तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) एकीकरण प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्दै विभाजनको सँघारमा आइपुगेको छ। २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण घोषणासभामा प्रधानमन्त्री तथा तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिसिएको रुपमा नबुझ्न पार्टी नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका थिए। तर पार्टी एकता भएको दुई वर्ष बित्दा पनि एकीकरण प्रक्रिया टुंगोमा पुगेको छैन नै, आन्तरिक विवाद तीव्र बनी पार्टी विभाजनको सँघारमा आइपुगेको छ। आन्तरिक विवाद सुल्झाएर जानेभन्दा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले आफू अनुकूल निर्णय लिँदै अघि बढेपछि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जारी स्थायी कमिटी बैठक पार्टी विभाजनको प्लेटफर्म बन्नसक्ने जनाएका छन्। उनले निकटका नेताहरूलाई त्यसका लागि तयार रहनसमेत संकेत गरेका छन्। यसबाट पनि नेकपाभित्र आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको पुष्टि हुन्छ।
शीर्ष नेताहरूबीच सरकार र पार्टी सञ्चालनका विषयमा बढ्दै गएको असमझदारी विभाजनतर्फ उन्मुख भएको हो। प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीमा अहंकार बढेको, पार्टीको निर्णय नमानेको, विधि र पद्धति अस्वीकार गरेको, सरकारप्रति जनतामा असन्तुष्टि बढेको, पार्टी र सरकारबीच समन्वय नभएको भन्दै अन्तरविरोध बढेपछि पार्टी एकता गम्भीर संकटमा पुगेको हो। पार्टीका शीर्ष नेताहरुले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर ओलीले पार्टी फुटाउने बाटो खुला गर्न लागेको आरोप लगाएका छन् भने ओली पक्षले सरकारलाई काम गर्न नदिएर दाहाल–नेपाल पार्टी फुटाउन लागेको आरोप लगाएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई भारतले प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन लागेको अभिव्यक्ति दिएपछि पार्टीका शीर्ष नेताहरुले ओलीको राजीनामा मागेका थिए। शीर्ष नेताहरुले ओलीले गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएका र नेताहरुलाई भारत परस्तको आरोप लगाएको भन्दै अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पद छाड्न दबाब बढाए। तर ओलीले दुवै पद नछाड्ने अडान दोहो-याएका छन्। यसले पार्टी विभाजनतिर उन्मुख भएको विश्लेषण गरिएको छ। पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेल भने संकट गहिरिए पनि फुट्ने तहमा नपुगेको बताउँछन्। ‘तपाईंहरु ढुक्क हुनुस्, नेताहरुबीच असमझदारी भएको सत्य हो तर पार्टी फुट्न सम्भव छैन’, महासचिव पौडेलले भने।
‘स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गर्नुअघि दाहालले पार्टी एकतामा गम्भीर संकट प¥यो, भोलि एकपटक एकताका लागि पहल गर्छु भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि बैठक हल नै स्तब्ध भयो’, स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भने। उनका अनुसार पूर्व माओवादीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुले आवश्यकता परे आपूmहरु राजीनामा दिएर पार्टीको निर्णय लागु गर्न तयार रहेको समेत बताएका छन्। ‘पार्टीले आवश्यक परेका बेला फिर्ता बोलाओस्, हामी राजीनामा दिएर आउँछौं’, मन्त्रीसमेत रहेका एक स्थायी समिति सदस्यले बैठकमा भनेका थिए।
ओली एक सातादेखि जारी स्थायी कमिटी बैठकलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन्। तिक्तता बढ्दै जाँदा बिहीबारको बैठकमा ओली सहभागी भएनन्। ‘तपाईंहरु बाहिरै बैठक बसेर आउनुभएको छ, निर्णय गरेर जानुस्’ भन्ने कटाक्ष ओलीबाट आएपछि बैठक स्थगित भएको थियो। बुधबार साँझ ललितपुरमा दाहाल–नेपालले गरेको भेलालाई लक्षित गर्दै ओलीले कटाक्ष गरेका थिए।
बैठक अघि बढाउनेबारे दुई अध्यक्ष ओली र दाहालबीच दुई–दुईपटक छलफल भए पनि निष्कर्ष निस्केन। ‘ओली बैठकमा आउन नमानेपछि दाहाल आफैंले बैठक सञ्चालन गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बैठक बसाएपछि स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित गरी दाहाल ओलीलाई भेट्न पुगे र त्यहाँबाट राष्ट्रपति कार्यालयमा गएका हुन्’, एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने। प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेपछि शीर्ष नेताहरु माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठकै सल्लाहमा दाहाल राष्ट्रपतिलाई भेट्न पुगेका थिए। दाहालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग एक घण्टा कुराकानी गरेका थिए। त्यस क्रममा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागेको बारे छलफल भएको थियो।