जलवायु परिवर्तन विशेष: विकासको फेरिँदो चरित्र

स्वर्णिम वाग्ले

एक वर्षअघि (२१ माघ २०७७) कान्तिपुर दैनिकमै ‘कोभिडको पटाक्षेप र आसन्न जलवायु संकटकाल’ भन्ने शीर्षकमा केही मुद्दाहरू उठान गरेको थिएँ । ‘नवयुगको मुन–सटु’ उपशीर्षकमा आगामी उद्देश्यहरू तय गर्नुपर्ने निष्कर्ष थियो । अमेरिकाका ३५ औं राष्ट्रपति जन एफ केनेडीले गरेको ‘मुन–सट’ को प्रस्तावनाले तोकिएकै समयभित्र चन्द्रमामा मान्छेको अवतरण गरायो । हाम्रो ‘मुन–सट’ को लक्ष्य जलवायु परिवर्तनको प्रलय टार्नु हो भन्ने निष्कर्ष थियो ।

एक वर्षअघि (२१ माघ २०७७) कान्तिपुर दैनिकमै ‘कोभिडको पटाक्षेप र आसन्न जलवायु संकटकाल’ भन्ने शीर्षकमा केही मुद्दाहरू उठान गरेको थिएँ । ‘नवयुगको मुन–सटु’ उपशीर्षकमा आगामी उद्देश्यहरू तय गर्नुपर्ने निष्कर्ष थियो । अमेरिकाका ३५ औं राष्ट्रपति जन एफ केनेडीले गरेको ‘मुन–सट’ को प्रस्तावनाले तोकिएकै समयभित्र चन्द्रमामा मान्छेको अवतरण गरायो । हाम्रो ‘मुन–सट’ को लक्ष्य जलवायु परिवर्तनको प्रलय टार्नु हो भन्ने निष्कर्ष थियो ।

जलवायु परिवर्तनको जोखिम घटाउन विश्वव्यापी औसत तापक्रम वृद्धिलाई पूर्वऔद्योगिक समयको दाँजोमा दुई डिग्री सेल्सियसभन्दा कम कायम राख्ने सन् २०१५ को पेरिस जलवायु सम्मेलनको लक्ष्य छ । यसका लागि कार्बन उत्सर्जन र प्रदूषण घटाउने, आम जीवनशैली पर्यावरणमैत्री बनाउने भन्दै गर्दा हामीले देखे–बुझेको २०औं शताब्दीको सम्पूर्ण उत्पादन र उपभोगको मोडल नै

उल्ट्याउने महत्त्वाकांक्षी बहसमा विश्व उत्रेको छ । एक वर्षअघिको लेख प्रकाशित भएपछि बेलायतको ग्लास्गोमा राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–२६) र चीनको कुनमिङमा जैविक विविधतासम्बन्धी सम्मेलन (कोप–१५) सम्पन्न भए । जलवायु र जैविक विविधतालाई एकै ठाउँमा गाँसेर एक–अर्काका परिपूरकका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ । तर यहाँ विरोधाभास छ । जलवायु परिवर्तनका लागि हरित ऊर्जा, स्वच्छ वातावरणको कुरा गर्छौं, त्यसका लागि विद्युतीकरणमा जानुपर्छ पनि भन्छौं ।

तर विद्युतीय सवारीका लागि आवश्यक ब्याट्री ‘टक्सिक’ हुने र त्यसले जैविक विविधतामा खलल पुर्‍याउने गरेको छ । यो विरोधाभासको समाधान अब खोज्नुपर्नेछ । समग्रमा ग्लास्गोको नतिजा मिश्रित रह्यो । विश्व तापक्रमलाई साढे एक डिग्री नाघ्न नदिन गरिनुपर्ने कोइला र जैविक इन्धन उपयोगको व्यापक कटौतीमा जुन स्तरको कडा प्रतिबद्धता आउनुपर्ने हो, त्यो आएन । वैज्ञानिक मतैक्यतामा सन्देह नभए पनि विश्वका २०० हाराहारीका मुलुक सबैले राजनीतिक सहमति गरेर मात्र अघि बढ्ने कोपको विधिबाट जलवायु संकटको चुनौती झेल्न सकिन्न कि भन्ने चिन्ता अहिले चुलिएको छ । उत्पादनको परम्परागत मोडल र आम जीवनशैली दुवैमा अप्रिय परिवर्तन गराउन सक्ने कौशल भएका राजनीतिक पात्र हामीमाझ छैनन् भने ‘भू–इन्जिनियरिङ’ को सहारा पनि लिनुपर्ने हो कि ? ख्याति प्राप्त विज्ञहरूले वायुमण्डलमा एरोसोल घोलेर सूर्यबाट पृथ्वीमा आउने प्रकाशलाई फिर्ता पठाउने, अनि उत्तरी ध्रुव (आर्कटिक क्षेत्र) लाई कृत्रिम सेता बादलले ढाक्दै हिमनदी र बरफको आयतन त्यहाँ फेरि बढाउन सकिन्छ कि भन्ने उपाय सुझाएका छन् । उत्पादन र उपभोगको गहिरो ‘डी–कार्बनाइजेसन’ नै गरिनुपर्ने लक्ष्यलाई ‘भू–इन्जिनियरिङ’ ले प्रतिस्थापन गर्न नसके पनि यो विधि सहायक बन्न सक्छ । वैज्ञानिक फिक्सनको दुनियाँबाट हामी ‘सबै विकल्प खुला’ को चरणमा अवतरण गरेका छौं ।

दोषको भौगोलिक र नैतिक अपनत्व
सन् १७७५ मा पृथ्वीनारायण शाहको देहान्त भएकै वर्ष अमेरिकाले आफ्नो सार्वभौम स्वतन्त्रताका लागि सशस्त्र अभियान थाल्यो जर्ज वासिङ्टनलाई सर्वोच्च कमान्डर तोकेर । त्यसै वर्ष जेम्स वाटले आविष्कार गरेको ‘बाफबाट चल्ने इन्जिन’ मा दिइएको पेटेन्ट (बौद्धिक सम्पत्ति) लाई बेलायतको संसद्ले नवीकरण गरिदिएपछि व्यावसायिक उत्पादन सम्भव हुँदै युरोपमा औद्योगिक क्रान्तिको बीउ रोपियो । यिनै कारणले सन् १७७५ को मिति मलाई विशेष लाग्छ– नेपाल र अमेरिका दुवै आधुनिक राज्यको सुरुवात, विकास अर्थशास्त्रबारे पहिलो कृति (आडम स्मिथको वेल्थ अफ नेसन्स) को प्रकाशन र जेम्स वाटको पेटेन्ट । यसरी आधुनिक आर्थिक वृद्धिको ट्रेन्ड सुरु भएको जम्मा २५० वर्ष भयो । पृथ्वीको उत्पत्ति साढे चार अर्ब वर्षअघि भएको सापेक्षतामा यो अवधि नगण्य हो । तर यो छोटो अवधिमा मान्छेले बनाएका भौतिक सामग्रीको कुल तौलले पृथ्वीमा भएका सबै जीव–जनावर र वनस्पतिको संयुक्त तौललाई गत वर्ष उछिनेको अनुमान छ । पृथ्वीमा कति ठूलो चाप र भार थपेका रहेछौं भन्ने प्रमाण पनि हो यो ।

आम मानिसको जीवनस्तरमा आएको कायापलटको श्रेय यही विकासको गतिलाई जान्छ भने विश्व तापक्रमको वृद्धिको कारक पनि यही हो । सन् १७७५ देखि अहिलेसम्मको ‘क्युमुलेटिभ’ कार्बन उत्सर्जनको आँकडा हेर्दा अमेरिका र युरोप नै दोषी छन् । विकासशील देशहरूमा उल्लेख्य औद्योगिक आधुनिकीकरण भित्रिएको ५–६ दशक मात्र भयो । तर आजको मितिमा सबभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्र भने चीन हो । त्यसपछि अमेरिका, युरोप, जापान, भारत, रुस, क्यानडा, इरान, दक्षिण कोरिया आदि आउँछन् । अमेरिकालगायतका पश्चिमा मुलुकहरूमा भने प्रतिव्यक्ति कार्बन उत्सर्जन कम हुन थालेको छ । उनीहरू नयाँ प्रविधिमा जान थालेको मात्र होइन न्यून ज्यालाका उत्पादनमूलक उद्योगहरू चीनजस्ता विकासशील मुलुकमा सारेको दशकौं भइसक्यो । उत्पादनको भूगोल सरे पनि व्यापार र उपभोगको हिसाब राख्ने हो भने युरोप–अमेरिका कम दोषी भन्ने भाष्यमा थोरै हेरफेर हुन्छ । तर यथार्थ के हो भने चीनको भौतिक विकास हुनमा तीन दशक विश्वकै ‘लगानी एवं उत्पादन केन्द्र’ बन्न सक्नु उसको दूरदृष्टि र सौभाग्य दुवै हो । यसको पुष्टि एउटा रोचक तथ्यांकबाट नै हुन्छ : चेक–क्यानेडियन वैज्ञानिक वाक्लाभ स्मिलका अनुसार अमेरिकाले सन् १९०१ देखि २००० सम्मको १०० वर्षमा प्रयोग गरेको सिमेन्टको मात्रा (४.५ गिगाटन) भन्दा बढी उपभोग (६.६ गिगाटन) चीनले सन् २०११ देखि २०१३ को तीन वर्षमै गरेको देखिन्छ ।

  • आजको मितिमा सबभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने चीन हो । त्यसपछि अमेरिका, युरोप, जापान, भारत, रुस, क्यानडा, इरान, दक्षिण कोरिया आउँछन् । वातावरण वैज्ञानिक वाक्लाभ स्मिलका अनुसार अमेरिकाले सन् १९०१ देखि २००० सम्मको १०० वर्षमा प्रयोग गरेको सिमेन्टको मात्रा (४.५ गिगाटन) भन्दा बढी उपभोग (६.६ गिगाटन) चीनले सन् २०११ देखि २०१३ को तीन वर्षमै गरेको देखिन्छ ।
  • विश्वव्यापी दृष्टिकोणले हामीले गरेको प्रदूषण एकदमै न्यून छ । यसमा नेपालले धेरै अग्रसरता नलिए पनि बाँकी विश्वलाई ठूलो क्षति हुने होइन । तर भुटान वा कोस्टारिका जस्ता साना देशले गरेजस्तै हामीले पनि पर्यावरण–मैत्री विकास मोडल अपनायौं भने हामीलाई राम्रो हुनेछ ।
  • केही वर्षदेखि ऋण बढ्दै जाने, अनुदान घट्दै जाने क्रम छ । हामीजस्तो मुलुकलाई अनुदान दिने युरोपेली मुलुकहरू आफैं कोभिडका कारण संकटमा छन् । विश्वसनीयता शून्य भएकाले बाह्य निजी क्षेत्रबाट ऋण लिन सक्दैनौं । त्यसैले श्रीलंकाको जस्तै हाम्रो हालत तुरुन्तै नहोला, तर विश्व बैंक, आईएमएफ, एडीबी अनि चीन र भारतबाट लिएको ऋणको ‘हरित’ व्यवस्थापन गर्ने विकल्पबारे सोच्न थालौं । यसलाई ‘डेट फर नेचर स्वाप’ भनेर बुझिन्छ ।
  • असल नियत नै राखेर होला अहिले पश्चिमा युवा अभियन्ताहरूले ‘आर्थिक वृद्धि’ कै विरुद्ध आवाज उठाउन थालेका छन् । नेपालमा पनि पर्यावरण जोगाउने हो, आर्थिक वृद्धिमा जोड दिन हुन्न भन्ने बहस सुनिन थालेको छ । गरिबलाई यथास्थितिमै राख्ने कुरा नैतिक दृष्टिले पनि मिल्दैन । ‘डी–ग्रोथ’ होइन कि ग्रोथको ‘डी–कार्बनाइजेसन’ आजको सही मुद्दा हो ।
  • म ३५ वर्षको उमेर हुँदासम्म पनि वातावरणसम्बन्धी विषय मुलुक धनी भएपछि गर्ने हो जस्तो लाग्थ्यो । देखेर, भोगेर, अध्ययन गरेर मेरो सोचमा परिवर्तन आयो । बेलायतकै प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसन स्वयंले सन् २०१९ मा मात्रै आएर जलवायु परिवर्तनको गाम्भीर्य आफूले ग्रहण गरेको कुरा स्विकारेका छन् । सानै उमेरदेखि पर्यावरणमैत्री सोच राख्न शैक्षिक पाठ्यक्रमकै पनि ठूलो भूमिका हुनेछ ।
  • जलवायु परिवर्तनको मुद्दा सिंगो राष्ट्रले बोक्नुपर्छ अब । सबभन्दा ठूलो भूमिका भने युवाहरूले खेल्न सक्छन्, जसरी स्विडेनकी १९ वर्षीया ग्रेटा थनबर्ग एउटा आइकन बनेकी छन् ।

पश्चिमा मुलुकहरू आफू विकसित बनेपछि कार्बन उत्सर्जन रोक्ने निहुँमा विकासशील राष्ट्रहरूको ढोका छेक्ने खेलमा त छैनन् ? यसैको प्रतिक्रिया हो कि चीनले सन् २०६० र भारतले सन् २०७० मा मात्रै कार्बन–न्युट्रल बन्ने घोषणा गरे । किनकि कोइलालगायत अन्य जैविक इन्धनको स्रोत विकसित बन्न अझै केही दशक अपरिहार्य हुने बुझाइ उनीहरूको छ । यद्यपि नवीकरणीय प्रविधिको प्रयोगमा पनि चीन र भारत दुवैले उल्लेख्य प्रगति गरिरहेका छन् । द्रुत ‘डी–कार्बनाइजेसन’ प्रति उनीहरूको प्रतिरोध रहे पनि क्रमिक ‘डी–कार्बनाइजेसन’ लाई भने आत्मसात् गरेका छन् । अहिलेको चिन्ता यो सुस्त गतिले विश्व तापक्रमको वृद्धिलाई २ डिग्रीमै सीमित गर्ने लक्ष्यमाथि घात त गर्दैन भन्ने हो ।

‘डी-ग्रोथ’ को भ्रम
असल नियत नै राखेर होला अहिले पश्चिमा युवा अभियन्ताहरूले ‘आर्थिक वृद्धि’ कै विरुद्ध आवाज उठाउन थालेका छन् । नेपालमा पनि पर्यावरण जोगाउने हो, आर्थिक वृद्धिमा जोड दिन हुन्न भन्ने बहस सुनिन थालेको छ । निम्न कारणहरूले गर्दा यो गलत भाष्य फैलन हुन्न भन्ने मेरो मत छ ।

पहिलो, नयाँ प्रविधिको चुस्तता र प्रभावकारिताका कारण आर्थिक वृद्धि, इन्धन उपयोग र कार्बन उत्सर्जनको सम्बन्ध टुटाउन सम्भव हुन थालेको छ । ३२ वटा देशमा त यस्तो ‘डी–कपलिङ’ देखिइसकेको छ । अमेरिकालगायत पश्चिमा मुलुकमा उत्सर्जनको ‘पिक’ सन् २००५ मा पुगेपछि अहिले निरन्तर घट्न थालेको १८ वर्ष भयो । अमेरिकामा प्राकृतिक ग्यासले तेलको प्रतिस्थापन गरेर यस्तो भएको मान्ने हो भने पनि ग्यासले कोइलाभन्दा ५० प्रतिशत कम कार्बन उत्सर्जन गर्छ । वृद्धिका लागि प्रयोग हुने प्राकृतिक सामग्रीहरूको ‘तौल’ जोडेर गरिने विश्लेषण भ्रामक छ । दुई टन फलामको पुनः प्रयोग हुन सक्छ तर दुई टन तेल प्रयोग भएपछि सकियो । विकासमा पुनः प्रयोगयोग्य सुलभ सामग्रीहरूको मिश्रण बढ्दा वृद्धि र कार्बनको सम्बन्ध भत्कँदै जाने (अर्थात् डी–कपलिङ हुने) देखिन्छ ।

दोस्रो, ‘डी–ग्रोथ’ को गणितीय आधार झन् आपत्तिजनक छ । अब वृद्धि हुनुहुन्न भनेर विश्वको औसत आम्दानीलाई वार्षिक (मिडियन) २० हजार डलरमा कायम गर्ने हो भने दैनिक २.५० डलरभन्दा कम आम्दानी भएका विश्वका २५ प्रतिशत जनताको भविष्य के ? अहिलेका धनीको जीवनस्तर नखस्कने तर गरिबलाई यथास्थितिमै राख्ने कुरा नैतिक दृष्टिले पनि मिल्दैन । गरिबलाई पनि उकास्ने र ‘डी–ग्रोथ’ पनि हुने हो भने अर्थशास्त्री ब्रान्को मिलानोविचका अनुसार अहिलेका ८६ प्रतिशत धनीले आफ्नो राष्ट्रिय जीवनस्तरलाई विश्वको औसत तहमा समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन असम्भव छ । त्यसैले ‘डी–ग्रोथ’ होइन कि ग्रोथको ‘डी–कार्बनाइजेसन’ आजको सही मुद्दा हो । आर्थिक वृद्धिका लागि स्रोतको दोहन नै गर्नुपर्छ भन्ने पुरानो बुझाइमा क्रमभंगता हुनेछ । नेपाल स्वयं सन् १९९१ मा ७० हजार ल्यान्डलाइन टेलिफोन सेटबाट ३० वर्षमा तीन करोड मोबाइल फोनमा फड्को मारेझैं ऊर्जामा पनि हामी नयाँ बाटो समाउनु छ । पश्चिमाहरूले गरेजस्तै विकासशील मुलुकहरू पनि वातावरण प्रदूषण गर्ने खालको औद्योगिक विकासको मोडलबाटै गुज्रनुपर्छ भन्ने तर्क भुत्ते हुँदै गर्दा कम कार्बन उत्सर्जनबाट नै उच्च समृद्धिको बिन्दु पहिल्याउनुपर्ने चुनौती हाम्रो पुस्तामा आएको छ ।

एक पटक नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघका लोगो हेर्नुस् त । औद्योगिक अर्थतन्त्रको प्रतीकका रूपमा तिनले धूवाँको मुस्लो निकाल्ने फ्याक्ट्री राखेका छन् । धूवाँ ननिकाली औद्योगिक विकास नै हुँदैन भन्ने पुरानो मान्यता मरेको ३० वर्ष भइसक्यो । नेपालमै धेरै उद्योगहरू अटोमेसनमा गइसकेका छन् । सम्पूर्ण इन्धनको माग १०० प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जाकै बलमा गर्न सक्ने दिशामा हामी जानु छ र विद्युतीकरण र औद्योगिक विकासलाई एकअर्काको परिपूरक बनाउनु छ । जलवायु परिवर्तनको युगमा ब्रान्डिङको औजार पनि हो यो ।

सन् २००५ मा विश्व व्यापार संगठनले गार्मेन्टको विश्वव्यापी व्यापारमा कोटा प्रणालीको पूर्ण खारेजी गरेपछि कम्बोडिया जस्ता देश चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्न भनेर चिन्तित भए । तर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको निगरानीमा उनीहरूले आफ्नो देशका सबै फ्याक्ट्री ‘बालश्रम मुक्त’ भन्ने प्रमाणित गर्ने लोगोसहित निर्यात थालेपछि उनीहरूको महँगो उत्पादन पनि निर्यातयोग्य बन्यो । नेपालले अनुकरण गर्न सक्छ यस्तो अभ्यास । ‘मेड विथ क्लिन इनर्जी इन कार्बन न्युट्रल नेपाल’ भन्ने ब्रान्डिङले हाम्रा उत्पादनलाई सहयोग मिल्छ । हिमालय र सरल नेपाली जनताको एक किसिमको सकारात्मक परिचय त छँदै छ ।

प्रकृति र ऋणको सट्टापट्टा
अर्थ मन्त्रालयले भर्खरै गरेको बजेटको मध्यावधि समीक्षामा केही नयाँ वित्तीय स्रोतको अपेक्षा गरेको रहेछ । ग्लास्गोमा कोप–२६ का दौरान ‘लिफ गठबन्धन’ बनेको थियो, जहाँ वन क्षेत्रको संरक्षणमा अग्रणी भूमिका खेल्ने देशहरूका लागि एक अर्ब डलरको कोष बनेको र त्यसबाट नेपालले लाभ लिन खोजेको छ । यसै पनि जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा प्रत्येक वर्ष १०० अर्ब डलरको सहयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको प्रतिबद्धता छ । अब अन्तर्राष्ट्रिय वित्तको प्रवाहमा जलवायु परिवर्तनको मुद्दा मिसिँदै आउने लहर चल्नेछ । यसै प्रसंगमा नेपालको बढ्दै गएको ऋणको व्ययभार पनि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौती छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार भूकम्पको समय सन् २०१५ ताका कुल अर्थतन्त्रको आकार अनुपातमा सार्वजनिक ऋण २२.५ प्रतिशत मात्र थियो । अहिले नेपालको ऋण ३७.३ प्रतिशत पुगेको छ । पाँच वर्षको अवधिमा करिब १५ प्रतिशत बिन्दुले ऋणको भार बढ्नु गम्भीर विषय हो । यसै अवधिमा अर्थतन्त्रको कुल आकारमा ऋण १.७ प्रतिशत र अनुदान १.२ प्रतिशत थियो । आज ऋण ४.२ प्रतिशत र अनुदान घटेर ०.५ प्रतिशत छ । हेर्दाहेर्दै नेपाल ऋणको पासोमा जेलिँदै गएको छ । ऋण कुन क्षेत्रमा लगाइयो ? उपयुक्त ठाउँमा खर्च भयो कि भएन ? भन्ने बहस एकातिर छ भने अर्को समस्या विश्वव्यापी रूपमै कोभिड–१९ को असरले सबै विकसित र विकासोन्मुख देशहरूमा ऋणको भारबारे ठूलो चिन्ता बढेको छ । कतै सन् १९८० को दशक वा सन् १९९७ पछि विकासशील मुलुकहरूले भोगेजस्तै ऋण–संकटको पुनरावृत्ति हुने त होइन ?

अहिले विश्वको कुल ऋण अर्थतन्त्रको अनुपातमा २६३ प्रतिशत पुगेको छ । परिवर्त्य मुद्रा आफैं निष्कासन गर्ने हैसियतमा भएका अमेरिका, युरोप, जापान जस्ता मुलुकहरूलाई ऋणले एउटा बिन्दुसम्म खासै समस्या पार्दैन । अर्थतन्त्रको आकारको एक–दुई सय प्रतिशत ऋण सहजै बोकेको देखिन्छ । तर हाम्रोजस्तो मुलुकको अर्थतन्त्रको अनुपातमा ५० प्रतिशत ऋण नाघ्यो भने त्यो बोझिलो हुन्छ । हाम्रै ऋणको पुनर्तालकीकरण र व्यवस्थापन गर्ने क्रममा अब एउटा जलवायु अनुकूल औजारको चर्चा नेपाली बहसमा प्रवेश गराउन चाहेको छु । यसलाई ‘डेट फर नेचर स्वाप’ भनेर बुझिन्छ ।

सन् १९८५ मा ब्राजिलको अमेजन जंगलमा द्रुत गतिले वनविनाश भइरहेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रहरूको ऋणभार घटाउने र प्रकृति संरक्षण गर्ने नवीन विचार प्रयोगमा आएको हो । ऋण नतिरेर टाट पल्टिनुभन्दा ऋण रकम घटाउने र घटेको ऋण प्रकृति संरक्षणलाई महत्त्व दिने कुनै तेस्रो पक्षले नयाँ ऋण बोकिदिने, जसको बदलामा सम्बन्धित राष्ट्रले गहन संरक्षणको कार्यक्रम लागू गर्ने सूत्र हो यो । सन् १९९८ देखि २०१४ का बीच अमेरिकाको ‘ट्रपिकल वन संरक्षण ऐन’ मार्फत झन्डै ४० करोड डलरको स्वापमार्फत १४ देशमा सात करोड हेक्टर जंगल संरक्षण गरेको देखिन्छ । सन् २००० कै दशकमा अमेरिकाले अर्जेन्टिनाको करिब चार करोड डलर ऋण मिनाहा गरेर स्वच्छ ऊर्जामा लगायो । सन् २००५ मा स्पेनले पनि आफ्नो पुरानो उपनिवेश उरुग्वेले ऋण तिर्नुको सट्टा स्पेनको सौर्य ऊर्जा किने हुने व्यवस्था मान्यो ।

ऋण घटाउँदै उरुग्वे आज स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनमा अघि बढेको छ । यसरी भार कम गरिएको ऋणको स्रोतले वृक्षरोपण गर्ने, जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधताका क्षेत्रमा खर्च गर्ने ‘ऋण स्वाप’ को अवधारणा आगामी दिनमा झन् बलियो हुँदै जाने संकेत देख्छु । सन् २०१८ मा नेचर कन्जर्भेन्सी र यूएनडीपीलगायतको सहकार्यमा सेसेल्स सरकारले तीन करोड डलरको प्रकृति संरक्षण प्याकेज तय भयो, जसलाई बोकिएको ऋणमा ५ प्रतिशत छुट र स्थानीय मुद्रामा परिवर्तन गराइयो । मध्यम आय भएका राष्ट्रमा सार्वभौम ऋण निजी क्षेत्रले धेरै बोक्ने हुँदा उसको पनि सहभागिता अपरिहार्य बन्द छ । सन् १९९४ मा जेपी मोर्गन इन्भेस्टमेन्ट बैंकले माडागास्करमा यस्तै स्वाप गरेको थियो । केही वर्षदेखि नेपालले कुल संघीय बजेटको करिब ७ प्रतिशत ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा खर्च गर्दै आएको छ । ऋण बढ्दै जाने, अनुदान घट्दै जाने क्रम छ । हामीजस्तो मुलुकलाई अनुदान दिने युरोपेली मुलुकहरू आफैं कोभिडका कारण संकटमा छन् । अनुदान दिनमा उदार हुने गरेको बेलायतले समेत आफ्नो सहायता बजेटमा भारी कटौती गरिरहेको छ । हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट विश्वसनीयता शून्य भएकाले बाह्य निजी क्षेत्रबाट ऋण लिन सक्दैनौं । त्यसैले श्रीलंकाको जस्तै हाम्रो हालत तुरुन्तै नहोला, तर विश्व बैंक, आईएमएफ, एडीबी अनि चीन र भारतबाट लिएको ऋणको ‘हरित’ व्यवस्थापन गर्ने विकल्पबारे सोच्न थालौं ।

विकासको गतिलाई दौडाउने हो भने हामीले अझै ठूला पूर्वाधार विकास गर्न बाँकी छ । ठूला पूर्वाधारमा अनुदान आउँदैन, सबै ऋण बोकेरै बनाउने हो । यसमा एउटा विशेष अपवाद अमेरिकाले दिन लागेको ऊर्जा र सडक क्षेत्रका लागि ५० करोड डलरको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को अनुदान छ । तर त्योसमेत कुरै नबुझी फिर्ता पठाउने हदसम्मको मुर्ख्याइँ हामीले गर्न खोजेको प्रतीत हुन्छ । देशका नेताहरू विकासप्रति असंवेदनशील र आर्थिक मुद्दामा असाक्षर हुँदाको फल हामी जनताले नै भोग्नुपर्ने हुन्छ ।

दायित्व सबैको, आशा युवाको
जलवायु परिवर्तनको मुद्दा सिंगो राष्ट्रले बोक्नुपर्छ अब । सबै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था र नागरिकको आ–आफ्नै जिम्मेवारी छ । सन् २०२० को मानव विकास प्रतिवेदनले सुझाएझैं यसका तीन मार्ग छन्, जुन मैले गत वर्षको लेखमा पनि उल्लेख गरेको छु । पहिलो, जीवनशैलीगत मूल्यमान्यतामै परिवर्तन । कम स्रोतको दोहन र कार्बन उत्सर्जन गरेर बनाइने वस्तुको उपभोगदेखि तिनको ‘रि–साइक्लिङ’ घरघरको मान्यता बन्नुपर्ने छ । पर्यावरणविरुद्धका काम र काम गर्ने व्यक्ति, संस्था एवं कम्पनीहरूलाई पनि कानुनी दायरा सँगसँगै नैतिक दबाबको कठघरामा उभ्याउने लहर आउनेछ । बहिष्कारको संस्कृतिलाई सामाजिक सञ्जालले पनि बाक्लै मलजल गर्ने भइसकेको छ ।

दोस्रो, मूल्य र वित्तीय उत्प्रेरणा । प्रतिटन कार्बनको ८० डलर मूल्य राख्ने हो भने र कार्बन उत्सर्जन हुने सामग्रीमा मूल्य समायोजन गरिए मान्छेले व्यवहार, स्वभाव र जीवनशैली परिवर्तन गर्छ । कार्बन उत्सर्जन गर्ने वस्तु महँगो हुँदै गए उपभोग घट्छ । तर मूल्य बढाएर मात्रै हुँदैन, विकल्प पनि दिनुपर्छ । ग्यासभन्दा विद्युत् बढी महँगो भयो भने उपभोक्ताले ग्यास नै प्रयोग गरिरहनुपर्ने बाध्यता हुन सक्छ । सार्वजनिक नीतिमार्फत यस्ता मुद्दा सच्याउनुपर्छ । कार्बन, वित्तीय कारोबार र अधिक सम्पत्तिमाथिको करबाट वार्षिक रूपमा हरित लगानीका लागि २ सय अर्ब अमेरिकी डलर जुटाउन सकिने अनुमान छ । तेस्रो, प्रकृति–मैत्री समाधान । विश्व तापमान वृद्धिलाई २ डिग्रीमा कायम राख्न आवश्यक पर्ने न्यूनीकरणमा वन, सिमसार, घाँसे मैदानसम्बन्धी २० वटा जति पुनः वृक्षरोपण जस्तै संरक्षणकारी कामबाट मात्र ठूलो योगदान पुग्ने अनुमान छ । राज्यभर लागू हुने नीतिनियमको जिम्मा संघीय सरकारको भए पनि स्थानीय तहमा धेरै काम गर्न सकिन्छ । पैदलयात्रा र साइकल लेनको निर्माण, प्लास्टिकमाथि प्रतिबन्ध, विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्नेलाई स्थानीय कर छुट जस्ता विधिले प्रोत्साहनको सन्देश दिन सकिन्छ । सायद सबभन्दा ठूलो भूमिका भने युवा नागरिकहरूले खेल्न सक्छन्, जसरी स्विडेनकी १९ वर्षीया ग्रेटा थनबर्ग एउटा आइकन बनेकी छन् । जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई प्रौढ नागरिकले भन्दा युवाहरूले बढी आत्मसात् गरेका छन् ।

यो यस्तै हो, पृथ्वीले धानिहाल्छ भन्ने बुझाइ छ बूढाहरूमा । सानै उमेरदेखि पर्यावरणमैत्री सोच राख्न शैक्षिक पाठ्यक्रमकै पनि ठूलो भूमिका हुनेछ । वातावरणीय मुद्दामा व्यक्तिलाई बुझाइमा प्रस्ट हुन समय लाग्छ । बेलायतकै प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले सन् २०१९ मा मात्रै आएर जलवायु परिवर्तनको गाम्भीर्य आफूले ग्रहण गरेको स्विकारेका छन् । उनको विचार परिवर्तनमा बेलायती वैज्ञानिक प्याट्रिक भलान्सले दिएको ११ स्लाइडको एउटा प्रस्तुतिले भूमिका खेलेको कुरा बाहिर आएको छ । तर यो मुद्दाको नेतृत्व गर्नुपर्ने अमेरिकाले भने चार वर्ष डोनल्ड ट्रम्पजस्तो दम्भी शासक झेल्नुपर्‍यो । अहिलेका राष्ट्रपति जो बाइडेनले प्राथमिकताहरू सच्याएका छन् । त्यसकारण नीतिनिर्माता र राजनीतिक तहमा यो मुद्दामा वैज्ञानिक दबाब र अभियान जारी राख्नुपर्छ । हाम्रै बजेटहरूमा जसरी खर्चको लैंगिक अडिट गर्ने गरिएको छ, त्यसैगरी जलवायु अडिट पनि हुनुपर्छ । विश्वव्यापी दृष्टिकोणले हामीले गरेको प्रदूषण एकदमै न्यून छ । यसमा नेपालले धेरै अग्रसरता नलिए पनि बाँकी विश्वलाई ठूलो क्षति हुने होइन । तर भुटान वा कोस्टारिका जस्ता साना देशले गरेजस्तै हामीले पनि पर्यावरण–मैत्री विकास मोडल अपनायौं भने हामीलाई राम्रो हुने कुरामा विश्वस्त छु ।

समयभन्दा अगाडि धेरै दबाब दिँदा प्रतिगामी प्रतिक्रिया आउला भन्नेबारे पनि सचेत हुनपर्छ । मेरो सबैभन्दा ठूलो आशा भने नेपालको जनसांख्यिक बनोटमा गएर टुंगिन्छ । आधा नेपाली जनसंख्या २४ वर्षभन्दा मुनि छ । उनीहरूलाई मात्रै शिक्षित बनाउँदै उद्वेलित पार्न सके यो एजेन्डामा नेपालले उल्लेख्य फड्को मार्न सक्नेछ ।

(कान्तिपुर संवाददाता कृष्ण आचार्यसँगको संवादमा आधारित)

Leave a Reply

Your email address will not be published.