निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आगामी नेतृत्वका लागि उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका उद्योगी व्यवसायी अहिले देश दौडाहामा छन्।
मंगलबार बसेको महासंघ कार्यसमिति बैठकले उम्मेदवारका लागि लाग्ने शुल्क लगायत विषय टुंग्याएपछि प्रतिस्पर्धीहरू चुनावमा केन्द्रित भएका हुन्। यही चैत २८ र २९ गते हुने साधारणसभाले तीन वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्दैछ।
महासंघको केन्द्रीय चुनाव हुनुअघि सातवटै प्रदेशको साधारणसभा सक्नुपर्ने प्रावधान छ। हालसम्म चारवटा प्रदेशको नेतृत्व निर्विरोध हुने निश्चित भएको छ।
मधेस प्रदेशमा अशोक टेमानी, बाग्मतीमा दिलसुन्दर श्रेष्ठ, लुम्बिनीमा कृष्णप्रसाद शर्मा र कर्णाली प्रदेशमा पदमबहादुर शाहीको एकल उम्मेदवारी परेको महासंघ सचिवालयले जनाएको छ। यी प्रदेशले फागुन २४ र २५ गते साधारणसभा बोलाएका छन्।
कोशी र गण्डकी प्रदेशले साधारणसभाको मिति तय गरेको छैन भने सुदूरपश्चिमले चैत ११ गते डाकेको छ।
प्रदेशबाटै आफ्नो पकड स्थापित गर्ने गरी केन्द्रीय पदाधिकारीका आकांक्षीले सक्रियता बढाएका छन्। महासंघको विधानमा वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वत: भावी अध्यक्ष चुनिने प्रावधान छ। यसअनुसार वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल स्वतः अध्यक्ष चुनिने छन् भने नयाँ वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने गरी उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, रामचन्द्र सांघाई र पूर्वउपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले निर्वाचनकेन्द्रित गतिविधिलाई तीव्रता दिएको देखिएको छ।
त्यस्तै, महासंघको एसोसियट उपाध्यक्षमा साहिल अग्रवाल, भरत आचार्य र ज्योत्सना श्रेष्ठको चर्चा छ। वस्तुगत उपाध्यक्षमा हालका कोषाध्यक्ष शकुन्तलाल हिराचन र कार्यसमिति सदस्य रहेका मनिषलाल प्रधान, सन्दीप अग्रवाल र हेमराज ढकालले उम्मेदवारी दिने चर्चा छ।
जिल्ला नगर उपाध्यक्षका लागि पुन: दिनेश श्रेष्ठले उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका छन् भने अरूण सुमार्गीले पनि जिल्ला नगर उपाध्यक्षको तयारी गरेका छन्।
महासंघका महानिर्देशक गोकर्ण अवस्थीका अनुसार निर्वाचनका लागि नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा कमिटी गठन गरिएको छ।
महासंघको विधानअनुसार एक अध्यक्ष, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, तीन उपाध्यक्ष, एक कोषाध्यक्ष र दुई पूर्वअध्यक्षसहित आठ जनाको पदाधिकारी समूह रहन्छ। त्यस्तै जिल्ला नगरबाट १८, एसोसिएटबाट १९ र वस्तुगबाट १२ जना केन्द्रीय सदस्य रहन्छन्।
द्विदेशीय संघबाट एक जना र मनोनीत पाँच जना केन्द्रीय सदस्य रहने व्यवस्था छ। त्यस्तै प्रत्येक प्रदेश स्तरबाट दुई/दुई जना गरी १४ जना केन्द्रीय सदस्य रहने प्रावधान छ।