गोर्खा भर्ती रोकिदा नेपाल–भारत सम्बन्ध सुमधुर रहँदैन

अशोक मेहता

डिसेम्बर ११ (२०२३) मा नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने, ‘नेपाली नागरिकहरु रुसी सेनामा मात्र होइन, युक्रेनी सेनामा पनि भर्ती भएको सूचना आएको छ।’

नेपालले रुसलाई नेपाली भर्ना रोक्न आग्रह गरेको छ। प्रचण्डले करिब २ सय नेपाली शंकास्पद तरिकाले रुसी सेनामा भर्ना भएको बताए। तीमध्ये ६ जना मारिएको खबर छ। युक्रेनी सेनामा भर्ती भएका नेपालीको संख्या पत्ता लगाउने कोसिस भइरहेको छ। केही नेपाली फ्रान्सेली सेनाको ‘फरेन लिजन’मा पनि भर्ती भएका छन्। नेपालले अग्निवीरलाई अस्वीकार गर्दा यस्ता प्रतिकूल प्रभाव परेका छन्।

भारतीय सेनाका पूर्वप्रमुख जर्नेल मुकुन्द नरवनेको पुस्तक ‘फोर स्टार्स अफ डेस्टिनी’ ले अग्निवीर योजनाको पोल खोल्छ। राहुल गान्धीले संसदमा भनेझैँ यो योजना प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालका तर्फबाट सेनाका तीनै शाखामा थोपरिएको थियो। सुरुमा दिवंगत जर्नेल विपिन रावतले तयार गरेको यो योजना पहिले पूर्वपरियोजनाका रुपमा ५ हजार जवानमा मात्र लागू गरिने तयारी थियो। तर, अचानक सबैमा लागू गर्ने निर्णयले सेनाका तीनै शाखा चकित परेको नरवनेले बताएका छन्।

गत महिना चाणक्य डायलगमा नौसेनाका एक पूर्वप्रमुखले बताएअनुसार नौसेनाका पूर्वप्रमुख एड्मिरल करमवीर सिंहले अग्निवीर योजनाको मस्यौदालाई लिखित रुपमै खारेज गरेका थिए। यति हुँदाहुँदै सरकारले सेवारत सैन्य प्रमुखहरुलाई अग्निवीर योजनाको प्रशंसा गर्न बाध्य पार्नु आश्चर्यजनक छ। तर, कुनै सरकारी वा सैन्य अधिकारीले खुलासा नगरेको कुरा के हो भने नेपाली गोर्खा भर्तीमा जुन २०२२ र कोभिडकालदेखि गतिरोध छ। आफैँ दोस्रो पुस्ताको गोर्खा अफिसर रहिसकेका जर्नेल रावत जीवित भएको भए अहिलेको स्वरुपमा अग्निवीर परियोजना कार्यान्वयन हुने थिएन।

गत महिना मैले नेपालको पोखरामा बिताएँ। यो गोर्खाभर्तीको केन्द्र हो। जहाँ भूपू सैनिकहरु र अरु सरोकारवालाहरुसँग मैले कुराकानी गरेँ। झण्डै चार वर्षयता एक जना पनि भारतीय सेना वा अग्निवीरमा भर्ती भएका छैनन्। अग्निवीर योजनामा भर्ती अघि नबढाउनुको कारण नेपालले खुलासा गरेको छैन।

सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिले बेलायती र भारतीय सेनामा गोर्खा भर्तीलाई नियमन गर्छ। जुन २०२२ मा भारतले नेपालसँग सल्लाह नगरी अग्निपथ योजना घोषणा ग¥यो। विश्वभर गोर्खाहरुलाई लडाकु मानिन्छ। होन्डुरसदेखि हङकङसम्म फैलिएको बेलायती साम्राज्यका लागि गोर्खाहरु महत्वपूर्ण थिए। २०१४ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतको भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि रगत बगाएको भन्दै गोर्खाहरुको प्रशंसा गरेका थिए। भारतका लागि गोर्खाहरु भारतीय सेनामा नियुक्त हुनु भनेको ‘भर्ती’ मात्र होइन। यसले भारत र नेपालबीचको रणनीतिक सम्बन्धको प्रतिनिधित्व गर्छ।

२०२२ मा नेपाली कंग्रेस नेतृत्वको सरकारले अग्निवीरबारे निर्णय गर्ने जिम्मेवारी माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई छाड्यो। यो सरकारले राजनीतिक सहमति खोजिरहेको बताएको छ। त्यो भनेको कूटनीतिक भाषामा अग्निवीरलाई खारेज गरेको हो। नेपालमा यो योजनाप्रति जनमत विभाजित छ। अधिकांशको मतअनुसार यसमा ठूलो कमजोरी भएको छ। कम्तीमा पेन्सन पाउनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ। एक तह, एक पेन्सनको उदार नीतिले थुप्रै पूर्वगोर्खाको जीवनको गुणस्तर सुधारेको छ। अल्पमतको मत चाहिँ ‘नहुनु मामाभन्दा कानो मामा जाती’ भन्ने छ। तर, रणनीतिक र आर्थिक दुवै पक्षलाई राजनीतिले पछि पारेको छ।

गत वर्षको चुनावमा एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादी गरी कम्युनिस्ट पार्टीहरुले ६८ प्रतिशत मत कब्जा गरे। माओवादीले गृहयुद्ध सुरु गर्नुअघि ४० बुँदे माग राखेको थियो, जसमा विदेशी सेना, खासगरी भारतीय सेनामा नेपाली भर्ती रोक्नुपर्ने माग पनि थियो। नयाँ संविधानअनुसार गठबन्धन सरकार अनिवार्य छ। र, गठबन्धनको यो युगमा कुनै पनि सरकारले कम्युनिस्ट सोचको विरोध गर्न सक्दैन। खासगरी अग्निवीरको सवालमा। सत्ता साझेदारी सम्झौताअनुरुप एक वर्षपछि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले अग्निवीरलाई स्वीकार गर्ला भन्ने आशा यथार्थपरक छैन।

हालै भारतीय सेनाका मानार्थ सेनापति समेत रहेका नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले आफू भारतीय सेनामा गोर्खा भर्तीको विरोधमा नरहेको तर अग्निवीरका रुपमा हुने भर्तीविरुद्ध रहेको बताए। १९७४ मा गोर्खा भर्ती रोक्ने भारतको एउटा अदुरदर्शी परियोजना बीचमै रोकिएको थियो।

तत्कालीन सेनाप्रमुख जर्नेल गोपाल बेवुर एघारौँ गोर्खा राइफल्सकै थिए। उनले प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीलाई यो सनकी योजना त्याग्न मनाएका थिए। आज हाम्रा चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ जर्नेल अनिल चौहान छन्। उनी पनि सोही गोर्खा रेजिमेन्टका हुन्। तर, सो पदमा उनी जुन तरिकाले नियुक्त भए, त्यसका कारण उनले सरकारसँग दर्बिलो अडान राख्न सक्दैनन्।

अहिले भारत अग्निवीरबाट दायाँबायाँ नगर्न प्रतिबद्ध छ। यसको दुई कारण अघि सारिएको छ। पहिलो, सरकार गोर्खा भर्ती अन्त्य गर्न चाहन्छ। किनभने भारतमा भर्ती हुने पुरुषहरुको संख्या पर्याप्त छ। दोस्रो, मोदी सरकार विदेशी सैनिक भर्ती गर्ने औपनिवेशिक विरासत भत्काउन चाहन्छ। तर, वास्तविक कारण भने आर्थिक हो– तलब र पेन्सनको लागत।

अग्निवीर योजना सेनाको संख्या र पेन्सन खर्च कटौती गर्न तयार गरिएको हो। २०२१–२२ मा पेन्सनमा मात्र १२ खर्बभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च भएको थियो। जुन सेनाको आधुनिकीकरणमा गरिएको खर्चभन्दा ज्यादा हो। अग्निवीर अन्तर्गत भर्ना भएकालाई एभी तह दिइनेछ। त्यो भने अफिसरमुनिको तहहरुमा सबैभन्दा पुछारमा हुनेछ।

नेपालले भारतलाई बताइरहेको छ– अग्निवीर योजना १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौताको उल्लंघन हो, यसका सर्त परिवर्तन गर्न सुरुमा हस्ताक्षर गर्नेहरुबीच सहमति आवश्यक छ र वर्तमान सरकार अग्निवीर स्वीकार गर्ने सवालमा राजनीतिक सहमति खोजिरहेको छ। दुवै मुलुकको कठोर अडान हेर्दा गोर्खा ब्रिगेड र यसका ३८ बटालियनको भविष्य अन्धकार देखिन्छ।

गतवर्ष नेपालको मानार्थ सेनापति नियुक्त भएर फर्केपछि सेनाप्रमुख जर्नेल मनोज पाण्डेले गोर्खा भर्तीबारे भनेका थिएः ‘यदि उनीहरुले तत्काल निर्णय गरेनन् भने तिनको ठाउँ अरुलाई दिइनेछ।’

चार वर्षदेखि भर्ती रोकिएकाले गोर्खा रेजिमेन्टको रिक्त स्थान कुमाउनी, गढवाली र अहिले नागाहरुलाई लिएर पूर्ति गरिँदैछ। यसमा अन्य जनजातिका युवा भर्ती गर्ने विषय पनि विचाराधीन छ। जर्नेल पाण्डे गोर्खा बटालियनको संख्या कम गर्ने विषयमा पनि विचार गर्दैछन्। गोर्खा रेजिमेन्टमा ४० प्रतिशत हिस्सा भारतीय गोर्खाहरुले ओगट्छन्। तर, तिनले नेपाली गोर्खासँग बराबरी गर्न सक्दैनन्।

२०१७ मा फस्ट गोर्खा राइफल्सको छैटौँ बटालियन (कान्छी पल्टन) बनाइयो, जसमा सबै सैनिक भारतीय गोर्खा थिए। तर, अहिले यो बटालियनको शुद्धता जोगाउन कठिन भइसकेको छ। किनभने भारतीय गोर्खाले त्यसका लागि आवश्यक मापदण्ड भेट्टाउँदैनन्। जबकि त्यो मापदण्ड पनि घटाइएको छ। तसर्थ नेपाली गोर्खाको ठाउँ भारतीय गोर्खालाई दिने योजना सफल हुने सम्भावना छैन।

जुन महिनामा भएको भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्री दाहालले अग्निवीरको मुद्दा उठाएनन्। नेपाल, भारत र बेलायतबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिमा हुने जुनसुकै परिवर्तन सहमतिमा हुनुपर्ने नेपालका परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले अगस्टमा बीबीसीलाई बताए। अचम्मको कुरा, नेपाल र भारत दुवैले अग्निवीरबारे कुराकानी गर्न चासो देखाएका छैनन्।

अर्कोतिर भर्ती भने भारतीय गोर्खामा सीमित छ। गोर्खा तालिम केन्द्रहरुले पनि भारतीय गोर्खा र अग्निवीरहरुलाई मात्र तालिम दिइरहेको छ। नेपालमा पेन्सन भुक्तानी अफिसरका रुपमा २५ वर्षअघि काम गरेका गोर्खा ब्रिगेडका कर्णेल तथा हाल सी साउदर्न कमान्डका जेनरल अफिसर कमान्डिङ लेफ्टिनेन्ट जर्नेल अजय सिंहले आगमी महिना नेपाल भ्रमण गर्दैछन्। गोर्खा ब्रिगेड प्रमुखका रुपमा उनले नेपालका मन्त्री तथा सरकारी अधिकारीहरुलाई भेट्नेछन्।

गोर्खासँगको सम्बन्धका कारण भारत र नेपालमा घरघरमा चर्चामा आएका फिल्ड मार्सल मानेकशाको जीवनीमा आधारित फिल्म सामबहादुर भारतमा चलिरहँदा गोर्खाहरु सैनिकको आकार घटाउने र उनीहरुलाई चरणबद्ध रुपमा विस्थापित गरिने तयारी हुनु ठूलो विडम्बना हो।

२०३० सम्ममा एउटा पनि विशुद्ध गोर्खा बटालियन रहने छैन। त्यतिबेला गोर्खा सैनिकको संख्या आधा हुनेछ। २०३७ सम्ममा एक जना पनि नेपाली गोर्खा भारतीय सेनामा रहने छैनन्। भारतीय सेनामा विदेशी भर्ती अन्त्य गरेको जस यो सरकारलाई जानेछ। तर, यसले अति महत्वपूर्ण अवस्थितिमा रहेको छिमेकी नेपालसँगको रणनीतिक सम्बन्ध टुटाउनेछ। सँगसँगै यसले भविष्यमा चिनियाँ जनमुक्ति सेनामा गोर्खा भर्तीको द्वार खोल्नेछ। भारत–नेपाल सम्बन्ध फेरि उस्तै कहिल्यै हुने छैन। गोर्खा ब्रिगेडका लागि नयाँ वर्ष पनि रमाइलो रहेन!

(दि वायरबाट। अशोककुमार मेहता भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त मेजर जनरल हुन्)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *