जी-२० को सफल आयोजनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भारतको हैसियत बढाएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यताका लागि भारतको दाबेदारी पनि थप बलियो भएको मानिएको छ ।
रूस-युक्रेन युद्धलाई लिएर ध्रुवीकृत रहेको जी-२० को मञ्चलाई एकीकृत गरेर साझा घोषणापत्र जारी गराउन सफल भएपछि त्यसलाई भारतको कूटनीतिक सफलताका रुपमा व्याख्या गरिएको छ । जी-२० का सबै सदस्य राष्ट्रले घोषणा पत्रलाई स्वीकार मात्रै गरेका छैनन, प्रंशसासमेत गरेका छन् । गतवर्ष २०२२ को फेब्रुअरीमा रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेयता उक्त युद्धलाई लिएर अमेरिका, बेलायात, क्यानाडा, जापान, युरोपियन युनियन जस्ता शक्तिशाली देशहरु रूसको विरोधमा उभिएका छन् । रूसमाथि अनेकन प्रतिबन्धनहरु लगाएका छन् ।
जी-२० जहाँ रूस पनि सदस्य छ । त्यसको दिल्ली मञ्चबाट पश्चिमा देशहरुले रूसलाई एक्लाउने र रूसले त्यसलाई कुनै पनि हालतमा नस्विकार्ने नीति लिँदै आएका थिए । चीनको बलियो साथ रूसलाई थियो । त्यो ध्रुवीकरणको बीचमा भारतले अमेरिकाले नेतृत्व गर्दै आएको रूस विरोधी गुट र यता रूस-चीनको गुटलाई समन्वय गर्ने कूटनीतिक कौशल देखाउन सफल भएकोमा त्यसको प्रशंसा गरिएको हो । जी-२० को बैठक प्रारम्भ भइसक्दासम्म पनि रूस-युक्रेन युद्धलाई लिएर कायम मतभेदका कारण दिल्लीबाट साझा घोषणापत्र जारी नहुने आशंका गरिएको थियो । तर, ती आशंकाहरुलाई चिर्दै पहिलो दिनको दोस्रो सत्रमै शिखर सम्मेलनको अध्यक्षता गरिरहेका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले साझा घोषणापत्रमा सहमति जुटेको घोषणा गर्दै त्यसलाई स्वीकार गर्न सभाहललाई आग्रह गरेपछि सबै सदस्यहरुले ताली बजाएर त्यसलाई पारित गरेका थिए ।
दुई दिनको सम्मेलनमा पहिलो दिन नै साझा घोषणापत्र आएको थियो । घोषणापत्रमा रूसको नामै नलिइ युक्रेनमा जारी युद्ध र त्यसले पारेका असरहरुबारे प्रशस्तै चर्चा गरिएको छ । भारतीय कूटनीतिज्ञहरुले निकालेको त्यस उपायलाई सबैले स्वीकार गरेका थिए । सदस्य नरहेको युक्रेनले उक्त घोषणापत्रप्रति असन्तुष्टि जनाए पनि जी-२० का सदस्य सबै राष्ट्रले त्यसप्रति सहमति जनाएको छ ।
दिल्लीस्थित दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय विभागका अध्यक्ष एसोसिएट प्राध्यापक धनञ्जय त्रिपाठी सबैको सहमतिमा साझा घोषणा पत्र जारी हुनसक्नुलाई भारतका लागि ठूलो कूटनीतिक सफलता मान्छन् । ‘धेरै ठूलो संशय थियो, शिखर सम्मेलन नै सफल नहोला कि भन्ने खालको आशंकाहरु व्याप्त थिए,’ उनले भने ‘तर, पश्चिमका देशहरु तथा रूस र चीनलाई सहमतिमा ल्याएर साझा घोषणापत्र जारी गराउन सक्नु धेरै ठूलो कुरा हो ।’ यो घटनाक्रमले वैश्विक मञ्चमा भारतको कदलाई बढाएको उनले दाबी गरे । विश्वका नेता र अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरुले भारतको यो सफलताको प्रंशसा गरेकोबाट पनि त्यसलाई पुष्टि गरेको उनले उल्लेख गरे । भारतले पश्चिमा देशहरुको राम्रो साथ पाएको उनले विश्लेषण गर्छन् । उनीहरुको सहयोगविना घोषणापत्रमा सहमतिको सम्भावना थिएन । अर्कोतिर रूस र चीनलाई पनि भारतले विश्वासमा लिन सफल भएको उनको बुझाइ छ ।
भारतमा आयोजित शिखर सम्मेलनमा रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र चीनका राष्ट्रपति सी चीनफिङ अनुपस्थित थिए । पुटिन नआउने पहिल्यैदेखि थाहा थियो । तर, अन्तिम समयमा चीनफिङ नआउने सार्वजनिक भएपछि शिखर सम्मेलनको सफलतालाई लिएर थप संशय बढाएको थियो । रूसका तर्फबाट विदेशमन्त्री सर्गेई लावरोवले र चीनका तर्फबाट त्यहाँका प्रधानमन्त्री ली चियाङले प्रतिनिधित्व गरेका थिए ।
सम्मेलनमा युरोपियन युनियनसहित अन्य १९ सदस्य राष्ट्र, आमन्त्रित ९ देश तथा १४ अन्तर्राष्ट्रिय संगठनका नेताहरु सहभागी थिए । चीनका राष्ट्रपति नआए पनि विश्वभरका ठूला नेताहरुको उपस्थिति भारतका लागि ठूलो संकेत रहेको प्राध्यापक त्रिपाठी बताउँछन् । उनी यसलाई वैश्विक शक्तिमा परिवर्तन आइरहेको र त्यसको केन्द्रमा भारत रहेको सन्देश जी-२० को दिल्ली शिखर सम्मेलनले दिएको भन्छन् ।
भारतले गत वर्ष डिसेम्बर १ मा जी-२० को अध्यक्षता पाएको हो । त्यसयता भारतका ६० स्थानमा २ सय बढी बैठकहरु भएका छन् । अध्यक्षता पाएपछि भारतले राष्ट्रिय पर्वका रुपमा विशेष महत्त्व दिएर जी-२० शिखर सम्मेलनको आयोजन गरेको थियो । संस्कृत श्लोक ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ अर्थात् सिंगो पृथ्वी एउटै परिवार हो भन्ने नारा दिएर सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो । भारतले दिएको एक पृथ्वी, एक परिवार र एक भविष्य सन्देशमै जी-२० का बैठकहरु केन्द्रीत थिए । शिखर सम्मेलनमा पनि त्यही तीन शीर्षकमा बैठकहरु भए ।
डा. बीआर अम्बेड्कर विश्वविद्यालय दिल्लीमा अन्तर्राष्ट्रिय विभागमा सहायक प्रध्यापक नेहा सिन्हा विश्वमा शक्ति राष्ट्रहरुको सूचीमा भारत रहेको विषयलाई जी-२० शिखर सम्मेलनको सफलताले प्रमाणित गरेको दाबी गर्छिन् । ‘विगतमा भारतले सन्देश मात्रै दिँदै आएको थियो, यसपटक आफ्नो शक्ति र कूटनीतिक कौशललाई प्रमाणित गरेर देखाएको छ,’ उनले भनिन्‚ ‘समग्रमा सम्मेलन धेरै सफल भएको छ । यसले वैश्विक मञ्चमा भारतको चमक बढाएको छ ।’ संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा भारतको दाबेदारीको स्वीकार्यतालाई पनि बढाएको उनले उल्लेख गरिन् ।
सम्मेलनको अन्तिम दिनको समापन सत्रमा अध्यक्षको आसनबाट मोदीले संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा फेरबदलको विषयलाई जोड्दार ढंगले उठाए । राष्ट्र संघको स्थापनाको समयभन्दा अहिलेको विश्व धेरै फेरिएकाले त्यसअनुसारको परिवर्तनमा उनले जोड दिए । ‘जतिबेला संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना भयो, त्यसबेला ५१ देश मात्रै सदस्य थिए । अहिले त्यो संख्या २ सय पुगेको छ । तर, सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्यमा सुरूदेखि त्यति नै संख्या छ, जबकी विश्व धेरै बदलिसकेको छ,’ उनले भने‚ ‘परिवहन, सञ्चार, स्वास्थ्य, शिक्षा हरेक क्षेत्रमा कायाकल्प भइसकेकाले त्यो वास्तविकता वैश्विक मञ्चको नयाँ ढाचामा देखिुनपर्छ ।’ शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकाले पनि भारतको राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को दाबीलाई समर्थन जनाएको छ ।
अफ्रिकन युनियनको जी-२० मा प्रवेशले सुरक्षा परिषद्मा भारतको प्रवेशलाई थप सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । दिल्लीबाट जी-२० औपचारिक रुपमै जी-२१ भएको छ । त्यसको श्रेय पनि भारतले पाएको प्राध्यापक सिन्हा बताउँछिन् । ५५ देशहरुको संगठन अफ्रिकन युनियन भारतको प्रस्तावमा जी-२० को सदस्यता पाएको छ । भारतले ‘ग्लोबल साउथ’ लाई दिएको महत्त्व र प्राथमिकतालाई अफ्रिकन युनियनको जी-२० मा प्रवेशले प्रमाणित गरेको उनले बताइन् । अहिलेका सफल कूटनीतिक कदमहरुले संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्का लागि भारतको भागिदारीलाई धेरै सशक्त बनाएको र स्विकार्यता पनि बढाएको प्राध्यापक सिन्हाले उल्लेख गरिन् ।
संशय विपरीत शिखर सम्मेलनबाट सहमतिमा साझा वक्तव्य आउनु, अफ्रिकन युनियनले सदस्यता पाउनु, भारत र मध्यपूर्व युरोप जोड्ने मेगा इकोनोमिक करिडोरको घोषणा गरिनु,त्यस्तै, स्वच्छ ऊर्जाका लागि भारतको अगुवाइमा ग्लोबल बायोफ्युल अलायन्सको घोषणा जस्ता विषयहरु भारतको कूटनीतिक सफलता मानिएको प्राध्यापक सिन्हा बताउँछिन् । मेगा इकोनोमिक करिडोरमा भारत, यूएई, साउदी अरब, यूरोपियन युनियन, फ्रान्स, इटली, जर्मनी र अमेरिकाको सहभागिता रहने छ । करिडोरमा रेल र बन्दरगाह जस्ता नेटवर्कहरुको विकास गरिने छ । उक्त करिडोरले आपसी व्यापारलाई बढावा मिल्ने विश्वास राखिएको छ । त्यसमा ७ देशले लगानी गर्नेछन् । चीनको ‘बेल्ट एण्ड रोड’सँग तुलना गर्दै यस करिडोरलाई महत्त्वाकांक्षी योजना मानिएको छ ।
जी-२० मा पाएको कूटनीतिक सफलतालाई भारतभित्रै विपक्षी दलले पनि प्रंशसा गरेका छन् । कांग्रेस नेता शशि थरुरले सबैको सहमतिमा दिल्ली घोषणापत्र जारी हुनुलाई जी-२० मा भारतका लागि गर्व गर्ने समय रहेको भनेका छन् । यसमा सक्रिय भूमिका खेल्ने भारतका तर्फबाट शेरपा अमिताभ कांतको सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मा उनले प्रशंसा गरेका छन् ।
दक्षिण एसियाली विश्व विद्यालयका सहायक प्रध्यापक धनन्जय त्रिपाठी १९४७ वा १९६५ को विश्व रोलक्रममा परिवर्तन भइसकेको र त्यो परिवर्तनको केन्द्रमा भारत रहेको सन्देश विश्वमा प्रवाहित भएको दाबी गर्छन् । ‘अब भारतलाई नजरअन्दाज गरेर बढ्न सकिँदैन भन्ने बलियो सन्देश प्रवाहित भएको छ,’ उनले भने ‘संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्मा परिवर्तन हुने समय अब आइसकेको छ ।’ विश्वमा पाँचौ ठूलो अर्थतन्त्र भएको राष्ट्र भइसकेको भारत तेस्रो स्थानमा उक्लिन प्रयासरत छ । वैश्विक मञ्चमा भारतको बढ्दो प्रभाव र आर्थिक गतिविधिको लाभ छिमेकीहरुले पनि पाउनुपर्ने त्रिपाठी बताउँछन् । ‘निश्चय पनि छिमेकीहरुसँगको अपेक्षा पनि भारतसँग बढ्दै जान्छ । क्षेत्रीय भूराजनीतिमा सकारात्मक भूमिका खेल्दै भारतले छिमेकीहरुलाई पनि लाभ पुर्याउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने ।