बाल श्रम र बाँधा मजदुरको प्रयोगका सम्बन्धमा उनीहरुले चासो राखेका थिए । संघीय संरचनामा श्रम ऐनको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा राखेको जिज्ञासामा नेपालले संघीय सरकारका देशभर रहेका ११ श्रम कार्यालयहरुले उद्योगहरुको नियमित अनुगमन गरिरहेको र बाल श्रम र बाँधा मजदूर प्रयोग नभएको स्पष्ट पारेका थिए । अमेरिकीहरुले ‘फेयर ट्रेड’ (स्वच्छ व्यापार)लाई महत्व दिदैं आएका छन् । कार्यस्थलको शिष्टता, श्रमको न्यायोचित मूल्यलाई अमेरिकी र पश्चिमा समाजले महत्व दिदैं आएको छ ।

नेपालले अहिले केही वस्तुहरुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको विषयमा अमेरिकीहरुले यसको आवश्यकताका बारेमा सोधेका थिए । नेपालले कोभिड–१९ महामारीपछि आयात प्रतिबन्ध लगाएका विलासी गाडी र मदीराको आयात भने खुला गरिसकेको छ । मरिचको पनि औद्योगिक प्रयोजनमा हुने आयात खुला भैसकेको छ । यद्यपि हरियो केराऊ, इनर्जी ड्रिंक्समा प्रतिबन्ध कायमै छ । बहुपक्षीय व्यापार सम्झौता अनुसार मानिसको स्वास्थ्य प्रतिकूल या अन्य प्राणी र वातावरणलाई असर पार्ने वस्तुको आयात प्रतिबन्ध गर्न पाइन्छ । तर इनर्जी ड्रिंक्स, केराउ लगायतमा लगाएको प्रतिबन्धका सम्बन्धमा नेपालले कोभिड–१९ पछि विदेशी विनियम सञ्चितिमा चाप पर्न सक्ने आँकलनका आधारमा निकासी, पैठारी नियन्त्रण ऐन– २०१३ को प्रावधानमा टेकेर आयात प्रतिबन्ध लगाएको उल्लेख गरेको छ । उक्त ऐनले प्राथमिक बाहेक मुलुकलाई आवश्यक नरहेका वस्तुहरुको आयात केही समयका लागि प्रतिबन्ध लगाउन पाउने व्यवस्था छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा चापको अवस्थालाई मूल्यांकन गरी यसलाई छिट्टै खुला गरिने आश्वासन नेपाली पक्षले दिएको छ ।

बैठकमा  नेपालले व्यापार नीतिमा भएका मुख्य परिवर्तनका सम्बन्धमा विश्व व्यापार संगठनलाई जानकारी (नोटिफिकेसन) नपठाएको सम्बन्धमा पनि अमेरिकीहरुले सोधेका थिए । नेपालको जेनेभास्थित मिसनले डब्लुटीओ सचिवालयलाई नियमित जानकारी गराइरहेको नेपालले जानकारी दिएको छ । साथै डब्लुटीओको भन्सार मूल्यांकन सम्झौता (कस्टम्स भ्यालुएसन एग्रीमेन्ट–सीभीए) लागू गर्ने सम्बन्धमा उक्त भन्सार मूल्यांकन सम्झौता समितिमा पठाइएका जिज्ञासाहरुमा नेपालले जवाफ नदिएको अमेरिकीहरुको भनाइ छ । नेपालले भन्सार ऐन संशोधन हुने क्रममा रहेकाले डब्लुटीओको भन्सार मूल्यांकन सम्झौताका प्रावधानहरु समावेश गर्ने प्रतिवद्धता गरेका छन् । नेपालले डब्लुटीओको व्यापार सहजीकरण सम्झौता कार्यान्वयनमा पनि अमेरिकी सहयोगको अपेक्षा राखेको छ ।

नेपाल र अमेरिकाबीच सन् २०११ म टीफामा हस्ताक्षर भएको थियो । हरेक वर्ष आलोपालो दुवै मुलुकमा बैठक बसेर उपलब्धि समीक्षा तथा समस्या समाधान गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर पहिलो बैठक सन् २०११ मा बसेपछि दोस्रो बैठक बस्न लामो समय लाग्यो । सन् २०१५ मा दोस्रो बैठक बसेपछि तेश्रो बैठक दुई वर्षपछि बसेको थियो । तेश्रो बैठकदेखि भने नियमित बैठक बस्न थालेको छ । यो टीफा काउन्सिलको छैटौं बैठक हो । टीफा काउन्सिल बैठकले अमेरिकी लगानी भित्र्याउन साथै व्यापार सम्बन्ध सुदृढीकरणका लागि विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्रसँग नेपाललाई नियमित छलफल गर्न प्लेटफर्म प्रदान गरेको छ । अमेरिका भारतपछि सबैभन्दा बढी नेपाली वस्तु निकासी हुने मुलुक हो ।

from Ekagaj

Leave a Reply

Your email address will not be published.