काठमाडौँ — स्थानीय चुनावलाई लक्षित गरेर नेपाली कांग्रेसले थालेको संगठन सुदृढीकरण अभियानको क्रममा गाउँ–टोलमा नेता कार्यकर्ताले गतिविधि बढाएका छन् । पार्टी र भ्रातृ संस्थाले वडा र टोलस्तरमा समेत संगठन विस्तार र प्रशिक्षण गरिरहेका छन् । चुनावी माहोल आफ्नो पक्षमा पार्न दलहरू टोल–टोलसम्म सक्रिय बनेका छन् ।
चुनावको मिति नजिकिँदा तल्ला तहका कार्यकर्ता र मतदातामाझ उम्मेदवारका आकांक्षीहरूसमेत खुल्न थालेका छन् । कार्यकर्ता र मतदाता आफ्नो पक्षमा पार्न आकांक्षीहरू नेताहरूको दौडधुप छ । उम्मेदवार बन्न आकांक्षी नेताहरू कहिले मतदाता रिझाउन गाउँ पसेका छन्, त कहिले नेता रिझाउन सहर । यस्तोमा कस्ता मान्छे, कुन प्रक्रियाबाट उम्मेदवार बन्छन् भन्ने चासो छ ।
कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ पार्टीका स्थानीय नेता कार्यकर्ता र मतदाताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिलाई पार्टीले उम्मेदवारकोरुपमा अघि बढाउने बताउँछन् । ‘स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले त्यहीँका जनताको सेवा गर्ने हो, गाउँको विकासका लागि काम गर्ने हो, स्थानीय आवश्यकताबमोजिम कसले राम्रो काम गर्न सक्छ ? को सक्षम छ ? त्यसैको आधारमा उम्मेदवार चयन हुन्छ,’ उपसभापति गुरुङले भने, ‘हाम्रो पार्टीको विधानले नै स्थानीय नेता कार्यकर्ताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवार चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।’
कांग्रेसले जारी एक महिने अभियानका क्रममा ७७ वटै जिल्लामा केन्द्रीय नेताहरूलाई प्रतिनिधिकोरुपमा खटाएको छ । ती प्रतिनिधिले अभियानको सन्दर्भमा जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा कम्तिमा एक पटक पुगेर त्यहाँको संगठनको अवस्था, नेता कार्यकर्ताको भावना र आवश्यकताका विषयमा केन्द्रीय समितिमा रिपोर्टिङ गर्नेछन् । त्यसपछि केन्द्रीय समितिले त्यही रिपोर्टको आधारमा पार्टीले लिने चुनावी रणनीति तय गर्ने नेताहरूको भनाइ छ । ‘अहिले अभियान चलिरहेको छ, गाउँ–गाउँसम्म पार्टीले स्थानीय आवश्यकता, माग र गुनासा–समस्याहरूबारे छलफल गरिरहेको छ,’ केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले भने, ‘अभियानले नै पार्टीको उम्मेदवार कस्तो व्यक्ति हुने ? को व्यक्ति हुने भनेर स्क्रिनिङ गर्छ, त्यसपछि विधानले तोकेको एउटा प्रक्रियाबाट उम्मेदवारको टुंगो लगाउने हो ।’
कांग्रेसको विधानले भने तहगत रुपमा तल्ला तहबाट सिफारिस भएपछि माथिल्ला समितिहरूले उम्मेदवारलाई टिकट दिने व्यवस्था गरेको छ । उम्मेदवार छनौट गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यसमितिबाट एकै पदमा एकभन्दा बढी आकांक्षी भएको अवस्थामा एक महिलासहित तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने र अर्को तहबाट उम्मेदवार चयन र मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ । अहिले गाउँ–गाउँबाट नेता कार्यकर्ता टिकट माग्ने केन्द्रीय नेतालाई भेट्न घरदैलो गरिरहेका छन् । तर, महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयर पदका उम्मेदवारको हकमा मात्रै केन्द्रीय समितिको सिफारिसमा केन्द्रीय संसदीय समितिले टिकट दिने व्यवस्था छ ।
यी पदमा सम्बन्धित महानगर कार्यसमितिको सिफारिसमा प्रदेश कार्यसमितिको राय लिएर केन्द्रीय संसदीय समितिले उम्मेदवार चयन गर्ने र टिकट दिने व्यवस्था छ । यसबाहेक प्रदेश संसदीय समितिले नगरपालिकाका मेयर/उपमेयरलाई टिकट दिन्छन् भने जिल्ला संसदीय समितिले गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको टिकट वितरण गर्छन् । वडाध्यक्षहरूको टिकट वितरण प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय संसदीय समितिबाटै हुन्छ ।
नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवार चयन गर्दा प्रदेश संसदीय समितिले प्रदेश कार्यसमिति, जिल्ला कार्यसमिति र प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिको सिफारिसलाई आधार बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेदवार चयन गर्दा जिल्ला संसदीय समितिले प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय समिति र प्रदेशसभा क्षेत्रीय समितिको सिफारिसलाई आधार बनाउनुपर्नेछ । सबै पदका उम्मेदवार चयनमा सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यसमितिको सिफारिस महत्वपूर्ण छ ।
विधानले यसरी प्रस्ट व्यवस्था गरे पनि नेता कार्यकर्तामा भने माथिल्लो तहको हस्तक्षेप हुने र टिकट वितरण अपारदर्शी हुने आशंका कायमै छ । स्थानीय तहका विभिन्न पदमा उम्मेदवारका आकांक्षी केन्द्रीय नेताका घरमा धाइरहेका छन् । अघिल्लो पटक सभापति शेरबहादुर देउवाले चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर उम्मेदवार दिनेश कोइरालाको मनोनयन नै खोसेका थिए । त्यसबेला केन्द्रले चितवन कांग्रेसको चाहना र भावना नबुझी हस्तक्षेप गरेको स्थानीय नेता कार्यकर्ताको गुनासो छ । अहिले पनि गठबन्धन हुने विषयमा चर्चामा आउँदा नेताहरू त्यस्तै हुनसक्ने आशंका गर्छन् ।
उपसभापति गुरुङ भने विधानको व्यवस्थाभन्दा फरक बाटोबाट उम्मेदवार चयन गर्न नमिल्ने दाबी गर्छन । ‘विधानमा जे व्यवस्था छ, त्यहीअनुसार उम्मेदवारको चयन हुन्छ, विधानविपरीतको अभ्यास गर्नुहुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘तहगत कार्यसमितिहरूले विधानले तोकेबमोजिम उम्मेदवारको टुंगो लगाउँछन् । त्यसमा माथिल्लो तहको हस्तक्षेप हुनुहुँदैन । त्यसरी हस्तक्षेप हुँदा के हुन्छ ? भनेर पनि हामीले भोगिसकेकै छौँ ।’
हाल कांग्रेससहित नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी गरी चार दलीय सत्ता गठबन्धनको सरकार छ । सभापति एवम् प्रधानमन्त्री देउवाले आवश्यकताअनुसार गठबन्धन गरेर चुनावमा होमिने बचन समेत दिइसकेका छन् । कतिपय जिल्लामा गठबन्धनकै जिल्ला तहका नेताले गठबन्धन गरेरै चुनाव लड्ने निर्णय समेत गरिसकेका छन् ।
उपसभापति गुरुङले गठबन्धनको आवश्यकता महसुस भएका ठाउँमा चुनावी गठबन्धन हुन सक्ने बताए । ‘स्थानीय कार्यसमितिहरूको चाहनाविपरीत हस्तक्षेप गरेर निर्णय लिँदा सकारात्मक परिणाम आउँदैन । जहाँ गठबन्धनको आवश्यकता हुन्छ, त्यहाँ गठबन्धन हुन्छ, जहाँ हुँदैन, त्यस्ता ठाउँमा गठबन्धन गर्नुहुँदैन । गठबन्धनको नाममा कसैले पनि हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन,’ गुरुङले इकान्तिपुरसँग भने ।
कुन पदको उम्मेदवार चयन कसरी हुन्छ ?
वडाअध्यक्ष र सदस्य
गाउँ, नगर वडाको अध्यक्ष र सदस्य पदकालागि वडा कार्यसमितिले एक महिलासहित बढीमा तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्नेछ । त्यसरी सिफारिस गर्दा सहमति हुन सकेमा सहमतिबाट र सहमति हुन नसके बहुमतबाट निर्णय गाउँ/नगरपालिका कार्यसमितिमा पठाउनुपर्नेछ । वडाबाट प्राप्त नामलाई गाउँ/नगरपालिकाले आफ्नो राय राखेर प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिलाई लेखी पठाउनुपर्नेछ । त्यसपछि प्रदेश क्षेत्रीय कार्यसमितिले आफ्नो राखेर प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिमा पठाउनेछन् । प्राप्त नामहरूमाथि प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय संसदीय समितिले सर्वसम्मत नभए बहुमतबाट निर्णय गरेर प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिमा अनुमोदन गराई पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवारी घोषणा गर्ने र उम्मेदवारको मनोनयन दाखिला गर्नुपर्नेछ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष
गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको उम्मेदवार चयनका लागि कार्यसमितिले योग्यता पुगेकामध्येबाट एक महिलासहित ३–३ जना उम्मेदवारको नाम प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिलाई जानकारी गराएर जिल्ला कार्यसमितिलाई लेखी पठाउनेछन् । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिले आफ्नो क्षेत्रका गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवारको हकमा जिल्ला कार्यसमिति समक्ष लिखित राय राख्नेछन् । त्यसरी प्राप्त रायको आधारमा जिल्ला संसदीय समितिले सर्वसम्मत नभए बहुमतको प्रक्रियाबाट निर्णय गरी जिल्ला कार्यसमितिबाट अनुमोदन गराई उम्मेदवारी घोषणा र मनोनयन दर्ता गराउनुपर्नेछ ।
नगर/उपमहानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख
नगर/उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवार चयन गर्दा सम्बन्धित कार्यसमितिले सबैभन्दा पहिले एक महिलासहित बढीमा तीन जनाको नाम जिल्ला कार्यसमितिमा सिफारिस गर्नेछन् । ती नाममाथि प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिले राय राख्नेछन् । ती रायसमेत समेटेर जिल्ला कार्यसमितिले आफ्नो राय राखेर प्रदेश कार्यसमितिसमक्ष सिफारिस गरी पठाउनुपर्नेछ । त्यसरी प्राप्त नाममा प्रदेश संसदीय समितिले सर्वसम्मत नभए बहुमतबाट निर्णय गरी प्रदेश कार्यसमितिबाट अनुमोदन गराई उम्मेदवारी घोषणा गराई मनोनयन दर्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने विधानले व्यवस्था गरेको छ ।
महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख
महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवार चयन गर्दा भने निर्णयको अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिसँग हुने व्यवस्था छ । महानगर कार्यसमितिले सिफारिस गरेका एक महिलासहित तीन जनाको नाममाथि प्रदेश कार्यसमितिले आफ्नो राय राखेर केन्द्रमा पठाउनेछन् । त्यसरी प्राप्त नाममाथि सर्वसम्मत नभए बहुमतबाट केन्द्रीय संसदीय समितिले निर्णय लिनुपर्नेछ । त्यो निर्णय केन्द्रीय कार्यसमितिबाट अनुमोदन गराई पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवारी घोषणा गर्ने तथा मनोनयन गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।