प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो पुनर्गठन आफैंमा विवादास्पद र अशोभनीय त छँदै छ, यसमा पनि मुलुकको बाह्य छवि र कूटनीतिसँग प्रत्यक्ष गाँसिएको मन्त्रालयमा गरिएको अस्वाभाविक नियुक्तिले थुप्रै प्रश्न उब्जाएका छन् । पुनर्गठनपछि परराष्ट्रमन्त्रीको पद सम्हाल्न आएका रघुवीर महासेठको जिम्मेवारी र उनको विषयगत दक्षताबारे चौतर्फी बहस सुरु भएको छ ।
यसअघि जननिर्वाचित प्रतिनिधिकै रूपमा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातजस्ता मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा बसे पनि कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिबारे कहिल्यै कहीँ–कतै सरोकार नराखेका व्यक्तिलाई एकाएक परराष्ट्रजस्तो संवेदनशील मन्त्रालयमा दिइएको उच्च जिम्मेवारी आफैंमा अनौठो देखिएको छ । त्यसमाथि सत्तारूढ पार्टीका समकालीन मात्र नभई उनीभन्दा थुप्रै वरिष्ठ नेता एवम् पूर्ववर्ती परराष्ट्रमन्त्रीलाई समेत नदिइएको उपप्रधानमन्त्रीको ओहोदामा एकाएक ‘पदोन्नति’ सहित महासेठलाई सरकारमा फर्काइनुको अर्थ र अन्तर्य एमाले पंक्तिभित्रै पनि खोज्न थालिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको यही जिम्मेवारीमा यसअघि एमाले पार्टीका जुझारु एवम् अध्ययनशील प्रतिनिधि प्रदीप ज्ञवाली तीन वर्षभन्दा लामो समय कार्यरत थिए । अहिले उनको उत्तराधिकारीको चयन तुलनात्मक दृष्टिले पनि अनौठो छ । आफ्नो राजनीतिक सन्तुलन, भागबन्डा र एकअर्को समूहलाई तह लगाउने हिसाबमा प्रधानमन्त्री ओलीले महासेठलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा भित्र्याएका हुन् भने त्यो अर्को दुर्भाग्य मात्रै हुनेछ ।
परराष्ट्र मन्त्रालय भनेको संवेदनशीलता र गम्भीरताका अर्थमा उच्च प्राथमिकतामा रहनुपर्ने मन्त्रालय हो । विगतको नजिर हेर्दा पनि परराष्ट्रको जिम्मेवारी वहन गर्न जाने पात्रहरूमा केही फरक दृष्टिकोण तथा कूटनीतिक सामान्य ज्ञान रहने गरेको देखिन्थ्यो । स्वभावतः प्रधानमन्त्रीय राजनीतिक प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले चाहेको र रोजेको व्यक्तिलाई कुनै पनि मन्त्रालयको जिम्मा दिन सकिने प्रावधान छ । र, त्यसबेला कुन प्राविधिक मन्त्रालय अथवा कुन कूटनीतिक सरोकारको भनेर छुट्याइने गरेको पाइन्न । तर, पार्टीगत पद्धतिमा पनि आफ्नै संयन्त्रको विदेश मामिला विभाग र कूटनीतिक मामिलाका जानकारको समूह पनि हुन्छ । कम्तीमा एउटा पद्धति बसाल्न पनि पार्टीगत तहबाट खारिएर आउने विदेश मामिलाका जानकार प्रतिनिधि पात्रले पछि गएर परराष्ट्र मन्त्रालय हाँक्ने अवस्था आएमा स्वाभाविक र सहज देखिन्छ । किनभने परराष्ट्र, अर्थजस्ता सम्बन्धित क्षेत्रको जानकारी वा योग्यता चाहिने प्राविधिक प्रकृतिका मन्त्रालयमा ‘गएर सिक्नेछु’ भन्ने अवस्था उचित मानिँदैन । त्यसमाथि अहिले नेपालले छिमेकी मुलुकहरूको असामान्य प्रतिस्पर्धाले गर्दा ठूलो भूराजनीतिक दबाब झेल्नुपरिरहेको अवस्था छ । यस्तो बेलामा कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकार व्यक्तिले नै परराष्ट्र संस्थापनको राजनीतिक नेतृत्व लिनु बढी उपयुक्त हुन्छ ।
भूराजनीतिक र भूरणनीतिक मामिला एवम् कूटनीतिको स्वार्थघेराका बारेमा मन्त्रीको कुर्सीमा गएर बसेपछि सिक्ने अथवा बुझ्ने भनेको आफैंमा दुरूह कुरा हो । यसो भन्दैमा त्यही राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका निवर्तमान परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली पनि कूटनीतिक मामिलाका जानकार थिए र, उनलाई त्यसैअनुसारको पदीय जिम्मेवारी दिइएको थियो भन्न मिल्दैन । तर, आफ्नै अध्ययनशीलता, बौद्धिक अन्तरक्रिया र सिक्न चाहने सरोकारले ज्ञवालीलाई केही हदसम्म कूटनीतिक वृत्तमा ‘देखिने र सुनिने’ बनाएको थियो । तर, विज्ञहरूले औंल्याएझैं अनुभव र विषयगत सरोकारको ‘ट्र्याक’ भएन भने मुलुकको कूटनीतिक पाटोमा बेहालको स्थिति उब्जन सक्छ । महासेठको नियुक्ति र उनले पाएको अमिल्दो अवसरप्रति चौतर्फी चिन्ता जाहेर हुनुमा यी कारणहरू विद्यमान छन् ।
यो सरोकार किन पनि हो भने एक वर्षअघि मात्रै ओली नेतृत्वको यही सरकारमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रहेका बेला ‘कार्यदक्षता सन्तोषजनक नरहेको’ भन्दै हटाइएका महासेठले यसबीचको अवधिमा के–कस्तो कार्यदक्षता बढाए, जसका कारण उनी पदोन्नतिसहित परराष्ट्रको जिम्मेवारी हाँक्न आएका हुन् भन्ने जिज्ञासा स्वभावतः उब्जिने नै भयो । लिखतहरूमा एउटा ‘कमा’ र ‘फुलस्टप’ प्रयोगका सवालमा समेत जिम्मेवार हुनुपर्ने मन्त्रालयमा विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी बोकेर आएका पात्रलाई लिएर हेरिने र गरिने सार्वजनिक बहस स्वाभाविक हो । अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयभित्रै परराष्ट्र नीति, कूटनीतिक आचारसंहिता, कार्यसम्पादन मूल्यांकनदेखि एमसीसी, बीआरआई, बिमस्टेक, सार्कलगायत आफैंमा बृहत्तर महत्त्व राख्ने विषयहरूमा घनीभूत छलफल तथा राजनीतिक तहको निर्देशन जरुरी देखिन्छ । अब यी सबै सवालहरूको पृष्ठभूमिमा परराष्ट्र मामिलामा ‘शून्य विन्दु’ मा रहेका, ठेक्कापट्टा र व्यापारिक पृष्ठभूमिका नयाँ विभागीय मन्त्रीलाई कुरा बुझाउनैमा समय खर्चने कि अकूटनीतिक शैलीका निर्देशन पर्खेर बस्ने भन्ने प्रश्नले मन्त्रालय वृत्तमै असमञ्जस्य छाएको देखिन्छ ।
हाम्रो प्रशासनिक पद्धतिमा हरेक मन्त्रालय र विभागीय निर्णयमा समेत ‘केन्द्रीयता’ हावी भएको देखिन्छ । प्रशासनयन्त्र अझै पनि दिगो र स्थिर देखिन्न, सबै तहमा राजनीतिक प्रभाव–पहुँच हावी छ । कुन देशमा को राजदूत भयो अथवा, कसलाई फिर्ता बोलाइएको हो भन्नेबारे कहिलेकाहीं परराष्ट्रमन्त्री वा परराष्ट्रसचिवले समेत थाहा पाइरहेको अवस्था हुन्न । यसकारण यो गलत पद्धतिको ‘यस म्यान’ बन्नैका लागि महासेठलाई परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको हो भने यो नेपालको कूटनीतिक जगत्का निम्ति अर्को दुर्गति मात्रै हुनेछ । त्यसैले ‘कमा’, ‘इफ’ र ‘बट’ मा अन्तर देख्न सक्ने क्षमता मन्त्री महासेठ आफैंले देखाए भने मात्रै परराष्ट्रमन्त्रीमा उनको साख जोगिनेछ । अन्यथा विगतमा अक्षम भनेर पदमुक्त भएकै अवस्थामा उनको अर्को ‘अक्षम कीर्तिमान’ थपिनेछ ।