चोरबाटोबाट सामाजिक सन्जालमा करोडौं प्रचारप्रसार खर्च राजस्व खोई ?

काठमाडौँ — हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा दल तथा उम्मेदवारहरूले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा डलर खर्चिएर गरेका विज्ञापन चर्चाका विषय बने । फेसबुकमा कसले कति डलर खर्चिएर कन्टेन्ट बुस्ट गर्‍यो भनेर निकै लेखाजोखा भयो । तर, चुनावसम्बन्धी खर्च त्यति मात्र नभई सोसल मिडिया टिम बनाउन, कन्टेन्ट क्रिएसन गर्न, ग्राफिक डिजाइनिङदेखि अन्य शीर्षकमा पनि भएको जानकारहरू बताउँछन् । पहिलेका चुनावहरूमा झैं सारा सहरभरि पोस्टर टाँसेर, झन्डा छापेर, सभा आयोजना गरेर हुने खर्च अहिले सामाजिक सञ्जालतर्फ मोडिएको देखिन्छ ।

पछिल्लो एक महिना (अक्टोबर २०–नोभेम्बर १८) मा मेटा प्लाटफर्म (फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप) बाट नेपालमा ९ हजार १ सय ३२ वटा चुनावी विज्ञापन गरिएको मेटाको एड लाइब्रेरी रिपोर्टमा उल्लेख छ । त्यसबापत मेटाले १ लाख ४० हजार ६ सय अमेरिकी डलर (हालको विनियम दरअनुसार १ करोड ८२ लाख ८३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी) आम्दानी गरेको देखिन्छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार यो सबै रकम नेपालबाट बाहिरिएको होइन । धेरैजसो रकम संयुक्त राज्य अमेरिकादेखि ब्राजिललगायत विभिन्न विदेशमा रहेका उम्मेदवारहरूका आफन्त, साथीभाइमार्फत भुक्तानी भएको आयोग स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

हामीले कुराकानी गरेका धेरैजसो उम्मेदवारले परम्परागत शैलीले भन्दा सामाजिक सञ्जालबाट विज्ञापन गर्दा कम खर्च भएको बताएका छन् । आफ्नै पार्टीभित्रका जनशक्ति वा स्वयंसेवकहरूको सहयोगमा सोसल मिडिया कन्टेन्ट उत्पादन गरी खर्च कम गरेको उनीहरूको दाबी छ । सामाजिक सञ्जालमा गरेको खर्चसमेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगको नीतिका कारण उम्मेदवारहरूले स्पष्ट रूपले वा वास्तविक खर्च परिणाम नखुलाएका हुन सक्छन् । हामीलाई प्राप्त केही सूचनामा कतिपय उम्मेदवारले डिजिटल मार्केटिङका लागि व्यावसायिक समूह नै परिचालन गरी मोटो रकम छुट्याएका थिए । मेटाले पहिलोपल्ट सार्वजनिक गरेको चुनावको खर्चसम्बन्धी विवरणले पनि केही आँकडा प्रस्तुत गरेको छ ।

कसले कति खर्च गर्‍यो ?

मेटाको रिपोर्टअनुसार काठमाडौं–५ का उम्मेदवार श्री गुरुङले फेसबुक विज्ञापनमा सबैभन्दा धेरै ५ हजार ५ सय अमेरिकी डलर (७ लाख १५ हजार रुपैयाँ) खर्च गरेका छन् । उनले २८ वटा विज्ञापन बुस्ट गरेको मेटाको तथ्यांक छ । ‘सूचना प्रविधिमा विश्वास गर्ने भएकाले हामी सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मार्केटिङमा सबैभन्दा अघि आउन चाहन्थ्यौं,’ गुरुङ भन्छन्, ‘डिजिटल क्याम्पेनिङका लागि १० जनाको समूह बनाएर काम गरिएको थियो । हाम्रो टिममा कन्टेन्ट क्रिएसन, फोटोग्राफी, भिडियोग्राफी, सम्पादन, रिसर्च, स्ट्राटेजी निर्माणलगायत कामका लागि विज्ञ साथीहरू हुनुहुन्थ्यो । डिजिटल माध्यमबाट गरिएको प्रचारप्रसारमा हामी सशक्त नै रह्यौं ।’ डिजिटल मार्केटिङका लागि करिब ५ हजार डलर छुट्याएको गुरुङले बताए । आफ्नै स्टाफ र साथीभाइमार्फत काम गरिएकाले त्यसमा सहज भएको र त्यति खर्च नभएको उनको भनाइ छ ।

मेटाको पछिल्लो रिपोर्टअनुसार काठमाडौं–१ का उम्मेदवार किरण पौडेलले ७७ वटा चुनावी विज्ञापनका लागि २ हजार ८ सय डलर खर्च गरेको देखिन्छ । भोजपुर–१ का उम्मेदवार डा. सुरेश बस्नेतले १३ वटा विज्ञापनका लागि २ हजार ४ सय १५ डलर खर्च गरेका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीले फेसबुकबाट गरिएको प्रचार व्यापक बनाउन २ हजार १ सय ९८ डलर तिरेर २८ वटा विज्ञापन बुस्ट गरेको थियो । पुनम घिमिरेमार्फत रकम भुक्तानी भएको ‘ह्वाई नेपाली कंग्रेस’ नामक फेसबुक पेजबाट २६ वटा विज्ञापन बुस्ट गरिएका थिए । यसका लागि १ हजार ९ सय डलर तिरिएको थियो । काठमाडौं–५ को प्रदेशसभामा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका जगन्नाथ लामिछानेले फेसबुक विज्ञापनका लागि १ हजार ८ सय डलर खर्च गरेको देखिन्छ । काठमाडौं–५ का कांग्रेस उम्मेदवार प्रदीप पौडेलले फेसुबकमा २४ वटा सशुल्क विज्ञापन गरेका थिए । त्यसका लागि उनले १ हजार ७ सय खर्च गरे । राप्रपाका उम्मेदवार रवीन्द्र मिश्रले ४९ वटा विज्ञापनका लागि १ हजार ६ सय डलर खर्चिएका थिए । ‘मेरो आफ्नै पेजमा झन्डै ९ लाख फलोअर्स भएकाले विज्ञापन बुस्ट गर्न त्यति खर्च भएन,’ मिश्रले भने, ‘अर्गानिक रिच कम हुनेहरूले बढी खर्च गरे । गुगल एडका लागि हामीले अप्रुभल पाएनौं । सोसल मिडियाका लागि हामीसँग ४/५ जनाको टिम थियो । सोसल मिडिया क्याम्पेनिङ र ग्राउन्ड क्याम्पेनिङ दुवै राम्रो भएको थियो ।’

काठमाडौं–५ का स्वतन्त्र उम्मेदवार सुशान्त श्रेष्ठले फेसबुकमा सुयोग श्रेष्ठमार्फत १ हजार ६ सय र नरेश शिवाकोटीमार्फत १ हजार १ सय गरी कुल २ हजार २ सय डलर खर्च गरेका थिए । उनले ८० वटा सशुल्क विज्ञापन पोस्ट गरेको देखिन्छ । स्वतन्त्र उम्मेदवार रञ्जु दर्शनाले किशु कुइँकेलमार्फत फेसबुकमा १ हजार २ सय डलर खर्चिएर विज्ञापन गरेको देखिन्छ । ‘मैले मल्टिमिडिया टिम बनाएर प्रचारप्रसार गरेकी थिएँ,’ दर्शनाले भनिन्, ‘जम्मा कति खर्च भयो भन्ने चाँडै सार्वजनिक गर्छु । तर यसपालिको माहोल हेर्दा, सोसल मिडियामा कुन उम्मेदवारले कतिसम्म खर्च गर्न पाउने भन्नेबारे कानुन आवश्यक देखियो । कतिपय उम्मेदवारले आफ्नो व्यक्तिगत खाता र अन्य विभिन्न खातामार्फत विज्ञापन गरेका थिए । यसमा निगरानी चाहिने रहेछ ।’

विशेषत: फेसबुकमा दैनिकजसो भिडियो पोस्ट गरेका काठमाडौं–४ का कांग्रेस उम्मेदवार गगन थापाले सामाजिक सञ्जालको प्रचारप्रसारका कारण आफूले यसपालि कुनै पनि किसिमको र्‍याली, सभा आयोजना गर्नु नपरेको बताए । ‘मैले अघिल्ला चुनावमा पनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेको थिएँ । तर त्यस बेला परम्परागत माध्यमको पनि आवश्यकता परेको थियो,’ उनले भने, ‘यसपालि आफ्नो कुरा मतदातासम्म पुर्‍याउन सामाजिक सञ्जाल नै पर्याप्त रह्यो ।’ फेसबुक, युट्युब, टिकटक, ट्वीटर सबै माध्यम प्रयोग गरेको उनको भनाइ छ । यसका लागि १५ जनाको टिम बनाएका उनले अघिल्ला चुनावभन्दा यसपालि प्रचारप्रसारमा कम खर्च भएको बताए । ‘२०/२१ वर्षका युवा आफूखुसी मसँग काम गर्न आएका थिए,’ उनले भने, ‘तसर्थ ह्युमन रिसोर्समा धेरै खर्च भएन । मेरो पेजमा फलोअर्स संख्या पनि राम्रो भएकाले कन्टेन्ट बुस्ट गर्नै परेन ।’

पार्टीकै सदस्य सम्मिलित ४/५ जनाको प्रचार टिममार्फत सामाजिक सञ्जालबाट प्रचारप्रसार गरेको ताप्लेजुङको प्रतिनिधिसभा सदस्यका नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार योगेश भट्टराईको भनाइ छ । स्मार्टफोन, डेटा र इन्टरनेटको पहुँच कम हुने ताप्लेजुङ जस्तो दूरदराजमा सामाजिक सञ्जालका विज्ञापन पर्याप्त नहुने उनको अनुभव छ । ‘यहाँ घरदैलो र परम्परागत माध्यमबाट पनि प्रचार आवश्यक पर्‍यो,’ उनले भने, ‘सोसल मिडियाबाट भ्रमपूर्ण प्रचार हुने र मानिसहरूले त्यसबाटै धारणा बनाउने भएकाले यसको नियमन आवश्यक देखियो । मेराबारे पनि अफवाह फैलाइएको थियो । यसलाई कन्ट्रोल गर्न सके सोसल मिडियाबाट छिटो र कम लागतमा प्रचारप्रसार गर्न सकिने रहेछ ।’ आफूले एकाथ कन्टेन्ट शुल्क तिरेर प्रचार गरेको उनको भनाइ छ ।

मेटाले उपलब्ध गराएको अञ्चलगत विवरणमा वाग्मतीमा सबैभन्दा बढी ५७ हजार ६ सय ३१ डलर विज्ञापनमा खर्च भएको छ । नारायणीमा १२ हजार, कोसीमा ११ हजार, लुम्बिनीमा ८ हजार ५ सय र गण्डकीमा ७ हजार ८ सय अमेरिकी डलर खर्च भएको देखिन्छ । युट्युब, टिकटक, ट्वीटर, गुगल, वेब पेजलगायत प्लाटफर्मका विज्ञापनको विवरण पारदर्शी छैनन् । कतिपय दल तथा उम्मेदवारले कलाकार, नाम चलेका व्यक्ति, इन्फ्लुएन्सरहरूमार्फत सामाजिक सञ्जालबाट आफ्नो प्रचारप्रसार गरेका छन् । त्यसमा भएको खर्च पनि खुलासा हुने गरेको छैन ।

डिजिटाइजेसनको युगमा यस प्रकारको खर्च हुनु स्वाभाविक जस्तो देखिए पनि यसले आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई असर पार्छ कि भन्ने संशय खडा गरिदिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए । ‘बाहिर कमाएको रेमिट्यान्सबाटै भुक्तानी भएको रहेछ भने पनि त्यसले आन्तरिक अर्थतन्त्रमा धक्का पुग्छ,’ उनले भने, ‘विदेशी विनिमय संकटमा रहेको अवस्थामा स्वदेशी मुद्रा बाहिरिँदा वा रेमिट्यान्स अन्त खर्च हुँदा प्रभाव पर्ने हो । हामी यसबारे के–कसो भएको हो, अध्ययनकै क्रममा छौं ।’

मेटाले यसपालि पहिलोपटक नेपालको राजनीतिक र चुनावी विज्ञापनसम्बन्धी हिसाबकिताब पारदर्शी बनाएको हो । विज्ञहरूका अनुसार लोकतन्त्रका लागि यो फाइदाजनक हुन सक्छ । किनभने प्रचारका लागि कसले, कति रकम खर्चिरहेको छ भन्नेबारे सबैले देख्ने गरी सार्वजनिक रूपमै विवरण उपलब्ध भएको छ । ‘यसले निर्वाचनका नाममा गरिने अनेकौं खर्चमध्ये कम्तीमा एउटाको प्रस्ट स्वरूप सबैले हेर्न मिल्ने गरी बहसमा ल्याएको छ,’ डिजिटल मिडियाबारे जानकार उमेश श्रेष्ठ भन्छन्, ‘कतिले यसलाई गोपनीयता उल्लंघन भनिरहेका छन् । तर चुनावी खर्च पारदर्शी हुनु पक्कै राम्रो कुरा हो ।’

अन्य देशको चुनावी विज्ञापन

चुनावका बेला सामाजिक सञ्जालका पोस्टहरूलाई बुस्ट गर्ने चलन नौलो होइन । विदेशतिर यसमा निकै ठूलो रकम खर्चिनेदेखि मिथ्या सूचना र दुष्प्रचार फैलाउनसमेत सशुल्क विज्ञापन गर्ने गरिएका विभिन्न घटना बाहिर आएका छन् । यही असोजमा सम्पन्न ब्राजिलको आमनिर्वाचनका बेला राष्ट्रपतिका उम्मेदवार जयर बोल्सोनारोको फेसबुक पेजबाट १ सय १८ वटा विज्ञापनका लागि करिब २८ लाख ब्राजिलियन डलर (करिब ७ करोड रुपैयाँ) खर्च भएको विषय समाचारमा आएका थिए ।

मेटाकै एड लाइब्रेरीको तथ्यांकअनुसार बोल्सोनारो समर्थक, उग्र दक्षिणपन्थीवादी ‘बाज्रिल पारालेलो’ नामक मिडिया कम्पनीले चुनावको समयमा तीन महिनामा सर्वाधिक ३ हजार ३ सय ८९ वटा विज्ञापनका लागि ३१ लाख ३५ हजार ब्राजिलियन डलर खर्चिएको थियो । चुनावी प्रचारका लागि बोल्सोनारो समूहले चन्दा उठाएका विषयमा खोजी गर्न र बोल्सोनारो समर्थकहरूका सोसल मिडिया खाता बन्द गरिदिन उनका प्रतिस्पर्धी लुइस इनासियो लुला डी सिल्भाले त्यहाँको इलेक्टोरल कोर्टमा उजुरीसमेत दिएका थिए ।

राजनीतिक र चुनावसम्बन्धी सामग्री पोस्ट गर्न ‘अथोराइजेसन प्रक्रिया’ पूरा गर्नैपर्ने मेटा कम्पनीको नीति छ । तर, ब्राजिलमा कतिपयले एड अथोराइजेसनबिनै कन्टेन्ट पोस्ट गरेको समाचार आएका थिए । मेटा, गुगललगायत अन्य सामाजिक सञ्जालको कन्टेन्ट मोडरेसन क्षमता बलियो नभएकाले यस्ता विषयमा उचित निगरानी नहुने विज्ञहरूले औंल्याउँदै आएका छन् । प्राय: जस्तासुकै विज्ञापनले पनि सिधै ‘अप्रुभल’ पाउने गरेको तिनको भनाइ छ । चुनावको मिति नै गलत भएको र मतदान नगर्न उक्साइएका समाग्रीले समेत अप्रुभल पाएको बारे ब्राजिलको संस्था ग्लोबल विटनेसले मेटा र गुगललाई प्रश्न गरेको थियो ।

हामीकहाँ भने मेटाले यसपटक आयोगसँग मिलेर सक्रियतापूर्वक काम गरिरहेको देखिन्छ । फेसबुक, इन्स्टाग्राममा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिहरू पोस्ट वा सेयर भएमा त्यसलाई हटाइएको छ भने कतिपय पेज नै ‘डाउन’ (निष्क्रिय) बनाइएको आयोग स्रोतले जानकारी दियो । ‘आयोगका लागि मेटाले छुट्टै इमेल ठेगाना पनि बनाइदिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘कुनै कन्टेन्ट हटाउनुपर्‍यो भने त्यो इमेलमा लिंक पठाए उनीहरूले त्यसको समीक्षा गर्छन् र आवश्यक परे हटाउँछन् । केही पेज, प्रोफाइल र पोस्टहरू हटाइएको छ ।’

यसपालि वैशाख अन्तिममा भएको फिलिपिन्सको निर्वाचनमा फर्डिनान्ड मार्कोस जुनियर (बङबङ मार्कोस) ले सफलता हात पार्नुमा सामाजिक सञ्जालका प्रचारलाई जस दिने गरिएको छ । उनले टिकटक, युट्युबजस्ता सामाजिक सञ्जाललाई प्रोपोगान्डा फैलाउने माध्यम बनाएका थिए । भ्रष्ट र तानाशाही उनका पिता फर्डिनान्ड मार्कोसले फिलिपिन्समा ‘सुनौलो युग’ ल्याएको भन्दै बङबङले प्रचार गरेका थिए । उनले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट दर्शनशास्त्र, अर्थशास्त्र र राजनीतिशास्त्रमा स्नातक हासिल गरेको बताएपछि अक्सफोर्डले नै होइन भनिदिएको थियो ।

भारतको हिमाचल प्रदेशमा केही दिनअघि मात्रै सम्पन्न विधानसभा चुनावका लागि भारतीय नेसलन कंग्रेस–हिमाचल प्रदेशले पछिल्लो एक महिनामा झन्डै ४६ लाख भारु विज्ञापनमा खर्चिएको मेटाको रिपोर्टमा देखिन्छ । बीजेपी हिमाचल प्रदेशले पनि १६ लाख भारु खर्चिएको रहेछ । मंसिर १५ देखि १९ सम्म हुन लागेको गुजरात विधानसभा चुनावका लागि हाल आम आदमी पार्टी, बीजेपी, भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसलगायतले विज्ञापनमा मोटो रकम खर्च गरिरहेका छन् । गुजरात लक्षित कन्टेन्टका लागि पछिल्लो सात दिनमा ४४ लाख भारु र पछिल्लो एक महिनामा झन्डै ४ करोड भारु खर्च गरिएको छ ।

करको प्रावधान

भारतमा डिजिटल एडभर्टाइजिङ करको दायरामा छ । त्यति मात्रै होइन, इक्वेलाइजेसन फी, जीएसटी र सर्भिस ट्याक्सलगायत तिर्नुपर्ने भएकाले सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्न त्यहाँ महँगो पनि छ । तसर्थ, दोहोरो कर हटाइनुपर्नेबारे भारतमा बेलाबखत कुरा उठ्ने गरेको छ । त्यहाँ इन्फ्लुएन्सहरूले समेत विज्ञापन गरेबापत कर तिर्नुपर्छ । हामीकहाँ पनि सामाजिक सञ्जाललाई करको दायरामा ल्याउन कानुन बनेको छ । आर्थिक ऐन, ०७९ को दफा २० अनुसार युट्युब, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, टिकटक, गुगलजस्ता विदेशी कम्पनीले नेपालमा दर्ता गरेर मात्रै व्यवसाय गर्न पाउँछन् । दर्तापछि तिनले नेपाली उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा दु्ई प्रतिशतका दरले विद्युतीय सेवा कर तिर्नुपर्छ । तर, वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा कर लाग्दैन ।

‘२० लाखको थ्रेसहोल्ड नाघेर पनि कर तिर्न आएनन् भने जरिवाना लगाउने व्यवस्था छ,’ आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक राजुप्रसाद प्याकुरेलले केही दिनअघि कान्तिपुरसँग भनेका थिए, ‘तर, हामीले पनि पहिला डाटा लिनुपर्‍यो । यहाँबाट एकै व्यक्तिले २० लाखभन्दा बढी पठाएको देखिनुपर्‍यो । सयौं सेवाप्रदायकलाई हजार जनाले छरिएर २–२ लाख रुपैयाँ पठाए भने त्यो करको दायराभित्र पर्दैन ।’ सामाजिक सञ्जाललाई करको दायरमा ल्याउन त्यति सहज नभएको उनको अनुभव छ । विभागले इन्टिग्रेटेड ट्याक्स सिस्टममा सामाजिक सञ्जालका लागि पनि संरचना बनाइसकेको छ । तर, हालसम्म कुनै पनि कम्पनी दर्ता हुन नआएकाले के–कसो गर्ने भन्नेमा सरकार आफैं अलमल छ ।

‘सामाजिक सञ्जालमा जति पनि विज्ञापन गर्न दिएर सरकारले यो चुनावमा नेपाली मिडियालाई नराम्ररी पाखा लगाएको छ,’ नेपाल विज्ञापन संघ (आन) का अध्यक्ष सोमप्रसाद धिताल भन्छन्, ‘दल, उम्मेदवार र समर्थकहरूले ह्वारह्वारी पैसा खन्याउँदा राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग के हेरेर बसिरहेका छन् ? फेसबुक, युट्युबमा गएको करोडौं रुपैयाँ नेपाली मिडियाले पाएको भए यस्तो संकटका बेला त्यत्रो पैसा देशमै रहन्थ्यो ।’

from ekantipur

Leave a Reply

Your email address will not be published.