उत्साहविहिन प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता ठहर गर्दै कारबाही गर्न काग्रेसको माग

राम डंगोल
काठमाडौं,
प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले आगामी दुई साता कोरोना भाइरसको जोखिमविरुद्ध चुनौतिपूर्ण हुने बताउनुभएको छ । राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उहांले यो अवधि कोरोनाको लक्षण प्रकट हुने अवधि मात्रै नभएर समुदायमा फैलिने उच्च जोखिमको अवधि भएकाले चुनौतिपूर्ण हुने बताउनुभएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्नकै लागि सरकारले लकडाउन गरेको भन्दै अहिलेसम्मको धैर्यतालाई धन्यवाद दिदै आगामी एकसाता पनि धैर्य गरिदिन आग्रह गर्नुभयो । महामारी विरुद्धको युद्धमा सामाजिक दूरी सबैभन्दा उपयुक्त हतियार र सामाजिक दूरीका लागि लकडाउन विकल्पहीन माध्यम भएकाले लकडाउनलाई जतिसुकै कष्टकर भएपनि हरतरहले सफल पार्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोनाको सङ्क्रमण रोकथाम र उपचारमा युद्धस्तरमा काम भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले महामारीको फैलिन नदिन सारा प्रयास केन्द्रित गरेको भन्दै यसै हप्ताबाट प्रयोगमा ल्याइएको र्यापिड डिटेक्सन टेस्ट किटले समुदायमा संक्रमणको स्थिति पहिचान गर्न सघाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
हजारौँको संख्यामा नेपालीहरु घर फर्किरहेको भन्दै उहांले कतिपयले क्वारेन्टाइनमा बस्न गरिएको आग्रह र प्रबन्धहरुलाई ध्यान नदिएकोले चिन्ता थपिएको बताउनुभयो ।
सबैको संयुक्त कमाण्डका रुपमा संघीय सरकारले सञ्चालन गरेको कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) ले युद्धस्तर र समन्वयात्मक रुपमा काम गरिरहेको उहांले बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले स्वास्थ्य उपकरणको आपूर्तिका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको भन्दै मुलुकभर हाल ३० हजार ५ सय ६६ जनालाई राख्न सकिने गरी क्वारेण्टाइन केन्द्रको व्यवस्था गरिएको जानकारी गराउनुभयो । उपचारको पहिलो घेरामा रहनेहरुलाई शतप्रतिशत, दोस्रो र तेस्रो घेरामा रहनेलाई पचहत्तर र पचास प्रतिशत भत्ता यसअघि नै घोषणा गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आवश्यक सुरक्षा उपकरणको व्यवस्था सहित २५ लाख बराबरको बीमाको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोनाविरुद्धको उपचारमा संलग्न सबै श्रमिकहरुको भूमिका चिकित्सकीय टीमका सदस्य सरह नै महत्वपूर्ण हुने हुँदा सोही सरह भत्ता र बीमा सहित सरकारले समग्र सुरक्षाको बन्दोवस्त गर्ने बताउनुयो । समुदायमा काम गर्ने महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीहरुलाई १५ सय भत्ताको थप व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो । यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले यही विषयमा यही चैत ७ गते राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।
यसैगरी संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार राती १२ बजेदेखि लागु हुने गरी संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको हो । विधेयक अधिवेशन भनेर चिनिने हिउँदे अधिवेशनमा संसदले गर्नुपर्ने निकै महत्वपूर्ण कामहरु समेत थाति रहेका छन् । सभामुख बिना नै संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन पुष ४ गते सुरु भएको थियो । हिउँदे अधिवेशनको १ महिनाभन्दा बढी समय सभामुख चयनमै खर्च भयो । माघ १२ गते सभामुख चयन भएपछि पनि सदन प्रभावकारी ढंगले चल्न सकेन । कहिले प्रतिपक्षको विरोध त कहिले गणपुरक संख्याको अभावका संसद बैठक स्थगित हुन पुगे । पछिल्लो पटक फागुन २९ गतेपछि कोरोना भाइरसको त्रासले बैठक बस्न सकेन । चौथाटक सूचना टाँस गरेर बैठक चेत ३० गतेसम्मको लागि सारिएको थियो तर त्यसअघि नै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अधिवेशन नै अन्त्य गर्नुभयो । जम्मा ४ वटा विधेयक मात्रै पारित गरेको हिउँदे अधिवेशन नागरिकता विधेयक, संघीय निजामती विधेयकजस्ता अत्यावश्यक र महत्वपूर्ण विधेयक पारित गर्न असफल रह्यो । यस्तै, हिउँदे अधिवेशनबाट पारित हुने अपेक्षा गरिएको बहुप्रतिक्षित मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता पनि यो अधिवेशनले पार लगाउन सकेन । संसदको हिउँदे अधिवेशनले पार लगाउन नसकेपछि एमसीसी सम्झौताको भविष्य नै अनिश्चित बनेको छ । हिउँदे अधिवेशनको महत्वपूर्ण मध्येको एक काम उपसभामुख चयनमा समेत संसद असफल रह्यो । अधिवेशनको अन्त्यतिर संसद सचिवालयको कार्यवाहक महासचिव तोक्ने विषयमा सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षबीचको मनमुटाव सार्वजनिक भयो । हिउँदे अधिवेशन अन्त्यसंगै अब तत्काल बजेट अधिवेशन बोलाउनुपर्ने अवस्था छ । किनभने जेठ १५ गते बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था छ । संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते बजेट ल्याउनको लागि सामान्य अवस्थामा बजेट सार्वजनिक गर्ने दिनभन्दा १ महिनाअघि नै बजेट अधिवेशन आह्वान गर्ने परम्परा रहेको बताउनुभयो । तर, विशेष अवस्थामा भने अधिवेशन आह्वान सरकारको निर्णयमा भर पर्ने प्रवक्ता पाण्डेको भनाई छ । विधेयक अधिवेशनले पार लगाउन नसकेका महत्वपूर्ण विधेयक र विषयहरु प्रि–बजेट तथा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम छलफलको समयभित्र पनि पारित गर्न सकिने प्रवक्ता पाण्डेले बताउनुभयो । अधिवेशन प्रभावकारी हुन नसकेको स्वयम् सत्तारुढ दल नेकपा, प्रतिपक्षदलहरु कांग्रेस, राजपा र समाजवादी पार्टीका नेताहरुको टिप्पणी छ ।

त्यसैगरी स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा अनियमितता भएको ठहर गरेको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानिलकण्ठमा बसेको बैठकले अनियमितताको गम्भीर छानबिन गरी कारबाही गर्न माग गरेको छ । कांग्रेसले कोरोनाभाईरस नियन्त्रणमा सरकारले पाएको पर्याप्त समयलाई उपलब्धिमूलक बनाउन नसकेको ठहर पनि गरेको छ । प्रमुख विपक्षी दलले देश कोरोनाभाइरस संक्रमणको दोश्रो चरणमा प्रवेश गरिसकेको विश्लेषण गर्दै परीक्षणलाई व्यापक बनाउन सरकारसँग माग पनि गरेको छ । यस्तै पीपीई, परिक्षण कीट, भेन्टीलेटरलगायतका अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव देखिएकाले तत्काल व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
कांग्रेसले स्वास्थयकर्मी, सुरक्षाकर्मी र संकटको घडीमा अहोरात्र खटिने सञ्चारकर्मीहरुलाई प्रोत्साहित गर्न माग गर्दै संकटको घडीमा सरकारलाई हरसम्भव सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.