काठमाडौँ — सरकारले बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट चिनियाँ कम्पनी चाईना गेजुवा ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (गेजुवा) लाई निकाल्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुढीगण्डकीबाट गेजुवालाई निकालेर आयोजना सरकारले आफै बनाउने निर्णय गरेको नेपाल सरकारका एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीमार्फत बुढीगण्डकीको लागत अनुमान पुनरावलोकन गर्न भनेको थियो । एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीले लागत पुनरावलोकन प्रतिवेदन भने बुझाइसकेको छैन ।
यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ सालमा पनि बुढीगण्डकीबाट गेजुवालाई निकालेको थियो । तर पछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले फेरि आयोजना गेजुवालाई नै दिने निर्णय गरेको थियो ।
१२ सय मेगावाट उत्पादन क्षमताको बुढीगण्डकी पटक–पटकको राजनीतिक विवाद र सरकारैपिच्छे हुने निर्णयहरुको कोपभाजनमा पर्दै आएको छ । आयोजना कहिले आफै बनाउने त, कहिले बिनाप्रतिस्पर्धा गेजुवालाई दिने निर्णय यसअघिका सरकारबाट भएका थिए । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा बुढीगण्डकी गेजुवालाई दिने निर्णय गरेका थिए । तर, २०७४ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई खारेज गरिदियो । पछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा बहुमतको सरकार गठन भएपछि आयोजना फेरि गेजुवालाई नै दिने निर्णय भएको थियो ।
यसरी विभिन्न राजनीतिक दल र स्वार्थ समूहहरुको खेलोफड्कोका कारण बुढीगण्डकीमा मुआब्जा बाँड्नेबाहेक कुनै प्रगति भएको देखिँदैन । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार आयोजनामा मुआब्जा वितरण तथा बस्ती स्थानान्तरण र पुनर्स्थापनालगायत काममा हालसम्म साढे ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।