अष्ट्रेलियामा पाँच हजारभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय विधार्थीको भिषा रद्ध, कर्यौ नेपाली विधार्थी मर्कामा

 

अस्ट्रेलियन सरकारले आफ्नो शिक्षा नीति तथा कार्यक्रममा आप्रवासन रणनीति सार्वजनिक गरेयता विभिन्न देशका पाँचहजार भन्दा बढी अर्न्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको विधार्थी भिषा रद्ध गरिएको बताइएको छ । अन्तराषर््िट्रय विधार्थीको संख्यामा कटौती गर्ने र सेवासुविधामा कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि नेपाली विद्यार्थीहरूमा पनि त्रासदी छाएको छ।
पछिल्लो समय विधार्थीहरुले पढाईमा भन्दा कामममा बढी ध्यान दिएर ग्रयाजुएसन गर्ने दरमा कमी आएपछि गुणस्तरीय शिक्षा दिन सरकारले कठोर नीति लिएको बताइएको छ ।
उच्च अध्ययनका लागि आएका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको पढाइ र काम गराइमा तालमेल नभएका कयैन् प्रमाण फेला परेपछि सरकारले उनीहरूको तथ्यांक खोतल्दै भिषा रद्ध गर्न थालेको हो । त्यसरी भिष रद्ध हुनेहरुमा भारत, पाकिस्तान, बंगदालेश, नेपाल, चिनलगायत देशका बढी विधार्थी रहेको छ । सोही कारण केही नेपाली विद्यार्थीहरूको प्रवेशाज्ञा रद्द भएको र कयैनमाथि प्रश्न उठेपछि विद्यार्थीहरूमा त्रासदी छाएको हो।

नयाँ वर्षको सुरूदेखि नर्सिङमा काम गर्ने विद्यार्थीहरूको समेत काम गर्ने समयसीमा तोकिएको छ। जसबाट हजारौं विद्यार्थी प्रभावित हुने पक्का छ।

अस्ट्रेलियामा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको नेपालजस्तो देशले नयाँ आप्रवासन नीतिलाई अवसरको रूपमा लिनुपर्छ। चीन र भारतजस्ता देशहरूसँगै तुलना गर्दा पनि नेपाली आप्रवासीले यहाँको अर्थतन्त्रमा ठूलो हिस्सा योगदान गर्दै आएका छन्।

अस्ट्रेलिया सरकारको चिन्ता आप्रवासीको संख्या होइन, बरू तीव्र वृद्धिदर हो। पछिल्लो दुई वर्षमा यो दर अचाक्ली बढेको थियो। यसअघि कोभिडको समयमा भिसा दुरूपयोग भएको, विद्यार्थीले नपढेको लगायत विषयमा समीक्षा भएको थियो। अस्ट्रेलिया आएर विद्यार्थीले कोर्ष हपिङ ९अप्लाइ गरेकोभन्दा फरक कोर्स पढ्ने०, कलेज बदल्ने, नपढ्ने ९कलेजमा उपस्थिति असाध्यै कम हुने०, काम मात्रै गर्ने लगायत समस्याहरु रहेका छन । विधार्थीहरु पैसा कमाउने धुनमा एजेन्ट ९कन्सल्टेन्सी० हरू सबै कुरा बिर्सिएर विद्यार्थी बेच्न लागे। कतिपय कलेजहरू नै यसरी लागे। यही पृष्ठभूमिमा आएको नयाँ आप्रवासी नीतिको निशाना यहाँको डिप्लोमा पढाउने भेट कलेजहरूप्रति पनि बढेको छ।

महंगो पढाइ , काम र बसाइको खर्चिलो व्यवस्थापन गर्न प्रायस् नेपाली विद्यार्थीहरू अस्ट्रेलियन सरकारले तोकेको साताको २४ घन्टे नीतिबाट मुस्किलको सामना गर्ने पक्का छ, तर पढ्न भनेर आएपछि पढाइभन्दा काम र पैसालाई बढी प्राथमिकता दिए पछि सरकारले कडाई गर्दा नेपाली विधार्थीहरु मर्कामा पर्ने निश्चित छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *