शक्ति मुलुक अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पारित गराउने वा नगराउने विषयमा अब नेपाल सरकारसँग थप छलफल नगर्ने स्पष्ट पारेको छ । अमेरिकाले नेपाल सरकारकै चाहनामा मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टअन्तर्गत ५६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग घोषणा गरेपछि व्यापक स्वागत भएको थियो । सहयोग सबैभन्दा ठूलो अनुदान सहयोग हो । त्यसमा नेपालले पनि १३ अर्ब रुपैयाँको समकारक कोष राखेर झण्डै ७० अर्ब रुपैयाँको लागतमा प्रसारण लाइन र सडकको स्तरोन्नति गर्ने गरी आफैंले परियोजना छनौट गरेको थियो ।
ती परियोजना र अमेरिकी सहयोगका सम्बन्धमा जनस्तरसम्म अनेक हल्ला फैलिएको छ । उक्त सहयोग परिचालन गरे नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछ भन्नेजस्ता अतिरञ्जनाको एमसीसीले खण्डन गरिसकेको छ । एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा जेड सुमार नेपाल भ्रमणमा आउनुअघि नेपालले स्पष्ट हुन चाहेका प्रश्नको जवाफ पठाउँदै एमसीसीले अमेरिकी कानुनले नै एमसीसी सहयोगमा सैन्य गतिविधि बर्जित गरेको उल्लेख गरेको छ ।
एमसीसीको सहयोग विशुद्ध विकास सहयोग हुँदाहुँदै पनि इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गतको सहयोग भन्दै त्यसलाई विवादित बनाउने काम नेकपा माओवादी भएको हो । माओवादीले नै यसलाई अनेकन व्याख्या गरेर विवादित पारेको हो । यद्यपि यो सम्झौतामा समावेश बुँदाहरू अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा गरिने प्रकारकै छन् ।
अमेरिकी अनुदान सम्झौता नेपालको संसद्बाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा जाने प्रावधान छ । विगतमा विदेशी अनुदान लिँदाका हकमा संसदबाट अनुमोदन गराउने शर्त हुँदैनथ्यो । एमसीसीको सहयोगका आयोजना कार्यान्वयन गर्न नयाँ कानुन बनाउने, कानुन संशोधन गर्नेभन्दा उक्त सम्झौतालाई नै कानुनको मान्यता दिई पाँच वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्नेगरी संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रावधान राखिएको हो ।
हाल प्रतिपक्षी दल एमाले र सरकारमा रहेको दल माओवादीको सहकार्यमा नै संसदबाट अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेर एमसीसीलाई जानकारी गराइएको हो । अर्थ, कानुन र परराष्ट्रका अधिकारीहरुको रायमै संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रावधान स्वीकारिएको हो ।
संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रावधानकै कारण एमसीसी सहयोग धरापमा छ । नेपालसँग अमेरिकाको पुरानो सम्बन्ध तर देखिने गरी ठूलो परियोजना नभएको अवस्थामा अमेरिकाले बृहत् प्रकृतिको पूर्वाधारमा सहयोग गर्ने निर्णय लिएको हो । यो सहयोग अमेरिकाको दुवै सदनबाट पारित भएर आएको हो । यो पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्नैपर्ने परियोजना हो । मसीसीको सहयोगलाई कसैले ‘इष्ट-इन्डिया कम्पनी’सँग दाँजेको पनि देखियो ।
अमेरिकी अधिकारीले अनेकन भेटघाटमा भन्ने गरेका छन्, ‘यहाँ आफ्नै मुलुकलाई भन्दा छिमेकलाई माया गर्नेको जमात छ । बुद्धिजिवी भनिने पनि त्यही आधारमा काम गरिरहेका छन् । यहीकारण हाम्रो पुरानो मित्र मुलुक कुनै पनि बेला असहजतामा पर्न सक्नेछ ।’
एमसीसी कम्प्याक्ट अपरेसन हेर्ने उपाध्यक्ष फतीमाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू र अन्य सरोकारवाला मन्त्री तथा राजनीतिक नेतृत्वलाई उनले स्पष्ट रूपमा भनेकी छन्, ‘अब सम्झौता संशोधन हुन सक्दैन । हामी सहयोग लिनैपर्छ भनेर दबाब पनि दिदैंनौं । यदि नेपाली जनताका लागि यो सहयोग आवश्यक छैन जस्तो लाग्छ भने यो सहयोग फिर्ता जानेछ ।’
उनले यो सहायतामा सैन्य रणनीति नरहेको र कहाँ के रणनीति देखिएको हो भन्ने जिज्ञासा पनि राखेकी छिन् । उनले त्यसो भनिरहँदा छिमेकको दबाबमा एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकले आफूले निर्णय लिएर अघि बढ्न सक्दैन र त्यो मुलुकमा सहयोग दिएको फिर्ता लैजान पर्दा पनि अमेरिकालाई अपमान अनुभव हुनेछ । त्यसको मूल्य नेपालले दीर्घकालसम्म चुकाउनुपर्ने हुनसक्छ ।
नेपालले आगामी केही समयमा एमसीसी पारित गरेन भने सहयोग अन्यत्र लैजाने पनि फतीमाले उच्च राजनीतिक भेटघाटमा स्पष्ट भनेकी छिन् । उनले यस्तै अवस्था आउन सक्छ भनेर सरकारलाई यो कार्यावन्यन तहमा लैजान १८ महिनाको समय दिएको प्रष्ट पारिन् । तर त्यो समयमा पनि पारित नभएपछि अमेरिकाले थप एक वर्ष पर्खेको उनको आशय थियो । अब त्यसमा समय थप नहुने र कार्यावन्यन नभए सहयोग फिर्ता लैजाने भनिएको छ ।
अमेरिकामा रहेका र नेपालप्रति माया गर्नेहरूको ‘लविङ’मा आएको सहयोग हुनाले मात्र यो अडिएको हो । मंगोलियाले दुईपटक सहयोग लिइसकेको छ । यदि चीनको त्योस्तरको ‘अब्जेक्सन’ हुने थियो भने मंगोलियाले उक्त सहयोग लिन सक्दैन थियो । नेपाललाई दुई छिमेकीले तेस्रो विश्वसँग सम्बन्ध राखेको हेर्न चाहेका छैनन् ।
त्यसमा खरो उत्रेर आफ्नो राष्ट्र हितमा लाग्नुपर्नेहरु लहैलहैमा लागेर दुई छिमेकीको स्वार्थ पूर्ति गर्नेतर्फ केन्द्रित छन् । एमसीसी सहयोग नेपालको हितमा रहेको भएपनि नेपालका केही नेताहरुले छिमेकीद्वयको स्वार्थ पूरा गर्न लागिपरेपछि यो अवस्था आएको बुझाई अमेरिकीहरुको छ ।
एमसीसीको विरोध गर्ने दल सरकारमा छ । एमसीसी सम्झौता गराउने व्यक्ति प्रधानमन्त्री नै रहेकाले पनि अमेरिकाले यो समयमा पनि एमसीसी पारित नभए अन्य समयमा हुन नसक्ने भन्दै फिर्ता लैजाने नीति लिएको हुनसक्ने परराष्ट्र अधिकारीको बुझाई छ । यो समयलाई अमेरिकाले एमसीसी पारित गर्ने उपयुक्त समयको रूपमा लिएको छ ।
प्रतिपक्षले यसअघि नै बारम्बार एमसीसी पारित गर्ने भनिरहेको कारण पनि यो पारित हुने लक्षण अमेरिकाले देखेको छ । श्रीलंकाबाट फर्कनु परेको अमेरिका यहाँबाट पनि फर्कनु पर्दा छिमेकी शक्ति यस क्षेत्रको साना मुलुकमा हावी हुने भन्दै त्यसमा अडिग रहन उनीहरुले पर्खने र छलफल गर्ने गरेका हुन ।
अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति हुँदा नै यो सहयोग नेपालबाट अन्यत्र लैजाने विषयमा बहस भएको तर नेपालमा रहेर काम गरेका र नेपालप्रति माया गर्नेहरु त्यहाँ माथिल्लो तहमा रहेकाले पनि अमेरिकाले केही समयलाई ‘पर्ख र हेर’ को रणनीति अबलम्बन गरेको हो ।
अमेरिकाले चीन घेर्ने नीति भनेर यहाँ व्याख्या भैरहेको छ, त्यसो हुँदो त तीनतिरबाट चीनले घेरिएको मंगोलियालाई दुई पटक सहयोग गएको छ के भयो त त्यहाँ ? त्यो विषयमा अध्ययन समेत गर्ने क्षमता यहाँका नेताले राख्दैनन । आफ्नै मुलुकको बेइजत हुने गरी प्रश्न सोध्छन् । हामी यो-यो विषयमा स्पष्ट हुन सकेनौं यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने हो भन्नुपर्नेमा हाम्रा जिज्ञासा भन्दै अनेकन प्रश्न सोधिएकोमा अमेरिकाले लाजमर्दो हुने गरी जवाफ दिएको छ । सरकारले आन्तरिक राजनीतिमा सल्टाउने विषय अमेरिकासँग सोधेको देखिन्छ ।
नेपालले सोधेको प्रश्न देखेर एमसीसीका अधिकारीहरु मुखामुख हुँदै कस्ता कूटनीतिज्ञ नेपालमा छन् भनेर चासो राखेका थिए । फतिमा एमसीसीमा आउनुअघि जोन केरीसँग काम गरेकी राजनीतिक व्यक्ति हुन् । उनी जो बाइडन अमेरिकी राष्ट्रपति भएपछि पुनः एमसीसीमा आएकी हुन् ।
नेपालले अमेरिकालाई प्रश्न नै सोध्नु थियो भने यो स्थानमा यो विषय राख्न पर्यो हामी यहाँ तल परेका छौं भन्न सक्नुपर्ने थियो तर त्यसमा कसलाई ध्यान न परराष्ट्र, न त मुख्य सचिव । अर्थमन्त्रीले जे भने त्यही लेखेर पठाइदिए ।
स्पष्ट छ कृष्णबहादुर महरा परराष्ट्रमन्त्री हुँदा उनै फतिमालाई संसद्बाट पारित गर्ने बचन दिएका थिए । तर, सभामुख भएपछि त्यो संसदमा दर्ता भएको सम्झौता संसदीय कार्यसूचिमा नल्याइ अड्काएर राखे ।
इन्डो-प्यासिफिक रिजन, इन्डोप्यासिफिक रणनीति र एमसीसीको तारतम्य अध्ययन गर्नेको कमी हुँदा यो समस्या देखिएको हो ।
अरुण तेस्रो जस्तै अवस्था एमसीसीमा दोहोरिएको छ । यसले नेपालमा उच्च क्षमताको ३१२ किमी प्रशारण लाइन र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार संरचना बन्ने थियो । भारत र चीनको अलग-अलग स्वार्थ बोक्ने नेताहरूको कारण प्रशारण लाइन परियोजना मुलुकले गुमाउने छ ।
त्यसअतिरिक्त एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहुलियत ऋण, विश्व बैकको सहुलियत ऋण पनि प्रभावित हुन सक्ने समभवना रहन्छ। भारत र चीन दुवैले युरोप र अमेरिकासँग नेपालले सीधा ‘डिल’ नगरोस् भन्ने चाहन्छ । त्यही आडमा अडेर यहाँ विकास निर्माणको विषय पनि अल्झेको हो । उनीहरू मुलुकको हितका लागि होइन छिमेकको स्वार्थ पूरा गर्न दौडिरहेका छन्, कुर्लिरहेका छन्
विद्युत प्रशारण लाइनको विषयमा सहयोग आउँदैछ यसको तालुकवाला निकाय विद्युत प्राधिकरण पनि हो तर त्यसका कार्यकारी निर्देशक रहेका र हालै पुनःनियुक्ती पाएका कुलमान घिसिङ नबोलेको विषयले पनि अमेरिका बेखुसी छ । सकभर नेपालले एमसीसी परियोजना राखोस् भन्ने पक्षमा आफू रहेको फतिमाको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी संसद्बाट पारित गर्न पहल थालेको भनिरहँदा पनि अमेरिकी ढुक्क भने भएको छैन । देउवाले उनलाई केही समय पर्खन भने पनि अब धेरै पर्खन नसकिने जवाफ अमेरिकाको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्नुअघि नै उनले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समादवादी पार्टीका नेताद्वय उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराईसँग भेटेकी थिइन् । त्यस्तै उनले लोकतान्त्रिक समाजवादीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नेताद्वय राजेन्द्र महतो र शरदसिंह भण्डारी र कांग्रेसका अन्य नेताहरु र उच्च सरकारी अधिकारीहरुसँग पनि भेटिन् । यस अलवा उनले एमसीसीसँग चासो राख्ने सरोकारवाला समूहसँग पनि अन्तरक्रिया गरेकी छन् ।
कतिपयले एमसीसी पारित गरेमा कांग्रेस निर्वाचनमा हार्न सक्ने भन्दै अनेकन अफवा फैलाउने काम समेत भएको छ । तर, यसपटक कांग्रेसले मुलुकहितको परियोजना पारित गराएर अघि बढाउने निर्णय लिइसकेको छ ।
उनी सञ्चारमाध्यममा आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेर सोमबार फर्कनेछिन् । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा कानुनमन्त्री एवं एमसीसी सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी पनि सहभागी थिए । पहिलेदेखि नै एमसीसी मुलुकको हितमा रहेको बुझाई र त्यसको पक्षमा अभिएको जानकारी दिदैं देउवाले उक्त सम्झौता संसद्बाट पारित गर्ने बताएका छन् ।