के नेपाल भूराजनीतिक टकरावको इपिसेन्टर बन्दैछ ?

राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो दिव्योपदेशमा आन्तरिक विषयसँगै एकीकृत नेपालको विदेश नीति कस्तो हुने भन्नेबारे विस्तृतमा व्याख्या गरेका छन्। झन्डै ६ सय वर्ष अगाडिको विश्व र अहिलेको विश्वमा आकाश जमिनको फरक छ। तर, उनले नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिलाई दुई ढुंगाबीचको तरुल भनी व्याख्या जति पछि उति धेरै सान्दर्भिक हुँदै गएको छ।

भूराजनीतिक विश्लेषक चन्द्रदेव भट्टको शब्दमा नेपाल आज दुई मात्र होइन्, धेरै ढुंगाहरूबीचको तरुल भएको छ। उनी भन्छन्, ‘अरू ढुंगाहरू भूगोलको रूपमा नदेखिए पनि अन्य रूपमा प्रष्फुटित भएका छन्।’ अर्थात् नेपाल विस्तारै विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूको चेपुवामा पर्दै गएको छ। सारांशमा भन्दा पृथ्वीनारायण शाहले नेपालले दुवै छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्छ तर उनीहरूसँग त्यत्तिकै सतर्क पनि हुनुपर्छ भनी व्यक्त गरेको विचार आजका शासक र विज्ञहरूको पनि मूलमन्त्र हो। उनले दिव्यपदेशमा भनेका छन्–

उप्रान्त।। यो राजे दुई ढुंगाको तरुल जस्तो रहेछ, चीन बादशाहसित ठूलो घाहा राषनु। दषिनको समुन्द्रका बादशाहसित घाहा ता राषनु, तर त्यो महाचतुर छ। हिन्दुस्तान दबाई राषेछ । सरजिमीमा परिरहेछ हिन्दुस्तान जाग्यो भन्या कठिन पर्ला भनी किल्ला पोषन आउन्या छ। सन्धि सर्पन हेरी गढी तुल्याई राषनु र रस्ता रस्तामा भाजा हाली राषनु र यक दिन त्यो बल आउन्या छ। जाई कटक नगर्नु , झिकी कटक गर्नु।

तर, आज दक्षिणको भारत मात्र होइन होइन्, उत्तर पनि निकै बाठो र शक्तिशाली बनेर आएको छ। अनि महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाको दबाब र प्रभाव छिमेकी मुलुक चीन र भारतको भन्दा कम छैन। अहिले पनि विशाल दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता जोगाउने विषय झन् पेचिलो बन्दै गएको छ। तर, विश्लेषक भट्टले भनेझै नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण नेपालमा पहिलेदेखि नै शक्ति राष्ट्रहरूको चिन्ता र चासो नयाँ होइन तर त्यसको स्वरूप र मात्रामा भने व्यापक परिवर्तन आएको छ।

यतिखेर शक्ति राष्ट्रहरू विशेषगरी अमेरिका र चीनको सम्पूर्ण ध्यान एसिया महादेशमा केन्द्रित छ। दक्षिण दक्षिण, मध्यएसिया र पूर्वी एसिया र उत्तरपूर्वी एसियाका आ–आफ्नै र अलग्लै रणनीतिक, सैन्य र आर्थिक महत्त्व छन्। दक्षिण एसिया झनै केन्द्रमा छ किनभने यहाँ अर्काे महाशक्तिको रूपमा उदाइरहेको भारत छ। एकअर्कासँग भिड्नका लागि अमेरिका र चीन दुवैले भारतको साथ खोजिरहेका छन्। तर, भारत भने दुवै ध्रुवमा नलागी आफ्नो रणनीतिक स्वायत्तता कायम गर्न दृढ छ।

दक्षिण एसियाली मुलुकमा भारतको परम्परात गहिरो प्रभाव छ जसलाई तत्कालै चीन र अमेरिकाले विस्थापित गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा यतिबेला एक प्रकारले अमेरिका, चीन र भारतको बीचमा त्रिपक्षीय भिडन्त छ। दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये पनि भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपालमा शक्ति राष्ट्रहरूको चलखेल बढिरहेको छ। नेपाललगायत दक्षिण एसियाली मुलुकमा चिनियाँ प्रभावलाई कम गर्ने सबालमा केही एजेन्डामा समानता भए पनि भारतले चीन र अमेरिका दुवैको प्रभावलाई रुचाउँदैन। उता चीन, रसियालगायतका मुलुकहरूको अर्काे ध्रुव पनि बनिरहेको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा एसियामा युद्धको त्रास बढिरहेको छ। पहिलो, भारत र चीनको बीचमा बढ्दो सीमा विवाद। केही वर्षयता दुई मुलुकको बीचमा बढ्दो सीमा विवाद अझै साम्य भएको छैन र हुने संकेत पनि छैन। सीमा विवादले कुनै पनि बेला युद्ध हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। भारतले सीमा विवाद समाधान नभएसम्म दुईपक्षीय सम्बन्ध साधारण अवस्थामा फर्कन नसक्ने अडान लिइरहेको छ। त्यसैले दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध तत्काल सामान्यकरणतर्फ अगाडि बढ्ने अवस्था देखिँदैन।

अर्काे साउथ चाइना सी र ताइवानको विषयमा अमेरिका र चीनको बीचको तनाव झन्पछि झन् बढ्दै गएको छ। कतिपयले त सन् २०२६ तिर ताइवानको विषयमा युद्ध हुने त होइन भन्ने भय व्यक्त गर्न थालिसकेका छन्। त्यसैले पनि पछिल्लो समय एसिया अर्थात् हिन्द महासागर क्षेत्रमा हतियारको भण्डारण बढ्दै गएको छ। यस क्षेत्रका मुलुकहरूले आफ्नो रक्षा बजेट बढाउँदै लगेका छन्। सैन्य गतिविधि बढ्दै गएको छ। पछिल्लो समय चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले आफ्नो जनसेनालाई युद्धको लागि तयार रहन लगातार निर्देशन दिइरहेका छन् र आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा ताइवानलाई चीनमा गाभ्ने योजनामा उनी छन्।

यही वर्ष आफ्नो १००औं जन्मोत्सव मनाएका पूर्वअमेरिकी विदेशमन्त्री र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार हेनरी किसिन्जरले दि इकोनोमिस्ट पत्रिकासँगको अन्तर्वार्तामा यी गम्भीर सबाल उठाएका छन्। उनको निष्कर्ष अमेरिका र चीन विस्तारै युद्धको दिशातर्फ गइरहेका छन् तर उनीहरूले यसलाई रोक्नुपर्छ किनभने यसले सारा मानव जगत्को नै विनाश गर्छ। हुन पनि पछिल्ला वर्षमा चाहे ताइवानको विषयमा होस् या व्यापारको विषयमा हो अमेरिका र चीनको तनाव विस्तारै बढिरहेको छ। युक्रेन रसिया युद्धले यस अगाडि नै यस क्षेत्रलाई विभाजित गर्न खोजिसकेको छ। अमेरिका रसियाविरुद्धको आक्रमणको विपक्षमा विश्वमत बनाउन लागिरहेको छ भने चीन, रसिया, टर्कीलगायतका मुलुकहरूले रसियाको समर्थन गरिरहेका छन्। यतिमात्र होइन, चीनले त रसिया र युक्रेनको बीचमा शान्ति वार्ताको मध्यस्थतासमेत गराउन लागेको छ।

चीन र रसियाले मात्र होइन, भारतले समेत अमेरिकालाई समर्थन गरेको छैन। यी कारणले गर्दा नाकाबन्दीले रसियालाई जति कमजोर बनाउन चाहेको थियो त्यति भएको छैन। रसिया युक्रेन युद्धको प्रभाव नेपालमा पनि देखियो। अमेरिकाले रसियामाथि लगाएको नाकाबन्दीको पक्षमा उभिन नेपाललाई दबाब दिएको थियो। नेपालले रसियाको आक्रमणको सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा गरेको मतदानको विषयमा नेपालमा निकै बहस भयो। दुई दिन अगाडि मात्र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रसियाका सम्बन्धमा नेपालले लिएको नीतिले असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विरुद्धमा भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए। उता चीन र भारतले भने नेपाललाई कुनै पनि ध्रुवमा नलागी तटस्थताको नीति लिनका लागि आग्रह गरिरहे। यसैले विश्वमा बढ्दो शक्ति राष्ट्रको टकरावबाट नेपाल अछूतो छैन। अमेरिका र चीनबीचको द्वन्द्वको बाछिटा काठमाडौंमा धेरै पहिला नै देखिएको हो। कतिपय सन्दर्भमा दुई शक्ति राष्ट्र सार्वजनिक रूपमा नै आरोप–प्रत्यारोपमा समेत उभिएका छन्।

कतै नेपाल भूराजनीतिक तनावको इपिसेन्टर त बन्दै छैन ? पछिल्लो समय एसिया युद्धको आर्थिक र रणनीतिक असर पनि काठमाडौंमा देखिन थालेको छ। अझ नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण नेपालप्रति शक्ति राष्ट्रहरूको सक्रियता बढिरहेको छ। केही गरी एसिया महादेशमा युद्ध भयो भने नेपालले के गर्छ ? कस्तो दबाबमा पर्छ ? निश्चय नै ठूला मुलुकहरूले साथ मात्र खोज्ने छैनन्, नेपाली भूभाग युद्धको प्रयोगका लागि समेत दबाब दिने छन् ? यस्तो अवस्थामा नेपालले के गर्छ। भारत र चीनबीच सानो झगडा हुँदा मात्र पनि नेपाल मनोवैज्ञानिक दबाबमा पर्छ। भोलि युद्ध नै भयो भने के होला ? यति मात्र होइन्, शक्ति राष्ट्रहरूको खेलमैदान नेपाल बन्ने त होइन्।

सन् २०२२ मा परराष्ट्र मन्त्रालयले आयोजना गरेको पहिलो यदुनाथ खनाल लेक्चरमा बोल्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता प्राध्यापक डा. सूर्य सुवेदीले भनेका छन्, ‘म्यानमारदेखि अफगानिस्तानसम्मको हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रले लामो समयदेखि आन्तरिक र बाह्य उतारचढाव भोगिरहेको छ किनकि क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका लागि यसको रणनीतिक महत्त्व छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा देखा परिरहेका नयाँ आयाम र अन्तर्राष्ट्रिय एक्टरहरूको प्रभाव जमाउने प्रतिस्पर्धाले यो क्षेत्र पुन :  द्वन्द्वमा तानिन सक्छ।’

उनका अनुसार नेपालको विदेश नीतिको चुनौती विगतमा जति थियो अहिले त्यति नै छ। उनी भन्छन्, ‘त्यसैले नेपालले स्विट्जरल्यान्डजस्तै स्थायी तटस्थताको नीति अपनाउने विषयमा सोच्न सक्छ किनकि यो नेपाली जनता र हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका जनताको हितमा रहेको छ।’ यदि हिमालय क्षेत्रमा नयाँ युद्ध भयो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाललाई पर्छ। त्यसैले पनि होला नेपालका सुरक्षा निकायहरू विशेषगरी नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा प्रभाव जमाउनको लागि शक्ति राष्ट्रहरूबीचको प्रतिस्पर्धा नै बढेको छ।

विशेषत ठूला मुलुकका सुरक्षा र सामरिक पासोबाट नेपाल कसरी बच्ने भन्ने ठूलो चुनौती छ। राजनीतिक दलहरूको बीचमा अघोषित सहमति छ– कुनै पनि सामरिक र सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुने। आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा प्राय :  सबै राजनीतिक दलहरूले यो विषय उल्लेख गरेका छन्। तर, त्यतिले मात्र पुग्दैन्, अहिले सार्वजनिक भएका कुन परियोजनामा सैन्य र सामरिक तत्त्वहरू छन् भन्ने ठम्याउन नै कठिन भएको छ। यही त्रासका कारण पनि नेपालले एमसीसी अनुमोदन गर्दा कुनै सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुने व्याख्यात्मक टिप्पणीसमेत पास गरेको थियो। अहिले विशेषत चीनको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभको विषय त्यसैगरी बाहिर आएको छ।

पछिल्ला केही वर्षयता शक्ति राष्ट्रहरूबाट भएका शृंखलावद्ध भ्रमणहरूले नेपालप्रति ठूला मुलुकको चासो र चिन्ता ह्वात्तै बढेको देखिन्छ। काठमाडौंस्थित एक कूटनीतिज्ञले केही समय अगाडि भनेका थिए– ‘जब नेपालजस्तो सानो मुलुकमा छिमेकीको मात्र होइन्, सात समुन्द्र पारिका मुलुकहरूको यति धेरै चासो देखिन्छ, यसले नेपालमा केही भूराजनीतिक अनिष्ट हुँदैछ भन्ने संकेत गर्छ, त्यसैले नेपाल धेरै होसियार हुनुपर्ने देखिन्छ।’

हुन त सन् १९५० देखि नै भारत, अमेरिका र चीनलगायतका मुलुकहरूले नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका छन् र यहाँका प्रत्येक घटनाक्रममा उनीहरूको हुनु स्वाभाविक हो। तर, पछिल्लो वर्षहरूमा शक्ति राष्ट्रहरूको अस्वाभाविक प्रतिक्रिया र सक्रियता देखिएको छ। भारत र चीनले आफ्नो सुरक्षा चासोलाई अझै गम्भीर रूपमा लिइरहेका छन्। केही वर्ष अगाडिसम्म चीनले अमेरिका र अमेरिकाले चीनको कुनै पनि विकास परियोजना र अन्य विषयको सीधा आलोचना गर्ने गरेका थिएनन्। तर, पछिल्लो समय उनीहरूले एकअर्काको नेपालसँगको सहकार्यको विरोध गर्न थालेका छन्।

यतिमात्र होइन्, पछिल्लो समय चीनले नेपाल र अमेरिकाबीचको दुईपक्षीय सम्बन्धको विरोधसमेत गरिरहेको छ। आर्थिक र सैन्य शक्ति बढाइरहेको चीन यतिबेला आफ्नो प्रभाव बढाइरहेको छ। अमेरिकाले हिन्द महासागर नीतिअन्तर्गत सैन्य गठबन्धन मात्र होइन्, प्रजातान्त्रिक ध्रुवसमेत निर्माण गरिरहेको छ। सन् २०१८ देखि व्यापार, प्रविधि र ताइवानको विषयलाई लिएर अमेरिका र चीनको बीचमा तनाव बढिरहेको छ। पछिल्लो समय सम्बन्ध सुधारको प्रयास भए पनि आधारभूत रूपमा सम्बन्ध सुधार आएको छैन।

अमेरिका र चीनको द्वन्द्वसँगै एसिया प्रशान्त क्षेत्रको अर्काे खेलाडी भारत हो। आफ्नो परम्परागत प्रभावको क्षेत्रमा रूपमा रहेको दक्षिण एसियालाई भारत आफ्नो प्रभावको रूपमा नै राख्न चाहन्छ। भारतले दुई शक्ति मुलुकको गतिविधिलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ। भारतले नेपालमा बढ्दो चिनियाँ लगानी र प्रभावलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको आँखाबाट हेरिरहेको छ। त्यसैगरी अमेरिकाको बढ्दो प्रभावलाई पनि भारतले नजिकबाट नियालिरहेको छ। चीनसँग निरन्तर सीमा विवाद बढिरहेका कारण पनि नेपाल र चीनबीचको बढ्दो सामीप्यता नयाँ दिल्लीका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। शक्ति राष्ट्रहरूको बढ्दो चलखेलसँगै भारतले सुरक्षालाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाएको छ। एक भारतीय कूटनीतिज्ञ भन्छन्, ‘हाम्रो सम्पूर्ण सहकार्य र सहयोगको आधार भनेको नै हाम्रो सुरक्षा चासो हो, यो सम्बोधन भएन र तलमाथि भयो भने विकासका परियोजनाहरू पनि अगाडि बढ्न सक्दैनन्।’

यतिमात्र होइन, पछिल्लो समय युक्रेनसँग युद्धमा रहेको रसियाले पनि नेपालमा झनै चासो बढाउँदै लगेको छ। अमेरिकी आर्थिक नाकाबन्दीको विरुद्धमा लड्नका लागि उसले एसियाली मुलुकहरूसँगको सहकार्य अगाडि बढाउँदै लगेको छ। रसिया र युक्रेनबीचको युद्धमा ग्लोबल साउथका धेरै मुलुकले तटस्थताको नीति अपनाए। उता चीन र रसियाको बीचमा पनि सामीप्यता बढिरहेको छ। हालै रसियाले पूर्वाधारलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्यको प्रस्ताव गर्दै एक लिखित प्रस्ताव नै पठाएको छ। यतिमात्र होइन्, परम्परागत रूपमा नेपाललाई बर्सेनि निश्चित सहयोग रकम प्रदान गरेर विकास सहकार्य मात्र गरेका मुलुकहरू जापान, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरियाले पनि नेपाललाई रणनीतिक किसिमले हेर्न थालेका छन्। बेलायतसँग नेपालको पुरानो र ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको छ र उसका आफ्नै चासो र विषयहरू रहेका छन्। तर, यी सबै मुलुकको साझा चासो छ–नेपाल चीनतर्फ धेरै नढल्कियोस्। यी सबै कारणले के स्पष्ट देखाउँछ भने काठमाडौं दक्षिण एसियासकै भूराजनीतिक इपिसेन्टर बनिरहेको छ।

पछिल्लो समयमा अमेरिकाले नेपाललाई दिने सहयोगमा वृद्धि गरेको छ। एमसीसीको सहयोग एउटा महत्त्वपूर्ण उदाहरण हो। त्यसबाहेक अमेरिकाले उसको सहयोग एजेन्सी यूएसएडमार्फत दिने सहयोगमा पनि भारी वृद्धि गरेको छ। यति मात्र होइन्, नेपाललगायतका संसारभरि नै यूसएएडले अब बीचको कुनै एजेन्सीमार्फत भन्दा पनि सीधै स्थानीय स्तरका गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत ग्रासरुट तहमा पुग्ने योजना बनाएको छ। नेपाली सेनालाई सहयोग प्रदान गर्ने अमेरिका एउटा पुरानो मुलुक हो तर पछिल्लो समयमा तालिम, सैन्य सामग्रीलगायतका थुप्रै नयाँ सहयोगहरू अगाडि बढाइरहेको छ। त्यसैगरी अमेरिकाले व्यापार र वाणिज्यको क्षेत्रमा पनि नेपालसँगको सहयोग विस्तार गरिरहेको छ। यतिमात्र होइन, उसले अन्य सुरक्षा निकायहरू नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसँगको सहकार्यलाई पनि अझ सघन बनाएको छ। अमेरिकाले जारी गरेको नयाँ इन्डोप्यासेफिक रणनीतिमा नेपालको नाम उल्लेख नगरे पनि अमेरिकाले नेपाललाई एक महत्त्वपूर्ण साझेदारको रूपमा अगाडि सारेको छ।

यतिमात्र होइन्, अहिले अमेरिका आफू एक्लै आएको छैन, ऊ साझेदार मुलुकहरूसहित संयुक्त रूपमा आइरहेको छ। अमेरिकाले अगाडि सारेको हिन्द महासागर रणनीतिलाई नै आधार मानेर दक्षिण कोरियाले पनि हिन्द महासागर रणनीति सार्वजनिक गरेको छ, जापानले नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति अगाडि सारेको छ भने क्यानडाले पनि हिन्द महासागर रणनीति अगाडि बढाएको छ। हिजो नेपाललाई विकास सहायताको दृष्टिकोणबाट हेर्ने मुलुकहरूले अब सामरिक र अमेरिकी आँखाबाट हेर्न थालिसकेका छन्। त्यसैले परम्परागत रूपमा नेपाललाई विकास सहायताको दृष्टिकोणबाट हेर्ने र नेपालमा धेरै सामरिक महत्त्व नभएका मुलुकहरू पनि अब रणनीतिक भइसकेका छन्।

चीन पनि उत्तिकै प्रभावशाली रूपमा आइरहेको छ। चीनले अगाडि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत नै भनेर कुनै परियोजना निर्माण सम्पन्न नभए पनि उसले नयाँ परियोजनलाई यसकै बृहत् ढाँचाभित्र नै राखेको छ। उसले पनि आर्थिक र सैन्य साझेदारीलाई गहन रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ। यतिमात्र होइन्, उसले राजनीतिक दलहरूसँगको सहकार्यलाई अगाडि बढाउन चाहेको छ। नेपाल पश्चिमा क्याम्पमा जाने हो कि भन्ने भय चीनलाई देखिन्छ। विशेषत नेपालको भूमि प्रयोग गरेर पश्चिमा मुलुकले चीनविरोधी गतिविधि बढ्ने र चीन टुक्र्याउने भय उसलाई छ। यतिमात्र होइन, चीनको विकास रोक्नका लागि पश्चिमा मुलुकले नेपाली भूमि प्रयोग गर्ने भय उसलाई छ। त्यसैले लगानी र व्यापार विस्तारसँग अझै पनि चीनको पहिलोे प्राथमिकता काठमाडौंमा आफ्नो सुरक्षा चासो नै हो।

शक्ति राष्ट्रहरूको चासो यतिमा मात्र सीमित छैन। उनीहरूले पछिल्लो समय आफ्नो प्रभावलाई विस्तार गर्नका लागि विभिन्न नीति र परियोजनाहरू अगाडि सारेका छन्। उदाहरणको लागि चीनले बीआरआईसँग अन्य विभिन्न इनिसियटीहरू ल्याएको छ–  ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ,  ग्लोबल सिभिलाइजेसनल इनिसियटिभ,  ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसियटिभ यसका केही उदाहरणहरू हुन्। ती परियोजना के हुन् ? त्यसको सदस्य हुँदा कस्तो असर गर्छ ? केही स्पष्ट छैन। उनीहरूले नै यस विषयमा स्पष्ट नपार्दासम्म नेपालले आफ्नो पोजिसन बनाउन सकेको छैन।

तर, चीन यी परियोजनाहरू नेपालमा तत्कालै लागू गर्न चाहन्छ र कतिपय कार्यान्वयनसमेत भइसकेको चिनियाँ अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन्। उता अमेरिकाले अगाडि ल्याएको इन्डोप्यासेफिक रणनीतिका सम्बन्धमा नेपालको राजनीतिक वृत्त स्पष्ट छैन। त्यसमाथि उसले अगाडि सारेको एसपीपी कार्यक्रम विवादमा फसेको छ। उसो त अमेरिकाले नेपाललाई जति पनि सहयोग गरिरहेको छ, ती सबै हिन्द महासागर रणनीतिअन्तर्गत नै हो भन्नेमा अब कुनै दुविधा छैन।


ठूला देशका रणनीति र नेपाल 

null

चीनका विभिन्न रणनीति र नेपाल 

बीआरआई :  चीनले सन् २०१३ मा अगाडि सारेको वेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) परियोजना अगाडि सार्‍यो। सन् २०१७ मा नेपाललले बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्‍यो। बीआरआई कार्यान्वयनमा आएको १० वर्षपछि पनि यो के हो भन्ने विषयमा नेपाली जनता र विज्ञहरूको बीचमा एकमत देखिँदैन। पछिल्लो समय चीनले पोखरा इन्टरनेसनल विमानस्थललाई बीआरआई परियोजना हो भनेपछि त्यसले कूटनीतिक वृत्तमा तरंग ल्याएको छ। चीनले अगाडि सारेको बीआरआईसम्बन्धी दस्तावेजहरूका अनुसार बीआरआईका पाँच तत्त्वहरू रहेका छन्।

  • नीति समन्वय
  • पूर्वाधार कनेक्टिभिटी
  • बिना अवरोध व्यापार
  • आर्थिक एकीकरण
  • जनता–जनताबीचको सम्बन्ध

बीआरआईको मुख्य उद्देश्य नेपालजस्तो विकसित मुलुकहरूमा पूर्वाधार निर्माणका लागि चीनले ऋण दिने हो। यसमा खास अनुदान हुँदैन। यसको मुख्य उद्देश्य चीनले निश्चित लगानी दिने र सम्बन्धित मुलुकले पनि लगानी गर्नुपर्ने। यतिबेला चीनबाट लगानी लिएर पूर्वाधार निर्माण गरेका धेरै मुलुकले त्यसको पैसा तिर्न सकेका छैनन्। पश्चिमा मुलुक र मिडियाले यसलाई ऋणको पासो भनेका छन्। बीआरआई विकास परियोजना मात्र हो कि यसमा सुरक्षा तत्त्व पनि छ भन्ने विषयमा यकिन छैन। पश्चिमा विज्ञहरूले बीआरआईलाई एक रणनीतिक परियोजना भनेका छन्।

null

नेपालको छिमेकी मुलुक भारत यसमा सामेल नभएको र उसका केही चासोहरू रहेका कारण पनि नेपालमा बीआरआई कार्यान्वयन सहज भने छैन। चीनका नयाँ परियोजनाहरू बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ,  ग्लोबल सिभिलाइजेसनल इनिसियटिभ,  ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ र  ग्लोबल डेभललपमेन्ट इनिसियटिभ बीआरआईमा नै समावेश छन्। नेपालले सन् २०१७ मा नै बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरेको हो।

यसअन्तर्गत विभिन्न परियोजनामा चिनियाँ लगानी ल्याउने भनिए पनि अहिलेसम्म एकै पनि एक परियोजनामा हस्ताक्षर भएको छैन। चीनले बीआरआई कार्यान्वयनका लागि दबाब दिइरहेको छ। तर चीनले भने नेपालमा बीआरआई कार्यान्वयन भइसकेको दाबी गरिरहेको छ। अहिले चीनले आफ्ना सबै रणनीतिहरू बीआरआईको फ्रेमवर्कभित्र आउने बताइरहेको छ।

ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ (जीएसआई) : चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले अगाडि सारेको  ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभबारे यतिबेला नेपालमा निकै बहस चलिरहेको छ। हरेक दुईपक्षीय भेटमा चीनले नेपाललाई यसमा सहभागिताको लागि आग्रह गरिरहेको छ। तर, नेपालले भने यसमा अध्ययन गरिरहेको जवाफ दिने गरेको छ। सन् २०२२ मा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमा जीएसआईको एक कार्यक्रममा सहभागी भएको विषय निकै विवादित बन्यो। परराष्ट्र मन्त्रालयले सहभागी नहुन सुझाव दिए पनि नेपालमा यसमा सहभागी भएको थियो।

चीनले सो इनिसियटिभ विश्व शान्ति, विकास र मानवताको भविष्यको लागि ल्याएको बताएको छ। तर, सुरक्षासँग सम्बन्धित विषय भएकाले नेपाल सहभागी हुने कि नहुने भन्ने अन्योलमा रहेको छ। उसो त नेपालले यसमा सहभागिताको लागि औपचारिक रूपमा आग्रह पनि गरेको छैन।

ग्लोबल डेभलपपेन्ट इनिसियिभ (जीडीआई) :  पछिल्लो समय चीनले अगाडि सारेको अर्काे परियोजना  ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसियटिभ हो। नेपालमा यो कार्यान्वयन भइसकेको छ। यस अन्तर्गतका दुई परियोजना नेपालमा कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघसँगको सहकार्यमा सो परियोजना लागू गरिएकाले यो त्यति विवादित बनेको छैन। यस कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालका केही विद्यालयका बालबालिकहरूलाई चीनले सहयोग गरिरहेको छ।

ग्लोबल सिभिलाइजेसनन इनिसियटिभ (जीसीआई) :   मानव सभ्यतासँग सम्बन्धित यो इनिसियटिभको बारेमा पनि चीनले विस्तृतमा बताएको छैन। केही हप्ताअगाडि पोखरामा आयोजना भएको ड्रागन फेस्टिभल आयोजना भएलगत्तै नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतले नेपालमा यो लागू भएको अभिव्यक्ति दिएपछि यो विवादमा परेको थियो।

अमेरिकी रणनीति र नेपाल 

हिन्द महासागर अर्थात् इन्डोप्यासेफिक रणनीति :  अमेरिकाले अगाडि सारेको इन्डोप्यासेफिक रणनीति केही वर्षयता नेपालमा निकै चर्चामा छ। पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०१९ मा सोसम्बन्धी रणनीति सार्वजनिक गरेका थिए जुन निकै चर्चामा रह्यो। सन् २०२२ मा जो बाइडनले नयाँ रणनीति सार्वजनिक गरेका छन् जसका मुख्य बुँदाहरू यस प्रकार रहेका छन्। इन्डोप्यासेफिक रणनीतिका मुख्य बुँदाहरू यस रणनीतिको मुख्य उद्देश्य यस क्षेत्रमा चीनको प्रभावलाई कम गर्नु हो।

  • कनेक्टेड, समृद्ध सुरक्षित, स्वतन्त्र, खुला हिन्द महासागर रणनीतिको प्रवर्द्धन गर्नु
  • यस क्षेत्रमा अमेरिकाको भूमिका बढाउनु, साझेदार मुलुकहरूसँग सामूहिक रूपमा क्षमता बढाउनु
  • यस क्षेत्रभित्र र बाहिर सम्पर्क सञ्जाल बढाउनु
  • क्षेत्रीय समृद्धिलाई अगाडि बढाउनु
  • हिन्द महासागर सुरक्षालाई समृद्ध बनाउनु
  • क्वाडलाई अगाडि बढाउनु
  • अमेरिका, जापान र कोरियाको त्रिपक्षीय साझेदारीलाई अगाडि बढाउनु
  • सुशासन र जवाफदेहिता कायम राख्नु

स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम :  अमेरिकाले अगाडि सारेको स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रम झन्डै ३० वर्षभन्दा अगाडिदेखि सुरु भएको हो। अहिले यो एक सयभन्दा बढी मुलुकमा कार्यान्वयन भइसकेको छ। तर, नेपालमा भने यो विवादित बन्यो। यस सम्बन्धमा काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले एक पेपर नै सार्वजनिक गरेको छ। उसले यो अमेरिकाको नेसनल गार्ड र विदेशी मुलुकको सेनाको बीचमा सहकार्य भएको बताउँदै आएको छ। अमेरिकाले यो सेक्युरिटी र सैन्य एलाइन्स नभएको स्पष्टीकरण दिए पनि नेपाल सरकारले यसमा सहभागिता नहुने पत्र अमेरिकी पक्षलाई पठाइसकेको छ। नेपालले सन् २०१५ र २०१७ मा यो कार्यक्रममा सहभागिताको लागि आग्रह गरेको थियो। र, नेपालको आग्रहलाई आफूले सन् २०१९ मा स्वीकार गरेको अमेरिकी दाबी रहेको छ।

एमसीसी :  अमेरिकाले ट्रान्समिसन लाइन र सडकको स्तरोन्नतिको लागि प्रदान गरेको ५०० मिलियनबराबरको अमेरिकी सहयोग नेपालमा विवादमा पर्‍यो। संसद्ले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित यसलाई पारित गरेपछि यसै महिनाबाट यो कार्यान्वयनमा आउँदैछ। अमेरिकी दस्तावेज हेर्दा एमसीसी हिन्दमहासागर रणनीतिको नै अंश हो भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन।

भारतको रणनीति र नेपाल 

नेबरहुन फस्ट नीति :  सन् २०१४ मा बहुमतसहित सरकार निर्माण गरेपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले नेबरहुड फस्ट नीति सार्वजनिक गरेको हो। यसअन्तर्गत छिमेकी देशहरूलाई भारतले उच्च प्राथमिकता राखेको भन्ने हो। मोदीले आफ्नो शपथ समारोहमा छिमेकी देशका सरकार र राज्य प्रमुखलाई आमन्त्रण गरेर यसको सुरुवात गरेका थिए। भारतले अहिले कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रम र दस्तावेजमा यसलाई महत्त्वका साथ उल्लेख गर्ने गर्दछ।

अग्निपथ :  भारतले अगाडि सारेको अग्निपथ नेपालमा निकै विवादित भयो। केही निश्चित समयका लागि नेपाली र भारतीय युवालाई भर्ना गर्ने उद्देश्यले यसलाई अगाडि बढाइएको थियो। तर, यस विषयमा नेपालभित्र एकमत हुन नसकेपछि यस सम्बन्धमा केही पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन।

ईपीजी प्रतिवेदन र नेपाल :  नेपाल–भारत सम्बन्धलाई समयनुकूल बनाउन र विशेषगरी सन् १९५० को शान्ति र मैत्री सन्धिलगायत अन्य दुईपक्षीय विषयलाई पुनरावलोकन गर्न नेपालले लामो समयदेखि माग गरिरहेको छ। नेपालको मागलाई सम्बोधन गर्दै सन् २०११ म प्रबुद्ध समूह गठन गर्नका लागि भारत तयार भयो र सन् २०१६ मा एक प्रबुद्ध समूहको गठन भयो। सो समूहले प्रतिवेदन सन् २०१८ मा प्रतिवेदन तयारसमेत पार्‍यो। तर, सो प्रतिवेदनका कतिपय प्रावधान आपत्तिजनक भएको भन्दै भारतले बुझ्न मानिरहेको छैन। नेपालले विशेषत सन् १९५० को सन्धिका केही प्रावधानहरू परिवर्तन गर्न चाहिरहेको छ।

ठूला देशका अन्य सामूहिक रणनीति र नेपाल 

ठूला मुलुकका व्यक्तिगत इनिसियटिभबाहेक, अमेरिका, बेलायतलगायतका ठूला मुलुकले चीनलाई काउन्टर गर्नका लागि केही परियोजनाहरू अगाडि सारेका छन् जसको प्रत्यक्ष र परोक्ष असर नेपाललाई पर्दछ। ती केही इनिसियटिभहरू यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।

  •    क्वाड :  यो अमेरिका, भारत, अस्ट्रेलिया र जापानको एक अनौपचारिक रणनीतिक फोरम हो। यसको बैठक नियमित रूपमा बसिरहेको छ। यसले आफ्नो उद्देश्य खुला, स्वतन्त्र, समृद्ध र समावेशी हिन्द महासागर रणनीति बनाउनु रहेको बताउने गरेको छ। यसको स्थापना सबैभन्दा पहिला सन् २००७ मा भएको हो तर अहिले यो निकै विस्तार भइरहेको छ। यसले लिने नीतिले नेपाललाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा असर गर्छ नै।
  • अकश :  सन् २०२१ म स्थापना भएको अकशको सदस्यहरूमा अमेरिका, अस्ट्रेलिया र बेलायत रहेका छन्। यो एउटा सेक्युरिटी एलाइन्स हो र यसको उद्देश्य चीनलाई काउन्टर गर्नु हो।
  • ब्लु डट नेटवर्क :  यो विश्वभर पूर्वाधार निर्माणका लागि भन्दै अमेरिकाले अगाडि बढाएको परियोजना हो। तर यो परियोजना त्यति राम्रोसँग अगाडि बढ्न सकेको छैन्।
  • बिथ्रिडब्लू :  सन् २०२१ मा जी–७ मुलुकहरूले अगाडि बढाएको बिथ्रिडब्लू परियोजना पनि एक पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी परियोजना हो जसको पूरा अर्थ विल्ड ब्याक बेटर हो। विशेषगरी विकासोन्मुख मुलुकको पूर्वाधार आवश्यकता पूरा गर्नका लागि ४० ट्रिलियनभन्दा बढी लगानी गर्ने घोषणा गरिएको छ। जसबाट नेपालले पनि फाइदा लिन सक्छ। विशेषत चीनले बीआरआईअन्तर्गत धेरै लगानी गरेपछि त्यसको काउन्टरमा यसको घोषणा गरिएको हो। तर यो कार्यान्वयनको प्रारूप भने तयार भइसकेको छैन।

क्षेत्रीय संगठन र नेपाल 
नेपाल कुन कुन क्षेत्रीय संगठनको सदस्य :  क्षेत्रीय कूटनीति र त्यस्ता संस्थाहरूमा सहभागिता नेपालको परराष्ट्र नीतिका एक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। क्षेत्रीय संगठनहरूलाई सुदृढ र बलियो बनाउनुपर्ने नेपालको पोजिसन रहेको छ। अहिले नेपाल सदस्य रहेको क्षेत्रीय संगठनहरू यस प्रकार रहेका छन्।

  • सार्क :  सन् १९८० को दशकमा सार्कको निर्माण हुँदा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। यतिबेला सार्क कोमामा रहेको छ र नेपालले यसलाई ब्युँत्याउनको लागि पहल गरिरहेको छ। तर, भारत र पाकिस्तानको तनावका कारण यो सफल हुन सकेको छैन। विशेषत भारत सार्कलाई अगाडि बढाउने पक्षमा छैन। सार्कका सदस्य मुलुकहरूमा भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल, श्रीलंका, भुटान, अफगानिस्तान र माल्दिम्स सदस्य रहेका छन्। सार्कको सचिवालय काठमाडौंमा रहेको छ।
  • बिमस्टेक :  दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियालाई जोड्ने बिमस्टेका क्षेत्रीय संगठनमा नेपालका सक्रिय सहभागिता रहेको छ। लामो समयक्रम निष्क्रिय रहेको बिमस्टेक पछिल्लो समयमा निकै सक्रिय हुँदै आएको छ। लामो समयपछि बिमस्टेकले आफ्नो चार्टर र मास्टर प्लानलाई अन्तिम रूप दिएको छ। पछिल्लो समय बिमस्टेकको बैठक नियमित रूपमा बसिरहेको छ।
  • एससीओ (डाइलग पार्टनर) :  संघाई कर्पाेरेस अर्गनाइजेसन जसलाई एससीओको नामले चिनिन्छ। नेपाल यसको महत्त्वपूर्ण सदस्य हो। यसमा भारत, पाकिस्तान, चीन, रसियालगायतका ठूला मुलुकहरू सदस्य रहेका छन्।
  • बीबीआईएन :  नेपाल सदस्य रहेको अर्काे क्षेत्रीय संगठन बीबीआईएन हो जुन सार्कअनुसार नै गठन भएको हो। यसले विशेषत नेपाल, भुटान, बंगलादेशको र भारतको बीचमा कनेक्टिभिटी र व्यापार बढाउने उद्देश्य रहेको छ। तर, बीबीआईएनका सम्बन्धमा भुटानमा विरोध भएपछि अहिले नेपाल, बंगलादेश र भारत मात्र अगाडि बढिरहेका छन्।
  • from annapurnapost

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *