सीमा विवादका सम्बन्धमा निष्कर्ष ननिकाली नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको छैटौं बैठक सकिएको छ । नयाँदिल्लीमा भएको बैठकमा सीमासम्बन्धी मामिलालाई नेपाली पक्षले उठाए पनि भारतीय पक्षले ‘द्विदेशीय सचिवस्तरीय संयन्त्र र बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुपबाट निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने विषय’ भन्दै पन्छाएपछि यसमा सामान्य छलफल मात्र भएको थियो ।
बैठकलगत्तै नेपाली दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भने सीमाको मुद्दामा छलफल भएको र टुंगोमा पुग्न बाँकी खण्डलाई चाँडो निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता दुवै पक्षबाट व्यक्त गरिएको भन्दै विगतकै जस्तो भाषा उल्लेख गरिएको छ । लामो समयदेखि थाती रहेको प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) का सम्बन्धमा पनि बैठकमा भारतीय पक्षबाट ठोस जवाफ आएन ।
छिमेकी भारतले नेपाललाई कोभिड-१९ को भ्याक्सिन (खोप) उपलब्ध गराउने आश्वासन मात्र दिएको छ । भारतले छिमेकलाई केही खोप उपलब्ध गराउने तयारी गरिरहेको र त्यसमा नेपाल पनि सूचीमा रहेको जानकारी दिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको छैटौँ बैठकमा कोभिड-१९ खोप विषयमा छलफल भएको र भारतले खोप उपलब्ध गराउने मुलुकको सूचीमा नेपाललाई राखेको आश्वासन दिएको हो ।
वार्तामा मात्र होइन, पहिलेदेखि नेपालले भारतलाई सकेसम्म छिटो खोप उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै आएको थियो । संयुक्त आयोगको बैठकपछि जारी वक्तब्यमा पनि भारतले खोप उलब्ध गराउने वाचा गरेको उल्लेख छ । सहभागीहरूले त्यसलाई आश्वासनको रुपमा बुझेका छन् ।
नेपाल-भारतबीच संस्कृति, धर्म र भाषामा आधारित युगौं पुरानो सभ्यतालाई मजबूत र सुदृढ गरेर लैजान दुई पक्षीय वार्ताहरु आवश्यक हुने हुँदा दुई पक्षीय बैठकहरूको निरन्तरतामा जोड दिएको छ । तर यसपटक विज्ञप्ति हेर्दा प्रबुध्द व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदनको विषय ठोस निर्णय भएको देखिँदैन ।
उक्त विषय बैठकमा उठेको भए पनि विज्ञप्तिमा छलफल भएको मात्र उल्लेख छ । यसअघिका बैठकले भने उक्त प्रतिवेदन बुझ्ने निर्णय छैटौ बैठकमा छलफल गरेर टुंगोमा पुग्ने भनिएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि यो विषय उठ्ने बताउँदै आएका पनि थिए ।
नेपाल-भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाई दिने र समय सापेक्ष बनाउन सहयोगी रहने उक्त प्रतिवेदन बुझ्न भारतले अस्वीकार गरेको छ । नेपालले पनि उक्त प्रतिवेदन बुझेर भारतलाई दबाब दिने कार्य अझै गर्न सकेको छैन । ईपीजी प्रतिवेदनमा मात्र होइन सीमा विवादका विषय पनि खासै समाधान उन्मुख देखिएन ।
यो बैठकमा निकै आशा गरिएको सीमाका विषय स्पष्ट रुपमा उठ्न सकेन । सन् २०१४ मा बनेको परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रले सीमाको विषय अध्ययन गर्ने भनिएको छ । यो त्यतिबेलामा भनिएको विषय हो । त्यो बेलामा कालापानी लिम्पियाधुराको उल्लेख गरेर सीमा विवाद हल गर्ने कुरा भएको थियो । तर त्यो विषयले यसपालि प्रवेश पाएको देखिदैन । दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सीमा व्यवस्थापनका विषय भएको भन्ने वाक्य मात्र परेको छ ।
यतिबेला नेपाल र भारत दुवै मुलुक सीमाको विषयमा बढी छलफल गर्न नसक्ने भएका कारणले सीमा विवादलाई सचिवस्तरीय संयन्त्र र सीमा सम्बन्धी छुट्टै संयन्त्र समूहको बैठकपछि मात्र मन्त्रीस्तरमा छलफल गर्ने मन्त्रीसँगको छुट्टै भेटमा छलफल भएको अर्का अधिकारीले बताए । अन्य नियमित विषयहरु सीमामा आउजाउ, व्यापार, सम्पर्क संजाल, उर्जा, पानी, लगानी लगायतको विषयमा छलफल भएको थियो । त्यहाँ ‘इनल्याण्ड वाटर वे’, भैरहवा गोरखपुर ट्रान्समिसन लाइन, पञ्चेश्वर डीपीआरसहित नेपाल र भारतका सीमा क्षेत्रमा बनेका विभिन्न संरचना, दुईपक्षीय सहकार्य लगायतको विषयमा छलफल भएको उल्लेख छ ।
नेपालको उच्च प्राथमिकताका विषय खोप, सीमा र ईपीजी प्रतिवेदन तीनै विषय औपचारिकतमा मात्र सीमित भएको देखिन्छ । तीन घण्टा बसेको बैठकपछि पराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले यी विषयमा कुरा भएको बताए पनि विज्ञप्तिमा प्रष्ट रुपमा उल्लेख छैन । परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा दुवै पक्षले संयन्त्रका बैठकहरुको प्रगति अध्ययन गर्दै त्यसलाई निरन्तरता दिने निर्णयमा पुगेका हुन् ।