काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत पाएका छन् । प्रतिनिधि सभामा आज बेलुकी भएको मतदानमा देउवाको पक्षमा १६५ मत परेको छ । विपक्षमा ८३ मत र मत दिन्न भन्नेमा १ परेको थियो । मतदानमा २४९ जना सदस्य सहभागी थिए ।
सर्वाेच्च अदालतले गत असार २८ गते देउवालाई संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । धारा ७६(६) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको लिनुपर्ने प्रावधान छ । सोही प्रावधाअनुसार देउवाले आज प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमै विश्वासको मत लिएका हुन्
प्रतिनिधि सभामा सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न १३६ सांसदको समर्थन चाहिन्थ्यो । जसपाको महन्थ ठाकुर (१३ जना सांसद समूह) समेत देउवालाई विश्वासको मत दिन तयार भएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने रहेछन्, बिहान नौ बजेसम्म कुनै अत्तोपत्तो थिएन । एकैचोटि संसद् सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सूचना बाहिर चुहियो । कुनै हल्ला–खल्ला नगरीकनै खुसुक्क प्रस्ताव दर्ता भयो । जुन दिन दोस्रोपटक पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बस्दै थियो ।
विधानतः सरकार गठन भएको तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिन सकिन्थ्यो । तर, नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले छैठौँ दिनमै मत लिए । ‘रात रहे अग्राख (सुकेको साल) पलाउँछ’ भन्ने पुरानै उखान सम्झेर उनी यो निर्णयमा पुगेका हुन् । हुन त एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले नै देउवालाई जतिसक्दो छिटो विश्वासको मत लिन आग्रह गर्दै आएका थिए । त्यही अनुरुप तीन नेताबीच शुक्रबार नै यसमा सहमति बनेको थियो । अन्तिम निर्णय भने शनिबार भएर यो प्रक्रिया अघि बढेको हो
यसरी भित्रभित्रै यो विश्वासकाे मत लिने तयारीले राज्य-संयन्त्रकाे गोपनियतामा पनि कडाइँ हुँदो रहेछ भन्ने देखाएको छ । ‘आजै विश्वासको मत लिने स्थितिमा सरकार कसरी पुग्यो ?’, सत्तारुढ कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले भने,‘कुरा आन्तरिक रुपमा पहिलेदेखि नै चलिरहेको थियो । तर, हल्ला नगरिकन विश्वासको मत लिने रणनीति अन्तर्गत पहिलो दिन विश्वासकाे मत लिन खोजिएको हो ।’
हुन पनि सांसदले स्वविवेक प्रयोग गरेर संसदलाई जोगाउन यो कार्य भएको थियो । तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफूलाई रुचि भएको व्यक्तिलाई नै राख्न खोजेपछि यो अवस्था आएको हो । केपी शर्मा ओलीले दुई पटकसम्म प्रतिनिधि सभा भंग गरे । तर उनले संविधानमा भएको धारालाई ख्याल गरेनन् । जबकि उनको सल्लाहकार समूहमा संविधानको निर्माण गर्दाका सभामुख पनि थिए । उनी पनि मौन बसे, स्वार्थका लागि ।
हुन त, जति ढिलो गर्नु, उत्ति नै मुलुक र राजनीति अन्यौलपूर्ण हुने थियो । समयमै विश्वासको मत लिएपछि मुलुक र राजनीति स्थिर बाटोमा हिँड्ने नै भयो । अनि दिनहुँ जसो कुन दल कतातिर ? को सांसद कतातिर ? कसले कसलाई फकायो ? जस्ता अनगिन्ती प्रश्नसहित जिज्ञासाहरू अन्त्य गरेको छ । सरकारले विश्वासको मत पाउने हो कि होइन कि ? साँच्चै नै देउवाको विश्वासको मतकै सेरोफेरोमा मुलुक अल्मलिन्थ्यो नै । विश्वासको मतसँगै त्यो अन्यौलको पर्दा पनि हटेको छ ।
सरकार मात्रै होइन, प्रमुख विपक्षी एमालेलाई पनि पार्टीको रणनीतिक योजना बनाउने मौका मिलेको छ । प्रमुख विपक्षमा पुगेपछि रन्थनिएको एमालेलाई भावी खाका कोर्न सजिलो पनि भएको छ । यद्यपि, एमालेले आफ्ना पुराना नेतालाई सम्मान गरेको भए र अवसर दिएर गएको भए यस्तो हुने थिएन । माओवादीका प्रवक्ता एवं राष्ट्रिय सभा सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि यो हतारो गर्न पर्ने आवश्यकता र बाध्यता रहेको बताए ।
‘यहाँ जे पनि गरिदै थियो । अनि जे पनि हुन्छ भनेर नै यस्तो निधोमा शिर्ष नेताहरु पुग्नु भएको होला,’ उनले श्रेष्ठ,‘अनौपचारिक रुपमा कुरा भएको थियो । सायद माधव नेपाल कमरेडले नै अलिक छिटौ गरौ भन्नु भएको हुनुपर्छ ।’
आखिर विश्वासको मत लिनै पर्छ भने रोकेर कति दिन बस्ने भनेर टुंगो लगाउने सोचमा प्रधानमन्त्री देउवा पनि रहेकाले नै यो सबै भएको हो । पहिला विश्वासको मत लिएपछि मात्रै सरकार बिस्तार गर्ने योजना देउवाले व्यक्त गर्दै आएका हुन्। त्यससँगै सरकार बिस्तार र सामेल पात्रहरुबारे पनि ‘गुपचुप’मै राखिएको छ । विश्वासको मत लिएसँगै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको पनि गाँठो फुक्नेछ । यद्यपि, देउवा सरकार निर्माणका निम्ति वास्तविक ‘साचो’ बनेको एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह सरकारमा सामेल हुन्छ या हुन्न भन्ने चाहिँ अन्यौलपूर्ण छ ।
कांग्रेस महामन्त्री खडकाले इकागजसँग भने, ‘मन्त्रिपरिषद् बिस्तार, संवैधानिक अंग लगायतका विषयमा कुनै छलफल भएको छैन । अब भोलिबाट त्यसमा प्रवेश हुन्छ होला । हामी तीन–चार दिन विश्वासको मत लिने विषयमै अल्झिएका थियौँ ।’ सरकारले पुस पाच यता संसद छलेर गरेका नियुक्तिलाई खारेज गर्ने प्रक्रियामा अघि बढेको छ । त्यसको उदाहरण हो ११ राजदूत नियुक्ति बदर गर्ने कार्य । सरकारले विश्वासको मत लिएपछि यो सवै काम अघि बढ्नेछ ।
‘विश्वासको मत प्राप्त नहुँदासम्म कचमचकै राजनीति चल्नेवाला थियो । अब त्यो पनि हटेनछ’ कांग्रेस महामन्त्री खड्काले भने, ‘सरकार बनिसकेपछि विश्वासको मत पाउने या नपाउने द्विविधा थियो । कुन दलले मत दिन्छन्, कुनले दिँदैन भन्ने बहस चलिरहेकै थियो । त्यससँगै यसले अन्यौलपूर्ण वातावरण बनाइरहेको थियो । सरकार बन्न नपाउँदै अस्थिरता कुरा उठ्न थालेको थियो । विश्वासको मतसँगै अन्यौल हटेको छ ।’
आज विश्वासको मत दिने जानकारी कांग्रेस नेताहरू अधिकांशलाई थिएन । सवै जसोलाई सम्पर्कमा राखेको तर केही नभनिएको अवस्था थियो । युवा नेता गगन थापा पारिवारिक कामले पोखरामा थिए । उनलाई बोलाइएको त थियो तर कारण खुलाइएको थिएन उनले विश्वासको मत नै हो कि त लागेको थियो । उनी आइतबार विस्तारै आउने सोचमा थिए । मौसमका कारण पोखराबाट नियमित उडान नहुने भए पछि उनी गाडिमा आउन लागे तर हतार हुने भएपछि हेलिकप्टरमा नै काठमाडौँ उत्रे ।
यसबाट स्पष्ट हुन्छ शीर्ष नेताहरुले कतिपय विषयलाई गोप्य ढंगले पनि सवलता पूर्वक सम्बोधन गर्न सक्छन् । उनीहरुले यसरी देउवालाई विश्वासको मत लिन हतार गरेर उनको कार्यकाललाई निश्चिन्त बनाएका छन् । देउवाले पनि विश्वासको मत लिनु अघि नै राष्ट्रिय सरकार बनाउने स्पष्ट पारेका छन् । उनले ओली नेतृत्व एमालेलाई सरकारमा आउन वा विपक्षीमा बस्न रोजी छाडी रहेको बताए ।
विपक्षी पनि सरकारकै एक ‘पार्ट’ हो भन्दै त्यहाँ रहँदा नि हुन्छ वा राष्ट्रिय सरकार अहिलेको अवश्यकता हो भन्ने ठान्ने हो भने सरकारमा आउँदा नि हुने उनले सुनाए । यसबाट स्पष्ट हुन्छ, देउवाले अब बाँकी रहेको डेढ वर्ष सरकार चलाउने र निर्वाचन गरेर जाने छन् ।