सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गरेको छ । ५ चैतमा बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गर्ने गरी सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०७९ मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर बिहीबार संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा सहमति जुट्न नसक्दा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ल्याएको विधेयक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएर निष्क्रिय भएका वेला विवादित विषय नै राखेर नयाँ विधेयक दर्ता भएको हो । खासगरी हत्याको वर्गीकरणको विषयमा विगतमा तत्कालीन सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी एमालेबीच विवाद हुँदा पुरानो ऐन संशोधन हुन सकेको थिएन ।
सर्वाेच्च अदालतले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा उन्मुक्ति नपाउने गरी कानुन संशोधन गर्न ०७१ मा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । आदेशअनुसार तत्कालीन कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा बन्दीले विधेयक ल्याएको दाबी गरे पनि हत्याको वर्गीकरणको विषयमा सहमति जुटेन । बन्दीले ल्याएको विधेयकमा द्वन्द्वका क्रममा दुई प्रकारको हत्या परिकल्पना गरिएको थियो । अहिले सरकारले दर्ता गरेको विधेयकमा पनि यो हुबहु राखिएको छ ।
विधेयकमा मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषामा ‘सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा गरिएको कार्य’ भनेर हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने, कुटपिट गर्ने, अंगभंग वा अपांगता बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने, घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै अमानवीय कार्यलाई राखिएको छ ।
मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा ‘सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा गरिएको कार्य’ भनेर क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक दिएको यातनालाई राखिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा मानव अधिकारको उल्लंघन तथा गम्भीर उल्लंघनमा हत्याको वर्गीकरण विषयमा माओवादी र एमालेबीच मतभेद भएको थियो । माओवादीले स्वेच्छाचारी हत्या (आर्बेटरी किलिङ)मात्रै गम्भीर उल्लंघन हुने तर्क गरेको थियो भने एमालेले सबै हत्या स्वेच्छाचारी हुने र गम्भीर उल्लंघनमा राख्नुपर्ने अडान लिएको थियो । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा यो विषयमा लामो छलफल भए पनि सहमति जुटेको थिएन । तत्कालीन सभापति कृष्णभक्त पोखरेल भन्छन्, ‘अरू विषयमा सहमति नै थियो । हत्याको वर्गीकरणमा दलहरू विभाजित बने । राष्ट्रको साझा विषय भएकाले सहमतिबाटै जाने भनेपछि विधेयक अघि बढेन ।’
अहिले फेरि सरकारले हत्यालाई वर्गीकरण गरेर विधेयक ल्याएपछि एमालेले असहमति जनाएको छ । एमाले नेता गोकुल बाँस्कोटाले हत्याको वर्गीकरण गरेर गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिने गरी हुलमुलमा विधेयक पारित गर्न खोजे जटिल अवस्था सिर्जना हुने बताए । लाखौँ मान्छेहरूको मानव अधिकारसँग जोडिएको प्रश्न व्यक्तिगत लेखाजोखा र स्वार्थमा निरूपण नहुने उनको भनाइ छ ।
हत्याको वर्गीकरणबाहेक तत्कालीन समितिमा भएको सहमतिका आधारमा विधेयक आएको छ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र पदाधिकारीको पदावधि दुई वर्ष राखिएको छ । गम्भीर उल्लंघनबाहेक सामान्य उल्लंघनका घटनामा पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा मेलमिलाप हुने सुनिश्चितता गरिएको छ । विधेयकमा परिपूरणको हकको व्यवस्था गरिएको छ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दाहरू सरकारले नियुक्त गरेको महान्यायाधिवक्ताले आयोगबाट सिफारिस भएको मितिले एक वर्षभित्र चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यी मुद्दाहरू हेर्न उच्च अदालतका न्यायाधीश रहने तीन सदस्यीय विशेष अदालत गठन गर्ने उल्लेख छ ।
विशेष अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र सर्वाेच्चमा पुनरावेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । पुनरावेदन सुन्न प्रधानन्यायाधीशले तीनजना न्यायाधीश रहने संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विशेष इजलास गठन गर्ने र इजलासले संक्रमणकालीन न्यायका मान्य सिद्धान्तलाई ध्यान दिने उल्लेख छ । मारिएका वा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सम्पत्ति परिवारको नाममा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था विधेयकमा छ ।