संसद्मा अनुपयुक्त ढंगले अंकगणितको खेल हुने र त्यसले अनुपयुक्त आकार लिने सम्भावना आएमा फेरि ताजा जनादेशमा जान बाध्य हुने ओलीको भनाइ छ । ‘कहिलेकाहीँ कृत्रिम ढंगले केही मान्छेले संसदीय अंकगणितलाई यताबाट उता सार्दिन्छन्, मिलाइदिन्छन् । संसदीय गणितले सधैँ राष्ट्रिय आवश्यकताको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्न सकिँदैन,’ ओलीले भने, ‘त्यस्तो भयो भने देश, जनता र विकासको आवश्यकताको अनुकूलताका लागि ताजा जनादेशमा जानुपर्छ ।’
संसद्मा देश, जनता र विकासको आवश्यकताबारे बहस हुनुपर्नेमा त्यसविपरीतका खेल भए ताजा जनादेशमा जानुबाहेकको विकल्प नहुने उनको तर्क छ । ‘देश, जनता, विकासको आवश्यकताअनुसारको अंकगणित जनप्रतिनिधि संस्थाहरू, खासगरी संसद्लाई बनाउनुपर्छ । यदि त्यो भएन र आवश्यकताभन्दा विपरीतको अंकगणित, विभिन्न व्यक्तिको स्वार्थको खेलबाट अगाडि गए ताजा जनादेशमा जानुपर्छ,’ ओलीको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिए पदबाट राजीनामा दिने पनि बताएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने र आफ्नै नेतृत्वको सरकार गठनको पहल थाल्ने निर्णय लिएको अर्को दिन ओलीको यस्तो भनाइ आएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले समर्थन फिर्ता नलिने, तर निरन्तर राजीनामा माग्ने बेठीक भएको भन्दै राजीनामाका लागि समर्थन फिर्ता सर्तका रूपमा अगाडि सारे ।
‘आज मागेको हो र राजीनामा, मागेको–माग्यै छन् त । मागेपिच्छे म कसरी दिन सक्छु ?’ निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रमको शनिबार शुभारम्भ गर्दै ओलीले भने, ‘एउटाले माग्दैन, दुइटाले माग्दैन, एक दिन माग्दैन, दुई दिन माग्दैन । माग्या छ माग्या छ ।’
समर्थन फिर्ता लिइदेऊ भन्दा पनि नलिने, तर राजीनामा भने मागिरहने कुरा बेठीक भएको उनको तर्क थियो । ‘राजीनामा त आइहाल्छ नि, समर्थन फिर्ता गर न !’ ओलीको भनाइ थियो ।
पूर्ववत् पार्टी ब्युँताउने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पनि सरकारमाथिको समर्थन कायमै राखेको माओवादी केन्द्रले त्यसबारे ठोस निर्णय लिन आइतबार स्थायी समिति बैठक डाकेको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थपूर्ण भनाइ सार्वजनिक गरेका हुन् ।
वडासम्मै कमिटी बनाउने खनाल–नेपाल समूहको घोषणा
आइतबार बस्ने औपचारिक बैठकबाट त्यससम्बन्धी ‘पार्टी संगठन निर्माण र सुदृढीकरण अभियान’ सार्वजनिक गर्ने खनाल–नेपाल समूहको तयारी छ । सर्वोच्च अदालतले पार्टी एकताअघिकै अवस्थामा पार्टीलाई फर्काए पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली समूहले पार्टी र जनसंगठनका पूर्ववत् कमिटी ब्युँताएर क्रियाशील बनाउन अस्वीकार गरेको निष्कर्ष निकाल्दै खनाल–नेपाल समूहले तीनमहिने पार्टी कमिटी निर्माण अभियान चलाउन लागेको हो ।
ओलीले वरिष्ठ नेता नेपालसहित नेताहरू भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसालमाथि पार्टी सदस्यताबाट ६ महिना निलम्बन गर्ने कारबाही गरेपछि खनाल–नेपाल समूह आक्रामक रूपमा समानान्तर गतिविधिमा सक्रिय बन्दै गएको छ । त्यही सिलसिलामा खनाल–नेपाल समूहले अभियान सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको हो ।
‘केपी ओलीले निर्वाचित कमिटीहरूलाई अस्वीकार गर्दै मनलाग्दी आफ्नो कमिटीहरू बनाएर कार्यकर्ताबाट निर्वाचित साथीहरूमाथि एक प्रकारको कारबाही नै गर्नुभो,’ खनाल–नेपाल समूहका स्थायी समिति सदस्य रघुजी पन्तले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘त्यसैले हामीले निर्वाचित कमिटीलाई नै वैधता दिने र निष्क्रिय कमिटीहरूलाई वडा तहसम्म पुनव्र्यवस्थित गर्न कमसेकम डेढ–दुई महिना संगठन निर्माणमा परिचालित हुने गरी अभियान चलाउन लागेका हौँ ।’
खनाल–नेपाल समूहले प्रदेश र जिल्लाहरूमा बेग्लै कमिटीहरू बनाउने क्रम सुरु गरेलगत्तै त्यसलाई औपचारिक रूपमै अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । ‘नेकपा एमालेको एकता बचाऔँ, कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गरौँ’ भन्ने मूल नाराका साथ १५ चैतदेखि १५ असारसम्म सञ्चालन गर्न प्रस्ताव छ । अभियानमा पार्टी एकताको महत्व, संविधानको रक्षा, राजनीतिक स्थिरताको महत्वमाथि प्रकाश पार्ने, छिन्नभिन्न पार्टी र जनसंगठनका कमिटी व्यवस्थित गर्नेलगायतका विषय प्रस्ताव गरिएको छ ।