काठमाडौँ — अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसीसी) ले श्रीलंकासँगको प्रस्तावित ४८० मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको सम्झौता रद्द गरेको छ । एमसीसीको बोर्ड अफ् डाइरेक्टर्सको मंगलबार वासिङ्टनमा बसेको बैठकले श्रीलंकासँगको प्रस्तावित सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
‘डिसेम्बर १५ मा बसेको एमसीसी बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सको बैठकले अमेरिकी सरकारको अनुदान सहयोगका लागि नयाँ मुलुकहरु चयन गरेको छ । साथै श्रीलंकासँगको प्रस्तावित सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय पनि बोर्डले गरेको छ,’ बुधबार एमसीसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
एमसीसीले नीतिगत सुधार र गरिबी न्यूनीकरणका लागि भन्दै सिएरा लियोन र किरिबाटीलाई उक्त कार्यक्रमका लागि छनोट गरेको छ । त्यस्तै सोलोमन आइल्यान्डलाई लागि २३ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ‘थ्रेसहोल्ड प्रोगाम’ का लागि छनोट पनि गरेको छ ।
सन् २०१९ को अप्रिलमा एमसीसीले श्रीलंकामा ४८० मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको अनुदानका विभिन्न परियोजना निर्माणका लागि सम्झौता प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो । तर श्रीलंकाले भने उक्त सम्झौतालाई अनुमादेन गरेको थिएन । एमसीसी सम्झौताअनुरुप ४८० मिलियन अमेरिकी डलर श्रीलंकाको यातायात तथा भूमि व्यवस्थापनका क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनिएको थियो ।
तत्कालीन श्रीलंकाली सरकारले उक्त सम्झौतालाई प्रारम्भिक स्वीकृति दिए पनि सन् २०१९ मा नयाँ सरकार बनेपछि परिस्थिति बदलिएको थियो । पछिल्लो सरकारले अमेरिकी चाहनाअनुरुप कुनै हालतमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगर्ने अडान लिँदै आएको थियो । केही समययता श्रीलंकामा प्रस्तावित एमसीसी सम्झौताका बारेमा राजनीति विवाद र बहस हुँदै आएको थियो ।
गत वर्षको जनवरीमा श्रीलंकाली सरकारले प्रस्तावित एमसीसी सम्झौताका बारेमा अध्ययन गर्न एउटा कमिटी गठन गरेको थियो ।
प्रस्तावित एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने–नगर्ने सम्बन्धमा सुझाव दिनका लागि सरकारले कोलम्बो विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ललितश्री गुणरुवानको संयोजकत्वमा कमिटी गठन गरेको थियो । उक्त कमिटीको सिफारिसका आधारमा श्रीलंकाली सरकारले ‘बिनासर्त’ उक्त सम्झौता अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कमिटीको सिफारिसका आधारमा गत मार्चमा श्रीलंकाली मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने तर सम्झौताको संशोधनमा चाहिँ छलफल गर्न सकिने निर्णय गरेको थियो ।
सम्झौतामार्फत दिइने पैसा श्रीलंकाले भूमि नीतिलाई नै परिवर्तन गरिने भन्दै श्रीलंकामा यसको व्यापक विरोध भइरहेको थियो । यसको प्रमुख उद्देश्य भूमिको निजीकरण गर्ने र विदेशी कर्पोरेट हाउसहरुलाई लगानीका लागि सहज वातावरण बनाउने भनिए पनि त्यसको विरोध हुँदै आएको थियो ।
नेपालमा पनि विवाद कायमै
नेपालमा पनि एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने/नगर्ने भन्ने विषयमा सत्तारुढ नेकपाभित्रै विवाद देखिएको छ । सरकारले आवश्यक परेको खण्डमा केही बुँदा सच्याएर वा हटाएर भए पनि एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुने बताएको छ । सम्झौता कार्यान्वयनलाई लिएर अमेरिकाले लगातार चासो देखाइरहेको छ ।
नेपालले एमसीसीसँग सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदानको परियोजना निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । नेपालले सम्झौतालाई सबै प्रक्रिया पूरा गरेर ०७७ असार १६ गतेबाट कार्यान्वयनमा लाने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक विवादका कारण कार्यान्वयन सुरु हुने मिति गुज्रिसक्दा पनि सम्झौता संघीय संसद्बाट अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेकै छैन । सम्झौता अनुमोदनका लागि सरकारले ०७६ असारमा प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दर्ता गराएको छ ।