श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले दूतावासहरूले माग प्रमाणीकरण नगरिदिँदा युरोपियन मुलुकमा कामदार पठाउन नसकिएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको शुक्रबारको बैठकमा वैदेशिक रोजगारमा रहेका समस्या सम्बन्धमा भएको छलफलमा सचिव गौतमले माग प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार सम्बन्धित मुलुकमा रहेका दूतावासहरूलाई भएको र उनीहरूले समयमै माग प्रमाणीकरण नगरिदिँदा समस्या भएको बताए ।
युरोपका पोल्यान्ड र जर्मनीमा मात्रै १० लाखभन्दा बढी जनशक्तिको माग आउने सम्भावना रहेको, तर दूतावासहरूले माग प्रमाणीकरण नगरिदिँदा कामदार पठाउन नसकिएको बताए । वैदेशिक रोजगार ऐनले पाँच हजारभन्दा बढी कामदार भएको ठाउँमा श्रम सहचारीको व्यवस्था गरी माग प्रमाणीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको, तर दूतावासहरूले गर्नुपर्ने ठाउँमा प्रमाणीकरण नगरिदिएको बताए ।
त्यसैले समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छलफल गरी आवश्यक निर्देशन दिन सचिव गौतमले माग पनि गरे । उनले भने, ‘युरोपमा पनि धेरै राम्राराम्रा प्रस्तावहरू, जनशक्ति मागका सम्बन्धमा आएको छ, तर प्रमाणीकरण गर्न नसकेको कारणले म्यानपावर पठाउन सकेको अवस्था छैन । हाम्रो राम्रो गन्तव्य हुने अवस्थामा पनि पठाउन सक्ने स्थिति छैन । मुहानमै समाइएको छ । त्यसो हुनाले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई एकपटक प्रमाणीकरण कति दिनभित्र गर्नुहुन्छ, यति दिनभित्र गरिसकौँ, फाइल पेस भएको यति दिनभित्र माग प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्छ भन्ने हिसाबले निर्देशन दिनुपर्छ कि भन्ने लाग्छ मलाई ।’
पछिल्लो समय विभिन्न मुलुकबाट प्रस्ताव आएको ६ महिना भइसक्दा पनि दूतावासहरूले प्रमाणीकरण नगरिदिएको बताए । खाडी मुलुकको केसमा पनि त्यस्तै अवस्था रहेको बताए । अहिले खाडी मुलुकका लागि दुई हजार तीन सय फाइल प्रमाणीकरण नभएर रोकिएको बताए । अहिले सबै फाइललाई छिटो प्रमाणीकरण गर्न श्रम सहचारीलाई निर्देशन दिइसकेको पनि उनले बताए ।
माग प्रमाणीकरणका लागि श्रम मन्त्रालयले छुट्टै युनिट बनाएर काम गर्न प्रस्ताव गर्दा दूतावासहरूले नदिएको गुनासोसमेत सचिव गौतमले गरे । श्रमसम्बन्धी विषय श्रम मन्त्रालयको हो भनिने, तर माग प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार दूतावासहरूमा रहँदा समस्या आएको पनि प्रस्ट पारे । यस्तै, पछिल्लो समय कतार पुलिसमा कामदारका लागि प्रस्ताव आएको, तर केही कानुनी जटिलताका कारण निर्णय नलिइएको बताए ।
यस सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जटिल प्रकृतिको विषय भएकाले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर मात्रै निर्णय लिन सुझाब आएको पनि बताए । गृह मन्त्रालयबाट सकारात्मक कुरा आएको र रक्षा मन्त्रालयसँग सुझाब माग गरिएको बताए । कतार पुलिसमा कामदार पठाउँदा त्यहाँको मेलिटरी सर्भिस कानुनसँग जोडिएर पेनाल्टीको कुरा आउने र राष्ट्रिय सुरक्षामा तलमाथि भएको खण्डमा मृत्युदण्डसम्मको कुरा आउने भएकाले राम्रोसँग विश्लेषण नगरीकन निर्णय गर्न नसकिने बताए ।
यस्तै, घरेलु कामदारसम्बन्धी विषयमा यसअघि समितिले दिएको ६ बुँदे निर्देशन पूर्ण रूपमा पालना गर्ने हो भने कुनै पनि मुलुकमा कामदार पठाउन नसकिने पनि सचिव गौतमले बताए । यस्तै, कतिपय मुलुकले कोभिड– १९ संक्रमणको उच्च जोखिममा नेपाललाई राखेकाले कामदार लैजान रोकेको पनि बताए ।