निर्वाचन आयोगलाई नेकपा प्रवक्ताका ५ प्रश्‍न

नेकपाको पुष्पकमल दाहाल-माधवकुमार नेपाल समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले निर्वाचन आयोगको कार्यशैली र भूमिकालाई लिएर ५ प्रश्‍न उठाएका छन् । दल विभाजन सम्बन्धी निवेदनमाथि आयोगले कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै प्रवक्ता श्रेष्ठले आयोगसमक्ष प्रश्‍न तेर्स्याएका हुन् ।

प्रवक्ता श्रेष्ठको पहिलो प्रश्‍न छ,‘निर्वाचन आयोगले हाम्रो पार्टीले विधानसम्मत गरेको संगठनात्मक निर्णयको जानकारी गराएर अध्यावधिक गर्न अनुरोध गर्दा अध्यावधिक नगरेर गैर कानुनी ढंगबाट विवाद निरुपणको प्रक्रियाअन्तर्गत आउन बाध्य पार्ने र त्यस अवस्थामा बाध्यतावस पार्टीको आधिकारिकताको विवाद निरुपणको निम्ति अनुरोध गर्दा निर्णय नदिने काम किन र के उद्देश्यका निम्ति गरिरहेको छ ?’

दाहाल-नेपाल समूहले दल विभाजन सम्बन्धी दफाअनुसार माघ २० मा १९ पेजको निवेदन दिएको तीन साता पुग्दा पनि आयोगले कारबाही अगाडि नबढाएको भन्दै यस्तो प्रश्‍न उठाएका हुन् । यसबाहेक प्रवक्ता श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको फैसलासँग जोडेर दोस्रो प्रश्‍न गरेका छन्, ‘एउटा संवैधानिक अंग सर्वोच्च अदालतले सारा दबाब, धम्की र प्रतिगामी षड्यन्त्रलाई चिर्दै भर्खरैमात्र संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको पक्षमा गरेको ताजा ऐतिहासिक फैसला सबैका लागि प्रेरक रहेको छ । तर निर्वाचन आयोग के गर्दैछ ?’

यसैगरी उनको तेस्रो प्रश्‍न आयोगको स्वतन्त्र भूमिकामाथि छ, ‘सर्वोच्च अदालतमार्फत पूरा हुन नसकेको प्रतिगामी योजनाको सेवामा के निर्वाचन आयोग प्रयोग होला त ?’

चौथों प्रश्‍नका रुपमा प्रवक्ता श्रेष्ठले सोधेका छन्, ‘अदालतले दिएको सकारात्मक निकासलाई कार्यान्वयन हुनबाट रोक्ने हतियार निर्वाचन आयोग बन्ला त ?’

Leave a Reply

Your email address will not be published.