काठमाडौँ — साढे दुई वर्षअघि परराष्ट्र मन्त्रालयमा छिर्दा मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीमा नयाँ जोश देखिन्थ्यो । उनी आएसँगै परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूत तथा स्थायी नियोगका प्रतिनिधि नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका– २०७५ तयार पार्यो । उक्त निर्देशिका अनुसार ‘राजदूतको कार्यकाल सकिनुभन्दा तीन महिनाअघि नै नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया थाल्ने’ भनिएको छ ।
उक्त प्रक्रियालाई सरकारले पूर्णरुपमा पालना गर्ने दावी मन्त्री ज्ञवालीले मिडियासामु गरेका थिए । तर, साढे दुई वर्षमा मन्त्री ज्ञवालीले आफैंले ल्याएको उक्त निर्देशिकालाई लत्याएका छन् । राजदूतको कार्यकाल सकिनुभन्दा तीन महिना अघिको कुरा नै छाडिदिउ, केही स्थानमा दुई वर्ष बित्तिसक्दा समेत सरकारले राजदुत नियुक्त गर्न सकेको छैन । ती मुलुक हुन्– श्रीलंका, दक्षिण कोरिया र दक्षिण अफ्रिका ।
यी मुलुकहरुमा राजदूत नियुक्त नहुनुलाई कुटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराई अचम्म मान्छन् । किनकी ती मुलुकहरु नेपालका लागि महत्वपूर्ण छन् । श्रीलंका नेपालको छिमेकी मुलुकजस्तै हो, सदस्य पनि हो । अर्कोतर्फ नेपाल र श्रीलंकाबीच गौतम बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनीका कारण सांस्कृतिक तथा धार्मिक सम्बन्ध पनि छ । तर उक्त मुलुकमा नेपालले राजदूत नियुक्त गर्न सकेको छैन । ‘कुटनीतिक भाषामा कुनै मुलुकमा राजदूतावास खोलेर राजदूतको नियुक्ती नगर्नुलाई नेपालले उक्त मुलुकसँगको सम्बन्धलाई कम महत्व दिएको भन्ने मानिन्छ,’ भट्टराई भन्छन् ।
यस्तै, दक्षिण कोरियामा कामदारका रुपमा ठूलो संख्यामा नेपाली छन् । दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध पनि राम्रो रहँदै आएको छ । ‘तर राजदूतको उपस्थिति बिना उच्चस्तरको सम्बन्ध हुँदैन । उच्चस्तरको सम्बन्धलाई कायम राख्नको लागि राजदूत हुनु आवश्यक छ,’ उनले थपे ।
भट्टराईका अनुसार दक्षिण अफ्रिकाले नेपालको लागि पूरा अफ्रिकी महादेशलाई प्रतिनिधित्व गर्छ । ‘त्यहाँ भारत र चीनको प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ भन्ने पनि सुनिन्छ । हामीले त्यस बारेमा पनि त्यहाँ बसेर हेर्नु र बुझ्नु आवश्यक छ । त्यसैले त्यस्तो महत्वपूर्ण स्थानमा राजदूत पद खाली हुनु हुँदैन,’ उनले भने ।
‘राजदूत नियुक्तिमा भागबन्डा नमिलेको भनौं भने नेकपाको बहुमत र बलियो सरकार छ । यस्तो अवस्थामा मन्त्रीजीले आफैं निर्देशिका ल्याउनु भयो र आफैंले मान्नु भएको छैन । यसमा के भन्न सकिन्छ र ?’ भट्टराईले भने ।
दुई वर्षदेखि तीन मुलुकमा खाली रहेको राजदूत नियुक्त गर्न नसकेको सरकारले निर्देशिकाको हवाला दिँदै तीन महिना पछि खाली हुने मुलुकका लागि भने राजदूत सिफारिस गरिसकेको छ । भदौ १ गतेको मन्त्रीपरिषद् निर्णयअनुसार बेल्जियम र युरोपेली युनियनका लागि गेहेन्द्र राजभण्डारी, पाकिस्तानका लागि तापस अधिकारी र जर्मनीका लागि रामकाजी खड्कालाई राजदूत सिफारिस गरिएको छ । यी तीनै जना परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हुन् ।
हाल पाकिस्तानको इस्लामावादमा परराष्ट्रकै सेवा लम्साल, जर्मनीमा रमेशप्रसाद खनाल र बेल्जियममा लोकबहादुर थापा राजदूतका रुपमा कार्यरत छन् । तीनमध्ये लम्साल र खनालको ४ वर्षे पदावधि भदौ मसान्तमा पूरा हुँदैछ भने थापा कात्तिक तेस्रो साता मन्त्रालय फर्कनेछन् ।
अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीमा कार्यरत राजदूत अर्जुन कार्कीको ४ वर्षे कार्यकाल झण्डै १ वर्षअघि पूरा भए पनि ‘अर्को व्यवस्था नभएसम्म’ भन्दै कार्कीलाई राजदूत पदमा निरन्तर राखिएको छ । अबको ३ महिनाभित्रमा बेलायत, इजिप्ट, ब्राजिल, रुस, अष्ट्रियासहितका मुलुकमा राजदूत पद रिक्त हुँदैछ । निर्देशिकालाई मान्ने हो भने यी मुलुकहरुमा पनि सरकारले राजदुत नियुक्तिको सिफारिस गरिसक्नु पर्ने हो ।
पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एवं कुटनीतिका ज्ञाता भेखबहादुर थापा सरकारले राजदूत नियुक्त गर्दा आफ्ना छिमेकी, बलियो मुलुकहरु, ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेका मुलुक र सांस्कृतिक सम्बन्ध रहेका मुलुकहरुलाई ध्यान दिनु पर्ने मान्छन् । ‘नियमले सरकारले यही अवधिमा राजदूत नियुक्त गर्नु पर्छ भन्ने छैन । तर लामो अवधिसम्म कुनै पनि मुलुकमा राजदूत पद खाली हुँदा (उक्त मुलुकले) त्यति महत्व नदिएको ठान्छन्,’ उनले भने । थापाले निर्णय गर्ने व्यक्तिको दृष्टिकोणमा फरक पर्ने उल्लेख गर्दै महत्वपूर्ण स्थानमा चाँडो नियुक्त गर्नु उचित मान्छन् । उनी पठाउने व्यक्तिहरु बीचमा विवाद हुँदा र सहमति नहुँदा पनि राजदुत नियुक्तिमा समय लाग्ने बताउँछन् ।
उनी मन्त्री ज्ञवालीले नै निर्देशिका नमान्नुलाई स्वभाविक ठान्छन् । ‘निर्देशिकालाई छाडिदिऔं । यहाँ त परराष्ट्रले राजदूतहरुलाई पठाएको कोड अफ कन्डक्टलाई त न नेपाली राजदूतले मान्छन् न त विदेशी राजदुतले नै मानेका छन्,’ उनले भने ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले दुई वर्षदेखि रिक्त रहेका स्थानमा राजदूत नियुक्तिका लागि मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको बताए । कहिलेसम्म उक्त गृहकार्य सकिन्छ भन्ने बारेमा भने बताउन चाहेनन् ।
नेपालको ३० वटा मुलुकमा राजदूतावास, तीन वटा स्थायी नियोग, पाँचवटा महावाणिज्य दूतावास र एउटा वाणिज्य दूतावास छन् ।
from kantipur