असंलग्न परराष्ट्र नीतिबारे अमेरिकी संसद्‌मा राजा महेन्द्रले गरेको त्यो सम्बोधन

सन्तोष खडेरी

काठमाडौँ- नेपाल र अमेरिकाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७५ औँ वर्षका अवसरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणको तयारी चलिरहेको छ। अमेरिकाका तर्फबाट पनि निरन्तर रूपमा उच्च अधिकारीहरू नेपाल भ्रमणमा आइरहेका छन्। २००४ सालमा नेपाल र अमेरिकाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। जति बेला छिमेकी भारत र चीनसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थिएन।

हालै मात्र अमेरिकी सेनाका प्यासिफिक कमान्ड कमान्डिङ वरिष्ठ जर्नेल चार्ल्स फ्लिन चारदिने नेपाल भ्रमण सम्पन्न गरेका छन्। उनी फर्किएपछि नेपालप्रति अमेरिकी चासो बढी नै हुन थालेको टिप्पणी हुन थालेको छ। चासोको विषय हो- नेपाल र अमेरिका बीच स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौता।

सम्झौताको मस्यौदालाई लिएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी नेताहरूले यसबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सरकारले भने उक्त सम्झौताको प्रस्ताव स्वीकार नगर्ने प्रस्ट पारेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता गठबन्धनका नेताहरूसँगको भेटमा एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने बताएका छन्।

विवाद र बहस जारी रहँदा काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावासले नेपाल तीन वर्षअघि नै एसपीपीको हिस्सा बनिसकेको दाबी गरेको छ। उता नेपाली सेनाले कुनै किसिमको सहमति वा सम्झौता नभएको स्पष्ट पारेको छ।

सरकारी पक्षबाट यस्ता स्पष्टीकरण आइरहे पनि सम्झौताको मस्यौदामा हस्ताक्षर भयो भने नेपालका जुनसुकै भागमा अमेरिकी सेना परिचालित हुने भनेर धेरले चिन्ता व्यक्त गरेको पाइएको छ।

कतिपय कूटनीतिज्ञहरू एसपीपी सम्झौता भएमा नेपालले अंगीकार गर्दै आएको असंलग्न र तटस्थ परराष्ट्र नीति त्यागेर अमेरिकी खेमामा जान्छ कि भन्ने भयमा छन्।

भूराजनीतिक रूपमा अत्यन्तै संवेदनशील नेपालले कसैसँग सैन्य वा रणनीतिक साझेदारी गर्नु हुँदैन भन्ने नेपालको विद्यमान परराष्ट्र नीतिको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।

मुलुकको अस्तित्वको निरन्तरताका लागि असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई छाडेर कहिले पनि कुनै गुटसँग संलग्न हुँदैन भन्नेमा नेपाल विगतदेखि अडिग रहँदै आएको छ। उति बेलाका कूटनीतिज्ञहरूले गुटगत संलग्नता नभए मात्र नेपालको दीर्घकालीन हितमा छ भन्ने सुझावअनुसार  २००७ सालपछिको नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अंगीकार गरेको थियो।

नेपालले केही महिनाअघि मात्र अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदन गरेको छ। उक्त सम्झौता अनुमोदनपछि अमेरिकी उच्च अधिकारीको भ्रमण पनि बाक्लिन थालेको छ।

सोही कारण पनि नेपालमा अमेरिकाको बढी चासो हुन थालेको टिप्पणी भइरहेका छन्।  यस क्रममा हाम्रो परराष्ट्र नीति फितलो हुन थालेको भन्ने पनि एकथरीको चिन्ता छ।

राणा शासनको अन्त्यपछि नेपालले असंलग्न परराष्ट्रनीति अपनाएको हो। नेपालले अपनाएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सूत्रपात गर्नेमा तत्कालीन राजाहरू त्रिभुवन र महेन्द्र, प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला, परराष्ट्रमन्त्री चूडाप्रसाद शर्माको भूमिका निकै सराहनीय मानिन्छ। उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको परराष्ट्र नीतिबारे व्यक्त गरेका धारणा दूरगामी महत्त्वका छन्।

नेपाल-अमेरिका सम्बन्धका बारेमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले अमेरिकाको संयुक्त सदनलाई सम्बोधन गर्दै हाम्रो विदेश नीतिबारे व्यक्त गरेको धारणा अहिले पनि सान्दर्भिक छ। नेपालबाट राष्ट्राध्यक्षका हैसियतमा पहिलोपटक २०१७ सालमा महेन्द्रले अमेरिकाको राजकीय भ्रमण गरेका थिए। उनले त्यहाँ नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिबारे व्यक्त गरेको धारणा निकै दूरगामी मानिन्छ।

राजा महेन्द्रले २०१७ साल वैशाख १६ गते अमेरिकी सदनलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए :

‘हामी स्वतन्त्रताका पुजारी छौँ। देशको गौरव र स्वतन्त्रता हामीलाई ज्यादै प्यारो छ। कुनै देशको डरभर नमानी हरेक अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा कसैसित नअल्झी, कुनै शक्ति विशेषको पछि नलागी प्रत्येक कुरामा आफ्नै विचारधाराबमोजिम स्वतन्त्र तवरबाट निर्णय गर्ने हाम्रो नीति छ। संयुक्त राष्ट्रसंघमा हाम्रो रेकर्ड यस नीतिको पुष्टि गर्दछ।’ (श्री ५ महाराजाधिराजबाट बक्सेको घोषणा, भाषण र सन्देशहरू-२०२२) 

नेपालभित्रै हाम्रो कूटनीतिक दृष्टिकोणको सूत्रपात गर्ने भने श्रेय भने तत्कालीन राजा त्रिभुवनलाई जान्छ। उनले २००९ साल वैशाख १ गते पहिलो सल्लाहकार सभा उद्घाटन समारोहमा गरेको सम्बोधनको अंश यस्तो थियो :

‘दुई ठूला राष्ट्रहरूमा मतभेद र खिचातानीले गर्दा विश्वको परिस्थिति झन्-झन् खराब हुँदै गइरहेको छ। संसारको यस्तो सोचनीय अवस्थामा दलबन्दीतिर कतै नलागी देशको सार्वभौम प्रभुसत्तालाई यथास्थित कायम राखी मुलुकको बृहत्तर उन्नति र विकासका निमित्त हाम्रो सरकार सदा प्रयत्नशील रहनेछ।’ (श्री ५ त्रिभुवन स्मृति ग्रन्थ- २०२७)

तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री चूडाप्रसाद शर्मा, राजा त्रिभुवन र प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला।

नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता लिएपछि ०१३ सालमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पहिलोपटक असंलग्न परराष्ट्र नीतिबारे औपचारिक रूपमा आफ्नो धारणा राखेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा नेपालको दृष्टिकोण र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नेपालले अपनाउने ‘असंलग्न नीति’ बारे तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री चूडाप्रसाद शर्माले सम्बोधन गरेका थिए। उनको उक्त सम्बोधनलाई नेपालले असंलग्न नीतिको सूत्रपात गरेको दिनका रूपमा लिइने गरिएको छ। उनको सम्बोधनको मुख्य अंश यस्तो थियो :

‘हामी संसारका जुनसुकै मुलुकहरूसँग पनि निकटतम मित्रता चाहन्छौँ। कोही कसैसँग पनि हाम्रो वैरभाव छैन। हामी सबैसँग मित्रता चाहन्छौँ। सबैबाट सद्‌भावनाको अपेक्षा गर्दछौँ। हाम्रो मित्रताको क्षेत्रफल निरन्तर विस्तृत तुल्याउँदै लैजान चाहन्छौँ।’

यसैगरी २०१७ सालमा संयुक्त राष्ट्रसंघको १५ औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले नेपालको असंलग्न तटस्थ परराष्ट्र नीतिबारे यस्तो धारणा राखेका थिए :

‘हामी विश्व मामिलाहरूमा स्वतन्त्र निधो गर्ने कुरामा विश्वास राख्छौँ। बखतबखतमा आइपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समस्याहरूमा हामी आफ्नू स्वतन्त्र निर्णय लिन चाहन्छौँ र यदि हामी संसारका शक्ति गुटबाट तटस्थ रहने नीति अपनाउँछौँ भने यसको कारण यो हो कि हामी कुनै कुरामा पनि अगाडिबाट कुनै एक पक्षप्रति समर्थन गर्न संलग्न हुन चाहँदैनौँ।’ (हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय नीति-२०१७) Himalpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *