एमसिसिको विवाद प्रधानमन्त्रि र सभामुखबीच तनाव काँग्रेस अलमलमा

काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकन सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे २०७८ साल लागेपछि दुई पटक कुरा उठाए । नयाँ वर्षको दिन देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता ‘नियतवश’ संसदीय कार्यसूची राखिएन ।’

आज आफैंले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले एमसीसी सभामुख अग्‍निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभामा अड्काएको आरोप लगाए । ‘एमसीसी अड्किएको छ । पास गर्ने कि नगर्ने संसद्को अधिकार छ,’ ओलीले भनेका छन्, ‘तर, सभामुखले तजबिजी अधिकार प्रयोग गरेर लामो समय रोक्नु भएको छ । यसरी रोक्न मिल्दैन । संसद्को विजनेस रोक्न मिल्दैन ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले मात्रै होइन, सत्तारुढ दल एमालेको ओली समूहका सांसद खगराज अधिकारीले ३० चैतमा बसेको संसद् बैठकको शून्य समयमा बोल्दै एमसीसीको विषय उठाए । ‘एमसीसी सम्माननीय सभामुखको पोल्टामा पुगेको लामो समय भइसक्यो । बहसमा ल्याउन कार्यसूचीमा कहिल्यै परेन । अब बहसमा ल्याउन जोडदार माग गर्छु,’ सांसद अधिकारीले भनेका थिए ।

कोभिड-१९ को महामारीपछि मथ्थर भएको एमसीसी मुद्दा फेरि सत्तारुढ दल र स्वयं प्रधानमन्त्रीले उठाउन थालेका छन् । २०७६ असार ३० गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको एमसीसीबारे तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महरा र अहिलेका सभामुख सापकोटासँग प्रधानमन्त्रीको कुरा मिलिरहेको छैन । प्रधानमन्त्री ओली जसरी भए पनि पास गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने सभामुख सापकोटाले अगाडि बढाउन चाहिरहेका छैनन् ।

पूर्वसभामुख महरा र अहिलेका सभामुख सापकोटाले सभामुख बन्‍नुपूर्व प्रतिनिधित्व गरेको पार्टी माओवादी केन्द्र एमसीसी पास गर्न नहुने पक्षमा छ । त्यसको छनक सभामुखमा देखिन्छ । शनिबारको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘सभामुखले सरकारको प्रस्ताव स्वेच्छाचारी ढंगले रोक्न मिल्दैन,’ भनेको उनका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले ट्‍वीटरमा उल्लेख गरेका छन्।

अहिले राजनीतिक रूपमा यसअघि भन्दा केही अफ्टेरोमा छन्, प्रधानमन्त्री । पार्टीको बहुमत हुँदाहुँदै कर्णालीमा आफ्नै पार्टीका सांसदले फ्लोर क्रस गरेर अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्‍वासको मत दिएका छन् । गण्डकी आफ्ना विश्‍वासपात्र मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्‍वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी छ । केन्द्रमा पनि माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएलगत्तै आफू पनि अल्पमतमा पर्ने अवस्था छ ।

त्यसैले ओलीले आफूविरुद्ध बनिरहेको गठबन्धन तोड्नका लागि एमसीसी मुद्दा उठाएका हुन सक्ने आंकलन राजनीति र यस क्षेत्रमा जानकारी राख्‍नेहरूको छ । कर्णाली, गण्डकी र लुम्बिनीमा प्रतिपक्षी कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको गठबन्धनले एमालेको ओली

Leave a Reply

Your email address will not be published.