काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरूद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि यो प्रक्रिया अब प्रतिनिधिसभाको नियमावाली अनुसार सुरु हुने छ ।
प्रतिनिधिसभाको नियमावाली १६१मा संवैधानिक अंगका प्रमुख वा सदस्य विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव सम्बन्धि व्यवस्था छ । संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) बमोजिमका पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्नु परेको आधार र कारण खुलाई त्यस्तो प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिनुपर्नेछ ।
प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनपछिको कुनै बैठकमा छलफल हुने गरी सभामुखले दिन र समय तोक्ने व्यवस्था छ ।
उक्त प्रस्ताव अधिवेशन प्रारम्भ भएको तीन दिनभित्रको कुनै बैठकमा महाभियोगको प्रस्ताव उपर छलफल हुने गरी दिन र समय तोकिनेछ ।
तोकिएको दिन र समयमा सभामुखले नाम बोलाएपछि प्रस्तावक सदस्यले महाभियोगको प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ र निजले चाहेमा प्रस्ताव पेश गर्नु अधि वक्तव्य दिन सक्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
प्रस्ताव पेश भएपछि सभामुखले सो प्रस्तावमा छलफल हुने समयावधि निर्धारण गर्नेछन् र सो छलफल समाप्त भएपछि सभामुखले त्यस्तो प्रस्तावलाई नियम बमोजिमको महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउनेछन् ।
महाभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्तिले संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको वा कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा पदीय दायित्वको पालन इमानदारीपूर्वक नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको भन्ने आधारमा प्राप्त सूचना, जानकारी वा उजुरी ग्राहय रहेको भनी कम्तीमा तीन जना सदस्यले प्रमाणित गरी पेश गरेमा नियम १६२ बमोजिमको समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि छानबिन गरी महाभियोग सम्बन्धी कारबाहीका लागि सभा समक्ष सिफारिस गरेमा महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्नेछ ।
उक्त समितिले प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई महाभियोग लाग्न सक्ने मनासिव र पर्याप्त आधार देखिएमा महाभियोगको सिफारिस पेस गर्ने नियमावालीमा छ । यसरी पेश भएको सिफारिस बैठकमा निर्णयार्थ पेश गर्दा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्या एक चौथाई सदस्यले समर्थन गरेमा महाभियोगको कारबाहीको प्रकृया प्रारम्भ हुन्छ ।
महाभियोग सिफारिस समितिमा ११ जना रहने छन् । समितिले महाभियोग सिफारिस गठन सम्बन्धी प्रस्ताव कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्श बैठकमा गर्नेछ ।महाभियोग सिफारिस समितिले आफूमध्येबाट समितिको सभापति चयन गर्ने छन् ।
सफारिस समितिले नियम बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव प्राप्त भएपछि महाभियोग यथाशीघ्र कारबाही प्रारम्भ गर्नेछ । कारबाही प्रारम्भ भएपछि आरोपित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई ७ दिनभित्र उनीमाथि लागेको आरोपको सफाई पेश गर्ने समय दिइनेछ ।
समितिले प्राप्त गरेको सफाई सन्तोषजनक नभएमा सिफारिस सहितको प्रतिवेदन सदन समक्ष गर्नेछ । उक्त प्रतिवेदनमाथि बैठकमा छलफल दिनको कम्तीमा दुई दिन अगावै प्रतिवेदन सदस्यहरुलाई उपलब्ध हुन्छ । त्यसपछि संसद्मा प्रतिवेदनमाथि विचार गरियोस् भनी बैठकमा प्रस्ताव पेश हुन्छ । प्रस्ताव पेश भएपछि सो प्रतिवेदनमाथि बैठकमा छलफल हुनेछ ।
छलफल हुँदा कुनै सदस्यले सो प्रतिवेदनमा संशोधन पेश गर्न वा कुनै विशेष कुराको सम्बन्धमा पुनः छानबिन गर्न प्रतिवेदनलाई महाभियोग सिफारिस समितिमा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न सक्छ । महाभियोग सिफारिस समितिमा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएमा सो प्रतिवेदन उक्त समितिमा पठाइनेछ र समितिले पनि सात दिनभित्र पुनः छानबिन गरी आफ्नो प्रतिवेदन बैठकमा पठाउनेछ ।
संक्षिप्त छलफल भएपछि सभामुखले सबै संशोधन निर्णयार्थ बैठकमा पेश गर्नेछन् र त्यसपछि प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिसलाई निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत हुन्छ । महाभियोगको प्रस्तावमाथि सभाको निर्णय सदस्यको दस्तखतसहितको मत विभाजनद्वारा हुन्छ ।
कुनै पदाधिकारीको विरुद्धमा यस परिच्छेद बमोजिम प्रस्तुत प्रस्तावमा छानबिन गरी महाभियोग प्रमाणित हुन्छ भन्ने ठहरका साथ महाभियोग सिफारिस समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित पदाधिकारी पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।
महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएमा प्रधानन्यायाधीशले पदमा रहँदा कुनै कसूर गरेको भए त्यस्तो कसूरमा संघीय कानून बमोजिम कारबाही गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था छ ।
महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएको व्यक्तिले त्यस्तो पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन समेत पाउँदैनन् ।
सत्तारूढ दलका नेताहरूका घैंटोमा बल्ल घाम लागेको छ । राज्यको महत्वपूर्ण अंग न्यायालय चार महिनादेखि भद्रगोल र गन्तव्यविहीन भइरहँदा अर्कै ध्रुवका पात्रझैँ बनेका थिए, राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू । राज्यका अंग खरानी तुल्याउँदै न्यानो लिन कुनै कसर बाँकी नराख्ने आभास दिँदै थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाका हकमा बल्ल सत्तारूढ दलका सांसदहरू निष्कर्षमा पुगेका छन्, ‘जनताका निमित्त अन्धकार र बिचौलियाका निमित्त सुरक्षित स्वर्गका रूपमा न्यायपालिकालाई स्थापित गर्ने र सञ्चालन गर्ने, असंवैधानिक एवं अमर्यादित हर्कतबाट मुक्ति दिलाउन अपरिहार्य भएको ।’
प्रधानन्यायाधीश राणा ‘बिचौलियाका निम्ति स्वर्ग हुन्’ भन्ने निष्कर्षमा चार महिना लाग्यो । तर, अझै प्रमुख विपक्षी एमाले नेताहरूका भनाइ सुन्ने हो भने उनीहरूको घैँटोमा सूर्यको किरण पुग्नै बाँकी छ । एमाले अझै महाभियोगको प्रस्तावको पक्षमा खुलेर देखिएको छैन, अनेकन् कुतर्क प्रस्तुत गर्दै जोगाउमै लागेको हो कि भन्ने आभास दिँदैछ । जेहोस, सत्तारूढ दल चाहिँ ‘राणाको कार्यकालमा अतिशय विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार तथा बिचौलियाहरूले प्रवेश पाएको र प्रभाव बढाउँदै लगेको अवस्था विद्यमान भएको’ निर्णयमा पुग्दै महाभियोग दर्ता गरेपछि न्यायालयले एक हदसम्म राहत महसुस गरेको छ ।
सत्तारूढ दलका ९८ सांसदहरूले आइतबार खुसुक्क महाभियोग दर्ता प्रस्ताव दर्ता गराउनुलाई पनि सकारात्मक मान्नुपर्ने स्थिति पैदा भएको छ । महाभियोग प्रस्ताव दर्तामा जुन प्रकृतिको ‘भूमिगत–शैली’ प्रयोग गरियो, त्यो बाटो अपनाउनु जरुरी थिएन । अर्थात् एमाले नेतृत्व वृत्तबाट प्रयोग शब्द सापटी लिने हो भने ‘छापामार शैली’ चाहिँ अर्थहीन छ । राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्तामा ‘छापामार’ शैली अपनाउनुपर्ने कुनै कारण थिएन ।
उनीविरुद्ध त प्रमुख विपक्षी मात्र होइन कि संसद्मा प्रतिनिधित्व हरेक दलका सांसदहरूसँग सघन छलफल गरी बकाइदा महाभियोग लगाइनुपथ्र्याे । कारण ः महाभियोगका निम्ति राणा उहिल्यै योग्य ठहरिएका पात्र थिए । केवल हाम्रा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू नितान्त स्वार्थी चरित्रका कारण मात्र तिनी यतिखेरसम्म जोगिएका हुन् । त्यसो हुँदा प्रमुख विपक्षी दल र सत्ताबाहिर अरु दलसँग परामर्श नगरीकन महाभियोग लगाइनु जायज होइन । त्यसले ‘अदालतमा राणा शासन जोगाऊ’कै धूनमा रहेको एमालेजनका निम्ति ‘जोगाऊ’ आधार सत्तारूढ दलले उपलब्ध गराएका छन् ।
हुन पनि प्रधानन्यायाधीश राणाका अनेकन विवादित निर्णय–फैसला–आदेश आइरहँदा पनि दलहरूले देखे, नदेखे झैँ गरिरहे । न्यायिक इतिहासमै प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो । अनि कानुन व्यवसायीहरू निरन्तर आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो । न्यायको पवित्र थलोमा मञ्चित दृश्यलाई सार्वभौम संसद्, त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने दल र तिनका नेताहरू मूकदर्शक बनिरहे । नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारी, कानुन व्यवसायीहरूले ठूला र शीर्ष भनिएका नेताहरूसँग निरन्तर हार गुहार गर्दै प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउन गरिएको आग्रलाई नजरअन्दाज गरिरहे ।
धेरैलाई लागेको हुन सक्छ कि विवाद उठ्नासाथ नैतिकताका आधारमा राणाले राजीनामा दिनेछन् । तर, राणामा ‘नैतिकता’ भन्ने तत्वबोध नै छैन । उनी न्यायलयमा प्रवेश अनौठो शैली भएको थियो । त्यसपछि उनका फैसला हेर्ने अध्ययन गर्ने हो भने जो कोही पनि त्यही निस्कर्षमा पुग्छ, राणा र नैतिकताबीच भेट हुँदैन ।
कानुनमै नभएको ‘हदम्याद’ तर्क दिँदै भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन कुनै कसर बाँकी राखेनन् । आर्थिक कारोवार जोडिएका मुद्दाका फैसला प्रकरणमा रूपान्तरित भए । अब उनीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसकेको हुँदा संसदीय छानबिन समितिले पुनरावेदन, विशेष हुँदै सर्वाेच्च अदालतसम्म फैसला अध्ययन गर्ने हो भने तिनको विकृतिको तस्बिर नै बाहिर आउनेछ । यहाँसम्म कि पत्नीको हत्या सर्वस्वसहित जन्मकैद पाएका रञ्जन कोइरालाको सजाय छुट दिने फैसला अध्ययन गर्दा जिब्रो टोक्नुपर्ने स्थिति छ । राणा सम्मिलित इजलासले जघन्य हत्याका अभियुक्तलाई दिएको फैसलाका शब्द हेर्ने हो भने जो कोहीलाई अत्याउँछ । हामी कहाँ सार्वभौम संसद्सँग विवेक र आत्मा हुँदो हो त उहिल्यै महाभियोग लागिसक्थ्यो ।
अर्काे त, असंवैधानिक अध्यादेशमा आधारमा बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा भाग मात्र लिएनन् कि ‘भागबण्डा’मा सामेल भएको सचित्र उहिल्यै सार्वजनिक भएको हो । अनि सँगै त्यसविरुद्ध परेको रिटलाई कुन हालतमा पुर्याए, त्यो सबैले देखेकै छन् । त्यस्तो दृश्य न्यायाधीशले सहन गर्न सकेनन्, बारले सहन सकेन । उनीहरू वाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनुप¥यो । जसका कारण अदालतले अपूरणीय क्षति बेहोर्नु परिरह्यो ।
यसरी आज महाभियोग जरुरी ठान्नेले उतिखेरै किन जरुरी ठानेनन् ? यो प्रश्न जीवित छ । मुलुक र राज्य संयन्त्रप्रति राजनीतिक दलहरू गम्भीर भएको भए, अदालतले यसरी अपूरणीय क्षति बेहोर्नुपर्ने थिएन । राणाका कारण न्यायिक जनआस्था, कार्यसम्पादन प्रक्रिया, मनोबल, मान्यतामा अति धेरै क्षति भएको छ । उक्त क्षतिको कसले हिसाब गर्छ ? हो, संवैधानिक हिसाबले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसकेको हुँदा सार्वभौम संसद्ले हिसाब गर्ला नै । राजनीतिक दल र सांसदहरूले हिसाब गर्न सकेनन् भने आउँदो चुनावमा मतदाताले राम्रैसँग ‘हिसाब’ गर्नेछन्, दम्भी दल र तिनका नेतालाई पाखा लगाउनेछन् । त्यसो हुँदा दलीय स्वार्थबाट प्रेरित हुँदै समस्या बल्झाउने होइन कि मुलुकको हितमै सार्वभौम संसद्ले निर्णय लिनेछ ।