शारदा खत्री, काठमाडौं,
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्को यही अधिवेशनबाट एमसीसीसँगको सम्झौता अनुमोदन गराउने योजना बनाएका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीले वैशाख ३१ मा बोलाएको सर्वदलीय बैठकदेखि नीति तथा कार्यक्रममा टिप्पणी गर्ने क्रममा एमसीसी अनुमोदन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । एमसीसीले यो परियोजना असार १६ देखि लागू गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसअघि नै संसद्बाट अनुमोदन गराउन उसले आग्रह गदै आएको छ । त्यसका लागि ओलीले सांसदहरूलाई छुट्टाछुट्टै बोलाएर तीन दिनयता छलफल गरिरहेका छन् । त्यहीअनुरूप नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसीसँगकै सम्झौताका योजनाले प्रवेश पाएपछि नेकपा नेताले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । प्रधानमन्त्रीले छलफल गरेको थाहा पाएर खनाल र रावलले पाटीभित्रै छलफल र निर्णयबिना संसद्मा अनुमोदनका लागि प्रक्रिया अगाडि नबढाउन प्रधानमन्त्रीलाई दबाबस्वरूप पत्र बुझाएका हुन् ।
सरकार र अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बीच भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सम्झौतासम्बन्धी विवाद सत्तारुढ दल नेकपामा फेरी बल्झिएको छ । सरकारले एमसीसी परियोजनामा सम्झौता भएको कार्यक्रमलाई नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेपछि असन्तुष्ट पक्षले विरोध जनाएको हो । नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २११ मा ‘लप्सीफेदी(रातमाटे(हेटौंडा र लप्सीफेदी(रातमाटे(दमौली(बुटवल ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ’ भनी उल्लेख छ । नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले सदनबाट एमसीसी अनुमोदन गराउन जस्केलाबाट ल्याउन खोजेको आररोप लगाएका हुन । उनीहरूले आइतबार यस विषयमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले स्पष्ट पार्नुपर्ने भन्दै ६ पृष्ठको पत्र नै बुझाएका छन् । तर पनि प्रधानमन्त्रिले कुनै पनि हालतमा एमसिसि पारित गरिने भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा रहेका विषय पास गरिने बताएका छन ।
एमसीसी सदनबाट यथास्थितिमा अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भनेर नेकपामा विवाद भएपनि बहुमत सदस्यहरु पक्षमा रहेका छन भने केहि चिनिया प्रभावका सासंदहरु विपक्षमा रहेका छन । विवाद गर्न नपर्ने विषय भए पनि चिनको प्रभावमा रहेका केहि माननीयहरुले अमेरिकी परियोजना भएककै कारण विरोध गर्दै आएका हुन ।
सत्तारुढ दलभित्रको किचलोकै कारण गत वर्ष नै संसदा पुगेको सम्झौता अनुमोदन हुन नसकी थन्किएको थियो । ‘नेपाल सरकारले आफ्नै बजेट व्यवस्था गरी सञ्चालन गर्न खोजिएको हो वा जस्केलाबाट एमसीसीसँगको सम्झौतामा उल्लिखित आयोजनालाई अघि बढाउन खोजिएको हो भन्ने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको स्थानबाट नै स्पष्ट गर्नु आवश्यक छ’, पत्रमा लेखिएको छ ।
खनाल र रावल तिनै नेता हुन, जसलाई नेकपाले पाटीभित्र एमसीसीबारे विवाद भएपछि अध्ययन गर्न संयोजक र सदस्य रहने गरी कार्यदल गठन गरेको थियो । गत माघ १५ देखि १९ गतेसम्म चलेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले खनालको नेतृत्वमा रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सम्मिलित अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो ।
एमसिसि नेपालको गौरवको योजना भएकोले कुनै पनि हालतमा पास गर्न अहिलेको आवश्यकता हो । यदि यो परियोजना नेपालबाट फर्किने अवस्था आयो भने भोलीका दिनमा नेपालका लागि अन्तराष्ट्यि परियोजनाहरु माथी निकै कमि आउने छन । अमेरिकी परियोजना यदि फर्किन परेको खण्डमा भोलीका दिनमा नेपाल भित्रिने ९० प्रतिशत अन्तराष्ट्रिय परियोजनामा असर पर्ने निश्चित छ । ७३ बर्ष लामो नेपाल अमेरिका कुटनीतक सम्बन्धको दौरानमा पहिलो पल्ट पाएको यति ठुलो सहयोग कुनै पनि हालतमा विना सन्देह पास गर्नु पर्दछ ।