जलवायु सम्मेलनमा कसले के भने र ?

राष्ट्रिय अनुकूलन योजना र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय कार्यान्वय योजना सार्वजनिकीकरण समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले जलवायु सम्मेलनमा नेपालको अधिकारको कुरा उठाउने बताएका हुन्। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन कोप-२८ मा नेपालले धनी र विकसित राष्ट्रलाई आफ्नो जिम्मेवारी पालनका लागि सशक्त पैरवी गर्ने दाहालको भनाइ थियो।

जलवायु अनुकूलनका लागि विकसित मुलुकले विकासोन्मुख मुलुकलाई प्रदान गर्ने भनिएको वित्तको प्रवाह अनुदानका रूपमा प्रदान गर्न र त्यसको शीघ्र कार्यान्वयनमा नेपालले गम्भीरतापूर्वक आफ्नो दाबी पेश गर्ने उनले बताए। “चाहे त्यो पेरिस एग्रिमेन्ट वा दोहा एक्सन प्लानको सन्दर्भमा होस्, धनी राष्ट्रले आफ्ना दायित्व प्रतिबद्धता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति विरुद्ध सामूहिक रूपमा आवाज उठाइनेछ,” प्रधानमन्त्री दाहालले भने।

अति कम विकसित मुलुकको साझा मञ्चको अध्यक्ष भएका नाताले पनि नेपालले सामूहिक हितका लागि पैरवी गर्नुपर्ने दायित्व रहेको उनको भनाइ थियो। “नेपाल याचना होइन, सशक्त दाबीका साथ प्रस्तुत हुनेछ,” दाहालले भने।

 

जलवायु परिवर्तनमा अहिले भइरहेको लगानी अधिकतर ऋण केन्द्रित भइरहेकोमा यसलाई बदल्दै अनुकूलन, उत्थानशीलता र हानि तथा नोक्सानीमा प्रदान गरिने वित्त अनुदान ‘जलवायु न्याय’ का हिसाबले पाउनुपर्ने सुनिश्चितताका लागि सशक्त पैरवी र दाबी गरिने उनले बताए।

कोप-२८ को तयारीका क्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आयोजना गरेको राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा बोल्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले नेपाललाई उत्सर्जन नियन्त्रणका लागि भन्दा पनि अनुकूलन र न्यूनीकरणका लागि सहयोग आवश्यक रहेको बताए। नेपालले आफ्नो कारणले नभई विश्वव्यापी कारणले जलवायुजन्य समस्या भोगिरहेको महतको भनाइ थियो। “समस्या के छ भन्ने हामीलाई थाहा छ, समाधानका लागि एउटा ठोस कार्यक्रम र सहयोग चाहिएको छ,” महतले भने।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय अनुकूलन योजना र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजनाको अन्तरवस्तु र विशेषतामाथि वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. दीपककुमार खरालले संक्षिप्त प्रस्तुति दिएका थिए। कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जलवायु परिवर्तनको अजेन्डालाई स्थानीयकरण गर्नुपर्ने बताए।

धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर एवं नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले स्थानीय तहसँग सहकार्य र समन्वय नगरीकन जलवायुजन्य विपत्‌लाई न्यूनीकरण गर्न नसकिने यथार्थलाई स्मरण गराए। “जलवायु परिवर्तनका प्रभावसँग जुध्न चाहिने अनुकूलनका कार्यमा स्थानीयको सहयोग आवश्यक हुने हुँदा केन्द्रले बनाएका योजनालाई स्थानीय पालिका र वडामा पुर्‍याउने खाकामा काम हुनुपर्छ,” ढुंगानाले भने।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *