काठमाडौँ —केपी शर्मा ओलीले पहिलोपटक २०७२ सालमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेकै समयमा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले अमेरिकासँग ‘नेसनल गार्ड स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एनजीएसएसपी)’ सम्झौताका लागि पत्राचार गरेको देखिएको छ ।
तत्कालीन प्रधानसेनापति क्षत्रीले नेपालस्थित तत्कालीन अमेरिकी राजदूत अलाइना बी टेप्लिजलाई औपचारिक पत्राचार गर्दै नेपाल सरकारको तर्फबाट एनजीएसएसपी कार्यक्रममा निकट भविष्य नै सामेल हुन इच्छुक रहेको स्पष्ट पारेको तीन बुँदे पत्रको पहिलो बुँदामा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, दोस्रो बुँदामा भने यस कार्यक्रममा सहभागी हुँदा यसले दीर्घकालीन तथा दुई पक्षलाई नै फाइदा पुग्ने गरी सुरक्षा सम्बन्ध मजबुत हुनुका साथै सैन्य कुशलता तथा अनुभव आदानप्रदानमा सहयोग पुग्ने तथा सुरक्षा ज्ञान आदानप्रदान गर्न मद्दत पुग्नुका साथै सुरक्षा समन्वयमा थप क्षमता वृद्धि हुनेछ । यस कार्यक्रमले दुवै पक्षको चाहना रहेको प्रकोप प्रतिकार्य तयारी तथा व्यवस्थापन, वायुसेवा पूर्वाधार व्यवस्थापन र सुरक्षा आदानप्रदान र संवेदनशील पूर्वाधार विकासका साथै नेपाली सेनाका अधिकारीहरुको व्यावसायिकरण र विकासमा सहयोग पुग्नेछ ।
साथै, तेस्रो बुँदामा नेपाली सेना यस कार्यक्रमका लागि तत्पर रहेको हुँदा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलाई उच्च प्राथमिकता दिन आग्रह गरिएको छ । यो पत्र सम्बन्धमा नेपाली सेनाले अध्ययन गरिरहेको बताएको छ । नेपाली सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालले सार्वजनिक भएको पत्रबारे अध्ययन भइरहेको र सबै बुझेपछि प्रतिक्रिया दिने बताए ।
तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले अमेरिकालाई लेखेको पत्र आधिकारिक भएको नेपाली सेनाले पुष्टि गरेको छ । उक्त पत्र बिहीबार सार्वजनिक भएपछि सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डामा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले उच्च सैनिक अधिकृतहरुसँग आकस्मिक परामर्श गरेका थिए । त्यसपछि क्षत्रीले तत्कालीन अमेरिकी राजदूतलाई सम्बोधन गरेर पठाएको पत्र आधिकारिक भएको सेनाले जनाएको हो । क्षत्रीले अमेरिकालाई २०७२ साल कात्तिक १० मा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) को लागि पत्राचार गरेका थिए ।
सैनिक प्रवक्ता नारायण सिलवालले उक्त पत्र शतप्रतिशत आधिकारिक रहेको कान्तिपुरलाई बताए । ‘२०७२ सालमा उक्त पत्र लेखिएको हो । त्यस बेला नेपालमा
भूकम्प गएर ठूलो धनजनको क्षति भएको थियो,’ प्रवक्ता सिलवालले भने,‘त्यसबेला हामीले संसारबाट सहयोग लिनु परेको थियो । नेपालमा विदेशी सैनिकहरु आएर हामीलाई सहयोग गरेका थिए । त्यस बेलामा नेपाली सेनाले विदेशी सैनिकहरुलाई संयोजन गरेको थियो ।’ उनले भूकम्प जाँदा नेपालको क्षमता कमजोर रहेछ भन्ने भएपछि विदेशीहरुसँग अनुभव साट्न त्यस बेला तत्कालीन प्रधानसेनापति क्षत्रीले पत्राचार गर्नु भएको थियो । त्यो पत्राचार विशुद्ध क्षमता अभिवृद्धिको लागि मात्र रहेको उनले बताए ।
उनले पत्रमा त्यसबारेमा प्रस्ट पारिएको समेत बताए । ‘त्यसबेला हामीलाई थप मबजुद बनाउन अमेरिकासँग सहयोग लिन सकिन्छभन्दा विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने भयो, त्यहीअनुसार पत्राचार भएको थियो,’ उनले भने,‘पत्राचार पनि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर भएको हो र त्यसको मूल उद्देश्य विशुद्ध पेसागत दक्षतालाई अभिवृद्धि गराउनु हो ।’
प्रवक्ता सिलवालले सरकारसँग स्वीकृति लिएरमात्र निश्चित कामहरु सेनाले गरेको उल्लेख गर्दै पत्राचार गर्दा कुनै एलाइन्स वा सम्झौता गर्छु भनेर केही पनि उल्लेख नभएको बताए । ‘यो निःसर्त सहयोगका लागि गरिएको पत्राचार थियो । त्यस बेलाको अवस्थामा इन्डो-प्यासिफिक रणनीति आइसकेको थिएन । अहिले सबै
कुराहरु उक्त रणनीतिमा जोडेर हेर्ने गरिएको छ,’ उनले भने,‘त्यस बेला नेसनल गार्डसँग अनुभव साट्नका लागि थियो ।’
उनले सेनाले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्ति यथावत रहेको पनि बताए । सिलवालले नेपाली सेनाले एसपीपीसम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता वा समझदारी नेपाली सेनाले अमेरिकी सरकार वा सेनासँग नगरेको र त्यस्तो प्रक्रियासमेत नभएको फेरि प्रस्ट पारे । उनले बुधबार निकालेको पोजिसन नै सेनाको यथावत विचार रहेको बताए ।