अमेरिकी सरकारको विदेश मन्त्रालयले ट्रम्पकालिन नीति खारेज गर्दै पब्लिक चार्जको अघिल्लो मापदण्ड अनुशार आप्रवासी भिसा जारी गर्न अमेरिकी दूतावासहरुलाई निर्देशन दिएको समाचार छ । यसका अतिरिक्त अध्यागमन प्रणालीप्रतिको विश्वास पुनस्थापनाका लागि राष्ट्रपति जो बाइडेनले जारी गरेको कार्यकारी आदेश १४०१२ अनुशार अमेरिकी विदेशमन्त्रालयले दूतावास र कन्सुलेटहरुलाई आगामी दिनमा थप निर्देशनहरु दिने भएको छ । नेपालस्थित अमेरिकास्थित दुतावासले यसैलाई आधार मानेर संभवत अप्रिल बाट अन्र्तवार्ता खोल्ने अनुमान गरिएको छ ।
भिसा आवेदकहरुलाई अब पब्लिक चार्ज प्रश्नावली सहितको डीएस ५५४० प्रस्तुत गर्न र भर्न नपर्ने अमेरिकी विदेश मन्त्रालय ब्यूरो अफ कन्सुलर अफेयर्सले जनाएको छ । त्यस्तै अन्तरवार्ता तय भइसकेका भिसा आवेदकले भने कुनै कदम चाल्न नपर्ने र तोकिएको मितिमा अन्तरवार्तामा उपस्थीत भएपछि दूतावास वा कन्सुलेटले ट्रम्पकालिन नीति अगाडिको पूरानै नीति अनुशार भिसा जारी गर्ने जनाइएको छ ।
अमेरिकी विदेशमन्त्रालयको यो कदमपछि अब अमेरिकामा स्वास्थ्य, आवास र खाद्य सुविधा लिने सम्भावना भएकाहरुलाई पनि आप्रवासी भिसा लिनमा ट्रम्प प्रशासनले लागु गरेको पब्लिक चार्जको नियममा जस्तो कठिन नहुने भएको छ । ट्रम्पकालिन पब्लिक चार्जको नियमले अमेरिकामा स्वास्थ्य, आवास र खाद्य सुविधा लिने सम्भावना भएकाहरुलाई भिसा पाउन मुस्किल बनाएको थियो ।
मार्चको पहिलो साता सर्वोच्च अदालतले पब्लिक चार्जको नियम कार्यान्वयनका पक्षमा पर्ने मुद्दाहरु खारेज गर्नका लागि बाइडेन प्रशासनको अनुरोधलाई स्वीकार गरेपछि बाइडेन प्रशासनले कम आम्दानी हुनेहरु र सरकारी सुविधा लिनेहरुलाई ग्रिनकार्डमा कडाई गर्ने तथा रोक लगाउने ट्रम्पकालिन पब्लिक चार्जको नियम कार्यान्वयन गर्न बन्द गरेको हो । तर विदेशमन्त्रालयले दूतावासहरुलाई दिइएको निर्देशिकाबारे भने आजमात्र अपडेट गरेको छ ।
मार्चको पहिलो साता नै डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिसले देशभरका अदालतहरुलाई सुचित गर्दै ट्रम्पकालिन पब्लिक चार्जको नियमको प्रतिरक्षा नगर्ने सुचित गरेको थियो । अमेरिकामा ग्रिनकार्डका आवेदनकले आत्मनिर्भरता फर्म आई ९४४ भर्नु पर्दैन । युएससीआईएसले उक्त फर्म वेवसाइट र प्रणालीबाटै हटाइसकेको छ ।
अब पब्लिक चार्जका सन्दर्भमा क्लीन्टनकालिन नियम हुने भएको छ । सन् १९९९ को अन्तरिम निर्देशिका अनुशार सरकारले साधारण मेडिकेड, आवास, फुड स्ट्याम्प लगायतका खाद्य सुविधालाई ग्रिनकार्डको निर्धारकका रुपमा पब्लिक चार्जका रुपमा नलिने उल्लेख छ । त्यस्तै कोरोनाबिरुद्धको भ्याक्सिन र उपचारलाई पनि पब्लिक चार्जमा गणना नगरिने स्पष्ट पारिएको छ ।