अर्थ मन्त्रालय र अमेरिकी सरकारअन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बीच छ वर्षअघि भएको मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) को पूर्ण रूपमा लागू हुने मिति (इन्ट्री इन टू फोर्स–इआइएफ) तोकिएको छ।
गत साउन ३१ गते बसेको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल) को सञ्चालक समिति बैठकले भदौ १३ लाई इआइएफ मिति तोकेको एमसिए नेपालले राससलाई जानकारी दिएको छ।
एमसिसी नेपाल कम्याक्टअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणसम्बन्धी आयोजनाको काम इआइएफ मिति घोषणा भएको पाँच वर्षभित्रमा सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ। यसरी पाँच वर्ष गणना थालिने अवधि यही भदौ १३ गतेलाई तोकिएको हो।
अमेरिकी अनुदानसम्बन्धी यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि लागू हुने अवस्थासम्म आइपुग्न छ वर्ष लागेको छ। अर्थ मन्त्रालय र एमसिसीबीच २०७४ भदौ २९ (२०१७ सेप्टेम्बर १४) मा भएको सम्झौता २०७८ फागुन १५ गतेको संसद् बैठकबाट १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन भएको थियो।
नेपाललाई छ करोड ७० करोड अमेरिकी डलर दायित्व थपियो
एमसिए–नेपालअन्तर्गत हुने खर्चमा नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने दायित्वको अंश सुरुवाती सम्झौताको तुलनामा बढेको छ। सुरुवाती सम्झौतामा एमसिसी परियोजनाका लागि कुल ६३ करोड अमेरिकी डलरबराबर लागत अनुमान गरिएको थियो।
जसमध्ये ५० करोड अमेरिकी डलर एमसिसी अनुदान र १३ करोड अमेरिकी डलर नेपाल सरकारले बेहोर्ने कम्प्याक्टमा उल्लेख छ, तर गत जेठ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल र एमसिसीबीच सम्पन्न सम्झौता संशोधन गरी नेपाल सरकारको योगदान वृद्धि गर्न स्वीकृति दिने’ निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयपछि नेपाल सरकारले बेहोर्ने दायित्व छ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर थप भई १९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ। यसरी समग्र परियोजनामा हुने खर्चको अनुमानसमेत ६३ करोड अमेरिकी डलरबाट बढेर ६९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ। रासस