निर्वाचन आयोगका अनुसार मंसिर ४ मा हुने आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत आज बिहीबार (मंसिर १) राति १२ बजेदेखि ‘स्थिर समय’ सुरु हुने छ। यसअघिका निर्वाचनमा ‘मौन अवधि’ भनिने गरेको भए पनि यसपटक आयोगले यसलाई ‘स्थिर समय’का रूपमा व्याख्या गरेको छ।
‘हामीले कहाँ छ मौन अवधि भनेर हेर्दा कतै पनि भेटेनौँ,’ निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले भने, ‘त्यसैले हामीले त्यसलाई मौन अवधि भनेर मानेनौँ। केही ठाउँमा यो भन्दाअघि शून्य समय भन्यौँ। ४८ घण्टाको समय भनेको स्थिर समय भनेर सम्बोधन गर्न उचित हुन्छ।’
भण्डारीका अनुसार बिहीबार मध्यरातदेखि राजनीतिक दलहरूको सम्पूर्ण प्रचारप्रसारमा निषेध गरिएको छ। यस अवधिमा राजनीतिक दलका पदाधिकारी, उम्मेदवार, दलको भ्रातृ संगठनले निर्वाचन प्रचारलगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तक्र्रिया, सभा–सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी गर्न पाइने छैन।
यो अवधिमा राजनीतिक दलका उम्मेदवार वा दलका अन्य प्रतिनिधिलाई मात्र नभई सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा लगायतका माध्यमबाट पनि प्रचारप्रसारका लागि रोक लगाइएको छ।
के–के गर्न पाइँदैन?
निर्वाचन आयोगका अनुसार स्थिर समय सुरु भएसँगै सबै प्रचारप्रसारका कार्यक्रम बन्द हुनेछन्। बिहीबार मध्यरातदेखि सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा कुनै पनि माध्यमबाट राजनीतिक दल र उम्मेदवारका पक्ष वा विपक्षमा सन्देश, सूचना प्रचारका सामग्री पोस्ट, सेयर गर्न नपाइने आयोगले बताएको छ।
त्यस्तै, प्रत्येक मतदानस्थलको तीन सय मिटर वरिपरि राखिएका राजनीतिक दल वा उम्मेदवारका प्रचार सामग्री पनि हटाउनुपर्ने आयोगले बताएको छ। स्थिर अवधिअगावै उम्मेदवार र उनीहरूका प्रशंसकका फेसबुक, ट्विटर, टिकटकलगायत पेजका स्पोन्सर सामग्री हटाउन आयोगले आग्रह गरेको छ।
बुधबार राति १२ बजेबाट मुलुकका सबै नाका बन्द हुनेछन्। बन्द भएका नाकाहरु मतदान सकिएसँगै खुल्नेछन्। त्यस्तै, स्थिर अवधि सुरु भएसँगै मदिरा बिक्री तथा वितरणमा पनि रोक लगाइने भएको छ। गत बुधबार आयोगले मदरी बिक्री वितरणमा रोक लगाने निर्णय गरेको हो।
उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको निर्वाचन चिह्न अंकित पहिरन, टोपी, स्टिकर, लोगो, झोला, ट्याटुजस्ता सांकेतिक सामग्रीको प्रयोग गर्न, बिक्री गर्न वा प्रदर्शन गर्न वा गराउन नहुने पनि आयोगले जनाएको छ।
के छ ऐनमा?
निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा २३ मा आचारसंहिता पालना भए/नभएको सम्बन्धमा आयोगले आवश्यकता अनुसार संयन्त्र निर्माण गरी जाँचबुझ तथा अनुगमन गर्नसक्ने उल्लेख छ।
दफा २३ को उपदफा (२)मा अनुगमन गर्दा कसैबाट आचारसंहिता पालना नभएको वा उल्लंघन भएको देखिएमा त्यस्तो काम तुरुन्त रोक्न वा बदर गर्न आयोगले सम्बन्धित राजनीतिक दल, उम्मेदवार, व्यक्ति, संस्था, पदाधिकारी वा निकायलाई आदेश दिने बताइएको छ।
आचारसंहिता उल्लंघन भएको पाइए वा कुनै पनि उम्मेदवारबाट उल्लंघन भए १ लाखसम्म जरिवानादेखि उम्मेदवारी रद्दसम्मको कारबाही हुन सक्छ।
‘कुनै उम्मेदवारले आयोगले बनाएको आचारसंहिताको उल्लंघन गरेको कारणबाट निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ र धाँधलीरहित तवरबाट हुन नसक्ने कुरामा आयोग विश्वस्त भएमा त्यसको स्पष्ट आधार र कारण खोली आयोगले त्यस्तो उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्नेछ,’ ऐनमा उल्लेख गरिएको छ, ‘यसरी उम्मेदवारी रद्द गर्नुअघि सम्बन्धित उम्मेदवारलाई सफाइको उचित मौका दिनु पर्नेछ।’