काठमाडौँ — असंवैधानिक नियुक्तिका कारण कमजोर बन्न पुगेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीमाथि राजीनामाको चौतर्फी दबाब परेको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगहरूको जेनेभास्थित अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल ‘गानरी’ ले नेपालको आयोगलाई ‘ख’ श्रेणीमा घटुवाका लागि गरेको सिफारिसले ‘मुलुकको शिर निहुरिएको’ भन्दै पदाधिकारीको राजीनामाको आवाज उठ्न थालेको हो ।
श्रेणी घटुवाको सिफारिसलगत्तै पूर्वआयुक्तहरूले राजीनामा दिन आयुक्तहरूलाई अपिल गरेका थिए । असंवैधानिक नियुक्तिदेखि नै सुरु भएको आयोगको खस्कँदो साख र गुमेको स्वतन्त्रतालाई फिर्ता गर्नुको एउटै विकल्प पदाधिकारीको राजीनामा भएको उल्लेख गर्दै नेपाल अधिकार मञ्चका संयोजक इन्द्रप्रसाद अर्यालले पनि विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । पछिल्लोपटक मानवअधिकारवादी तथा नागरिक समाजका अगुवाहरूको समूह ‘जवाफदेहिता निगरानी समिति’ ले आयुक्तहरूलाई असंवैधानिक तवरले नियुक्त गर्ने तत्कालीन सरकारको निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरेको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगजस्ता निकायमा हुन सक्ने राजनीतिक हस्तक्षेप रोकेर त्यसको स्वतन्त्रता कायम राख्न गानरीले ग्रेडिङ गर्ने भएकाले नियुक्तिको निर्णय सच्याउनुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ ।
घटुवा सिफारिसका कारण आयोगका आयुक्तहरूले राजीनामा दिनु नै उपयुक्त हुने पूर्वकर्मचारीहरूको पनि भनाइ छ । आयोगका एक कर्मचारीले आफूहरूले आयुक्तहरूको राजीनामा कुरिरहेको बताए । ‘उहाँहरूले राजीनामा गर्नु भएन भने आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि छलफल चलिरहेको छ,’ उनले भने ।
आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले पछिल्ला घटनाक्रमबारे आफूहरू जानकार रहेको तर अहिले आयुक्तहरू चुनावी पर्यवेक्षणमा उपत्यका बाहिर गएकाले छलफल हुन नपाएको बताए । ‘चुनावपछि छलफल गरेर उपयुक्त निर्णय लिन्छौं । राजीनामाका बारेमा अहिले नै केही भन्न सकिँदैन,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगहरूको गठनका लागि बनेको पेरिस सिद्धान्तले आयोग ‘क’ श्रेणीमा हुनका लागि स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनै पर्ने अनिवार्य सर्त राखेको छ । स्वतन्त्र र स्वायत्त भयो भने मात्रै राज्यले गरेका मानवअधकिार उल्लंघनका घटनाको निगरानी गर्ने क्षमता आयोगमा हुने पेरिस सिद्धान्तको मान्यता छ, जसअनुसार योग्य व्यक्तिलाई पारदर्शी र कानुनसम्मत रूपले तटस्थ निकायबाट आयुक्तमा नियुक्त गर्नुपर्छ ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ मंसिर ३० मा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन गरी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गरेको थियो ।
त्यसपछि आयुक्तहरूले सरकारका मानवअधिकारविरोधी काममा औंला उठाउन नसकेको, सचिव नियुक्ति गर्न असफल भएको र नागरिक समाज तथा मिडियासँग पर्याप्त संवाद गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । आयुक्तहरूको नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा उजुरी परे पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।