काठमाडौँ — सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रले महाधिवेशन सकिएको आठ महिनापछि पदाधिकारीलाई पूर्णता दिएको छ । विशेष महाधिवेशनसम्मका लागि भन्दै पदाधिकारीको कार्यकाल अन्तरिम बनाइएको छ । महासचिवका आकांक्षी जनार्दन शर्माले महाधिवेशनको स्पिरिटअनुसार पदाधिकारी चयन नभएको भन्दै निर्णयमा असहमति जनाएका छन् ।
पदाधिकारी बनाउँदा विधान मिचिएको छ भने समावेशी–समानुपातिक सिद्धान्त पनि अवलम्बन गरिएको छैन । गत पुसमा पारित पार्टी विधानमा १५ सदस्यीय पदाधिकारी रहने व्यवस्था भए पनि स्थायी कमिटीले २१ सदस्यीय बनाएको छ । २१ सदस्यमा महिला पम्फा भुसाल मात्रै छिन् भने दलित कोही पनि परेका छैनन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट पनि कसैलाई समेटिएको छैन ।
पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा शनिबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रस्ताव गरेका पदाधिकारीको नाम पारित भएको उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिए । विशेष महाधिवेशनसम्मका लागि मात्रै पदाधिकारीलाई पूर्णता दिइएको तर महाधिवेशनको मिति यकिन नभएको महराले बताए । ‘हामीले विशेष महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेका छौं, अहिलेका लागि निर्वाचनलाई ध्यान दिएर पदाधिकारी बनाइएको छ, विशेष महाधिवेशनले नयाँ चयन गर्छ,’ महराले भने ।
पार्टी महाधिवेशनलगत्तै पुसमा बसेको अपुरो केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट दाहाल अध्यक्ष चयन भएका थिए भने गत असारमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नारायणकाजी श्रेष्ठ र उपाध्यक्षमा महरालाई चयन गरेको थियो । शनिबारको स्थायी कमिटी बैठकले महासचिवमा देव गुरुङलाई चयन गरेको छ भने ७ जनालाई उपमहासचिव बनाएको छ । उपमहासचिवमा गिरिराजमणि पोखरेल, वर्षमान पुन, हरिबोल गजुरेल, पम्फा भुसाल, जनार्दन शर्मा, शक्ति बस्नेत र मातृकाप्रसाद यादव छन् । माओवादीले ९ जना सचिव बनाएको छ । जसमा दीनानाथ शर्मा, चक्रपाणि खनाल, देवेन्द्र पौडेल, लीलामणि पोखरेल, गणेश साह, हितमान शाक्य, हितराज पाण्डे, डिलाराम आचार्य र सुरेन्द्र कार्की छन् । कोषाध्यक्षको जिम्मा केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव श्रीराम ढकाललाई दिने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
दाहालले प्रस्ताव गरेको नामलाई लिएर शर्मा, गजुरेल र पोखरेलले असन्तुष्टि राखेका थिए । ‘जनार्दनजीको सिधा–सिधा असहमति थियो, लीलामणिजीले मलाई चित्त बुझेन तैपनि निर्णय मानेर जान्छु भन्नुभयो, हरिबोलजीले पनि चित्त बुझाउनुभएको छैन,’ स्थायी कमिटीका एक नेताले भने । ती नेताका अनुसार बैठकमा दाहालले पदाधिकारीमा प्रस्ताव गरेका नाममा कसैको असन्तुष्टि रहे त्यसलाई थाँती राख्दै पार्टी निर्णयका रूपमा त्यसलाई मानेर जाने सहमति भएको थियो । सोहीअनुसार असन्तुष्ट नेताहरूले आफ्ना असहमति राख्दै पार्टी निर्णय मानेका हुन् । नेताहरूका अनुसार महासचिवमा शर्मा र पुनको दाबी कायम रहेपछि दाहालले तेस्रो विकल्पका रूपमा गुरुङलाई महासचिव बनाएका हुन् । ‘उहाँहरूले दाबी छोड्नुभएन, अध्यक्षले तेस्रो विकल्पका रूपमा गुरुङजीलाई महासचिव बनाउन उचित ठान्नुभयो,’ स्थायी कमिटीका ती नेताले भने ।
२१ सदस्यीय पदाधिकारीमा एक मात्र महिला परेकामा असन्तुष्टि देखिएको छ । माओवादीको महाधिवेशनमा पदाधिकारीमा ३३ प्रतिशत महिला समावेश गरिनुपर्ने माग जोडतोडले उठेको थियो । स्थायी कमिटी सदस्य अञ्जना बिशंखे नेतृत्वले महिलालाई पदाधिकारीमा लैजान नचाहेको बताउँछिन् । यद्यपि धेरै प्रयत्नपछि केन्द्रीय र स्थायी कमिटीलाई समावेशी बनाउन सकिएको उनको तर्क छ । ‘स्थायी कमिटीसम्म एकतिहाइ भनेर तोडियो, त्यहाँभन्दा माथि पुग्न अझै गाह्रो भएको छ, महिलालाई पदाधिकारीमा लैजाऊँ न त भन्दा लगिएन,’ विशंखेले भनिन् । माओवादीको ४३ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा पहिलो पटक १० जना महिला समावेश भएका छन् । १ सय २५ पूर्ण र ७२ वैकल्पिकसहित १ सय ९७ सदस्यीय पोलिटब्युरो गठन भएको छ । पोलिटब्युरोमा एकतिहाइ महिला समेटिएका छन् । शनिबारको स्थायी कमिटी बैठकले वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठको संयोजकत्वमा १७ सदस्यीय निर्वाचन घोषणापत्र मस्यौदा समिति पनि गठन गरेको छ । जसमा महासचिव गुरुङसहित गिरिराजमणि पोखरेल, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, शक्ति बस्नेत, लीलामणि पोखरेल, गणेश साह, परशुराम तामाङ, अमृता थापा, पर्शुराम रम्तेल, जगत सिम्खडा, जाकिर हुसेन, हरि रोका, मीनबहादुर श्रेष्ठ, मीरा ढुंगाना र कृष्ण चौधरी छन् ।