एनआरएनको लगानी सकस होइन सहज बनाउ

नेपाली विश्वका लगभग सबै देश पुगेका छन्। एकातिर संसारका अधिकांश देशमा नेपाली पुगेर नेपाल चिनाएका छन्। अर्कोतिर स्वदेश छोडेर धेरै टाढा पुगेपछि उनीहरूमा स्वतः राष्ट्रप्रेम बढ्छ, त्यसैले नेपालको विकासका लागि केही गरुँ भन्ने भाव पलाउँछ। त्यसैले पनि विभिन्न कारणले देश छोड्न बाध्य भएका नेपालीहरू नेपालसँग जोडिन चाहेका हुन्छन्। राष्ट्र निर्माणमा योगदान दिन चाहेका हुन्छन्। चाहना र आवश्यकता हुँदैमा फेरि त्यो पूरा हुन्छ भन्ने हुँदैन। यसका लागि सही वातावरण हुनुपर्छ। विदेशिएका नेपालीले स्वदेशको विकास गर्छु भने पनि सरकारले त्यो वातावरण नबनाइदिँदा परिस्थिति असहज भएको छ। ‘एक पटकका लागि नेपाली सधैंका नेपाली’ अभियानका साथ साथ संसारभर छरिएका नेपाली एक सूत्रमा बाँधिएका छन्। ८४ भन्दा बढी देशमा गैरआवासीय नेपाली संघको सञ्जाल विस्तार भएको छ।

व्यक्तिगतरूपमा गैरआवासीयहरूले नेपालमा राम्रै लगानी गरेका छन्। उल्लेखनीय परोपकारी काम पनि गरेका छन्। भूकम्प, कोरोनालगायत राष्ट्रिय विपत्तिका बेला सहयोगीका हातहरू अघि सारेर नेपालीको मन जित्न सफल भएका पनि छन्। तर, विगत तीन वर्षदेखि संगठितरूपमा नेपालमा लगानी भित्र्याउन प्रयास गरेको पाइन्छ। तर पनि सफल हुन सकेका छैनन्। १० अर्बको एनआरएनए डेपलपमेन्ट फन्ड कम्पनी पनि स्थापना भएको छ। नेपालको पूर्वाधार विकासमा योगदान गर्न फन्ड स्थापना गरिएको थियो। यद्यपि, सरकारले सहजीकरण गर्न नसक्दा गैरआवासीयहरूले लगानी गर्न सकेका छैनन्। हालसम्म ८० करोड मात्रै जम्मा भएको छ। रेमिट्यान्सबाहेक अन्य लगानीमा सरकारको चासो नहुँदा गैरआवासीयहरू आजित भइसकेका छन्।

विदेशमा बस्ने नेपालीलाई पनि नेपालीसरह मान्यता दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। तर, सरकारले उनीहरूलाई विदेशी नागरिकसरह लगानीको सीमा तोकेका कारण लगानी ल्याउन सकेका छैनन्। सरकारले गैरआवासीयलाई लक्षित गरी पाँच करोडको सीमालाई दुई करोडमा झारेको छ। यस्तो प्रावधानले पनि लगानी आउनेमा सुनिश्चित हुन सकिँदैन। विदेशमा बस्ने नेपालीलाई नेपालीसरह नै मान्यता दिएर लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सरकारले ध्यान सोहीअनुसार कानुनी प्रावधान मिलाउनु पर्छ। सीमा नै नरहने व्यवस्था गर्न सके झनै राम्रो हुनेछ। यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनैपर्छ। रेमिट्यान्ससमेत सदुपयोग हुन नसकिरहेको वर्तमान अवस्थामा फन्डमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको पैसा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन सकिने आधार खडा हुने सम्भावना देखिन्न। राष्ट्रिय पुँजीले मात्र देशको सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार विकास हुन सक्दैन। विदेशी लगानी पनि ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ।

गैरआवासीयले गन्तव्य देशमा सस्तो ब्याजमा बैंकमा रकम जम्मा गरिरहेका छन्। त्यस्तो पैसा नेपालमा ल्याएर लगानी गर्न सके देशमा रोजगारी बढ्नुका साथै व्यापारघाटा कम हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। तरलता अभावका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि घट्दै गइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा गैरआवासीयहरूले नेपाली बैंकमा डलर सञ्चिती गर्ने अवस्था हुनु सबैका लागि खुसीकै कुरो हो। त्यस्तो व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग उनीहरूले त अनुरोध नै गरेका छन्। तर, सरकारले प्रक्रिया सहज बनाउन सकिरहेको छैन। त्यसैले पनि डलर नेपालका बैंकहरूको खातामा जम्मा हुन सकस छ। ८० लाखभन्दा बढी नेपाली विदेशमा छन्। तर, उनीहरूलाई सरकारले वेवास्ता गर्दै आएको छ। गैरआवासीयबाट लगानीका साथै ज्ञान, सीप, क्षमता र अनुभव नेपालमा ल्याउन सहज वातावरण बनाउन नसक्नु नेपालकै लागि बिडम्वना हो। नेपालको कानुनी झन्झटका कारण विदेशी लगानी पनि प्रतिवद्धताअनुसार आउन सकिरहेको छैन। सरकारले कानुनी तथा प्रक्रिया सुधार गर्न कन्जुस्याइँ गरिरहेको देखिन्छ। एकल विन्दु सेवा केन्द्र प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन। रेमिट्यान्समै सरकार निर्भर छ। श्रमिकको क्षमता विकास गर्न, उनीहरूलाई दक्ष बनाउन सरकारले ध्यान दिएको देखिँदैन। विदेशबाट फर्केर आएका व्यक्ति स्वदेशमा अवसर नपाएर फेरि वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने वाध्यता हटेको छैन। सरकारले यस्ता युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने योजना पनि ल्याउनुपर्छ।

विदेशमा बस्ने नेपालीको सामाजिक सुरक्षाका विषयमा सरकारले प्राथमिकता दिनैपर्छ। रेमिट्यान्स सदुपयोग गर्न आकर्षक प्याकेज ल्याउनुका साथै लगानीका अवसर सिर्जना गर्न सरकारको तत्काल ध्यान जानुपर्छ। नागरिकता विधेयक पारित भएसँगै विदेशमा बस्ने नेपाली उत्साहित भएका छन्। उनीहरूको उत्साहलाई क्यासमा बदल्न पनि सरकारले लगानीका वातावरण सहज गर्नुपर्छ। साथै डलरमा खाता खोल्न लचिलो व्यवस्था ल्याउन ढिलाइ गर्न हुन्न। दोस्रो पुस्तालाई समेत नेपालसँग जोडेर नेपालप्रतिको दायित्व अझ बढाउन सरकारले ध्यान दिनुको विकल्प अब छैन। वर्षौैंदेखि गैरआवासीयहरूले उठाएको माग सम्बोधन भएकाले अब राष्ट्र निर्माणमा विशेष कदम चाल्न कसैले कुनै सम्झौता गर्नु हुँदैन।

Leave a Reply

Your email address will not be published.