आज डिसेम्बर १४ तारिख। यो दिन नेपालका लागि विशेष छ। किनकि आजैको दिन नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता हासिल गरेको थियो। ६७ वर्ष अगाडि सन् १९५५ डिसेम्बर १४ आजैका दिन नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएको हो। सन् १९५५ मा मात्र नेपालले राष्ट्रसंघको सदस्यता पाएको भए पनि त्यसको औपचारिक प्रक्रिया भने सन् १९४९ मा नै अगाडि बढाएको थियो।
सन् १९४५ मा स्थापना भएको राष्ट्रसंघको संस्थापक सदस्य हुनबाट चुकेको नेपालले त्यसको ४ वर्षपछि मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा पनि सदस्यताका लागि अर्को थप ६ वर्ष पर्खन परेको थियो। त्यतिबेला सदस्यता नपाउने नेपाल लगायतका अन्य मुलुकहरु शक्ति राष्ट्रहरुको शक्ति संघर्षको मारमा परेका हुन्।
द्वितीय विश्वयुद्धको अन्त्यसँगै आमनेसामने भएर लड्ने प्रत्यक्ष युद्ध थामिएको भए पनि त्यस लगत्तै तत्कालै संसार वैचारिक रुपमा दुई धारमा विभाजित हुन पुग्यो।
अनि भनिन थालियो संसार दुई ध्रुवमा विभाजित छ। एउटा अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमा खेमा र अर्को सोभियत रुस नेतृत्वको कम्युनिस्ट खेमामा संसार विभाजित हुँदा ती कतै पट्टि पनि नलागी तटस्थ बसेका नेपाल जस्ता मुलुकहरु राष्ट्रसंघ सदस्य बन्नेमासमेत मार खेपे।
तिनीहरुको शक्ति संघर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघमा कसको पक्षमा बहुमत पुग्ने वा को अल्पमतमा पर्ने भन्नेमा पुग्यो। अमेरिकाले समर्थन गरेका मुलुकहरुलाई राष्ट्रसंघमा प्रवेश गराउन अमेरिका लाग्यो भने शोभियत पक्ष तयार नभए पनि अमेरिकाले उक्त मुलुकलाई अघि बढायो।
त्यस्तै सोभियत रुस पक्षले समर्थन गरेका मुलुकहरुलाई राष्ट्रसंघमा प्रवेश गराउन रुस स्वयंम लागि पर्यो तर अमेरिका तयार भएन। दुवैतिर नभएकाको पक्षमा दुवै मुलुक लागेन।
नेपाललाई अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स र चीनले समर्थन गरेका थिए। भारतले पनि हामीलाई राष्ट्रसंघको सदस्य बनाउन सहयोग नै गरेको थियो तर त्यतिबेला पनि राष्ट्रसंघमा भारतको त्यति ठूलो कुनै भूमिका नै थिएन। नेपालले राष्ट्रसंघको सदस्यताको आवेदन दिएको सन् १९४९ देखि १९५५ सम्म जम्मा दुईवटा मुलुकहरुले मात्र राष्ट्रसंघमा प्रवेश पाए।
यही कारणले नै नेपाल जस्ता मुलुकहरुले सदस्यता पाउन सकेनन्। नेपाललाई अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स र चीनले समर्थन गरेका थिए। भारतले पनि हामीलाई राष्ट्रसंघको सदस्य बनाउन सहयोग नै गरेको थियो तर त्यतिबेला पनि राष्ट्रसंघमा भारतको त्यति ठूलो कुनै भूमिका नै थिएन।
नेपालले राष्ट्रसंघको सदस्यताको आवेदन दिएको सन् १९४९ देखि १९५५ सम्म जम्मा दुईवटा मुलुकहरुले मात्र राष्ट्रसंघमा प्रवेश पाए। ती मुलुकहरुमा इजरायल र इन्डोनेशिया थिए।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता नपाउनमा मुख्य तगारो शक्ति राष्ट्रहरुको शक्ति संघर्ष नै थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदका ५ स्थायी सदस्य राष्ट्रहरु मध्ये शोभियत रुस बाहेकका ४ वटा मुलुकहरुको समर्थन नेपाललाई थियो। तर रुसको भिटोको कारण नेपालले सदस्यता पाउन सकेन।
राणाकालीन नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यताका लागि आवेदन दिँदा त्यसको विरोधमा नेपालका राजनीतिक दलहरु नै लागेका थिए।
भलै उनीहरुको विरोधका कारण नेपालको सदस्यता रोकिएको थिएन तर पनि उनीहरुको त्यस कदमका विरुद्ध लागेका थिए। नेपालको एकतन्त्रीय जहाँनिया राणाशासनका विरुद्ध नेपालीहरु संगठित भएर राजनीतिक दल नै गठन गरेर लागेका थिए।
उनीहरु नेपालमा राणा शासन अन्त्य गर्न भारतीय भूभागबाट सकृय थिए। ठीक त्यसै बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यताका लागि औपचारिक प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि भने दलहरु त्यसका विरुद्ध नै लागेका थिए।
राणा शासनले राष्ट्रसंघको सदस्यता हासिल गरेपछि त्यसले अन्तराष्ट्रिय समर्थन हासिल गर्नेछ र नेपालमा प्रजातन्त्र सहितको राजनीतिक सुधार नहोला भन्ने आशंकामा दलहरु थिए, सायद त्यतिबेला।
त्यसैले नेपालमा नेपालीहरुले नागरिक (प्रजातान्त्रिक र राजनीतिक) अधिकार प्राप्त नगरे सम्म नेपाललाई सदस्यता दिनुहुँदैन भन्ने दलहरुको माग थियो। त्यसका लागि दलहरुले राष्ट्रसंघ मुख्यालयमा महासचिवलाई ज्ञापनपत्र पठाएका थिए।
त्यस्तै किसिमको ज्ञापनपत्र सुरक्षा परिषदका स्थायी सदस्य राष्ट्रहरुका विदेशमन्त्रीदेखि राष्ट्रसंघमा रहेका तिनका प्रतिनिधि समेतलाई पठाएका थिए। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यताका लागि गरेको प्रयास सहित सदस्यताबाट बञ्चित गर्ने दलहरुको असफल प्रयासमा यो लेख आधारित छ।
सन् १९४५ मा स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको संस्थापक सदस्य हुनबाट नेपाल चुक्यो। त्यतिबेला लन्डन स्थित नेपाली दूतावासमा प्रथम सचिव रहेका भीमबहादुर पाँडेले नेपालले त्यतिबेला सदस्यता नलिनुको मुख्य कारणलाई यसरी विश्लेषण गरेका छन्– सयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रमा उल्लेख गरिएका प्रावधानहरु हुबहु स्वीकार गर्नुपर्ने र त्यसो गर्दा नेपालमा कायम व्यवस्थामा आघात पुग्ने महसुस त्यतिबेलाका राणा शासकहरुको थियो। त्यसैले उनीहरुले राष्ट्रसंघको सदस्यता लिने कुनै पहल नै गरेनन्। (त्यस बखतको नेपाल सरदार भीम बहादुर पाँडे)
त्यतिबेलाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेर राजपाट त्याग्ने तर्खरमा थिए त्यसैले पनि होला उनले राष्ट्रसंघको सदस्य बन्ने विषयलाई त्यति गम्भीरतापूर्वक लिएनन्। जुद्धशमशेर पछि प्रधानमन्त्री भएका पद्मशमशेरले समेत अमेरिका र स्वतन्त्र भारतसँग सम्बन्ध विस्तार त गरे।
त्यस्तै उनले बेलायत र चीनसंगको सम्बन्धलाई समेत अर्को उचाइँ दिएका भए पनि राष्ट्रसंघको सदस्यताको लागि भने कुनै पहल गरेको देखिँदैन। पद्मशमशेरले प्रधानमन्त्रीको पद त्याग गरि भारत निर्वासनमा जान बाध्य भएपछि मुलुकको बागडोर मोहनशमशेरले सम्हाले।
नयाँ प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले सन् १९४८ को मे.२७ मा आफ्नो सिन्दूरयात्राका क्रममा एक वक्तब्य जारी गरे। सोही वक्तब्यमा नेपालले आगामी दिनमा अख्तियार गर्ने परराष्ट्र नीतिको समेत उल्लेख थियो।
त्यस सम्बन्धमा यस्तो उल्लेख थियो- आजको युगमा कुनै पनि मुलुक वैश्विकरणबाट पृथक रहनु राम्रो पनि होइन र रहन पनि सक्दैन। त्यसैले मित्रता खोज्ने अन्य मुलुकहरूसँग हामीले दौत्य सम्बन्ध स्थापना गर्ने नीति लिएका छौं। यही अनुसार नेपाल राष्ट्रसंघको सदस्य भएमा त्यसबाट हामीलाई लाभ हानी के कस्तो हुने भन्ने विषयमा विचार विमर्श गर्न लागेका छौं। (त्यस बखतको नेपाल सरदार भीम बहादुर पाँडे)
मोहनशमशेरको उक्त वक्तव्यबाट आगामी दिनमा नेपालले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको दायरालाई वृद्धि गर्नेछ भन्ने स्पष्ट सन्देश थियो साथै राष्ट्रसंघको विषय समेत त्यसमा थियो। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यताका लागि आवेदन दिने भनी कलकत्ता स्थित नेपाली वाणिज्यदूतावासले विश्वसमुदायलाई पहिलोपटक सन् १९४८ को १८ सेप्टेम्बरमा सूचना दियो।
वाणिज्यदूतावासका अधिकारीले नेपाल सरकारमा पछिल्लो केही समययता विचाराधीन रहेको राष्ट्रसंघको सदस्यका लागि आवेदन सम्बन्धी प्रश्नको जवाफ मिलिसकेको उल्लेख गर्दै, उनले यो बर्षका लागि आवेदन दिन सम्भव नभएको र आगामी बर्ष आवेदन दिने जानकारी गराएका थिए। (दी इण्डियन एक्स्प्रेस २०(सेप्टेम्बर(१९४८)
नेपाल सरकारका तर्फबाट परराष्ट्र मामिला डाइरेक्टर जनरल विजयशमशेरले सन् १९४९ फेब्रुअरी १३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवलाई सम्बोधन गरि राष्ट्रसंघको सदस्यताका लागि एक आवेदन पत्र पठाएका थिए। न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसंघसंग समन्वय गर्नका लागि नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा मेजर पद्मबहादुर खत्री खटिएका थिए।
नेपाललाई अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स र चीनले समर्थन गरेका थिए। भारतले पनि हामीलाई राष्ट्रसंघको सदस्य बनाउन सहयोग नै गरेको थियो तर त्यतिबेला पनि राष्ट्रसंघमा भारतको त्यति ठूलो कुनै भूमिका नै थिएन। नेपालले राष्ट्रसंघको सदस्यताको आवेदन दिएको सन् १९४९ देखि १९५५ सम्म जम्मा दुईवटा मुलुकहरुले मात्र राष्ट्रसंघमा प्रवेश पाए।
नेपालको आवेदनलाई महासचिवले सुरक्षा परिषदमा पठाए। त्यस्तै सुरक्षा परिषद्ले आफूले प्राप्त गरेको नेपालको आवेदनलाई ग्रहण गरि ०८ अप्रिलका दिन नयाँ सदस्यको भर्ना आवेदन (जाँचबुझ) उपसमितिमा पठायो। १९ र २४ मे मा भर्ना आवेदन उपसमितिमा नेपाल बारे छलफल हुँदा शोभियत रुस र युक्रेन शोभियतले नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रतामा प्रश्न उठाउँदै थप प्रमाण बिना नेपालको स्वतन्त्रतालाई प्रमाणित गर्न नसक्ने बताए।
ती दुई बाहेक अन्य सदस्य राष्ट्रले नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रतालाई स्वीकार गरे पनि ती दुईको असहमतिलाई समेट्दै उक्त उपसमितिले नेपाललाई आफ्नो स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता प्रमाणित हुने थप दस्तावेज माग गर्ने निर्णय गर्यो। उपसमितिका अध्यक्षले २६ मे मा दुई दिन अघिको उक्त बैठकको निर्णय सहित नेपाललाई स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ताको थप प्रमाण पेश गर्न औपचारिक पत्र नै पठाए।
नेपालले २६ मे को पत्रको २२ जुलाईमा आफ्नो स्वतन्त्रता सार्वभौमसत्तलाई प्रमाणित गर्ने सबै विषयलाई समेटेर करिव २५ पृष्ठ लामो जवाफ पठायो। नेपालले कैयंन शताब्दी यता नेपाल एशियामा सार्वभौम सम्पन्न स्वतन्त्र मुलुक रहेको उल्लेख गर्दै विभिन्न मुलुकबीचमा भएका सन्धि सम्झौताहरु समावेश गरेको थियो।
copy from himalpress