कूटनीतिक अपरिपक्वताका कारण मुलुक विश्व लयबाट अलगिने बाटोमा

डा शेखर कोईराला

 

कूटनीतिको महत्वर दायरा बढ्दै र बदलिँदै गएको छ। परराष्ट्र नीति वा कूटनीति निरपेक्ष अवधारणा होइनन्। परराष्ट्र नीति राष्ट्रले बनाउँछ, एक दल वा सरकारको भन्ने हुँदैन। आधुनिक नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै औपचारिक रूपमा अगाडि बढेको हो। यसअघि नेपालले अपनाएका कूटनीतिक दक्षताकै कारण प्रतिकूल अवस्थामा पनि औपनिवेशिक दलनमा नपरेको यथार्थ छ। यो हाम्रा पुर्खाको योगदान हो। तत्कालीन आवश्यकता, भूबनोट र समय सन्दर्भले यस्ता नीति निर्धारण गर्दै जाने हो। कूटनीतिक सम्बन्ध र सहकार्य हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि अपरिहार्य छ।

शक्ति मुलुक अमेरिकासँग पानी बाराबारको अवस्थामा रहेको क्युबालाई तत्कालीन बाराक ओबामा प्रशासनले ‘होसियार र सक्रिय कूटनीति’ मार्फत सम्बन्धलाई पुनर्जीवन दिएका थिए। यतिबेला १८ वर्षदेखि तालिवानसँग लड्दै आएका अमेरिकी सैनिक त्यहाँ शान्ति कायम गरेर फर्कने तयारीमा छन्। अर्थात दोहामा भएको शान्तिवार्तालाई मूर्तरूप दिलाउन अमेरिका लागिपरेको छ। अमेरिका यस क्षेत्रमा शान्ति खोजिरहेका छ। त्यसैले त उनीहरू पछिल्लो समय इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा केन्द्रित छन्।

सक्रिय कूटनीति अवलम्बन गर्न घरभित्र सबैको एउटै स्वर बनाउन आवश्यक छ। ओबामा डेमोक्रेट राष्ट्रपति थिए भने डोनाल्ड ट्रम्प रिपब्लिकन। मुलुकको सवालमा दुवैको कूटनीतिक सक्रियता आफैंमा लोभलाग्दो छ। चीनले पनि पछिल्लो समय यस्तै प्रो–एक्टिभ कूटनीति अवलम्बन गर्दै अघि बढेको राजदूत होउ यान्छीको सक्रियताबाट पनि स्पष्ट हुन्छ। भलै विश्व यतिबेला चीनको हुपै प्रान्तबाट बाहिर आएको कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त छ। चीनले छिमेकीसँग हदैसम्मको कूटनीतिक सन्तुलन नीति अख्तियार गरेको भेउ उसको ‘क्षेत्रीय कूटनीति सञ्चालनको तौरतरिका’ बाट पाउन सकिन्छ। शक्ति राष्ट्रले पनि त्यही आधार तय गरेका हुन्छन्।

सन्तुलित कूटनीति

नेपालमा सन्तुलित कूटनीति चर्चाको विषय बनिरहन्छ। हुन त अमेरिकी पूर्व विदेशमन्त्री हेनरी किसिन्जरले अढाइ दसकअघि आफ्नो पुस्तक ‘डिप्लोमेसी’ मा सन्तुलित कूटनीति आजको आवश्यकता भनेका थिए। हाम्राजस्ता भूराजनीतिक चपेटामा रहेका मुलुकले बाह्य सम्बन्धमा कुनै दरार आउन नदिन ‘सन्तुलित र सक्रिय’ कूटनीति सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। तर, हाम्रा नेताहरू सरकारले गरेका कामको अपनत्व नलिने भन्दै विवादमा अल्मलिने गर्छन्। अनावश्यक प्रपोगान्डा मच्चाएर सम्बन्धमा दरार पैदा गर्ने काम गर्छन्। राजनीतिज्ञमा अध्ययनको अभावकै कारण नन इस्युलाई इस्यु बनाइदिने प्रचलन छ। हेर्दा यो विषय सामान्य लागे पनि राष्ट्रलाई दीर्घकालीन नोक्सान पुर्‍याएको हुन्छ।

राजनीतिक संक्रमणकाल किनारा लगाउँदै गर्दा यहाँको राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक विकास, मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व अभिवृद्धि भएको थियो तर त्यसलाई नेपाली कूटनीतिले क्यास गर्न सकेको छैन।

पछिल्लो समय नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध निकटका दुई छिमेकसँग मात्र नभई शक्ति मुलुकसँग पनि सुमधुर देखिँदैन। कुनै बेला दक्षिणतिर चिसो र उत्तरतिर न्यानो बन्न लागेझंै देखिने हाम्रो सम्बन्ध यतिबेला स्थिर देखिन्न। भूराजनीतिको पानीढलोसँग मेल नखाएर यस्तो भएको त होइन ? त्यो सोच टिकाउभन्दा पनि विकाउ (प्रयोग) कूटनीतिमा आधारित थियो। हामीले समदूरीमा कायम गर्ने कूटनीतिको पल्ला कहिले कता गह्रांै हुन्छ त कहिले कता। पश्चिमा शक्तिलाई हामीले कम आकलन गरिरहेको आभास भइरहेको छ। कहिलेकाहीं समदूरीको तुलो (तराजु) उचाल्ने काम पश्चिमाले गरिरहेका हुनसक्छन् भन्ने हेक्का हामीमा छैन। जसले गर्दा दुई छिमेकीबीच कूटनीतिक एकरूपता प्रवद्र्धन हुन सकेन। समस्या नेतृत्वको कूटनीतिक अक्षमतामा मात्र नभई नेपालले अपनाउने बाह्य नीतिमा देखिएको एकरूपताको खडेरीमा देखिन्छ।

हामीले परिवर्तित विश्वको वेगलाई ध्यानमा राखेर ‘प्रो एक्टिभ’ कूटनीति सञ्चालन गर्न जग बलियो बनाउनुपर्छ। मूलभूत विषयमा बाह्य सम्बन्ध सञ्चालन गर्दा दलहरूबीच एकता आवश्यक पर्छ। सबै दलको एउटै स्वर हुनुपर्छ। मुलुकको कूटनीति सञ्चालनकर्ता चयन गर्दा मात्र होइन उसले त्यस क्षेत्रमा लिएको नीति र अडानलाई पनि ध्यान दिएर सरकारले त्यस्ता गम्भीर स्थानमा सोही प्रकारको व्यक्ति चयन गर्न सक्नुपर्छ। एकजना असल कूटनीतिक वा क्षमतावान् नेतृत्व रहँदा नै मुलुकको आधा काम सहज हुन्छ भन्ने उदाहरण विगतले देखाएको छ।

‘प्रो–एक्टिभ’ कूटनीति

कूटनीतिमा बढी उपयोग हुने शब्द हो ‘प्रो–एक्टिभ कूटनीति’। हुन पनि प्रो–एक्टिभ कूटनीतिले नै मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सन्तुलित पार्दै बाह्य सम्बन्ध सुधारमा सघाउँछ। राजा वीरेन्द्रले नेपाललाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा प्रस्ताव गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने क्रममा होस् या उनका पिताले नेपाललाई बाहिरी विश्वमा चिनाउन बीपीसँग मिलेर अघि बढाएको कूटनीतिक धार हुन्। सबै प्रो –एक्टिभ कूटनीतिका आधार थिए। राजा वीरेन्द्रले पनि प्रो–एक्टिभ कूटनीति बाहिरी मुलुकसँग त गरे तर छिमेकलाई ढुक्क पार्न सकेनन्। छिमेकको संसय रह्यो। यो विषय मनन गरेर हामी अघि बढ्न जरुरी छ। विभिन्न देशसँगको कूटनीतिक सम्बन्धले अप्रत्यक्ष रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय भरोसा बढाउँछ।

कूटनीतिलाई लोकतन्त्रसँग पनि जोडेर हेरिन्छ। व्यक्तिको लोकतान्त्रिक छविले पनि यसमा भूमिका खेलेको हुन्छ। लोकतान्त्रिक व्यक्तिले मात्र समकालीन विश्व राजनीतिलाई न्याय गर्न सक्छ भन्ने यथार्थ कतै छिपेको छैन। तर, नेपालको सन्दर्भमा बाह्य कूटनीति सञ्चालनको लोकतन्त्रीकरण हुन सकेको छैन। परम्परागत शैलीमा चलेको कूटनीतिले आधार तय गर्दैन। नयाँ आधारमा अघि बढेको भए सरकारले ‘पब्लिक डिप्लोमेसी’ लाई जोड दिने थियो। अहिले जनस्तरको कूटनीति अघि बढेको छ। पहिले कूटनीतिक समुदायमात्र विदेशमा प्रतिनिधित्व गर्थे अहिले ठूलो संख्यामा नेपाली समुदाय हरेकजसो मुलुकमा बसोवास गर्छन्। त्यसतर्फ नेपालको ध्यान जान सकेको छैन। नेपालले आफ्नो परम्परा, धार्मिक र सांस्कृतिक सहकार्यलाई कूटनीतिमा अघि बढाउन सकेमा अर्थात् त्यसलाई विदेश नीतिको एक अंगको रूपमा सक्रिय तुल्याउन सके उत्तम हुन्छ। बाह्य सम्बन्धको आधार मजबुत पार्ने ती परम्परागत संस्कृति र धर्म नै मुख्य हुन्। नेपालको बाह्य कूटनीति निष्क्रिय÷प्रतिक्रियात्मक दायरामा मात्रै सीमित छ। हामीले अवलम्बन गर्ने कूटनीतिक पद्धतिमा लोकतान्त्रिक पद्धति र मूल्यमान्यता भन्दा पनि ‘लाभको राजनीति’ अलमलिएको देखिन्छ।

हाम्रो अधिक मुलुकसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध फितलो छ। नेपालले यतिबेला एक सय ६७ मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरिसकेको छ भने ३० मुलुकमा दूतावास, तीन राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोग र आठ महावाणिज्य दूतावास समेत राखेर विश्व सम्बन्धमा हात बढाएको छ। चारदर्जन बढी अवैतनिक दूत पनि नियुक्त गरेर कूटनीति धान्ने काम गरिएको छ। दुईपक्षीय सम्बन्ध स्थापनालाई पनि सरकारले कूटनीतिक सफलताको सूचीमा राखेको देखिन्छ। विदेश भ्रमण र अपत्यारिले भाषणलाई पनि सफलताको सूचीमा राखिएको छ। यसरी हेर्दा कूटनीति त सुध्रिएको देखिने भयो तर यथार्थ हामी औपचारिक सम्बन्धमा मात्र सीमित नभई रियाक्टिभ कूटनीतिमा नै अल्झिरहेका रहेछौं भन्ने स्पष्ट हुन्छ।

हालै अन्नपूर्ण पोस्ट्मार्फत् तान्जानियाका राजदूत बराका लुभाण्डेले भनेका थिए, ‘हाम्राजस्तो मुलुकले दूतावास धेरै खोलेरभन्दा सक्रियता बढाएर काम गर्ने हो। जनताको करको सदुपयोग भएको जानकारी जनतालाई हुनुपर्छ।’ उनको यो विचार पढिरहँदा हामीले अपनाएको शैली स्मरण भयो। हाम्रा स्थापित दूतावासको औचित्य पुष्टि भएका छन् त ? राजदूत कत्तिको सक्रिय छन् र भएकाहरू केका लागि सक्रिय छन् भन्ने मोनिटरिङ कसले गरेको छ ? तान्जानियाको लुभाण्डे भारतका लागि राजदूत छन्। त्यहाँ बसेर उनले बंगलादेश, श्रीलंका, नेपाल, सिंगापुर जस्ता मुलुक हेर्दा रहेछन्। हामी त युरोपमै यति धेरै दूतावास खोलेका छौं कि उनीहरूले हेर्दा नेपाल सम्पन्न मुलुकमध्येको एक हो। बलियो सरकारले यस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्ने हो। तर, दिन सकेको छैन। सरकार दीर्घकालीन हितमा लाग्नुपर्नेमा झिनामसिना काममा अलमलिएको छ। उडन्ते गफले मुलुकलाई चन्द्रमामा पुर्‍याउने तर सिन्को नभाँच्ने।

आन्तरिक राजनीति बाह्य सम्बन्धको कारक

समकालीन विश्वले सैन्य÷सामरिक कूटनीतिलाई महत्वदिइरहेका बेला हामीले कम्तीमा ‘प्रो–एक्टिभ’ कूटनीतिको सवलतामा ध्यान दिन आवश्यक छ। नेपालले अपनाएको कूटनीति कुन हदसम्मको गैरजिम्मेवार छ भने, संसद्मा नौ महिनाअघि दर्ता गरिएको अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) आवश्यक छ, त्यसलाई पास गर्नुपर्छ राष्ट्रहितअनुकूल छ भनेर परराष्ट्रमन्त्री बोल्नुहुन्छ। अनि सत्तारुढ दलकै पार्टीले छानबिन गर्न बनाएको समितिमा बसेर त्यो सम्झौता सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रियताको सवालमा गैरजिम्मेवार रहेका विषय नसच्याइ पास गर्नु हुन्न भन्ने प्रतिवेदनमा उनै परराष्ट्रमन्त्रीको सहमति हुन्छ। यस्तो द्वैध र जनतालाई अलमल्याउने वर्तमान सत्ताको धारले नेपाललाई विश्व समुदायबाट एक्ल्याउने सम्भावना बढ्दो छ।

जति फलाके वा विदेश भ्रमण गएर सुनिने÷देखिने भने पनि नेपालले आफ्नो ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन र लोकतान्त्रिक उपलब्धिबारे कूटनीतिक स्तरबाट आश्वस्त पार्न सकेको छैन। बरु, नेपालको कूटनीतिक निष्क्रियताको लाभ अन्य मुलुकले उठाइरहेका छन्। नेपाललाई ती मुलुकले प्रयोगशाला बनाएर उपयोग गरिरहेको बुझ्न अब ढिलाइ गर्न हुँदैन। यहाँको आन्तरिक राजनीतिमा हामीले छिमेक हावी भएको भन्छांै तर हामी त्यसमा कत्तिको सक्रिय छौं भन्ने पनि उत्तिकै ध्यान दिन आवश्यक छ। लोकतान्त्रिक विधिद्वारा निर्मित संविधान र त्यही संविधानअनुसार निर्वाचन गरेर आएको सरकारले त्यस विषयलाई स्पष्ट पार्न नसक्नु कूटनीतिक असक्षमता हो। एउटा घरपरिवारलाई छिमेकीको भरथेग चाहिए जस्तै मुलुकलाई पनि छिमेक र मित्र चाहिन्छ त्यसमा विचारको आधारमा मात्र सहकार्य गर्दा हराउने सम्भावना हुन्छ।

निश्कर्ष

नागरिकले निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठनलगत्तै मुलुक स्थायित्वतर्फ जाने आशा गरेका थिए। तर, दुईतिहाइ समर्थन पाएको सरकार त्यसमा चुकेको छ। हल्लामै दुई वर्ष बिताइसकेको छ। नेपालले बाँकी विश्वसँग थप कूटनीतिक सघनता अभिवृद्धि गर्दै राष्ट्रहितका दीर्घकालीन काम अघि बढाउनुपर्ने थियो तर त्यसो गरेन। कूटनीतिक दृष्टिकोणको अभाव देखियो। राजदूतमा नियुक्त सक्षम र अब्बल व्यक्तिको चयन हुनुपर्छ। नेपालको कूटनीति पछिल्लो समय तरल अवस्थामा छ, त्यसको ‘ठोस’ रूपान्तरणका लागि आर्थिक र विकास कूटनीतिलाई प्राथमिकीकरण गर्नु जरुरी देखिन्छ। यसका लागि विभिन्न कार्यदलले बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदन पनि प्रशासकका दराजमा होलान्। यहाँको पूर्वाधार विकासका लागि द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वैदेशिक लगानी भित्र्याउनेबाहेक प्रविधि हस्तान्तरण गर्नसमेत कूटनीतिक उपागमलाई चुस्त तुल्याउनुको विकल्प छैन। नेपालको भूराजनीतिक अवस्था र आर्थिक विकासका चाहनालाई ध्यानमा राखी परराष्ट्र सम्बन्धलाई परिष्कृत गर्दै राष्ट्रको गरिमा सुदृढ तुल्याउँदै जानु आवश्यक छ। यो कूटनीतिको निरन्तर प्रक्रिया पनि हो।

राजनीतिक संक्रमणकाल किनारा लगाउँदै गर्दा यहाँको राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक विकास, मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व अभिवृद्धि भएको थियो तर त्यसलाई नेपाली कूटनीतिले क्यास गर्न सकेको छैन। संवादमार्फत नेपालले गरेको सशस्त्र द्वन्द्व व्यवस्थापन र विशिष्ट राजनीतिक परिवर्तनलाई विश्व समुदायले आश्चर्यका रूपमा हेरेको थियो। त्यसलाई हामीले अझै विश्वमञ्चमा पुर्‍याउन सकेका छैनौं। कूटनीतिक अपरिपक्वता र सुझबुझ अभावमा मुलुक विश्य लयबाट अलगिएका उदाहरण पनि छन्। हामी कतै विश्वको पछिल्लो लयभन्दा बाहिर त छैनौं ?

 

अन्न्पुर्णमा प्रकाशित लेख साभार गरिएको हो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.