जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको गम्भीर संकट

जलवायुसम्बन्धी कार्यका लागि गत साता विश्व नै एक कदम अगाडि बढेको हामीले देख्यौँ। युके सिओपी २६ द्वारा आयोजित शिखर सम्मेलनका क्रममा ७५ वटा देशका नेताले जलवायुसम्बन्धी आ–आफ्ना महत्वाकांक्षा तय गरे। अझ महत्वपूर्ण कुरा, नेपाल तथा संयुक्त अधिराज्यले कहिलेसम्ममा वास्तविकरूपमा कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने भनीलक्षित मिति नै तय गरे। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् २०५० सम्ममा कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने महत्वाकांक्षी योजना घोषणा गर्दै नेपालले २०३० सम्ममा १५ गिगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने, कुल भूभागको ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र कायम गर्ने तथा नयाँ थपिने सवारी साधनमध्ये ९० प्रतिशत विद्युतीय हुने कुरा उल्लेख गर्नुभयो।

जलवायु संकटविरुद्ध लड्न तथा कोभिड–१९ पश्चात् हरित पुनरुत्थानका लागि हामीले दीर्घकालीन कदम चाल्नु आवश्यक छ।

संयुक्त अधिराज्यमा प्रधानमन्त्री जोन्सनले २०३० सम्ममा कार्बन उत्सर्जनमा ९० प्रतिशतले कमी ल्याउने प्रतिबद्वता व्यक्त गर्दै २०३० सम्ममा पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनलाई प्रतिबन्ध लगाउने तथा आफ्नो जल क्षेत्र तथा भूभागलाई संरक्षण गर्ने र संयुक्त अधिराज्यमा रहेको अनिश्चित मौसमको उपयोग गर्दै हावा ऊर्जाको क्षेत्रमा यसलाई अग्रस्थानमा पुर्‍याउने उद्घोष गर्नुभयो।

विश्वका नेताहरूबाट व्यक्त भएका यी प्रतिबद्वताले वास्तविक प्रगतिलाई इङ्गित गर्छन् तर गर्नुपर्ने कार्य धेरै बाँकी छन्। विश्वव्यापीरूपमा कदम चालिएको खण्डमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने तापमान वृद्वि, आँधीबेहरी, बाढी तथा खडेरी जस्त्ता प्रकोपहरूको बढ्दो प्रभावलाई सीमित पार्न सकिन्छ। ठोसरूपमा काम गरियो भने नेपालमा पनि वास्तविक परिवर्तन ल्याउँंदै तापमान वृद्वि तथा हिमनदीको क्षतिलाई एकतिहाइमा सीमित गर्न सकिन्छ (जबकि हामीले केही कदम नचालेमा भने २१०० सम्ममा दुईतिहाइ हिमनदी गुमाउनेछौँ)। अझै पनि हामीले विभिन्न काम गर्दै जलवायुजन्य संकट एवं कालाजार र डेंगु जस्ता रोगको बढ्दो क्रम पनि रोकथाम गर्न सक्छौँ। त्यसैले हामीले के गर्नु आवश्यक छ ?

टार्न नसकिने – दश वर्षअगाडि अविश्वसनीय लाग्ने जलवायु उत्थानशील, न्यून कार्बन उत्सर्जनयुक्त विश्वतर्फ हामी अगाडि बढ्दैछौँ भन्ने कुरा अहिले रोक्न नसकिने भएको छ। हामीले यसलाई अंगाल्दै सहयोग गर्दै अगाडि बढाउनुपर्नेछ। हामीसामु हाल एउटा मात्रै प्रश्नछ–विनाशकारी जलवायु परिवर्तनलाई सीमित तुल्याउनका लागि हामीले गरिरहेको प्रगतिको वेग पर्याप्त छ त ?

नव प्रवर्तन – नयाँ प्रविधिले न्यून कार्बनयुक्त अर्थतन्त्र तथा जलवायु जोखिमको व्यवस्थापनलाई सदाका लागि परिवर्तन गरिदिएको छ। फोहोर कोइलाबाट उत्पादित ऊर्जा भन्दा कम मूल्य पर्ने सौर्य तथा जल ऊर्जाले नै कम लागतमा हरित वृद्विहासिल गर्न सहयोग पुग्छ। १९९० यता आफ्नो अर्थतन्त्रमा ७५ प्रतिशतको वृद्वि हासिल गरेको संयुक्त अधिराज्यले सोही अवधिमा कार्बन उत्सर्जन ४३ प्रतिशतले कम गरेको छ। प्रशस्त जलस्रोत तथा सौर्य ऊर्जायुक्त नेपालले सजिलै यो क्रान्तिबाट लाभ लिन सक्छ। खनिज पदार्थबाट ऊर्जा उत्पादन गर्नेतर्फ नलागेको नेपालले २० औँ शताब्दी तिर बढोत्तरी पाएको ‘फोहोरी विकास’ को नमुनालाई पछि छाड्दै छलाङ मार्न सक्छ।

कम लागतको स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगले प्रचण्ड गर्मीमा शीतलता प्रदान गर्दै खडेरी प्रभावित बालीमा सिँचाइ गर्नका लागि पानी तान्न सक्छ। त्यसैगरी आजकल हामीले बाढीको पूर्वतयारी गर्दै क्षति कम गर्नका लागि भूउपग्रहमार्फत मौसम पूर्वानुमान गर्न सक्छौँंभने जलवायु बिमाको लागत कम गर्नका लागि जलवायु नमुनाको तथा बालीको जलवायु उत्थानशीलता वृद्वि गर्नका लागि नयाँ जैविक प्रविधि प्रयोग पनि गर्न सक्छौँ।

संस्था÷निकायहरू– विश्व मञ्चका नेताहरूदेखि लिएर आधारभूत तहका नागरिक समाजका सदस्यहरूसम्मले भूमिका खेल्न सक्छन्। जलवायु अनुकूलनका लागि स्थानीय प्रतिकार्य जरुरी हुन्छ भन्ने कुरा कदर गर्दै यो सन्दर्भमा नेपालले विश्वको नेतृत्व गरिरहेको छ र आफ्नो राष्ट्रियरूपमै तय गरेको योगदानको प्रतिबद्वतामा सबै ७५३ वटै स्थानीय तहमा जलवायुसम्बन्धी योजना रहेको सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ। जलवायु प्रभावको अति जोखिममा रहेका समुदायलाई सहयोग गर्नका लागि संयुक्त अधिराज्यले स्थानीय योजनाहरूमा लगानी गरिरहेको छ। यद्यपि, हामीले संघीय सरकारको भूमिकालाई पनि बिर्सिनुहुँदैन जसले हालै स्वीकृत गरेको जलवायु रणनीतिमा लैंगिकता एवं सामाजिक समावेशितालाई पनि सामेल गर्दै जलवायुसँग सम्बन्धित कार्यहरूमा यी पक्ष नछुट्ने कुरा सुनिश्चित गरेको छ।

समावेशिता – जलवायु परिवर्तनको असरस्वरूप २०३० सम्ममा विश्वभर १० करोड भन्दा बढी मानिस पुनः गरिबीतर्फ धकेलिने अनुमान गरिएको छ जसमध्ये सबै भन्दा ठूलो प्रभाव जोखिममा रहेका समुदायमा पर्नेछ। जस्तै–नेपालमा जलवायु परिवर्तनबाट महिलाहरू असमानरूपमा प्रभावित भइरहेका छन् चाहे त्यो बाढी (पुरुष भन्दा धेरै महिलाको डुबेर मृत्यु हुन्छ) होस् वा अधिकांश काम महिलाले नै गर्ने कृषि क्षेत्र होस्। जलवायु परिवर्तनको समस्यासँग जुध्नका लागि महिलाहरूको आवाज सुनिनु जरुरी हुँदाहुँदै पनि नसुनिएको कारण नेपाली महिलाको आवाजलाई सशक्त बनाउन तथा जलवायुसम्बन्धी कार्यहरूको नेतृत्व गर्ने कार्यमा सहयोगका लागि संयुक्त अधिराज्यले उनीहरूसँग सहकार्य गर्नेछ।

लाभ – नागरिक तथा उद्यम व्यवसायहरूलाई जलवायुसँग सम्बन्धित पक्षहरूमा विवेकपूर्ण छनोटको अवसर प्रदान गर्नका लागि सही सरकारी नीतिको अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ, जस्तै–विद्युतीय सवारी, खडेरी प्रतिरोधी बाली, बिमा पोलिसीको खरिद वा हरितमैत्री कम्पनीमा लगानी र दिगो परिवर्तनलाई बढावा दिने कार्यबाट हात झिक्ने नभई त्यसका लागि हातमा हात मिलाउने कार्यमा सहयोग जस्ता बिनालागत सम्पन्न गर्न सकिने यी कार्यले हरित पुनरुत्थान एवं न्यून कार्बन उत्सर्जनयुक्त विकासलाई कसरी सहयोग गर्नसक्छन् भन्नेबारे समीक्षा गर्ने समय आएको छ।

लगानी – जलवायु परिवर्तनविरुद्व लड्नका लागि अत्यधिक स्रोत साधनको आवश्यकता रहेको नेपालमा प्रधानमन्त्री ओलीले घोषणा गर्नुभएका प्रतिबद्वता पूरा गर्नका लागि सरकारले व्यवस्था गरेको ३.४ अर्ब अमेरिकी डलरबाहेक पनि झण्डै २५ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ जसमध्ये अधिकांश रकम नेपालका विकास साझेदारहरूबाट सहयोगस्वरूप प्राप्त हुनेछ। यद्यपि, निजी क्षेत्रको भूमिका पनि अत्यन्तै महत्वपूर्णरहन्छ र यसले अपुग रकमको करिब ५० प्रतिशत जुटाउनुपर्छ। यो संस्थागत सहयोग होइन किनभने जलवायु परिवर्तन भनेको हामीले आफ्नो इच्छाअनुसार सहयोग प्रदान गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय होइन र हामीलाई छनोटको सुविधा छैन। साथै, यो व्यावसायिक क्षेत्रको मात्रै जिम्मेवारी नभई सरकारले पनि लगानीको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने क्षेत्र हो। यसको अर्थ, न्यून कार्बन उत्सर्जनयुक्त एवं जलवायु उत्थानशील व्यवसायलाई भरोसायोग्य र सुरक्षित तुल्याउनका लागि लाभ तथा संस्थागत अधिकार प्राप्त गर्नु हो। ठूला लगानीका लागि सुरक्षित लगानी गर्नु नै सबै भन्दा उत्कृष्ट पक्षका रूपमा रहने हुनाले हामीले जलवायुजन्य लगानीहरूलाई ‘कम रोचक’ तथा सजिलै अनुमान गर्न सकिने व्यवसायको रूप दिनुपर्छ जसले गर्दा जोखिम कम र लाभ बढी हुन सकोस्।

अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य – नेपालका साझेदारहरू सहकार्य गर्न तयार छन्। नेपालमा हरित पुनरुत्थानलाई सहयोग गर्नका लागि गत साता हामीले सामूहिकरूपमा ७.४ अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग घोषणा गर्‍र्यौँ। निजी क्षेत्रको वित्तीय अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि प्रयोग गरिएमा यो रकमले नेपालमा रहेको जलवायुजन्य लगानीका आवश्यकता पूरा गर्छ। संयुक्त अधिराज्यले आगामी ५ वर्षसम्मअन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि आफूले प्रदान गर्ने आर्थिक सहयोगलाई दोब्बर वृद्वि गर्दै ११.६ अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याएको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आर्थिक सहयोगमा मात्रै सीमित रहँदैन। हिमालय क्षेत्रको जलवायु सन्देशलाई सशक्त बनाउँदै सिओपी २६ वार्तासम्म पुर्‍याउनका लागि यसअघिदेखि नै संयुक्त अधिराज्यले नेपाललाई सहयोग प्रदान गर्दै आइरहेको छ। सगरमाथा संवाद जस्ता कार्यक्रमहरूमार्फत क्षेत्रीय नेतृत्व प्रदर्शन गर्ने कार्यमा सम्माननीय राष्ट्रपतिको नेतृत्वमा सक्रिय रहेको नेपाली टिमलाई हाम्रो पूर्ण सहयोग छ।

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, जलवायु परिवर्तनविरुद्धका कार्य गर्न सम्भव छ। हामीसँग तापमान वृद्विको दरलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न आवश्यक साधनहरू छन्तर हामी सबैले तत्काल काम गर्नुपर्छ। जलवायु नीतिमा तय गरिएका ८ वटा क्षेत्रमा जलवायुसम्बन्धी आफ्नो लक्ष्य कसरी हासिल गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सरकारले नेतृत्व गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रको भूमिका विकसित गर्नुपर्छ भने संयुक्त अधिराज्य एवं अन्य विकास साझेदारहरूले यी प्राथमिकताअनुरूप आफ्नो सहयोग जारी राख्नुपर्छ। एउटा मात्रै प्रश्न बाँकी रहन्छ–व्यक्तिगतरूपमा तपाईँ के गर्नुहुनेछ ?

(पोलिट नेपालका लागि बेलायती राजदूत हुन्।)

Leave a Reply

Your email address will not be published.