कांग्रेसलाई उम्मेदवार छान्न सकस

काठमाडौँ — सत्ता गठबन्धनको शीर्ष दल नेपाली कांग्रेस उम्मेदवार चयनमा व्यस्त छ । प्रधानमन्त्री एवम् सभापति शेरबहादुर देउवाले शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेर समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको बन्द सूची तयार गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । तर, आकांक्षीको संख्या धेरै हुँदा नेताहरूलाई उम्मेदवारको टुंगो लगाउन सकस परेको छ । अझ गठबन्धनका कारण प्रत्यक्षतर्फ सिट संख्या घट्दा समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार चयनमा दबाब परेको छ ।

सभापति देउवाले केन्द्रीय संसदीय समितिमा शीर्ष नेताहरूसहितलाई राखेर तीन दिनदेखि निरन्तर छलफल गरिरहेका छन् । तर उम्मेदवारको नाम टुंगिएको छैन । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा दुवैतर्फ प्रत्यक्षतर्फका सबै सिटमा अन्य दलसँग गठबन्धन गर्ने सहमति गरेको कांग्रेसलाई प्रत्यक्षतर्फको सिट संख्या साँघुरिँदा समानुपातिकतर्फको बन्द सूची तयार गर्न सकस परेको हो

प्रतिनिधिसभाका २७५ सिटमध्ये प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० सिट छन् । प्रत्यक्षतर्फ गठबन्धन गर्दा कांग्रेसले बढीमा ९० सिट मात्रै पाउने अवस्था छ । त्यस्तै, सात प्रदेशसभाका ५५० प्रत्यक्षतर्फ ३३० र समानुपातिकतर्फ २२० सिट छन् । गठबन्धन गर्दा प्रत्यक्षतर्फका ३३० मध्ये कांग्रेसले बढीमा दुई सय सिटमात्रै पाउने अवस्था छ । जसकारण प्रत्यक्षमा पर्ने सम्भावना नरहेका नेताहरूलाई समानुपातिकमा समेट्नुपर्ने दबाब छ भने संविधानले तोकेको समावेशी समूहको प्रतिनिधित्वलाई समेत ध्यानमा राख्नुपर्ने अवस्था छ ।

अहिले गठबन्धनमा कुन सिट कुन दलले पाउने भन्ने निश्चित भइसकेको छैन । पार्टीका पदाधिकारी नेताहरू सबै प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लड्न चाहान्छन् । तर, प्रत्यक्षतर्फ नपाए समानुपातिकमा बस्ने नेताहरूको दाउ छ ।

प्रत्यक्षमा सिफारिस भएका धेरै नेताहरू सकेसम्म प्रत्यक्षतर्फ टिकटका लागि प्रयास गर्ने र त्यसमा नपाए समानुपातिकमा सुनिश्चित गर्ने दौडमा छन् । प्रधानमन्त्री देउवाको निवासमा पुगेर भेट्नेको लर्को छ भने टिकट पाउनकै लागि पार्टीका शीर्ष नेता र पदाधिकारीलाई भेट्ने नेता कार्यकर्ताको भीड छ ।

पार्टीको विधानबमोजिम क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेशबाट सिफारिस भएका नाममाथि केन्द्रीय संसदीय समितिमा छलफल गर्ने र सर्ट लिष्टिङ गर्ने काम भइरहेको नेताहरूले जनाएका छन् ।

नेताहरूकाअनुसार १६५ क्षेत्र, ७७ जिल्ला र सात प्रदेश कार्यसमितिबाट समेत गरी करिब आठ हजार नेता कार्यकर्ताको नाम उम्मेदवारकालागि सिफारिस भएर आएको छ, जबकि कांग्रेसले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा समेत गरी प्रत्यक्षतर्फ करिब २९० र समानुपातिकतर्फ ३३० जना गरी कुल ६२० नेतालाई मात्रै उम्मेदवार बनाउन सक्ने अवस्था छ ।

प्रवक्ता प्रकाशसरण महतले हाललाई समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्द सूची तयार गर्ने प्रयास भइरहेको बताए । ‘हामी निरन्तर छलफलमै छौँ, पार्टीभित्रको सबै सन्तुलन मिलाएर उम्मेदवार छान्नुपर्ने अवस्था छ, त्यसैले केही मेहिनेत परेको हो,’ उनले भने । निर्वाचन आयोगले आइतबार र सोमबारका लागि समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्द सूची बुझाउने मिति तोकेको छ ।

जसकारण दलहरूलाई शनिबारभित्र उम्मेदवारको नाम छानिसक्नुपर्ने दबाब छ । ‘धेरै नाम सिफारिस भएका छन्, कहाँ कसको कस्तो प्रभाव छ ? कसलाई उम्मेदवार बनाउँदा सबैलाई न्याय हुने अवस्था बन्छ ? सबै कुरा हेरेर उम्मेदवार चयन हुन्छ,’ प्रवक्ता महतले इकान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसकारण केही समय लाग्ने कुरा सामान्य हो ।’ उनले आइतबारसम्म उम्मेदवारको सूची तय हुने अनुमान गरे ।

कांग्रेसले बुधबार बसेको संसदीय समितिबाट समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार चयनकालागि चार मापदण्ड तोकेको थियो । तीमध्ये ०७४ मा प्रदेश वा प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फ निर्वाचितले पुनः समानुपातिकमै दोहोरिन नपाउने मापदण्डले उम्मेदवार छान्न सहज भएको छ । बिहीबारको बैठकले सहमहामन्त्रीहरूलाई सिफारिस भएका नामबाट समावेशी समूहअनुसार सूची तयार गर्न निर्देशन दिएको थियो । सहमहामन्त्रीहरूले तयार गरेको सूचीमा शुक्रबार बसेको बैठकमा थप छलफल भएको छ ।

एक निर्वाचन क्षेत्र, एक उम्मेदवार अनिवार्य गर्ने अर्को मापदण्डले नेताहरूलाई सकस परेको छ । कांग्रेसलाई १६५ क्षेत्रमध्ये प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसले सिट नपाउने निश्चित भएका क्षेत्रहरूमा समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार अनिवार्य गर्नुपर्ने दबाब परेको छ ।

सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्देम्बेले संसदीय समितिले यसअघि बनाइसकेको मापदण्डको आधारमा उम्मेदवार चयन हुने बताए । ‘देशभरिबाट आकांक्षी नेता साथीहरूको नाम सिफारिस भएर आएको छ, हामीले ती नै नाममध्येबाट छलफल गरेर उम्मेदवार बनाउने हो,’ उनले भने, ‘सबैलाई एकैपटक उम्मेदवार बनाउन सक्ने अवस्था अवश्य हुदैन, जसको राम्रो सम्भावना हुन्छ, पार्टीलाई लामो समयदेखि योगदान गरेको छ, त्यस्ता साथीहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर टिकट बितरण गर्नुको विकल्प छैन ।’

प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ अनुसार उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा दलले समावेशी सिद्धान्तअनुसार तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोगले यसका लागि दलित, आदिवासी जनजाति, खस–आर्य, मधेसी, थारू र मुस्लिमको संख्यामा प्रतिशतका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने गरी उम्मेदवारको नाम समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तो उम्मेदवारको सूची तय गर्दा प्रतिनिधिसभाका लागि बढीमा एक सय १० र कम्तीमा ११ जना उम्मेदवारको नाम सूचीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेशसभाका लागि अधिकतम र न्यूनतम संख्या प्रदेशअनुसार फरक–फरक छ ।

आयोगका अनुसार समानुपातिकतर्फको सूचीमा खस–आर्य ३१.२, आदिवासी जनजाति २८.७, मधेसी १५.३, दलित १३.८, थारू ६.६ र मुस्लिम ४.४ प्रतिशत हुनुपर्छ । सूचीमा प्रत्येक समावेशी समूहबाट कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको नाम समावेश गर्नुपर्ने, यसरी ५० प्रतिशत सिट निर्धारण गर्दा समावेश गर्नुपर्ने महिलाको संख्या दशमलवमा आएमा सोभन्दा माथिको पूर्ण संख्यामा नाम समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाकालागि समानुपातिकतर्फ ११० जना उम्मेदवारको सूची तयार गर्दा आदिबासी जनजाति ३२, खसआर्य ३४, थारु ७, दलित १५, मधेशी १७ र मुस्लिम ५ जनाको नाम समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.