काठमाडौँ — दलहरूको आपसी राजनीतिक दाउपेचका कारण विवादित बनेको अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीसँगको सम्झौता अन्तत: प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएको छ । सत्ता गठबन्धनले डेढ महिनादेखिको आन्तरिक मतभेदलाई सहमतिबाट टुंगो लगाएर व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गराएको हो ।
योसँगै ४ वर्षदेखि अन्योलमा रहेको एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा जाने बाटो खुलेको छ । गठबन्धन सरकार नै भङ्ग हुने गरी आएको सत्ता संकट पनि तत्कालका लागि टरेको छ ।
७ महिनाअघि तत्कालिन केपी ओली सरकारविरुद्व एकगठ भएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) एमसीसीका कारण विभाजनको मुखमा पुगेका थिए । एमसीसी अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयले गठबन्धनमा चर्को मतभेद उत्पन्न भएको थियो । तर, गठबन्धन सरकार जोगाइराख्ने शर्तमा गठबन्धन दलहरू फेरि एक पटक एकढिक्का बनेका छन् । एमसीसीका कारण गठबन्धन नै भत्किने अवस्थामा पुगेपछि दलहरूले एमसीसीका विवादास्पद बुँदाहरूमाथि व्याख्यात्मक घोषणाको बैकल्पिक बाटोमार्फत् अनुमोदन गराएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले आफूले दिएको प्रतिबद्धताबमोजिम नै एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गराउन सफल भएका छन् । सरकारले एक साताअघि संसद्मा टेबल गरेको एमसीसी सम्झौता आइतबार दुई वटा बैठकमा छलफलसँगै बहुमतले अनुमोदन भएको हो ।
तत्कालिन ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारले २५ माघ, ०७५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउने निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयअनुसार सरकारले ३० असार, ०७६ मा एमसीसी सम्झौता संसद्मा दर्ता गरायो । तर, पार्टीभित्रैको विरोधका कारण ओली सरकारले एमसीसी संसद्मा टेबल गर्न समेत सकेको थिएन ।
गत असारमा पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार बनेपछि कांग्रेस सभापति एवम् प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी सम्झौता संसद्मा पेश गर्नेबारे छलफल थालेका थिए । संसद्मा नेकपा एमालेले देउवालाई विश्वासको मत दिने १४ सांसद्लाई कारवाही गरेकोमा सभामुखले पदीय आचरणविपरीत पद खारेजीको सूचना टाँस नगरेको भन्दै प्रतिनिधिसभा अवरुद्व पारेपछि प्रक्रियामा आउन पाएन । अवरुद्व भएका कारण एमसीसी सम्झौता अघि नबढेपछि प्रधानमन्त्री देउवा र सत्ताघटक नेकपा माओवादी केन्द्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संयुक्त पत्राचार गर्दै थप समय मागेका थिए । जवाफमा एमसीसीले फेब्रुअरी २८ सम्मको सीमा तोकिदिएको थियो । त्यसबीचमा प्रधानमन्त्री देउवाले संसद् खुलाउने र एमसीसीमा विवादित विषयहरूमाथि छलफल गरी समाधान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।
देउवाले एमसीसीमा छलफल थालेपछि गठबन्धनमा भने विवाद चर्किदै गएको थियो । गठबन्धन दलहरूले सम्झौताबारे आशंका गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले एमसीसीलाई पत्राचार गर्दै सम्झौतामा प्रष्ट नभएका विभिन्न बुँदामाथि प्रष्टिकरण लिएको थियो । तर, एमसीसीको जवाफमा गठबन्धन दलहरू नै सन्तुष्ट भएनन् । त्यसपछि भने कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाबीच दुरी बढेको थियो ।
कांग्रेस एक ढिक्का, देउवाको निरन्तर अडान
गठबन्धनमा दलहरूले एमसीसी तत्काल संसद्मा लैजान नसकिने भनेपनि प्रधानमन्त्री देउवा भने ०७४ मा आफ्नै सरकारले गरेको सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्नेमा अडिग रहे । गठबन्धन दलहरूले राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुने भनेपछि देउवाले पटक–पटक सर्वदलीय बैठक बोलाएर संसद् खुलाउने र एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउने प्रयास गरे । ४ पुसमा देउवाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा विपक्षी दल सहभागी भएन । देउवाले प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष ओलीलाई निवासमै गएर भेटे । तर, देउवाको त्यो प्रयासले न संसद् खुल्यो, न एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति नै जुट्यो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनमा छलफल गर्न छाडेनन् । त्यसबीचमा गठबन्धन र प्रधानमन्त्री देउवा चुनावमा अलमलिए । १२ माघमा राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन भयो । त्यसपछि सरकारले २४ माघमा स्थानीय तह चुनावको मिति तोक्यो । देउवाले त्यसलगत्तै सत्ता गठबन्धन र सरकारलाई एमसीसीमा केन्द्रीत गरेका थिए ।
पार्टीका गतिविधि र चुनावमा टिकट वितरणले कांग्रेसभित्र देउवाविरोधी बोली उँचो थियो, एमसीसी सम्झौता प्रकरणमा भने देउवाले पार्टीको पूरा साथ पाए । कांग्रेसको २७ माघमा बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले एमसीसी पास गर्नुको विकल्प नभएको निर्णय गर्यो । ३ फागुनमा संसदीय दलले समेत देउवालाई पूर्ण समर्थन दियो । पार्टीभित्रको बलियो समर्थनले देउवालाई एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदनको प्रक्रियामा बलियो आत्मबल थप्यो । देउवाले एमसीसी सम्झौता प्रक्रियामा विपक्षी पोलबाट महामन्त्री जितेका गगन थापालाई पनि सँग–सँगै उभ्याएका थिए ।
माओवादी केन्द्रको यु–टर्न, दाहाल आफ्नै निर्णयमा अस्थिर
एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्ने प्रक्रियामा नेकपा माओवादी केन्द्रले भने थरीथरी रुप प्रदर्शन गर्यो । ओली नेतृत्वको तत्कालिन नेकपा सरकारले एमसीसी संसद्मा ल्याउँदा सभामुखमार्फत् संसद्मा टेबल हुनै नदिएका माओवादी अध्यक्ष दाहालले आइतबार आफ्ना पार्टीका सांसदहरूलाई एमसीसीको पक्षमा उभिन रुलिङ गरे । एमसीसीबारे बोलेका अध्यक्ष दाहाल त बोलीमा अस्थिर देखिए नै, डेढ साताअघि एमसीसी सम्झौता अघि बढाए सरकार छाड्ने निर्णय गरेको उनको पार्टीले आइतबार ३६० डिग्रीको युटर्न लियो ।
गठबन्धन सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्री देउवासँगै संयुक्त हस्ताक्षरमा पत्राचार गर्दै अमेरिकालाई एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने वचन दिएका दाहालले पार्टी महाधिवेशनबाट एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा जनमत पाएनन् । त्यसपछि उनी आफैँ एमसीसीको विपक्षमा लागे । उनले कहिले एमसीसी संशोधनसहित पास गर्ने बोले, कहिले यथास्थितिमा पास गर्नै नसकिने भनिरहे । तर, गठबन्धनका बैठकमा भने दाहालले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनमा सघाउने भन्न छाडेका थिएनन् ।
दाहालले अल्झाइरहने नीति लिएको थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले विपक्षी दल एमालेसँग सामीप्यता बढाए । प्रतिनिधिसभाको ४ फागुनको बैठकमा एमसीसी सम्झौता टेबुल गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको अडान थियो । देउवाले गठबन्धनमा सहमति नभए विपक्षीसँग तालमेल गर्ने चुनौती दिएका थिए ।
त्यही दिन बिहान संसदीय दलको बैठकबाट एमसीसी टेबल भए सरकार छाड्ने चेतावनी दिएका दाहालले बालुवाटार पुगेर देउवालाई थप दुई दिन समय लिएर गठबन्धनमा छलफल गर्न सुझाए । देउवाले ५ फागुनमा गठबन्धनमा छलफल गरे । एकीकृत समाजवादीले स्थायी कमिटीमा छलफल गर्ने भनेपछि ६ फागुनको प्रतिनिधिसभा बैठकसमेत सरेको थियो । ७ फागुनमा एकीकृत समाजवादीले एमसीसी टेबल गर्न सहयोग गर्ने निर्णय गर्यो । ८ फागुनको विहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा देउवा, दाहाल र नेपालले एमसीसी सम्झौता संसद्मा टेबल गर्ने सहमति गरे । तर, संसद्मा एमसीसी टेबल हुँदा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले यथास्थितिमा एमसीसी अनुमोदन गर्न नसकिने भनेका थिए ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री देउवाले ११ फागुन र १३ फागुनमा एमसीसी सम्झौता संसद्मा छलफलका लागि प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरे । तर, गठबन्धनमा सहमति नभएकै कारण पेश हुन सकेन ।
गठबन्धनमा सहमति नहुने देखेपछि देउवाले विपक्षी दल एमालेसँगको संवादलाई गति दिए । ११ फागुनको संसद् बैठककालागि दिउँसो १ बजे संसद् भवन पुगेका प्रधानमन्त्री देउवासहित कांग्रेस नेताहरू र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित नेताहरूले त्यहीं करिब ३ घण्टा छलफल गरे, त्यही दिन बेलुका ओली प्रधानमन्त्री निवास पुगेर फेरि छलफल भयो । छलफलले निरन्तरता पायो ।
तर, सहमति भने हुन सकेन । १३ फागुनलाई बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठक पनि बसेनँ । कांग्रेस–एमाले वार्ता भने निरन्तर रह्यो । त्यसदिन साँझ प्रधानमन्त्री देउवा आफैँ ओली निवास बालकोट पुगेका थिए । तर, १३ फागुनमा भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर एमसीसीको पक्षमा सहयोग गर्ने वचन दिएका थिए । स्रोतका अनुसार देउवाले दाहाल र नेपाललाई विश्वास नगरेर लिखित निर्णय लिएर आउन भनेका थिए । दाहाल–नेपाल त्यसकालागि समेत राजी भएपछि शनिबार देउवाले एमालेसँग वार्ता गरेनन्, अन्य नेताहरूलाई मात्रै पठाए । दाहाल र नेपालले साथ नदिए एमालेसँग सहकार्य गरेर भएपनि एमसीसी अनुमोदन गर्ने देउवाको तयारी थियो ।
जता दाहाल, त्यतै नेपाल
एमसीसी सम्झौता अनुमोदन प्रक्रियामा नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने आफूलाई अलग्गै विचारबाट निर्देशित गर्न सकेन, समाजवादीलाई आरोप लागेको छ– जता दाहाल त्यतै नेपाल । तत्कालिन नेकपा विभाजन भएपछि एमालेबाट २३ सांसदसहित विभाजित पार्टीको नेतृत्व गरेका नेपालले एमसीसीमाथिको बहसमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको निर्णयलाई पछ्याए ।
कांग्रेस–एमाले समीकरण बन्दा आफूसहित १४ सांसद् संसद्बाट हट्नुपर्ने परिस्थिति आउन सक्ने त्रासले नेपाललाई एमसीसीमा अष्पष्ट बस्न र बोल्न बाध्य पारेको थियो । उनले कहिले एमसीसी संशोधनबिना पास गर्न नसकिने बोले, त कहिले पास गर्नै नसकिने । अन्तत: दाहाल र नेपालको सहयोगमै एमसीसी अनुमोदन भएको छ । नेताहरूले दाहाल र नेपाल एमसीसीको पक्षमा आइपुग्नुलाई सत्ता सौदाबाजीकोरुपमा अथ्र्याएका छन् ।
जसपाको अन्तिम निर्णय
सत्ता गठबन्धनको अर्को घटक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)मा पनि एमसीसीबारे विभाजित मत थियो । तर, जसपाले अन्तिमसम्म पनि संगठित निर्णय लिएन । एमसीसीबारे गठबन्धनमा आफूलाई निर्णायकरुपमा प्रस्तुत गर्न नसकेको जसपाले आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकअघि अन्तिम समयमा मात्रै एमसीसीको पक्षमा उभिने निर्णय लिएको थियो ।
एमसीसीको अनुदान सहायता लिने स्वीकृति गर्ने सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री रहेका जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई सधैँ एमसीसीको पक्षमा थिए । तर, केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने एमसीसीको पक्षमा थिएनन् । भट्टराई र यादवको मतभेदका कारण एमसीसीकै कारण जसपा विभाजन हुनेसम्मको आकलन भएको थियो ।
देउवालाई लोसपाको हौसला
अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन प्रक्रियामा समेत देउवाको साथ छोडेन । सरकार बाहिरै बसेर पनि विश्वासको मत दिएको लोसपाले एमसीसी अनुमोदनमा समेत सुरुदेखि नै साथ दियो । एमसीसीबारे सत्ता साझेदार दलले नै साथ छोडेका बेला समेत लोपपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय दिएका थिए ।
एमाले पक्ष कि विपक्ष ?
गठबन्धन दलहरूले एमसीसी पास गर्दा संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले भने रोष्टम घेरेर नाराबाजीमा थियो । तर, त्यो नाराबाजी एमसीसीको विपक्षमा होइन, सभामुखको आचरणविरुद्व थियो । आफूले कारबाही गरेका सांसदलाई पद खारेज गरी सूचना नटाँसेको भन्दै एमालेले गत भदौदेखि निरन्तर संसद् अवरोध गर्दै आएको छ । संसदीय प्रक्रियामा सहभागी नहुने घोषणा गरेको एमालेका अध्यक्ष ओलीले आफैँले संसद्मा पुर्याएको एमसीसीको निर्णायक छलफलमा पनि सहभागी भएनन् । एमालेले एमसीसीबारे कुनै धारणा राखेन । तर, एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती भन्दै विरोध गर्दै आएका नेता भीम रावलले भने संसद्मा एमसीसीको विपक्षमा विचार राखेका थिए । संसद्मा रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी लगायतले पनि एमसीसीको विरोध गरेका थिए ।