गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) राष्ट्रिय समन्वय परिषद् अमेरिकाका करिव १६०० सदस्यहरु मताधिकारबाट वञ्चित भएका छन् । एनआरएनएन आईसीसीले पठाएको सुची अनुसार अव जम्मा १३ हजार ६९२ जनाले मात्र शनिवार हुने मतदानमा भाग लिन पाउने छन् । फेस भेरिफिकेशन अनुसार करिव १६०० आजिवन सदश्यले प्रकृया अनुसार दर्ता नगरेको भन्दै उनीहरुलाई मतदाता सुचीमा नराखिएको हो । आईसीसीले फेस भेरिफिकेशन अनुसार चुनाव गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
हामीले आईसीसीवाट प्राप्त मतदाताको सुची अनुसार नै चुनाव गर्ने हो त्यही अनुसार मतदाता सुची सार्वजनिक गरिएको हो एनआरएनए अमेरिकाका निर्वाचन प्रमुख बासु फुलाराले भने । निर्वाचन प्रमुख फुलाराले मतदाता सुचीमा नपरेका आजिवन सदश्यका वारेमा छलफल भएपनि आईसीसीले प्रकृयाको कुरा उठाएको हुदां यस्तो हुन गएको वताए । यसरी कयौं आजिवन सदश्यलाई मतदाता सुचीमा नराखिएकोमा एनआरएनए अमेरिका भित्र विरोध पनि भएको छ । सिकागोमा आयोजित एक कार्यक्रममका एनआरएनए अमेरिकाका कार्यसमिति सदश्य बाला घिमिरेले आईसीसीको यो प्रावधानले आफु समेत मतदाता हुनवाट बन्चित भएको गुनासो गरे । यो गलत भयो उनले भने ।
संस्थामा आवद्ध रहेका आजीवन सदस्यहरुको विवरण निर्वाचन समितिले अझैसम्म पनि प्रमाणीकरण नगरिदिएका कारण आजीवन सदस्यहरु मताधिकारबाट वञ्चित हुने भएका हुन् । निर्वाचन समितिले तय गरेको निर्वाचन कर्यतालिकाअनुसार यही जुलाई २२ र २३ तारिख ९शनिबार र आइतबार० का दिन निर्वाचन हुन गइरहेको छ ।
यस सन्दर्भमा भने आजीवन सदस्यहरुलाई मताधिकार दिइनु पर्दछ भन्दै चौतर्फी आवाज उठिरहेको छ । संस्थाले ’स्मार्ट एनआरएनए’ नारा दिँदै यस पटकदेखि एमआइएस प्रणाली लागू गरेर फेसियल भेरिफिकेसन प्रणालीमार्फत सदस्यता वितरण गरेको थियो । नयाँ र पुराना सदस्यहरुलाई नयाँ प्रणालीमा समेटिएको भए तापनि आजीवन सदस्यहरुलाई प्रारम्भमा प्राविधिक कारण देखाउँदै नयाँ प्रणालीमार्फत् आफ्नो विवरण पेश गर्न रोकिएको थियो । पछि विवरण पेश गर्नका लागि सूचना गरिएबमोजिम आजीवन सदस्यहरुले आफ्नो विवरण पेश गरेको भए तापनि, निर्वाचन समितिले प्रमाणीकरण नगरेर मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गराउन खोजेको आजीवन सदस्यहरुको आरोप छ ।
यस सम्बन्धमा एनआरएनएन आईसीसी पूर्व सल्लाहकार तथा आजीवन सदस्य दीनबन्धु भट्टले अधिकांश आजीवन सदस्यहरुलाई निर्वाचनमा भाग लिनबाट वञ्चित हुने अवस्था सृजना हुनु अत्यन्त दुःखद र निन्दनीय कार्य भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । संस्थाको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हिस्सालाई नै निर्वाचन प्रक्रियाबाट बाहिर राखेर गरिएको निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन नसक्ने प्रतिक्रिया दिँदै भट्टले भने, ’विभिन्न बहानामा आजीवन सदस्यहरुलाई मतदान गर्नबाट वञ्चित गर्नु साह्रै दुःखद र निन्दनीय कार्य हो । यसरी गरिएको निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनै सक्दैन ।’
यस घटनाले निर्वाचन समितिको नियतमा खोट रहेको आशंका जन्माएको बताउँदै उनले सम्पूर्ण आजीवन सदस्यहरुलाई मतदान गर्ने व्यवस्था गर्न जोडदार माग गरेका छन् । संस्थाले माग गरेअनुसार नै आफूले सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु पूरा गर्दा पनि मताधिकारबाट वञ्चित गरिएको भट्टको आरोप छ । आजीव सदस्यहरुलाई मताधिकारबाट वञ्चित गरिएमा त्यसले निकै ठूलो जटिलता निम्त्याउने उनले चेतावनी दिएका छन् ।
यस सम्बन्धमा एनसिसी, अमेरिकाका पूर्ववरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा आसन्न निर्वाचनमा अध्यक्ष पदका प्रत्याशी डा। अर्जुन बन्जाडेले आजीवन सदस्यहरुलाई मतदान प्रक्रियामा समेट्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । आजीव सदस्यहरु भनेको संस्थाको गरिमा बढाउने व्यक्तित्व र संस्था बचाउने मेरुदण्ड भएको जिकिर गर्दै उनले भने, ’आजीवन सदस्यहरुलाई ससम्मान निर्वाचनमा भाग लिन पाउने वातावरण तयार गर्नु जरुरी छ।’
निर्वाचन समितिले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएर आजीवन सदस्यहरुलाई मतदान गर्न पाउने वातावरण तयार गर्नेमा डाक्टर बन्जाडेले आशा व्यक्त गरे।
आजीवन सदस्यहरुले मतदान गर्न पाउनु पर्दछ भन्नेमा एनआरएनए एनसिसी अमेरिकाका वर्तमान उपाध्यक्ष तथा आसन्न निर्वाचनमा अध्यक्ष पदका प्रत्याशी डिलुराम पराजुली पनि सहमत छन् । उनले पनि आजीवन सदस्यहरुलाई पन्छाएर निर्वाचन गर्ने कुरा आफूले कहिले पनि कल्पना समेत नगरेको प्रतिक्रिया दिए । यस विषयमा आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्ट्याउँदै उनले भने, ’मैले त सधै स्वच्छ, स्वतन्त्र, पारदर्शी र निष्पक्ष निर्वाचनको पक्षमा वकालत गर्दै आइरहेको छु । यस विषयमा पनि आजीवन सदस्यहरुलाई निर्वाचनमा भाग लिन दिइनु पर्दछ भन्ने पक्षमा म छु ।’
आजीवन सदस्यहरुलाई नै मतदान गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गरिएमा विश्वभर नकारात्मक सन्देश जाने र संस्था थप संकटमा पर्ने भन्दै पराजुलीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
यसले हुँदै गरेको निर्वाचन स्वच्छ, सुरक्षित र धाँधलीरहित हुन्छ भन्नेमा आशंका जन्माइरहेको छ । स्रोतले जनाएअनुसार संस्थामा २४ सय बढी आजीवन सदस्य रहेकोमा एमआइएस प्रणालीमा ८ सय जतिको मात्र विवरण प्रमाणीकरण गरिएको र झण्डै दुईतिहाइ आजीवन सदस्यहरुको विवरण प्रमाणीकरण गरिएको छैन । यसरी दुईतिहाइ आजीवन सदस्यहरुलाई नै बेवास्ता गरेर निर्वाचन गरिएमा त्यसले निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता, पारदर्शीता र निष्पक्षतामा ठूलो प्रश्न चन्ह खडा हुने, भावी दिनमा संस्थाको गरिमाको कध घटाउने र कानुनी जटिलता सृजना हुने प्रबल सम्भावना देखिन्छ ।