एमसीसी अनुमोदन नभए पनि नेपालको ३ अर्ब १० करोड खर्च अब के हुन्छ ?

काठमाडौँ : सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्ने निर्णग गरेको छ । वैशाख ९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले एमसीए नेपालको खर्च व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो । एमसीए नेपालको कार्यालय व्यवस्थापन तथा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को अनुदान अन्तर्गत कार्यान्वयन हुन लागेका विधुत प्रसारण आयोजना तथा सडक मर्मतसम्भार आयोजनाको पूर्व तयारीका लागि जनवरी महिनासम्म ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो मध्ये ९० करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारको र बाँकी २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ एमसीसीको अनुदानबाट खर्च हुने रकम हो । तर एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नभइ एमसीसीको अनुदान नेपाल आउँदैन । एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएर उक्त अनुदान नआउँदासम्म सबै खर्च व्यवस्थापन नेपाल सरकारबाटै भइरहेको छ ।

अमेरिकी सरकारले उच्च क्षमताको विधुत प्रसारणलाइन र सडक मर्मतका लागि (एमसीसी) अन्तर्गत दिन लागेको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान परिचालन गर्न सरकारले दुई वर्ष अघि नै एमसीसीसँगको सम्झौता संसदमा टेबल गरिसकेको छ । तर उक्त सम्झौतामा संसदमा छलफल नै हुन सकेको छैन । मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट भनिने एमसीसीसँगको सम्झौता पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७६ असार ३१ गते संसदमा पेश गरेका थिए ।

एमसीसी सम्झौताका विषयमा अहिलेसमम छलफल नभए पनि चालु वर्षको बजेटमा एमसीसीको अनुदान सहयोगमा कार्यान्वयन हुने विधुत प्रसारण आयोजनाको विभिन्न खण्डहरू समावेश गरेको भन्दै तत्कालीन सत्तारुढ नेकपाकै सांसद भीम रावल लगायतले विरोध गरेका थिए । एमसीसीसँगको सम्झौता संसदमा कुनै छलफल नभएपनि बाहिर भने यसका विषयमा धेरै अतिरञ्जना (प्रोपोगाण्डा) हुँदै आएको छ । सम्झौतामा उल्लेख नै नभएकोदेखि तथ्यहीन र निरर्थक कुरा गरेर यसलाई सरकारविरुद्धको फगत प्रोपोगाण्डाका रूपमा प्रयोग गरिएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताउँदै आएका छन् ।

वैशाख १ गते नयाँ वर्षको शुभकामना सन्देश दिने क्रममा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले टेबल गरिसकेको एमसीसी सम्झौता रोक्ने अधिकार सभामुखलाई नभएको भन्दै उक्त सम्झौता छलफलमा नल्याएकोमा आपत्ति जनाएका छन् । सभामुख सापकोटाले पनि यसअघि एमसीसी सम्झौताका सम्बन्धमा तत्कालीन सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का दुई जना अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल एकमत भएपछि मात्र छलफलमा ल्याउने भन्दै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए । एमसीसी सम्झौताका विषयमा तत्कालीन सत्तारुढ नेकपाले पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा भीम रावल र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सम्मिलित अध्ययन समिति बनाएको थियो । उक्त समितिले उक्त सम्झौता परिमार्जन सहित अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो । जसमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले असहमति दर्ज गराएका थिए ।

अमेरिकासँगको उक्त सम्झौताका विभिन्न प्रावधानका विषयमा अतिरञ्जना सिर्जना गरिएपनि कुटनीतिक तहबाट भने अस्पष्ट भनिएका बुँदामा प्रष्टता खोज्ने कुनै प्रयास गरेको देखिदैंन । नेपालस्थित एमसीसी मिसनले भने सम्झौताका कुनै प्रावधानका विषयमा स्पष्ट पार्न आफूहरू तत्पर रहँदै आएको बताएको छ । एमसीसीको अनुदान सहयोगका आयोजना ५ वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ‘समयको पाबन्दीका कारण बीचमा कुनै कानुनहरू परिवर्तन भएर कार्यान्वयनमा ढिलाइ नहोस् भन्नका लागि आयोजना कार्यान्वयन अवधि (पाँच वर्ष)का लागि उक्त सम्झौतालाई नै कानुनी मान्यता दिन कानुन बनाउने निकाय (संसद)बाट उक्त सम्झौता अनुमोदनको आवश्यकता परेको हो,’ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार राजीव दाहालले भने । एमसीसीको अनुदानमा कार्यान्वयन हुने आयोजना पाँच वर्षभित्र सम्पन्न भएपछि एमसीसीसँगको सम्झौताको कुनै कानुनी अस्तित्व रहँदैन ।

एमसीसीका परियोजना सरकारले गठन गरेको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (अर्थ मन्त्रालय मातहतको विकास समिति) बाट कार्यान्वयन हुन्छ । एकाउन्टेबल इन्टीटी (जवाफदेही निकाय) का रूपमा उक्त विकास समितिको नाम मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट राखिएको हो । जसको अध्यक्षता अर्थ मन्त्रालयका सचिवले गर्छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.